काठमाडौं । सरकारले गैरनागरिक भएर बस्नु परेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफल सुरु भएको छ । मधेशवादी दलहरुले खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याउन दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले गैरनागरिक बन्नु परिरहेको पीडालाई सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक समितिले पारित गर्ने बताएकी छन् । उनले त्यसका लागि विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउने दाबी गरिन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढन उपयुक्त हुने सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै समितिका सदस्यहरुले नेपाली नागरिकता लिने गैरनागरिकको छानबिन गरी कडा कारवाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता वितरण सम्बन्धी प्रावधान, तेसो लिङ्गीहरुको नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधानका विषयमा पनि समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । सोही छलफलको आधारमा सो विधेयक पारित गरी सङ्घीय संसदको फुल हाउसमा पेश गर्ने पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।