– १९ पूर्ण, पाँच वैकल्पिक र १० सल्लाहकार सहितको केन्द्रीय समिति
– अध्यक्षमा निम बहादुर बुढा मगर र महासचिवमा राम बहादुर बुढा
– १७ बुँदे विशेष समसामयिक प्रस्ताव पारित
इटहरी (सुनसरी) । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७५ माघ ११–१३ मा सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । “जनजातिका समस्या समाधानका लागि वर्गीय समस्याहरुको समाधान , राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजाति अधिकारका पक्षमा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन” भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन भव्य समारोहका बीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा जनप्रिय नेता चित्र बहादुर केसीले गर्नु भएको थियो । महाधिवेशनले निम बहादुर बुढा मगर (बागलुङ) अध्यक्ष र राम बहादुर बुढा (प्युठान) महासचिव रहनु भएको १९ पूर्ण, चार वैकल्पिक र १० सल्लाहकार सदस्य सहितको नयाँ केन्द्रीय समिति र ८५ सदस्यीय जनजाति राष्ट्रिय सभा निर्वाचित गरेको छ । महाधिवेशनले १७ बुँदे विशेष समसामयिक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिको प्रथम उपाध्यक्ष के.बी. थापा (बागलुङ), द्वितीय उपाध्यक्ष लाल बहादुर राना (स्याङजा), सचिव उषा पुन (अर्घाखाँची) र कोषाध्यक्ष खड्क राना थारू (कैलाली) रहनु भएको छ । समितिका पूर्ण सदस्यहरुमा अमरध्वज राना (प्युठान), निष्नु थिङ (सर्लाही), राम बहादुर जिएम (दाङ), नरेश आले (डोटी), लाल बहादुर पुन (बागलुङ), गुमान सिंह पुन (गुल्मी), लिल कुमार राई (उदयपुर), कला राई (नवलपुर), नर बहादुर घर्ती (कपिलवस्तु), तिलक गाहा (पाल्पा), निर बहादुर स्याङताङ (मकवानपुर), लक्ष्मी राई (काठमाडौं) र राम बहादुर पुन (बागलुङ) रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यहरुमा तम बहादुर घर्ती (बागलुङ), कर्ण लामा (नुवाकोट), कमल बरई मगर (दैलेख), अर्जुन थापा (प्युठान) र हर्क लिम्बु (इलाम), रहनु भएको छ । महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित सल्लाहकारहरुमा खगुलाल गुरुङ (प्युठान), रमेशमान गुरुङ (दाङ), हनुमान चौधरी (दाङ), छविलाल सर्तुङी (गुल्मी), वीर बहादुर पुन (प्युठान), दिपक गुरुङ (कास्की), तुलमान राई (धनकुटा), ओबिराम घर्ती (प्युठान), मान बहादुर सिंजापति (कपिलवस्तु) र किसन राना (कैलाली) रहनु भएको छ ।
उद्घाटन समापन भएलगत्तै ११ माघको साँझदेखि सुनसरीको टरहरास्थित अभियान नेपालको हलमा महाधिवेशनको बन्दशत्र सुरु भएको थियो । दुई दिनसम्म चलेको बन्दसत्रले अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक तथा साङ्गठनिक महासचिवद्वारा विधान तथा घोषणा पत्र संशोधन प्रस्ताव र कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनलाई व्यापक छलफल पश्चात् एकमतले पारित गरेको थियो । बन्दबत्रले नयाँ केन्द्रीय समितिका साथै ८५ सदस्यीय राष्ट्रिय जनजाति सभाको नामावली समेत पारित गरेको थियो । पारित जनजाति सभामा, केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्ण सदस्य, वैकल्पिक सदस्य र सल्लाहकारहरु स्वतः सदस्य रहनु भएको छ भने बाँकी अन्य सदस्यहरुमा विष्णु खवास (सुनसरी), कर्ण पुन (बागलुङ), ज्ञानु थापा (नवलपुर), मनरूपा राना (नवलपरासी), शेर बहादुर सूर्यवंशी (नवलपरासी), नर बहादुर थापा (तनहुँ), तिल बहादुर गुरुङ (बागलुङ), कर्मराज चौधरी (कपिलवस्तु), ज्ञानुमाया थापा (बाँके), मिनराज राना (प्युठान), टेक बहादुर थापा (कास्की), हरि राहादी (रूपन्देही), मान बहादुर बयम्बु (पाल्पा), मित्रलाल तरामु (गुल्मी), प्रेम ठाडा (सुर्खेत), करन पुन (कपिलवस्तु), दल बहादुर घर्ती (दाङ), भिम बहादुर पुन (रोल्पा), नाम बहादुर बाठा मगर (कास्की), खिम बहादुर बुढा (कास्की), केशव तामाङ (दोलखा), उजरसिंह बुढा (डोटी), जीवन घर्ती (बागलुङ), दुर्गादेवी घर्ती (बागलुङ), सुरेन्द्र राना (बागलुङ), थम्मन पुन (बागलुङ), बोम बहादुर घर्ती (अर्घाखाँची), केयरसिंह पुन (कपिलवस्तु), मङ्गल बहादुर घर्ती (दाङ), तपसी राउत (पर्सा), पूर्ण राई (मोरङ), जुरामाया राई (मोरङ), राज कुमार महतो (नवलपुर), राजु राई (धनकुटा), अरुङ थिङ (काठमाडौं), कमल पुलामी (गुल्मी), जीवित खड्का (गुल्मी), विमल कुमार श्रीस (रूपन्देही), मान बहादुर लो (सिन्धुली), सन्तोष राई (झापा), रोशन राई (झापा), लाल बहादुर तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), अक्कल बहादुर तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), रविन्द्र तामाङ (नुवाकोट), शङ्कर श्रीस (काठमाडौँ), पूर्ण बहादुर सिंजाली (उदयपुर), खुम राना (स्याङ्जा), रविना चोङवाङ लिम्बु (तनहुँ), डोल्मा शेर्पा (ताप्लेजुङ र शेर बहादुर पुन (दाङ) रहनु भएको छ ।
बन्दशत्रको समाप्ति लगत्तै समापन समारोह गरी चौथो महाधिवेशनका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो । समापन समारोहको अध्यक्षता तुलमान राईले गर्नु भएको थियो भने सञ्चालन तिलक गाहाले गर्नु भएको थियो । समारोहमा नवनिर्वाचित समितिका तर्फबाट अध्यक्ष निम बहादुर बुढाले प्रतिबद्धता मन्तव्य राख्नु भएको थियो । नवनिर्वाचित समितिलाई समारोहमा राजमो एक नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष योगेन्द्र ढकाल, अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरु आशिष जगेवु र शिव फुँयाल, प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका तर्फबाट दुर्गादेवी घर्ती, पूर्ण राई र केशव तामाङले मन्तव्यद्वारा बधाइ दिनु भएको थियो ।
पारित विशेष प्रस्ताव
१. यो महाधिवेशन जनजातिहरुमाथि हुने कानुनी र व्यावहारिक सबै प्रकारका शोषण, दमन र विभेदको अन्त्य गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
२. जनजातिहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न र पठनपाठन गर्न मौलिक अधिकारको शैक्षिक पाठ्यसामग्रीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग यो महाधिवेशनले गर्दछ ।
३. जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति संरक्षणतर्फ सरकारले विशेष व्यवस्था गरोस् भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
४. आदिवासी तथा जनजातिहरुको क्षेत्रमा विकास, निर्माण गर्दा परियोजना सञ्चालन गर्दा उनीहरुको सहमति र सहभागितामा गरियोस् भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
५. देशमा जबर्जस्ती लादिएका सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ । सङ्घीयताको नाममा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक गतिविधिहरु बन्द गरिनु पर्दछ भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
६. साम्राज्यवादी शक्तिहरुको स्वार्थको रूपमा जनजातिहरुलाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग यो महाधिवेशन गर्दछ ।
७. आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले व्यवस्था गरेको सूची परिमार्जन गरी आदिवासी र जनजातिलाई बेग्लाबेग्लै सूचीकरण गरियोस् । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा आदिवासी र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेका र बेग्लै भाषा, संस्कृति भएका मानव समुदायलाई जनजातिको रूपमा सूचीकरण गरियोस् । सूचीकरण गर्दा वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरियोस् भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
८. यो महाधिवेशन सूचीकृत पिद्धडिएका जनजातिहरुको अत्यधिक वाहुल्यता भएका स्थानहरुमा स्थानीय स्वशासन अर्थात् जातीय स्वशासनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जातीय स्वशासन मार्फत् पिछडिएका जनजातिहरको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर उठाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
९. प्रत्येक व्यक्ति कानुनका अगाडि समान् छन् र कुनै भेदभाव बिना समान संरक्षण प्रदान गरिनु पर्दछ ।
१०. आदिवासी तथा जनजातिहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक विशेषताहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गर्न माग गर्दछ ।
११. आदिवासी तथा जनजातिले बोल्ने मातृभाषालाई नेपालको संविधानले राष्ट्रभाषाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिदै माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनका लागि महत्व दिन आवश्यक भएको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१२. आदिवासी तथा जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासका लागि उनीहरुको वेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी तर्फबाट नै विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यकता यो राष्ट्रिय महाधिवेशन माग गर्दछ । १३. चीनले पनि भारतसँग लिपुलेकबारे गरेको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध छ र त्यसको विरोध गर्नु पर्दछ भन्ने यो राष्ट्रिय महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१४. भारतीय विस्तारवादले चीनसित कुनै प्रकारका सम्झौता सम्पन्न हुन नदिन लगातार प्रयत्न गर्दै आएको छ र नेपालमा बन्ने प्रत्येक सरकारलाई त्यसले दबाब दिने गरेको छ । त्यसको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन विरोध गर्दछ । १५. देशमा हुने कुनै पनि विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक अतिवादी गतिविधिहरु बन्द गरिनु पर्दछ । आदिवासी तथा जनजातिका नाममा विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. लार्य खारेज गर्नु पर्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१६. जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबारे अन्य देशले गरेको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको कारण नेपाल पनि पीडित बनेको छ । प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाउने किसिमको जैविक अनुकूलनता कार्यक्रम हुन आवश्यक रहेको यो महाधिवेशनको ठहर छ ।
१७. नेपालको प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गर्दा प्रकृति र संस्कृति जोगाउनु पर्ने र जलवायु परिवर्तनले हिमाल, कृषिबाली र जनजीवनमा पारेको असरबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बोल्नु पर्दछ भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
