सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ६३ प्रतिशत जनता पूर्ण रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध छन् । ८० प्रतिशत जनता कुनै न कुनै रूपमा कृषिमै आश्रित छन् । लामो समयदेखिको जनताको आवश्यकता र पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने राजनीतिले कृषि क्षेत्रमा भारी सुस्तता आयो । बेरोजगारी समस्या भारी चुनौतीका रूपमा उभिन थाल्यो, जसको परिणाम आज कृषिबाट नेपाली श्रम वैदेशिक रोजगारीको दिशामा उन्मुख भइरहेको छ । देशका नयाँ जीवन खोज्ने युवाहरुको गन्तव्य परदेश हुनु र देशका झण्डै ९० प्रतिशत युवाको दिमागमा देशमा बसेर केही गरौँ भन्ने मानसिकता हराउँदै देश छोड्ने मनोविज्ञान खडा हुनु मुलुकका लागि सानो चुनौती होइन ।
नेपालसँगै आजाद भएका छिमेकी मुलुकहरु आज आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकमा फेरिएका छन् । तिनीहरु आज विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा धन् । भारतकै कुरा लिउँm, भारतले नदी जडान योजनाको रणनीतिलाई सफल पार्यो भने सिङ्गो एसियालाई पाल्ने अनाज उत्पादन गर्दैछ, सवा सय करोड भारतीयहरुलाई मात्र होइन । चीनले आधा शताब्दीमा गरेको प्रगतिले युरोप र अमेरिका समेतलाई छक्क पारेको छ । तर नेपालमा तल्लो स्तरको श्रम गर्न विदेश जाने श्रमिकको सङ्ख्या ३० लाख पुगेको छ । विदेशमा श्रम गर्ने करार अवधि सकेर फर्केका एक–तिहाइ युवा फेरि उतै फर्कने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् । बितेका दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धि औसत २.८ प्रतिशत मात्र कायम रह्यो । यसले नेपालको आजको कृषि जीविकोपार्जनको घेराबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत विप्रेषणले धान्ने गरेको छ । सन् १९६० देखि ८० सम्मको अवधिमा नेपालको गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म थियो । २००० मा यो सङ्ख्या ४० प्रतिशतमा झर्यो र २०१७ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशतमा झर्यो । आज नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको मुख्य भूमिका रहन गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबमा नेपाल धेरै विप्रेषण भित्राउने देशहरुमा पाँचौँ स्थानमा पर्दछ । वर्षेनी मुलुकले ९ खर्बभन्दा बढीको ब्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ । हामीले विदेशबाट ९१.७ प्रतिशतको सामान आयात गर्दछौँ भने ८.३ प्रतिशत मात्र बाहिर निर्यात गर्दछौँ । कृषिप्रधान हाम्रो देशले वर्षेनी करिब २ खर्वको त खाद्यान्न फलफूल र माछामासु मात्र आयात गर्दछ । देशको परनिर्भरता यति बढ्दै गएको छ कि विदेशबाट विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिने रकमको करिब करिब ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै सकिने गर्दछ । मासु खाएर दाात कोट्याउने सिन्को समेत चाइनाबाट मगाउने यो देशमा पैसा जताबाट आयो, त्यतै फर्कन्छ । त्यसैगरी विदेशिएका नेपाली युवा पनि दशैं–तिहार र छठ मानेपछि जताबाट आयो, त्यतै फर्कन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका पात्रहरु मात्र बदलिएका छन््, प्रवृत्ति बदलिएको छैन । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमा पर्दछ ।
देशको अर्थतन्त्र नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गले नचाइरहेको छ । यो वर्गले राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर मुलुकलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउन चाहँदैन । यो वर्गले व्यापार, व्यवसाय, कमिसन एजेन्ट, सेना, पुलिस, कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समेत पकड जमाएको छ । त्यसमा विषेशत: २०४६ पछाडि भूमाफिया, स्वास्थ्य माफिया शैक्षिक माफियाको नेतृत्व गरेको दलाल पुँजीवाद अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र देशको ठेक्का पट्टामा समेत मजाले खेलिरहेको छ । साना र मझौला किसानहरुको ढाड सेक्ने काममा विचौलियाहरु मिसिएका छन् । राष्ट्रिय उत्पादन नाम मात्रको छ । यस्ता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चरित्रका कारणले नेपाली समाजको तल्लो तहका जनताको दैनिकी दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । आज संसारका अति निर्धन मुलुकमा नेपाल पनि पर्दछ । अहिले नेपालमा २१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणको चपेटामा परेको यो देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल झन्पछि झन गहिरिँदै गइरहेको छ । थोरै व्यक्तिहरुको हातमा देशको अथाह सम्पत्ति थुप्रिन पुगेको छ । उपभोक्तावादी संस्कृतिले गाँज्दै लगेको घरघडेरी, अस्ट्ेरलिया, अमेरिका यू.के. र जापानको मध्यम वर्गीय हाइफाइ हावी भएको यो देशमा राष्ट्रिय संवेदनशीलता हराउँदै गएको यो देशमा यो राष्ट्रिय तस्बिर कम कहालीलाग्दो छैन ।
नेपालको इतिहासमा केन्द्रीय सामन्ती राजनीति केही सीमित घरानाहरुको कमाण्डमा चल्दै आयो । रैतीका रूपमा रहेका जनताले खेप्नु सास्ती खेप्दै आए । यहीा घरानाका वरिपरि काठमाडाँैमा केही अभिजात वर्ग सुरुमा भारदारका रूपमा पछि मन्त्रीमण्डलको र त्यसको सल्लाहकारको अनि कर्मचारी तन्त्रको रूपमा नाचिरह्यो । राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाउने र सत्तालाई विलासको केन्द्र बनाउने संस्कृति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म फेरिएन । नेपालका सरकारहरु त जनआलोचनाको केन्द्र भागमा रहँदै आएका छन् । अलङ्कारिक भनिएको राष्ट्रपति निवास शितल भवन समेत विचार र आलोचनाको मूल प्रवाहमा तानिएको छ । शितल निवासले प्रदर्शन गरेको शानशौकात र सामन्ती अभिजात वर्गीय संस्कारले देशको राजनीतिमा व्यवस्था फेरियो पात्रहरु फेरिए, तर प्रवृति भने ज्युाकात्युँ रह्यो भन्ने तितो सन्देश प्रवाह गरेको छ । एउटा परम्पराका रूपमा दशैँको टिकाका दिन सर्वसाधारणको लागि शितल निवासको ढोका खोलिनु राम्रो हो । तर शितल निवासले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र केही ठुला मन्त्रीहरुका लागि विषेश व्यवस्था गर्यो तर अन्य नागरिकहरुले रैतीका रूपमा घुुँडा टेकेर टिका थापे । राष्ट्रपतिको सामन्ती संस्कारको दोहोरो व्यवहार जनस्तरबाट मात्र होइन, प्रेस र नेपालको बौद्धिक जगतबाट पनि व्यापक निन्दा भयो तर शितल निवास प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्यो । एउटा माक्र्सवादी–लेनिनवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएकी राष्ट्रपतिको यस्तो नवसामन्त वर्गीय व्यवहार कम्युनिस्ट सौन्दर्य शास्त्रको आलोकमा कम दिक्कलाग्दो छैन ।
भाद्र २१ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले शितल निवाससँगै रहेको राष्ट्रिय प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा सार्ने र राष्ट्रपति भवनको एरिया विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटा अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भवन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका छोरा कृष्ण शमशेरका लागि युरोपेली नियोगोथिक शैलीमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसै परिसरभित्र २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण गरिएको अर्काे अत्याधुिनक भवन पनि छ । राष्ट्रपतिले गर्ने काम सपथ ग्रहण, सुशोभन, ओहदाको प्रमाण पत्र प्रदान, नेपालको भ्रमणमा आएका विदेशका विशिष्ट पाहुनाहरुसँग भेटघाट, संवैधानिक अङ्गका प्रतिवेदन, विधेयक आदिको प्रमाणीकरण, देशका राजनीतिज्ञ तथा राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेका पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाट आदि पर्दछन् । राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित हुने विशेष कार्यक्रमहरु सैनिक मञ्चमा हुन्छन् । नेपाली जनताको गरिबी, विपन्नता र जनता बस्ने झुपडीको आलोकमा हेर्दा शितल निवासजत्तिको आवास राष्ट्रपतिका लागि साँगुरो नहुन पर्ने हो । अझै नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय अमेरिकी डलर पुग्न सकेको छैन । वर्षेनी व्यापारको ९ खरब घाटा ब्यहार्दै आएको यो देशको राष्ट्रपति चढ्ने १८ करोडको गाडी खरिदले भोका र गरिब जनतालाई झस्काएको परिवेशमा राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि १९३ रोपनीमा फैलिएको प्रहरी एकेडमी शितल निवासको परिसरका रूपमा मिसाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय गरिमालाई उपहासमा उडाएको छ । एकातिर, यस्तो दृष्य देखिन्छ भने अर्कातिर, आजको प्रहरी एकेडमीको स्तरको भवन पनौतीमा निर्माण गर्न वषौँ मात्र लाग्ने छैन, करोडौँको पैमानमा राष्ट्रको पुँजी स्वाहा हुनेछ । देशलाई समाजवादी दिशामा उन्मुख बनाउने भन्ने डिग हाँक्दै हिड्ने सरकारले सो रकम राष्ट्रको कुनै उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरे मुलुकले सकारात्मक सङक्रमणको दिशा लिँदैछ भन्ने आशाको किरण जनजनमा पलाउँथ्यो । तर सरकार अतीतमुखी बन्दै नवसामन्तको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न रुचाएको देखिन्छ । यो दृष्य सरकारप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भएर हेर्नेहरुप्रतिको पनि व्यङ्ग्य हो । सरकारले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरेर हिड्न जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको मामिलामा सरकारले आंशिक सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपाल, भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरेको विषय निकै विचारणीय बनेको छ । सरकारले नेपालमा रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने रणनीतिक योजनाका कुरा मात्र गरिरहेको छ तर तत्काल जनताको जीवन पद्धतिमा सामान्य रूपमै भए पनि फेरबदल ल्याउने कार्यनीति अगाडि सारेको देखिन्न । मानव तष्करहरुद्वारा विदेशमा बेचिएकी चेलीको पीडा र अरबको खाडीमा ४५ डिग्रीको तापक्रममा भेडा चराउने २४ वर्षे युवाको जिन्दगीसित दुई दशकपछि आउने सम्भावना राखेको रेल लाइनले कति साइनो राख्दछ ? सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ । रणनीतिक योजनाको धक्कु लगाउने राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्ष, सदस्यसम्मका राजनीतिज्ञहरुको सुविधाका लागि यस्ता रवाफिला निर्णय मन्त्रीपरिषदले गदै जाने हो भने आज देशको जुन अवस्था छ, भावी अवस्था त्योभन्दा खराब हुने निश्चित छ । रोजगारदाता मुलुकहरुमा जति राम्रो श्रम सम्झौता गरेता पनि त्यसलाई सरकारको तत्कालका लागि उपलब्धिमूलक कार्यका रूपमा लिन सकिएला । तर देशको विकास र प्रगतिको आलोकमा दीर्घकालीन रूपमा यस्ता सम्झौताहरुले खास महत्त्व राख्दैनन् । कुनै पनि देशका नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर स्वदेश बन्दैन ।
सुधारवादी राजनीतिका लागि देशको अर्थतन्त्रको कमाण्ड गरिरहेको दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहित पार्न तिनलाई समातेर जेल हाल्न पर्दैन । उत्पादन बढाउने आधारभूत कार्यक्रम लयाउनु पर्छ । उत्पादित फसलको सुनिश्चित मूल्य र बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ । यो सरकारको हैसियत उदार पुँजीवादीहरु सरह सामान्य सुधार गर्ने हो तर सरकार त्यत्तिमा पनि सफल हुने छाँट देखिदैन । उपभोक्तावादी संस्कृति मानवीय नैतिक गरिमा, स्वतन्त्रता र प्रगतिवादी सौन्दर्यको विरोधमा उभिन्छ । यसले राष्ट्रियता, सामाजिक चेत र समाजवादी आन्दोलनमा डरलाग्दो ढङ्गले अवरोध पैदा गर्दछ । दु:खको कुरा, सिंहदरवार छिरेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई यही उपभोक्तावादी संस्कृतिले गाँज्दै लगेर निकै खन्चुवा बनाएको देखिन्छ । तिनीहरुमा देखा परेको सांस्कृतिक मूल्य विघटनले यो कुरालाई बताउँछ । यसरी त मुलुकलाई प्रगतिवाद त टाढाको कुरा भयो, प्रगतिशील दिशा प्रदान गर्न पनि असम्भव छ । यसरी अगाडि जाादा त पुँजीवादले पो दीर्घ जीवन प्राप्त गर्दछ । दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि सत्तासिन पार्टीमै देखिन्छन्््, संसदमा र संसदीय समितिमा कता कता तिनीहरुले नै होल्ड गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वयन तहमै जाँदैनन् । सिण्डिकेट अन्तको घोषणा भयो तर कार्यान्वयन भएन, सुन तस्करका ठालुहरु समाउने घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन । बलात्कारीहरु पत्ता लगाएर कडा कारवाही गर्ने घोषणा भयो तर बलात्कारीहरु पत्ता लगाउनै सकेन । भू–माफिया, शैक्षिक माफिया र स्वास्थ्य माफियालाई निरुत्साहित पार्ने भाषण सुनाइयो । तर यस्तो केही कार्यक्रम नै आएन । यी अनुत्तरित विषयहरुले सरकार दलाल र पुँजीवादको रिमोटबाट चलेको त छैन ? प्रश्न उठाउने आधारहरु छन् । उर्वर भूमि प्लटिङ गरेर गिट्टी र बालुवामय बनाउने भू माफियासम्मलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्धन, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार आदिमा केन्द्रीत प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउन र सफल पार्न सकिएला ? यो प्रश्न कम गम्भीर छैन ।
सरकार गठन भएको १० महिना भयो । अहिलेसम्म खास रूपमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान अटेरी गरिरहेका छन् । यो परिदृष्यले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नोकरशाही कर्मचारीतन्त्र कसरी खेलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आज सरकारले गरेको प्रहरी एकेडमीलाई पनौतीमा सार्ने भनेर गरेको निर्णय सम्बन्धमा प्रहरीभित्रबाटै असन्तोषका आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका खड्गजीत बराल, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान आदिले प्रकट गरेको अभिव्यक्तिले प्रहरीभित्र सरकारप्रति सानो असन्तोष छैन भन्ने देखाउँछ । मुलुक र जनताको हितसाधना गर्ने आवश्यक विषयमा त्यति सरोकार नराख्ने तर यस्ता अनावश्यक विषयमा हात हालेर सरकारले आफ्ना विरोधीहरुको दायरा फराकिलो बनाउँदै गएको छ । समग्रमा जनताले धेरै आशा गरेको र नेपालको इतिहासको सबभन्दा बलियो र प्रगतिशील मानिएको सरकार नयाँ मैदानमा पुरानै खेल खेलिरहेको देखिन्छ । यस्तो खेलले पसिना बगाएर खाने नेपाली समाजका तल्लो तहका जनतालाई निराश बनाइरहेको छ । सनातन हिन्दू राष्ट्र, राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्नेहरुलाई उत्साहित र एक्यबद्धताको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ । साँस्कृतिक रूपमा नवसामन्तवादको झल्को दिने सामाजिक गतिविधिहरुले नै धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै बाधा सिर्जना गर्ने त होइनन् ? मुलुकमा सन्देह पैदा हुँदै गएको छ । कामना छ यस्तो अनिष्ट नहोस्, सरकार जनमुखी बनोस् ।
२०७५ मङ्सिर ७ गते
