ओली सरकारको नयाँ युगमा, जनतामा भने निरासा

कठामाडौं । सरकारद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गरिरहादा जनतामा भने वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको देखिएको छ । सरकारको बोली र व्यवहारका बीचमा आकास र जमिनबीचको जस्तै अन्तर देख्दै र भोग्दै आएका जनतामा सरकारको यो नयाा घोषणाले पनि कुनै उत्साह र उमङ्ग जगाउन सकेको देखिको छैन, यद्यपि ओली सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमका सकारात्मक पाटाहरु नभएका भने होइनन् ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०७५ मङ्सिर ११ गतेका दिन काठमाडौाको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित भव्य समारोहका बीच “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना” कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गर्नु भएको छ । घोषित योजनामा सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मर्म बमोजिम औषधि उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्थाको सुरक्षा कार्यक्रमहरु समेटिएको बताइन्छ । यो योजना लागु भएपछि सबै क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना सहित पेन्सनको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा “मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा” भन्ने नाराका साथ पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा प्रज्ञामा सो समारोहको आयोजना गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई नयाा युगको सुरुवातको दिनको सङ्ज्ञा दिनु भयो ।

यस अघि पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको पूर्वसन्ध्यामा एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले “आजको दिनबाट सरकारले हुादा खाने र हुने खाने, रोजगारमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाा प्रणाली थालनी गरेको” बताउनु भएको थियो । सन्देशमा मात्र होइन, राजधानी लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा प्रधानमन्त्रीको ठुलो फोटो सहित “नयाा युगको सुरुवात” लेखिएका पोस्टरहरु यत्रतत्र, बाटाघाटामा झुण्डाएर सामाजिक सुरक्षा दिवसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ । बिग मिडियाबाट सञ्चालित दैनिक पत्रिकाका अघिल्ला पृष्ठहरु मङ्गलबार सोही पोस्टर सजिएर प्रकाशित भएका छन् ।

भनिन्छ– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गर्नका लागि मात्र प्रचारप्रसारमा ८ देखि १० करोडसम्म खर्च गरिएको छ । यो सबै खर्च २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नै गरिएको छ । श्रमिकहरुको पारिश्रमिकबाटै समेत केही प्रतिशत कटाएर जम्मा गरिदै आएको उक्त कोषमा अहिलेसम्म २० अर्ब रकम जम्मा भएको बताइन्छ ।

आत्ममुखी भड्किलो प्रचार
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारमा सरकारको जुन प्रचारशैली देखियो, यसलाई धेरैले “आत्ममुखी भड्किलो प्रचारशैली” को सङ्ज्ञा दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष मूल रूपमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक मध्यबाट केही प्रतिशत समेत कटाएर जम्मा गरिदै आएको कोष हो, अर्थात् श्रमिकहरुको पसिनाका थोपाथोपाबाट निर्मित गरिएको कोष हो यो । अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीका एकल फोटोहरुलाई प्राथमिकता दिएर “मोदीशैलीमा” जसरी प्रचार प्रसार गरिएको छ, यसले सरकारको चुनाव केन्द्रित प्रचारशैलीलाई नै प्रष्ट पार्दछ । एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको यात्रामा रहेका पार्टीहरुले अर्को चुनावलाई प्रभावित पार्नका लागि नै यस्तो प्रचार शैली अपनाएको बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन । सरकारले गर्न लागेको यो काम राम्रै हो तर सरकारले कामभन्दा हल्ला ठुलो गरेको छ । व्यक्ति विशेषको प्रचारमा अथाह राशी खर्च गरिएको छ । यस्ताले घोषणा गरिएका योजना र कार्यक्रमहरुमा इमान्दारिता देखाउनेछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जनमानसमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

जनतामा निराशा बढ्दो
कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने सरकारको शैलीबाट जनतामा यो सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउादै जान थालेको देखिन्छ । वामपन्थी नेतृत्वको भनिने वर्तमान सरकारसाग स्पष्ट रूपमा दुई–तिहाइको समर्थन छ । यो सरकारसाग जनताको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा ठुलै थियो । चुनाव अघि जुन सपना देखाएर भोट बटुलिएको थियो, चुनावपछि सरकारले आफैले पहिले घोषणा गरेका वाचाहरु पुरा गर्ने किसिमले कामकारवाहीहरु अघि बढाउन सकेन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख कुरा उल्लेख गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा कतै समाजवाद उन्मुख कार्यप्रणालीको छनक आउन सकेन । हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा झनै वृद्धि हुादै जान थाल्यो, जसका कारण नै जनतामा निरासा बढ्दै जान थालेको हो ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पश्चात् हत्या गरिएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अझै अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौासम्म ठुला ठुला प्रदर्शन र विरोध सभाहरु भए । पछिल्लो समय निर्मलाका आमा बुबाछोरीको न्यायका लागि अधिकारकर्मीहरु सहित धर्नामा बसे । तर पनि सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेको छैन । अनिश्चित कालीन धर्नामा बसेका निर्मलाका पिता यज्ञराज पन्त मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका छन् । गोरखा फुजेलका नन्द प्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीको नियतितर्फ अघि बढ्दैछन् यज्ञराज र दुर्गादेवी पनि । तर पनि सरकारले यो घटनालाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिदैन । सरकार स्वयं नै निर्मला पन्तका हत्याराको संरक्षणमा लागेको आशङ्कालाई सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैलीले पुष्टि गर्दै लगिराखेको छ । तथ्यहरुले स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्, सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट सङ्केत गरेको छ– निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने को हुन् ? तर पनि सरकारले ती अपराधीहरुलाई गिरफ्तार गरी कार्वाही गर्न सकिरहेको छैन । यस घटनाबाट सरकार दिन–प्रतिदिन बदनाम बन्दै गइरहेको छ । यही घटनाकै कारण जनमानसबाट सरकारले विश्वास गुमाउादै गइरहेको छ ।

डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुादै गइरहेको छ । सरकारले आफूसाग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफू फेरि अनसन बस्ने तयारी गरेको जानकारी डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् दिनु भएको छ ।

उता, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा करिब छ अर्बको अनियमिता भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले नै स्वीकार छन् । ३३ किलो सुन प्रकरणका दोषीहरुमाथिको कार्वाही प्रक्रिया सेलाउन नपाउादै फेरि वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा देखिएको व्यापक अनियमितताले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि आइरहेको प्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउादै जाादा सरकारप्रतिको वितष्णामा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि हुादै गइरहेको छ । जनतामा निरासा छाउादै जान थालेको छ । जताततै निरासा छाएको छ । सरकारको कार्यशैलीमा जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेको देखिंदैन । विकृति र विसङ्गतिहरु, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनता मौलाउादै गइरहेको छ । जनताका समस्याहरु ज्युाकात्युा छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको “नयाा युगको आरम्भ भएको” घोषणालाई जनताले पत्याउन सकिरहेका छैनन् ।

अझ हास्यास्पद कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले ११ मङ्सिरमा प्रज्ञामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै “सरकारले यो तामझाम देशमा सरकार कहाा छ भन्ने देखाउनलाई गरेको” अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । उहााकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले यो देखाउनका लागि मात्र गरेको काम हो, श्रमिक मजदुरहरुको वास्तविक हितका लागि होइन । अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का अध्यक्ष नारायण सापकोटा भन्नु हुन्छ– “देशमा नयाा युगको सुरुवात भयो भन्ने सरकारको भनाइ एक हास्यास्पद भन्ने सरकारको भनाइ एक प्रोपोगन्डा मात्र हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने जुन घोषणा गरिएको छ, यो केही सकारात्मक अवश्य छ । तर यसैका कारण देश नयाा युगमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने कुरा कदापि सत्य होइन । प्रधानमन्त्री स्वयंले यो कार्यक्रम ‘हुने खाने’ र हुादा खाने दुवैको हित गर्ने योजना र कार्यक्रम बताउनु भएको छ । त्यसैले यो मूल रूपमा यही व्यवस्थाको स्वार्थको रक्षा गर्ने वर्गसमन्वयवादी कार्यक्रम हो । वास्तविक मजदुरको पूर्ण मुक्ति यस खालका कार्यक्रमबाट हुन सक्दैनन् । श्रम ऐनमा श्रमिक आर्पूिकर्ताको प्रावधान राखेर श्रमिकहरुलाई अस्थायी र करारमा राख्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैलाई ढाकछोप गर्नका लागि यसको बढी हल्ला गरिएको हो ।”

खराबी व्यवस्थामै
देशमा अहिले जुन गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था कायम भएको छ, निश्चय नै हिजोको तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था सकारात्मक र राम्रो हो । पुनरुत्थानवादी कोणबाट यस व्यवस्थामाथि हमला हुादा जनता यसको संरक्षणमा जुट्नु पनि पर्दछ । तर यो नै जनतालाई पूर्ण मुक्ति दिने शासन व्यवस्था भने कदापि होइन । देशको राज्य संयन्त्रको मेसिनरी अहिले पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुकै हातमा रहेको छ । देशमा ठुला ठुला राजनैतिक आन्दोलनहरु भए पनि राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण मेसिनरीमा परिवर्तन अझै आउन सकेको छैन । यो व्यवस्था पनि अन्तत: हुने खाने, शोषक वर्गहरुकै स्वार्थको रक्षा गर्ने शासन व्यवस्था हो । यस खालको व्यवस्थामा जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधान हुनै सक्दैनन् । अहिले देशमा जुन खालका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र दण्डहीनताका शृङ्खला देखिएका छन् । यी सबै वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाकै उपज हुन् ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले राम्रै कार्यक्रम र नीतिहरु ल्याए पनि राज्य संयन्त्रमा रहेको प्रतिक्रियावादी पकडका कारण ती लागु हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा यी घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पार्दै लगेका छन् । यही राज्यसंयन्त्रभित्र सरकारमा वामपन्थी भनिने पार्टी सङ्गठन मात्र होइन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नै पुगे पनि उसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्न सक्ने अवस्था रहादैन । केही जनपक्षीय कामहरु पनि हुनै सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन, सुधारका केही कामहरु अवश्य गर्न सकिन्छ । तर जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान यो व्यवस्था रहुञ्जेलसम्म हुन सक्ने छैन । त्यसैले अहिले देशमा जुन बेथितिपूर्ण अवस्था देखिएको यो मूल रूपमा प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाकै उपज हुन । जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधानका लागि गरिखाने श्रमजीवी जनताको हित र मुक्तिका निम्ति त जनता नयाा जनवादी क्रान्तिको मार्ग हुादै समाजवाद र साम्यवादतर्फको यात्रामा नै अघि बढ्नु पर्छ । त्यसरी अघि बढेमा मात्र जनताका आधारभूत समस्याहरुको सही अर्थमा समाधान हुने सक्नेछ ।

आशा गरौं ओली सरकारको नयाँ युग विजलीको खम्मबामा मात्रै सिमित नरहोस् ।