सन्दर्भ मताधिकार सम्बन्धी फैसलाको

सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई आगामी चुनावसम्म मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । २०७४ चैत्र ७ गतेको सो फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला आएसागै प्रवासी नेपालीले त्यसप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित व्यक्तिहरुले तत्कालै यो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारको तर्फबाट भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यसले गर्दा सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रस्तुत फैसलाबारे मौनमृत्युको तरिका अपनाउने हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा कैयौँ महत्त्वपूर्ण तथ्यहरु छन् । त्यसलाई यसरी बुँदाकृत गर्न सकिन्छ :
१. संविधानले १८ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइसकेपछि कुनै पनि बहानामा त्यसबाट विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरु वञ्चित हुनु हुँदैन ।
२. आगामी चुनावसम्म विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले तत्कालै संसदमा विधेयक ल्याउनु पर्दछ ।
३. विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई तीनै तहको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. अन्य देशको नागरिकता नलिएका वा नेपाली नागरिकता नत्यागेका नेपाली श्रमिकको हकमा श्रम स्वीकृति र अन्यका हकमा नेपाली नागरिकतालाई आधार बनाउँदै मताधिकारको योग्यता कायम गरिनु पर्दछ ।
५. मतदानको विधिबारे सर्वोच्चले विभिन्न विकल्प दिएको छ । जस्तै– क. प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा मतदान, ख. तोकिएको प्रतिनिधि मार्फत् मतदान, ग. हुलाक मार्फत् मतदान, घ. इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था ।
सर्वोच्चको फैसलाबारे निर्वाचन आयोगका पूर्व अधिकारीहरुले भने बेग्लै प्रतिक्रिया दिएका छन् । २०७५ भदौ २१ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकले यस सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेको छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न यी आठ कठिनाइा रहेको औल्याएको छ :
१. केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमध्ये कुन तहलाई अधिकार दिने भन्ने सवालमा टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । सोही अनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र तयार पार्नु पर्ने हुन्छ ।
२. मताधिकारका लागि सम्बन्धित देशले सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि ती देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि मतदानका लागि ती देशले नेपालीका लागि विदाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
३. सम्बन्धित देशले नेपालीको मताधिकारलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्दछ । जस्तै– खाडी मुलुकका जनतालाई मताधिकार छैन । फेरि पनि उनीहरुले यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
४. कुन कुन नेपालीलाई मताधिकार दिने ? कामदार, विद्यार्थी, पर्यटक, पी.आर. वाला, एन.आर.एन. कसलाई ? त्यो टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।
५. सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध कसरी गर्ने ? मतपेटिका वा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा कसरी, कसले गर्ने ? त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ ।
६. पर्यवेक्षकको अभावमा निर्वाचनको विश्वसनीयता कसरी गर्ने ? जस्तै– निर्वाचनमा धााधली जस्ता मामिलामा विदेशमा हुने मतदानलाई कसरी लिने ? यो समस्या छ ।
७. खाडी र मलेसियाका सुदूर स्थानमा मतदाता शिक्षा कसरी पुर्‍याउने ? यो एउटा समस्या हो ।
८. निर्वाचनका लागि आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापनको समस्या छ ।

यस सम्बन्धमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ भन्छन्– “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव हुन्छ । तर पहिला राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । कानुनी आधार तय गरी संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अहिलेकै अवस्थाको निर्वाचन आयोगबाट सम्भव हुँदैन ।” त्यसैगरी, अर्का पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– “सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गराउनु अघि एउटा विज्ञ समूह बनाएर यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु उचित हुनेछ ।”

यसरी तत्काल मताधिकार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने पक्षले पनि यस प्रावधानलाई पुरै लागु गर्न नसकिने बताउन सकेका छैनन् । उनीहरुले प्रथम, त्यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । द्वितीय, नेपाली नागरिक रहेका देशसित कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत् त्यससित सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नमा जोड दिएका छन् । तृतीय, वर्तमान निर्वाचन आयोगको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन् । विषयवस्तुप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउने हो भने तत्कालै गर्नु पर्ने यी तीन वटै कार्यभार असम्भव छैन भन्ने जोकसैले ठम्याउन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा जे जति व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै सर्वोच्चको ध्यान एउटा पक्षप्रति पुग्न सकेको छैन । त्यो हो– प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल । नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वमा समान रूपले जोड दिएका थिए । सर्वोच्चले अहिले दिएको फैसलामा विदेशस्थित नेपालीको पनि विधायिकामा आफ्नै प्रतिनिधि हुनु पर्ने विषयतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न ।

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले २०६३ पौष १३ गते संविधान सभा निर्वाचनसित सम्बन्धित ऐनमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा सामेल नगर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरेदेखि नै लगातार आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यतिबेला एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनु पर्ने सुझाव संविधान सुझाव आयोगमा पनि पठाएको थियो । विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको हस्ताक्षर सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । २०६४ साउन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्मेलन गरी घोषणा पत्र जारी गर्नुका साथै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि गठन गरिएको थियो । मताधिकारको पक्षमा विश्वभरिका एकता समाजले सम्बन्धित देश र नेपालमा समेत एकल वा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित उक्त घोषणा पत्रमा भनिएको छ– “यो सम्मेलनले के निर्णय गर्दछ भने प्रथम, देशमा हुने समानुपातिक निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ । द्वितीय, प्रवासी नेपालीलाई संविधान सभामा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हुनु पर्दछ । त्यसरी प्रवासी नेपालीहरु दुई प्रकारले मतदान गर्नेछन्– प्रथम, समानुपातिक उम्मेदवार छान्नका लागि† द्वितीय, आफ्ना प्रतिनिधि छान्नका लागि ।” यसरी त्यतिखेर नै एकता समाजहरुले संविधान सभामा नै प्रवासी वा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकार मात्र होइन, आफ्नै प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।

मतदानको माध्यमका बारेमा पनि घोषणा पत्रमा विकल्पहरु दिइएको थियो । घोषणा पत्रमा भनिएको थियो– “अहिलेको विज्ञान र सूचना प्रविधिको उच्च विकासको युगमा त्यस प्रकारको मतदानको व्यवस्था गर्नु कठिन वा अव्यावहारिक हुने छैन । त्यसका लागि कैयौँ विकल्पहरु छन् । प्रथम– विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा मतदान केन्द्र बनाएर मतदान । द्वितीय– हुलाकद्वारा मतदान । तृतीय– इमेल, इन्टरनेटद्वारा मतदान । चतुर्थ– विभिन्न देशका ठुला शहरमा मतदानको व्यवस्था ।”

विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदान दिने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको उदाहरण पनि त्यतिखेर दिइएको थियो । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको छैटौँ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलनमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा पनि यस्तो उदाहरण दिइएको थियो । अवधारणा पत्रको पाँचौँ बुँदामा भनिएको थियो– “सन् १९८० को दशकदेखि संसारका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने वा कतिपय अवस्थामा भ्रमणमा गएका आफ्ना नागरिकलाई पनि आफ्नो देशमा हुने चुनावमा विदेशमा आफू बसेका देशमै बसेर मतदान गर्ने प्रणाली विकसित हुँदै गइरहेको छ । मेक्सिको, कोलम्बिया, इङ्गल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्विटजरल्यान्ड, इटली, पोर्चुगल, फिलिपिन्स आदि देशमा एक वा अर्को प्रकारले प्रवासीहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । १९९४ मा बनेको एउटा कानुन अनुसार अमेरिकाको सङ्घीय चुनावमा प्रवासी अमेरिकीलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । फ्रान्समा त्यहाँको संसदमा प्रवासीबाट १२ जना चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । इटलीको संसदमा प्रवासीबाट आठ जना प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था छ । पोर्चुगलमा युरोपका विभिन्न देशमा बस्ने आफ्ना देशका प्रवासीबाट तीन जना र अन्य देशबाट तीन जना चुन्ने व्यवस्था छ ।”

यता, सर्वोच्चको फैसलामा पनि मताधिकार दिने मुख्यत: चार प्रकृतिका देशको विवरण दिइएको छ । फैसला अनुसार विदेशमा रहेका नागरिककै देशमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएका देशमा अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी र दक्षिण अफ्रिका छन् । यी देशले सम्बन्धित देशका दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । हुलाकद्वारा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएका देशमा क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विटजरल्यान्ड छन् । मतदाताले कुनै निश्चित प्रतिनिधि तोकेर पनि विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था विश्वमा छ । यस्ता देशमा मरिसस, नायरू र टोगो पर्दछन् । त्यसैगरी फैसलामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा फ्याक्सबाट पनि मतदानको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भ दिइएको छ । फैसलामा विश्वभरिका ११५ वटा देशले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको पहिलो प्रक्रिया उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ताबाट सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले संसदले यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही नीति–नियमका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पार्दछ । त्यस क्रममा नागरिकता प्रमाण पत्र र श्रम स्वीकृति विदेशस्थित नेपालीका लागि आधारभूत दस्तावेज बन्न पुग्दछ । नागरिकता प्रमाण पत्रका बारेमा विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यहाानेर एउटा स्पष्टीकरण भने आवश्यक छ– कसैसाग पनि दोहोरो नागरिकता हुनु हुँदैन । त्यसबारे उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको विषयमा पनि विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यस सन्दर्भमा भारतस्थित नेपाली नागरिकको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । भारतमा जाने नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर जादैनन् । सरकारले केही समय अगाडि भारतमा जाने नेपालीले पनि श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने घोषणा जारी गरेको भए पनि त्यो प्रावधान अझैसम्म लागु हुन सकेको छैन । खुल्ला सिमाना भएको अवस्थामा यो घोषणा कसरी लागु होला ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको “लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोइमेन्ट स्टाटस रिपोर्ट २०१५/१६–२०१६/१७” मा सन् २००८/९ देखि २०१६/१७ सम्म ३५ लाख नौ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको देखिन्छ । हालको मतदाता सङ्ख्या डेढ करोड मान्दा पनि सन् २०१६/१७ सम्म श्रम स्वीकृति लिएकाको सङ्ख्या २० प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ । श्रम स्वीकृति नलिएर भारत जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या त्यसमा जोड्दा त्यो प्रतिशत २५ प्रतिशतभन्दा माथि नै पुग्दछ । यसरी भन्न सकिन्छ– नेपालको अहिलेको लोकतन्त्र एक–चौथाइभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता बिना नै अस्तित्वमा छ । सर्वोच्चको फैसलाले नै उल्लेख गरेको यो तथ्य यहाानेर सान्दर्भिक हुन आउाछ– “देशको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन् गर्छ भने अर्कातर्फ, त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।”

सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र मताधिकारका पक्षधरको माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाले कैयौँ तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उपर्युक्त तथ्यका बाबजुद सरकारले सर्वोच्चको फैसलाप्रति उदासिनता देखाउँछ भने सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामै पूर्णता नभएको बुझ्न सकिन्छ । जुन देशका जनता रोजगारीको सिलसिलामा नियमित रूपमा एक–चौथाइभन्दा बढीको सङ्ख्यामा देश बाहिर रहन्छन्, ती जनता बिनाको लोकतन्त्रमा गर्व गर्न सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुलाई सुहाउँदैन ।

सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरुले खासगरी आर्थिक कारण देखाउँदै विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारलाई पन्छाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर त्यो निरर्थक प्रयास मात्र हो । जुन सरकार र राजनीतिक दलले देशमा जबर्जस्ती सङ्घीयता भित्राएर त्यसलाई टिकाउन एकातिर, राष्ट्रियता, सार्वभौकितामाथि आाच आउने गरी विश्व बैङ्क लगायतसित अरबौा स:शर्त ऋण लिन्छन् र अर्कातिर, कुखुरा, परेवादेखि लिएर डोकामा साग बिक्री गर्नेमाथि कर थोपरिरहेका हुन्छन्, उनीहरुले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको सन्दर्भमा खर्चको विषय उठाउनु औचित्यहीन छ । एक–चौथाइभन्दा बढी जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर, तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेर, तिनैका परिवारमाथि करवृद्धिको बोझ थोपरेर र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामाथि नै सौदाबाजी गर्ने गरी विदेशी स:शर्त ऋण लिने जस्ता गम्भीर गल्ती उनीहरुले गर्नु हुँदैन । त्यसकारण यदि वर्तमान सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का छैन भने मताधिकार नपाएका एक–चौथाइभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको परिधिभित्र ल्याउनु पर्दछ । विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने पहिलो कदम तत्कालै उठाइनु पर्दछ ।

सन्दर्भ सूची :
१. २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला (०७३–डब्लूओ–११४९)
२. सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, विदेशमा बस्नेलाई मताधिकारका जटिलता, अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७५ भदौ २० गते ।
३. नयाँ पत्रिका, २०७५ भदौ २१ गते ।
४. नेपाली एकता सन्देश (मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुखपत्र), वर्ष ३०, अङ्क २ (डिसेम्बर २००९) ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता, वर्ष १, अङ्क २ (२०६४ भदौ) ।