चैत्र ८, सुर्खेत । “माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान”ले शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको जिएमआर सँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अभियानले माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाको म्याद थप होइन, अब ढिला नगरी तत्काल जी.एम.आर. सँग गरिएको राष्ट्र अहितको परियोजना विकास सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । सम्झौता खारेजीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले संघिय सरकार सँग माग राख्नु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझउदै अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले पब्लिक–प्राइभेट–कोअरेपटिभ पार्टनरसिप मोडेलमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको परियोजना निर्माणका लागि कर्णालीप्रदेश सरकारले संघियसरकार समक्ष तत्कालमाग राख्नुपर्ने बताएकाछन् । अध्यक्ष शाहीले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्ने र सो लोगमार्गको क्षेत्र भित्र दैलेखको आठविस नगरपालिकाको राकम कर्णालीमा मेगा सिटी निर्माण गर्ने योजना भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको समेत बताएकाछन् । शाहीले मेगासिटी निर्माण गरिने भनिएको क्षेत्र परियोजनाको जलाशाययुक्त उपल्लो तटिए क्षेत्र भएकाले परियोजना निर्माण गर्नु पर्दा भविश्यमा त्यो स्थान डुवानमा पर्नेे र उक्त क्षेत्र उर्भर भूमि समेत भएकाले मेगा सिटी निर्माण गर्न उपयुक्त नभएको बताए । त्यसकारण मेगा सिटी दैलेखको अन्य ठाउँमा निर्माण गर्नका लागिप्रकृया अघि बढाउनु निर्माणमा अध्यक्ष शाहीले जोडदिएकाछन् ।
यसैबीच ज्ञापन प्रत्र बुझाउदै महासचिव पूर्णबहादुर शाहीले प्रदेश नम्बर पाँचको बाँके र बर्दियाको सबै प्रकारको सम्बन्ध कर्णाली प्रदेशसित भएको र उक्त दुई जिल्ला माथिल्लो कर्णाली जलशाययुक्त विद्युत परियोजना निर्माण गर्दा यी दुई जिल्लातल्लो तटिय क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो प्रदेशबाट अलग गराउँदा भविश्यमा यो परियोजनाबाट लाभलिन नपाउने, विरोध आउने र परियोजना चल्न नसक्ने, कर्णाली प्रदेश बाट लिनु पर्ने लाभ नपाउने अवस्था देखिएकाले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेश भित्र समावेश गर्न कर्णालीप्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएकाछन् ।
ज्ञापनपत्र बुझदै मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले, ‘तपाँईहरुले भन्न खोज्नु भएको कुरा जिएमआरलाई म्याद नथप्ने र पूर्ण रुपमा नेपाली लगानीमा बनाउने हो ? यसका लागि प्रयास गर्ने’बताएकाछन् । यसै गरी मुख्यमन्त्री शाहीले राकमको मेगासिटी अर्को ठाउँमा बनाउनु परे डाँडाहरु खारेर बनाउनु पर्ने बताएकाछन् । ‘राकम उपयुक्त नभए,के मेगासिटिको लागि दुल्लु उपयुक्त हो र ? भन्दै प्रतिनिधि मण्डललाई प्रश्न गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाकाबारेमा स्पष्ट भएको समेत बताएकाछन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिनिधी मण्डलमा भरत बहादुर शाही, अध्यक्ष, माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय जनमोर्चा कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज रत्नबिक्रम रानाप्यासी, माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान का महासचिव पुर्ण बहादर शाही राष्ट्रिय जनमोर्चा कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष कमलबिक्रम शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य कृष्र्णा रावल, , माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय सदस्य कविराज, विष्णु प्रशाद शर्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद सुवेदी अखिल (छैठौं)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हस्तराज रेग्मी, रक्तिम सास्कृति अभियानका उपाध्यक्ष, जीवन शाही, अखिल नेपाल युवक संघका धर्मराज दानी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) केन्द्रीय सदस्य हिरालाल नेपालीको सहभागीता रहेको थियो ।
