हाम्रो देशको राजनीतिमा महिला सहभागिताको अवस्था विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ । जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानबाट संविधान बनेको छ । त्यो अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । संविधानको आधारमा कैयौँ ऐन–कानुनहरु बनेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा छन् । राज्य सञ्चालनका विभिन्न तहमा महिलाहरुको उपस्थिति बाक्लिदो अवस्थामा छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश र केन्द्रिय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । राज्यको उपल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित भएको छ । कृषि लगायतका आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा महिलाको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने घरपरिवार, समाजका लागि पनि महिलाहरुले त्यतिकै जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका छन् । तर पनि महिलाहरुको जीवनरक्षाको प्रश्न अहिले झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । महिलाहरु निर्धक्क भएर स्वतन्त्र ढङ्गले हिड्डुल गर्ने वातावरण पनि बन्न सकिरहेको छैन । हरपल हरक्षण प्रत्येक ठाउँमा महिलाहरुले असुरक्षित महशुस गर्नु परेको छ । महिलाहरुले भोग्नु परेको यो अवस्थाको जिम्मेवारी राज्य पक्षकै हो । राज्यले महिलाप्रति अपनाएको गैरजिम्मेवार र उपेक्षाको नीतिका कारण महिलाहरुको दैनिकीमा यस खालको जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
१. अहिले पनि महिला हिंसाका स्वरूपमा कुनै परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । हिंसाका पुराना रूपहरु ज्युाकात्युाका छन् । बलात्कार, हत्या, बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह, कुटपिट, घरनिकाला, गालीबेइज्जति, चेलीबेटी बेचविखन आदि महिला हिंसाका रूपहरु हुन् । कुनै जात, धर्म, भाषा, भूगोल विशेषमा होइन, हाम्रा सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, जात/जाति, भूगोलमा महिला हिंसा भइरहेका छन् । कैयाौ हिंसाका घटनाहरुमा स्वयम् राज्य, समाज पुरुष वा महिला सबैको संलग्नता रहेको पाइन्छ भने कति हिंसाजन्य प्रथाहरुलाई सिङ्गै मानव समाजले नै संरक्षण दिइरहेको छ । तर त्यस प्रकारको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने र उनीहरुको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्ने बारेमा सरकार गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । संविधानको धारा ३८ (३) मा “महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन वमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन वमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले महिला अधिकारको पक्षमा निकै ठूलो महत्त्व राख्दछ । अहिलेको अवस्थामा त्यसको आवश्यकता पनि त्यतिकै छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै नै गम्भीर र चुनौतिपूर्ण छ ।
२. आज देशभरि नै बालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार र हत्याका घटनाहरुले व्यापकता पाइरहेका छन्् । त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कारपछि जघन्य हत्याका घटनाहरु पनि त्यतिकै मात्रामा बढिरहेका छन् । प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १० वर्ष मुनि र ११ वर्ष देखि १६ वर्ष सम्मका बालिकाहरु बढी बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् भने १७ वर्षदेखि माथिका महिलाहरुको सङ्ख्या पनि कम छैन । आ.व. २०७४/७५ को श्रावण महिनासम्मको प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं. १ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या २२१ छ भने महिलाको सङ्ख्या १६३ छ । प्रदेश नं. २ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या १०६ र महिलाको सङ्ख्या ६५ छ । प्रदेश नं. ३ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या १०९ र महिलाको सङ्ख्या ८२ छ । त्यस्तै, प्रदेश नं. ४ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या ७७ र महिलाको सङ्ख्या ४१ छ । प्रदेश नं. ५ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या १६६ र महिलाको सङ्ख्या १०२ छ । त्यसैगरी, प्रदेश नं. ६ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या ३२ र महिलाको सङ्ख्या २५ छ भने प्रदेश ७ मा पीडित बालिकाको सङ्ख्या ४१ र महिलाको सङ्ख्या ४६ पुगेको छ । साथै उपत्यकामा पीडित बालिकाको सङ्ख्या ९९ र महिलाको सङ्ख्या ८८ छ ।
माथिको तथ्याङ्कले साना बालिकाहरु सबैभन्दा बढी ८८१ जना पीडित भएका छन् भने ६१२ जना महिलाहरु (१७ देखि ४६ वर्ष माथिका) छन् । यो तथ्याङ्क वैशाखदेखि श्रावणसम्म जम्मा ४ महिनाको प्रहरीमा परेका उजुरीको सङ्ख्या मात्र हो । त्यसदेखि आजसम्म बलात्कारका कैयौँ घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् भने सार्वजनिक नभएका र प्रहरीमा उजुरी नदिएका घटनाहरुको सङ्ख्या यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यी तथ्याङ्कभन्दा कैयौँ गुणा बढी यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् । अझ बढी पीडादायी कुरा त के छ भने पीडितले हत्तपत्त न्याय पाउँदैनन् । कति घटनाहरुको उजुरी नै प्रहरीले दर्ता गरिदिदैन । दर्ता गरिहाले पनि मुद्दा अगाडि बढाइदैन । आर्थिक लगायतका विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धम्की वा दबाब दिएर बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने काम पनि भइरहेका छन् । मुद्दा अगाडि बढाइहाले पनि पीडितले न्याय पाउन धेरै नै मुश्किल पर्दछ । अदालतको लामो, झञ्झटिलो र खर्चिलो प्रकृयाका कारण पनि पीडितले न्याय पाउन धेरै प्रतिकूलताको सामना गर्नु पर्ने स्थिति विद्यमान छ । सर्वोच्च अदालतले महिलामाथि हुने बलात्कार र हिंसाका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट टुङ्ग्याउने फैसला त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भइरहेको छैन । हाम्रो जोड सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र अदालतले तुरुन्त कदम चाल्नु पर्छ भन्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा गत असोजमा बारा जिल्ला अदालतले एक सात वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको मुद्दा दर्ता भएकै दिनमा फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट सुनुवाइ गरी फैसला गरेर महत्त्वपूर्ण र ऐहिहासिक कार्य गरेको थियो । यसरी नै देशभरिका अदालतहरुले फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट फैसला गर्ने हो भने महिलाहरुको न्यायप्रतिको आस्था अझ उच्च हुनेछ भने उनीहरुले समयमा नै न्याय पाउने स्थिति सृजना हुनेछ ।
३. सामूहिक बलात्कार र विभत्स हत्यामा संलग्न कति अपराधीहरु पक्राउनै पर्दैनन् । केही वर्ष पहिले पोखरामा घुम्न गएका काठमाडौँका दिदीबहिनी नमिता र सुनितालाई हत्या गरेर फालिएको थियो । उक्त घटना भएको आज वर्षौं बितिसकेको छ । तर उनीहरुको हत्या गराउने अपराधी को थियो ? अझसम्म पनि पत्ता लगाइएको छैन । गत श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब ५ महिना पुग्दैछ तर अहिलेसम्म पनि उक्त घटनाका अपराधी पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन । यो धेरै नै दु:खद र पीडादायी कुरा हो । घटनाको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाणहरुको संरक्षण गर्ने र ती प्रमाणहरुको आधारमा अपराधी पत्ता लगाउने काम स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको हो । तर निर्मला पन्तको घटनाको सम्पूर्ण प्रमाणहरु योजनाबद्ध ढङ्गले नष्ट गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण दिने काम स्वयम् अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी प्रशासनबाट भएको छ । उक्त घटनाका अपराधी को थिए ? उनलाई बचाउन घटनाका सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने काम किन गरियो ? त्यसबारेमा हामीले केही भन्न सक्दैनौँ तर जसले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण दिने काम गर्यो, उसलाई नै घटनाको अपराधी को हुन् भन्नेबारेमा थाहा हुन्छ । घटनाको छानबिन गर्ने वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउने र उसलाई कारवाही गर्ने कर्तव्य प्रहरी प्रशासनको हो । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा लाग्नुभन्दा मानसिक रूपमा विरामी दिलिप विष्टलाई अपराधीको रूपमा खडा गरेर जसरी वास्तविक अपराधीलाई लुकाउने काम भयो, त्यो झन् गम्भीर अपराधजन्य कार्य हो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम किन भयो ? त्यसबारेमा छानबिन गरेर उक्त कार्यमा संलग्नहरुमाथि कडाभन्दा कडा कारवाहीको आवश्यकता छ । अहिले सरकारले निर्मला पन्तको घटनाको छानबिनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै दुई जना प्रहरी अधिकारीलाई पुन: सरकारी जागिरमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक छ । तर पर्याप्त छैन । घटनामा संलग्न अपराधीलाई लुकाउने र घटनाका सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने काम गम्भीर अपराधजन्य कार्य नै हो । उक्त कार्य गर्नेहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस प्रकारको अपराधजन्य कार्य किन गरियो ? यसको छानबिन गरेर कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ निर्मला पन्तका साथी बम दिदीबहिनी पनि उक्त घटनाका जीवित प्रमाण हुन् । उनीहरुमाथि पनि छानबिन गरेर वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि निर्मला पन्त काण्डमा उच्च व्यक्ति वा उनीहरुको आफन्तजनको सहभागिता भएको कारण अपराधीलाई लुकाउने काम भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले उक्त घटनामा संलग्न अपराधीलाई पत्ता लगाएर कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन नसकेका कारण सरकारको काम कारवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हामीले निर्मला हत्याकाण्डका अपराधी पत्ता लगाउन ठोस कदम उठाएर अघि बढ्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँं । प्रहरीले निर्मलाका अपराधी पत्ता लगाउन उक्त घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा विभिन्न व्यक्तिको डी.एन.ए. परीक्षणको असफल प्रयास गरिरहेको छ । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुखको निर्देशनमा योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पूर्ण प्रमाणहरु नष्ट गरिसकेको अवस्थामा भेजाइनल स्वाव पनि निर्मला पन्तकै हो भनेर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था सृजना भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले अरू प्रभावकारी कदम उठाउन आवश्यक छ ।
४. कथित बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिने ज्यादती पनि समाजमा कम छैनन् । अहिले पनि हाम्रो समाजलाई अन्धविश्वासले गााजेको छ । समाज त्यसबाट माथि उठ्नै सकेको छैन । कथित बोक्सी लगायतका अन्धविश्वासका कारण महिलाहरुले कैयौँ यातना खेपिरहेका छन्् भने कति महिलाहरुलाई जिउँदै जलाएर मारिएको छ । कति महिलाहरु घर परिवारबाट निकाला र वहिस्कृत हुनु परेको छ । कुटपिट गर्ने मानिसको दिसा–पिसाव खुवाउने जस्ता घटना महिलाले बारम्बार व्यहोरिरहेका छन्् । २०७४ फागुन २४ गते कैलाली जिल्लाको घोडाघोडीमा १८ वर्षीय राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा कथित झााक्री राम बहादुर चौधरीले घण्टौंसम्म सयौँ मानिसका बीचमा कुटपिट गरे तर कसैले पनि त्यसको विरोध गरेनन्, बरु ताली बजाएर बसे । त्यसको अर्थ उनीहरु पनि बोक्सी प्रथालाई समर्थन गर्दछन् र त्यसका नामबाट हुने महिला हिंसालाई प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने नै बुझिन्छ । त्यस घटनाले हाम्रो समाज कति पछाडि छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सत्राौ शताब्दीमा महिलाहरुले सामान्य कमजोरी गर्दा त्यस प्रकारको क्रुर यातना दिने गरिन्थ्यो । आज हाम्रो समाज एक्काइसौँ शताब्दीमा छ तर महिलामाथिको व्यवहार भने उही मध्ययुगिन प्रकारको छ । यस्ता घटनाको पीडितहरुमध्ये कम मात्रले न्यायका लागि कानुनी प्रकृयामा जान्छन्् । तीमध्ये पनि असाध्यै न्यून सङ्ख्याले मात्र न्याय पाउँछन् । यस विरुद्धको कानुनले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण कथित बोक्सी जस्ता अन्धविश्वासले समाजमा निरन्तरता पाइरहेका छन्् । यस खाले अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि सरकारले कुनै ठोस किसिमको योजना ल्याउन सकेको छैन ।
५. सुदूर पश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरुमा महिलाहरु छाउपडी प्रथा त्यतिकै प्रभावित छन्् । महिनावारी भएको अवस्थामा घरमा बस्न नहुने अन्धविश्वासका कारण आवश्यक प्रकाश र हावासम्म राम्रोसँग नछिन छाउगोठमा किशोरी र महिलाहरु कैदी जस्तै गरेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता ठाउँमा उनीहरुको दैनिकी कति कष्टदायक हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । कति किशोरी र महिलाहरुले छाउगोठमा नै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सर्पले टोकेर, जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परेर कैयौँ किशोरी र महिलाहरुले छाउगोठमा आफ्नो जीवन गुमाउनु परेका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् । गत असारमा अछामकी १८ वर्षीय पार्वती बुढाको सर्पको टोकाइले छाउगोठमा नै मृत्य भयो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । प्रत्येक वर्ष दर्जनाौ महिलाहरुले यसरी नै मृत्युवरण गर्नु परेको छ भने कैयौँ महिलाहरु छाउगोठमा नै बलात्कृत भएका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । महिनावारी भएको अवस्थामा घरमा बसेमा देउता रिसाउने, घरपरिवारका सदस्यहरु विरामी पर्ने, गाईवस्तु विरामी पर्ने कारण देखाउँदै महिलामाथि गरिने त्यस प्रकारको व्यवहारले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ । अन्धविश्वासको आधारमा प्रचलित यस्ता प्रथाहरुलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ठोस पहल गर्न आवश्यक छ । तर सरकारको त्यसतर्फ खास ध्यान जान सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाई छाउपडी प्रथालाई प्रतिबन्ध गर्न सरकालाई आदेश दिइसकेको पनि वर्षौ बितिसकेको छ । तर सरकारले गत वर्ष मात्र कानुन निर्माण गरेको छ भने यही वर्ष भाद्र महिनादेखि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारी रवैयाबाट यो कानुन पनि मुक्त होला र सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होला भन्ने अवस्था छैन । मुलुकको केही जिल्लाहरुमा मात्र सीमित यस खालको अन्धविश्वासलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि धेरै नै लज्जाको विषय हो ।
६. महिला वेचविखन महिलाहरुले भोग्नु परेको अर्को गम्भीर समस्या हो । प्रत्येक वर्ष सयौँ छोरीचेलीहरु वेचिन बाध्य भएका छन् । महिलाहरुलाई आर्थिक लगायत प्रलोभनमा पारी रोजगारी लगाइदिने बहानामा ललाइफकाइ गरी विभिन्न शहर तथा देश बाहिर बेच्ने गरेका छन् । पहिला चेलीबेटीको बेचविखन भारतका दिल्ली, बम्बई लगायतका शहरहरुमा हुन्थ्यो भने अहिले खाडी मुलुकहरुमा पनि बेच्ने गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन् । त्यस्तै, अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि नेपाली महिलाहरु बेचिएका छन् । यसरी बेचविखनमा परेका महिलाहरुले असाध्यै पीडादायी दैनिकी गुजारी रहेका हुन्छन् । अहिले महिलाहरु आफ्नै छिमेकी नाता, चिनेजानेका आफन्त र कतिपय अवस्थामा आफ्नै श्रीमान्, बाबुको फन्दामा परेका हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था, पिछडिएको जात/जाति, दुर्गम क्षेत्र, शिक्षा र रोजगारको पहुाच हुन नसकेका महिलाहरु धेरै बेचविखनमा परेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तीन वर्षको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष नेपालबाट नौ हजारदेखि ९ हजार ५ सय चेलीबेटी बेचविखन हुने गरेका छन् । यसरी प्रत्येक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा चेलीबेटी बेचिनु भनेको अहिले पनि समाजमा महिलाहरुलाई मानवको रूपमा हेर्न नसक्नु हो । महिलाहरुलाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा हेर्ने र त्यही खालको व्यवहार गर्ने पुरुषवादी चिन्तनका कारण महिलाहरु वस्तु सरह बेचिनु परेको छ । हाम्रो देशमा महिला बेचविखन विरुद्धको कानुन विद्यमान छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार तथा नियन्त्रण ऐन, वेश्यावृतिको लागि हुने महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्धको सार्क महासन्धिलाई पनि २०६३ भाद्र ३० गते व्यवस्थापिका–संसदले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी, महिलामाथि हुने सबै प्रकाको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा पनि सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी चेलीबेटी बेचविखन विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विद्यमान भए पनि त्यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालबाट महिला बेचविखनको अन्त हुन सकेको छैन ।
७. आज महिलाहरुमाथि जुन अनुपातमा देशव्यापी रूपमा बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाहरु घटिरहेका छन् । त्यस विरुद्धको आन्दोलन अत्यन्त कमजोर छ । कुनै आन्दोलन चले पनि एनजिओ, आइएनजिओको पकडभन्दा बाहिर जान सकेको छैन, यद्यपि कतिपय अवस्थामा स्वत:स्फूर्त रूपमा आन्दोलनहरु उठ्ने पनि गरेका छन् । तर ती चााडै सेलाउन पुग्छन् । जहाासम्म निर्मला प्रकरणमा उठेको आन्दोलन छ, त्यो आन्दोलन लामो समयसम्म चलिरहेको मात्र छैन कि त्यसको पक्षमा देशव्यापी रूपमा समर्थन र ऐक्यबद्धता प्राप्त हुनुका साथै जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिरहेका छन् । यस प्रकारका आन्दोलनलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सके मात्र मौजुदा संविधान, ऐन–कानुनले प्रत्याभुत गरेका महिला सम्बन्धी अधिकारहरुको उपभोग र संरक्षण गर्न सम्भव हुनेछ ।
उपर्युक्त विवरणहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा महिलामाथिको हिंसा झन् बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले जुन तत्परताका साथ कदम चाल्नु पर्ने हो ? त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । यो गम्भीर अवस्थाबाट माथि उठ्नका लागि र चौतर्फी रूपमा भइरहेको महिला हिंसा रोक्नका लागि व्यापक जनअभियानको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्तो अभियान खालि महिलाहरुले गरेर मात्र सफल हुँदैन, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट महिला हिंसाजन्य समस्याहरुका विरुद्ध व्यापक जनपरिचालन तथा सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ । जनस्तरमै चेतनाको स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकेको खण्डमा यस्ता विकृतिहरुमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जनताको लामो सङ्घर्षपछि संविधानमा स्थापित भएका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अझ धेरै जनदबाब आवश्यक पर्दछ । हाम्रो यो मान्यता छ कि अहिले देशमा सरकार परिवर्तन त भएको छ । यो सरकारलाई करिब दुई–तिहाइ मत पनि प्राप्त भएको छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनिएको पनि छ । तर यो सरकारले आफ्ना काम–कार्वाहीहरुबाट त्यस्तो महशुस गराउन सकिरहेको छैन र गराउन पनि सक्दैन । यो पुँजीवादी गणतन्त्रमा त्यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । त्यसैले अबको आन्दोलन पुँजीवादी घेराभन्दा माथि उठेर यो व्यवस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने अधिकारको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्दै पूर्ण समाजवादी व्यवस्था निर्माणको लागि उठ्नु पर्छ । नयाँ जनवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्थामा मात्र महिलाहरुले आफ्ना हक–हितको ग्यारेन्टीका साथै सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूर पश्चिम प्रदेश समितिको आयोजनामा २०७५ मङ्सिर ४ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)
