- अपत्य शर्मा
कुनै पनि आन्दोलन शोषण, उत्पीडन र दमनका विरुद्ध हुन्छ । कुनै आन्दोलन सुधारका लागि हुन्छ भने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारी सशस्त्र आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलन वा क्रान्तिका उपलब्धिहरु प्राप्त भए पनि विस्तारै गुम्ने, वा जुन क्रान्ति शोषित वर्गको मुक्तिको लागि भनिएको हुन्छ तर पहिलो पङ्क्तिमा बलिदान हुने शोषित, पीडित, दमित जनताले मुक्ति पाउने नभएर शोषक वर्गकै बाठाटाठाकै हातमा सत्ताको बागडोर जाने र पुन: क्रमश: प्राप्त अधिकारलाई खोस्दै आफ्नो हातमा आएको शासनसत्तालाई बलियो बनाएका छन र अरू बलियो बनाउने क्रममा देखिदैछन् । नेपालका मजदुर वर्ग तथा शोषित, पीडित गरिब किसानहरुले २००७ सालदेखि २०६२–६३ का आन्दोलनसम्म धेरै रगत पसिना बगाए । तर पुाजीवादी लोकतन्त्रवादी पार्टीदेखि कम्युनिस्टको राता लुगा लगाउने समाजवादको बाटो लिने ढ्वाङ फुक्नेहरुको गतिविधिले जनता राहत होइन, आहत हुादै गएका छन् । किनभने जङ्ग बहादुर राणाको मुलुकी ऐनको खारेजी गरेर नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु गरेको छ । यो ऐन लागु गर्न धेरै मिहिनेत परेको बताउने कानुन निर्माताहरु धेरै छन्, जबकि यस ऐनको घोषणासागै व्यापक रूपमा व्यापार व्यवसायीदेखि आम जनता विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको प्रेस जगत, जसले जन आन्दोलनमा पनि राजतन्त्रका विरुद्ध खडा भएको थियो । त्यही प्रम जगत पनि आफूमाथि अङ्कुश लगाउने प्रावधान राखेको भनेर बलियो ओली सरकारका विरुद्ध देखा पर्दै गएको छ ।
दुई–तिहाइको बलियो समर्थन रहेको ओली सरकारले वैयक्तिक गोपनीयताको नाममा संसदमा पेश गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्दैन, जबकि २०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । विधेयकको दफा १० (३) अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अथवा कसैलाई जानकारी दिन नपाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक गर्ने हो भने सम्बन्धित व्यक्ति विशेषको मञ्जुरी आवश्यक छ । यस्ता प्रावधानहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेर जति अकूत सम्पत्ति कमाए पनि हुने भयो । आम जनताले तिरेको कर खाने मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीहरुबारे जनताले जानकारी लिनबाट बञ्चित गर्नु नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हो । यसले के सङ्केत गर्छ भने ओली सरकार नागरिक अधिकारलाई कटौती गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको प्रष्ट पार्छ ।
पत्रकार लगायत आम मानिसहरु सार्वजनिक स्थलहरुमा गएर तस्बिर खिच्ने गर्छन् भने पत्रकार, विशेष गरेर फोटो पत्रकारहरु फोटो खिच्ने र प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएका छन् । अवको विधेयकको दफा १६ (२) ले सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा कुनै व्यक्ति विशेषको तस्बिर खिचिएमा मब्जुरी बिना प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न/गराउन अबदेखि बन्देज लगाइने छ । खोज पत्रकार लगायत सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई नियन्त्रण गर्नु तानाशाही दिशा उन्मुख कदम भनेर जो कोहीले पनि बुझ्दछ । हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको योग्यताबारे खुला बहस हुँदै आएकोमा अब यदि प्रस्तावित विधेयक पास भएर कानुन बन्यो भने बहस छलफल रोकिने छ । पुाजीवादी मूल्य मान्यता अनुसारै पनि पुाजीवादी लोकतन्त्रमा सरकारका काम–कार्वाही खुला र पारदर्शी हुनुका साथै सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुाच हुनु पर्छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हक भनिएको छ । सूचनाको हकको कानुन त २०६४ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । यसकारण हाल ल्याउन लागेको गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नेपाली नागरिकले सूचना माग्ने र दिने प्रचललन बन्द हुनेछ । यदि सूचनाको हक र गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयक पास भए सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति जतिसुकै भ्रष्ट हत्यारा अनैतिक आचरणको भए पनि प्रश्न गर्न नपाइने प्रष्ट छ । यसरी सरकारले आफ्ना मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई संरक्षण गर्नुले कर्मचारी तन्त्रको अराजकता मनोमानीलाई बढावा दिनेछ ।
कुनै पनि सरकार चलाउन रुपियाा पैसाको आवश्यकता पर्ने हुनाले आम जनताबाट कर असुल्छ । कर दुईथरि लगाइएको हुन्छ : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर । प्रत्यक्ष कर आम रूपमा देखिने हुन्छ भने अप्रत्यक्षकर ठुला उत्पादक, उद्योगपति, व्यापारी, ता सेवा क्षेत्रमा लगाइएको हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा क्षेत्रलाई मात्र लगाइएको देखिन्छ । तर वास्तविक रूपमा अप्रत्यक्ष कर व्यापारी, व्यवसायी तथा उद्योगपतिले आफ्नो खल्तीबाट कर तिर्दैनन् । त्यो अप्रत्यक्ष करको बोझ आम उपभोक्ता (ग्राहक) तथा सेवाग्राही सबैबाट मूल्यवृद्धि गरेर असुल्छ । यस कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको भार आम जनतामाथि नै पर्छ । ठुला करदाताहरु अधिकांशले कर छली गर्छन र तिरे पनि ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा मात्र तिर्छन् । विकसित पुाजीवादी मुलुकहरुमा जनताले तिरेको करको प्रतिफल धेरै थोरै प्राप्त गर्छन् भने नेपालमा प्रतिफल पाउन सक्दैननन् । यसकारण आम नागरिकमा कर बाध्यतावश मात्र तिरिन्छ । पारदर्शी रूपले प्रतिफल नपाइने हुनाले असन्तुष्टिका बीच कर तिर्ने काम हुादे आएको छ । खानेपानीको शुल्क धारोमा पानी नै नआए पनि ग्राहकहरुले तिर्दै आएका छन् ।
एकातिर पानी बिनाको धारोको शुल्क तिरिरहेछन् भने अर्कातिर, चर्को मूल्यमा दुषित जार वा बोतलको पानी खान बाध्य छन् । यदि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुने हो भने सेवा नै नदिइनकन पानीको शुल्क असुलउपर गर्नु आर्थिक अपराध हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षौंसम्म जनतालाई आध्यारोमा राखेर ग्राहकहरुबाट शुल्क असुल्दै रह्यो । विद्युत प्राधिकरणको लापर्वाहीका कारण करेन्ट लागेर वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाउने अङ्गभङ्ग भएर अपाङ्गको कष्टप्रद: जीवन जिउँदैछन् । यदि प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक जनताको जीवन–मरणसाग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएकाले जनताको सुरक्षाप्रति जवाफदेहिता र संवेदनशीलता हुने हो भने दुर्घटनाले जनता मर्ने र अङ्गभङ्ग हुने थिएनन् । यसरी मर्ने र अपाङ्ग हुनेहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने नियमै शायद छैन ।
महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका बीचमा हुनु पर्ने विशेष सुविधा, सहुलियत त के सडक बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, फोहोर व्यवस्थापन र ढल आदिको व्यवस्था र कुनै पूर्वाधार नभएका क्षेत्रलाई पनि नगरपालिका घोषणा गरेर चर्को करको भारी बोकाउनु घोर अन्याय, अत्याचार र बेइमानी हो । काठमाडौँ राजधानी तथा महानगरपालिका भए पनि यहााका जनताले न खानेपानीमा सुविधा पाएका छन्, न स्वच्छ हावामा सास फेर्न नै पाएका छन् । जहाा स्वच्छ विषादिरहित केही पनि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताले उपभोग गर्न सक्दैनन् ।
तीन तहको चुनावले राजधानी केन्द्रित सत्ता गाउँगाउँमा पुगेपछि जनतालाई राहत हुने सपना बााडे पनि करको भारले थिचिएर जनता आफूले छानेका ठुला साना राजाहरुको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका छन् । सत्तापक्षका अर्थशास्त्री तथा नेताहरु समृद्धिका लागि जनताले कर तिर्नु पर्नेमा जोड दिदैछन् । आम दूरदराजका जनताबाट रगत पसिना निचोरेर लाखौाका मोटरसाइकल र करोडौाका गाडीमा सवारी गर्न लागेका छन् । जन प्रतिनिधिहरु मितव्ययिता होइन, अपव्ययितामा जोड दिदैछन् । तानाशाही पञ्चायतको सम्झना गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले जज्गाजमिनको नयाँ मूल्याङ्कन गर्दै सरकारी मूल्यमा दशगुणा भन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । कर प्रयोजनका लागि महानगरले जग्गा जमिनको नयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ । रोपनीमा गरिने मूल्याङ्कन आनामा गरिएको छ । काठमाडौाको जग्गालाई न्यूनतम चार लाखदेखि ५० लाखसम्म प्रतिआना मूल्य निर्धारण गरिएको बताइन्छ । महानगरले मुख्य हनुमानढोका, न्यूरोड, केशरमहल, भोटाहिटी, असन र जमलमा प्रतिआनाको मूल्य अधिकतम ५० लाख तोकेको छ । ती क्षेत्रमा यसअघि जग्गाको सरकारी मूल्य ८५ लाख रूपैयाा प्रतिरोपनी निर्धारण गरिएको थियो । महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ मा नै सम्पूर्ण महानगरको जग्गाको नयाँ मूल्याङ्कनको अवस्था उल्लेख छ (स्रोत : अन्नपूर्ण ३० साउन २०७५) ।
रूपन्देहीको उपमहानगरमा पहिला प्रति कट्ठा २५/३० रुपियाा बुझाए पुग्थ्यो, अहिले दुई कट्ठाको दुई सय रुपियाा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ । पहिलेका गाविसहरु नगर र उपमहानगर बनाइएपछि कुनै विकास नै नभएका क्षेत्रहरु, जहाा खेती गर्ने जमिनको पनि बढी कर तिर्नु पर्ने भएको छ । मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्याङ्कनमा १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेपछि बुटवलका किसानहरुले तिर्ने कर करिब तेब्बर पुगेको छ । बुटवलमा जमिनको मूल्य न्यूनतम दुई लाख रुपियाा र अधिकतम ६८ लाख प्रतिकट्ठा छ । एकातिर, ओली सरकार एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्ने भन्छ अर्कातिर, एउटै शीर्षकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कर सङ्कलन व्यवसायी र सर्वसाधारण मारमा छन् ।
जमिनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको आधारमा कर तोक्नु पर्नेमा मनलागी करको बोझ थपिएको छ । भेरी नगरपालिकाका रिसाङ डिला पुनले घरजग्गाको मालपोत प्रतिवर्ष १६ रुपियाा बुझाउँथिन । अहिले एकीकृत सम्पत्ति करवापत् एकैपटक एक हजार नौ सय तिर्नु पर्यो । सिंहदरवार घरछेवैमा आएपछि खुशी जनता दु:खी र आक्रोशित बनेका छन् । कतिसम्म कर थोपरिएको छ भने खोला तर्दा, साइकलल चलाउँदा कर तिर्नु पर्छ भने गमगढीमा त जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, एकल महिला र बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा वापत् वितरण हुने भत्ता रकममा कर कटान थालिएको सञ्चार माध्यममा समाचार मुलुकभरका छ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरेर सात सय ५३ वटामै स्थानीय अधिकारीले अनेकौँ नाममा कर लगाएका छन् । यसकारण जन असन्तोष व्यापक रूपले बढेको छ । कतिपय स्थानमा धर्ना, जुलुस अनसनका शृङ्खला पनि चल्दैछन् । करवृद्धिसागै विशेष सुविधा सहुलियत नबढाउने मात्र करवृद्धि गरेर तथाकथित जन प्रतिनिधिहरु आफ्ना मस्तिकका लागि कर बढाउनुले आम जनता र त्यस्ता जन प्रतिनिधिहरुका बीचको अन्तर्विरोधमा वृद्धि अपरिहार्य छ । सिटामोल र जीवन जलसम्म सुविधा नदिने जन प्रतिनिधिहरुले करवृद्धि गर्नु घोर अन्याय अत्याचार हो । किनभने घरजग्गा करदेखि कृषि उपज, गाई, बाख्रा, घोडा आफ्नै चरनमा चराए वापत् पनि चरन कर, कुकुर, बिरालो र पशु उपचारका लागि पनि कर तिर्नु पर्ने नियमले आय जनमानसमा आक्रोश बढाउँदै लगेको छ । तथाकथित समाजवादी सरकारको समाजवादभित्रको नाङ्गो जनविरोधी प्रतिक्रियावादी स्वरूप छर्लङ्ग हुन्छ । जनतालाई राहतको सट्टा आहत गर्दै प्रत्येकजसो शान्तिपूर्ण जन प्रदर्शनमा लाठीचार्ज, अश्रुग्याास र गोली प्रहार हत्या गर्नुले दलाल नोकरशाही पुाजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ओली सरकारका विरुद्धको जनसङ्घर्षले अरू तीव्रता पाउँदैछ ।
