“म कुन पार्टीको हुँ अदालतलाई सोध्नूस”- प्रधानमन्त्री ओली

आइतबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद भीम रावलले ‘प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो’ भनेर प्रश्‍न गरेका थिए । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेले अदालतले भनेको पनि नसुन्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

रावललाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकरी पाउँ रे । सर्वोच्च अदालत जाउ कुन पार्टीको हो भन्ने जानकारी लिन ।’ उनले उल्टै रावललाई प्रश्न गरे, ‘मैले उहाँहरुलाई सोध्न नपरोस् तपाईं कुन पार्टीको हो ? मलाई साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो । अदालतले भनेको पनि नसुन्ने । देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, सुन्नै नखोज्ने ।’

सर्वोच्च अदालतले आइतबार आधिकारिक नेकपा ऋषि कट्टेलको हो भनेपछि साविककै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पुन:स्थापित संसदमा देशका समस्याबारेमा छलफल हुन पाउनेपर्ने भए पनि आइतबार त्यस्तो अवस्था नभएको बताए । उनले भने, ‘संसद पुन:स्थापना भयो, ठीक छ । पुन:स्थापित संसद्लाई देशका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने, समाधान गर्ने थलो बनाऔँ । अगाडि माननीय लेखिएको हुन्छ । माननीयले बोल्ने भाषामा छलफल गरौं न । छलफल गरेको हो कि ? धामी नाँच हो कि ? गुर्र कुदेर आएर रोष्ट्रममा नारा लगाएका छन् । अध्योदश फेल गरे भयो नि । अध्यादेश पेस गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी भयो ।’

आइतबारको संसद् बैठक दाहाल-नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपाले नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेरेका थिए । त्यसपछि संसद्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भनेर सीमानाको झगडाजस्तो मुद्दा लडेका राजनीतिक मान्छेले एउटा फैसलामा अदालतको जयजयकार अर्को फैसलामा राजनीतिक फैसला भनेर टिप्पणी गरेको पनि ओलीको भनाइ थियो । उनले संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठक सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संसद् बैठकको पहिलो दिनमै गाँसमा झिंगा परेजस्तो भो ।’

त्यस्तै अहिलेको सरकार समाजिक न्याय र समानताका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘यो प्रचारका लागि मात्रै हैन । हामीलाई उपलब्धि हासिल गर्न छ । देखाउनलाई हैन । सकारात्मक भिन्नता ल्याउनु छ,’ उनले भने । एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध अध्यादेशविरुद्ध कडा कानुन ल्याउँदा पनि केहीले विरोध गरेको ओलीले बताए । (कान्तिपुरबाट)