- मेघराज नेपाली
जनस्तरबाट कहिलै नउठेको मुद्दा हो संघीयता । संघीयता खासमा युरोपियन युनियन र भारतको मुख्य योजनामा आएको थियो । २०६३ सालको जन आन्दोलनमा संघीयताको मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेण्डाको सुचिमा थिएन । तर ६३ साल माघको १८ गते मध्य रातमा पछाडीको ढोकाबाट जबर्जस्ती संघीयता घुस्याइयो । तत्कालिन नेपाल सदभावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंहले सिंगो तराइलाई अलग प्रदेश बनाउने माग गरेका थिए । तर त्यो उनको मन्त्रीपदसँग कतै हरायो । यो कुरा जत्ती सतहमा छ त्यो उत्तिनै षड्यन्त्र भित्र लुकेको पनि छ ।
नेपालको तराइ नेपालका नदी नियन्त्रण गर्ने मुख्य ठाउँ हो र यहाँको जंगल नेपाल कै लागि बरदान पनि हो । भारतको आँखा यिनै चिजमा गडेको छ । जुन रुखमा फल लाग्छ त्यही लबितो हानिन्छ । तितेको रुखको न घास हुन्छ न फल नै त्यसैले बनमा तिते जताततै भेटिन्छ । नेपाल दुई ठुला देश बिचको सानो राष्ट्र हो र यसको महत्व ति दुई देशलाई झनै ठुलो बनाउँछ । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्रि इन्दिरा गान्धीले भारतीय खुफिया संस्था “रअ” लाई लगाएर जसरी भए पनि नेपालको तराइ भारतमा गाभ्नु पर्छ भन्ने योजना सुम्पिएको १९७५, ७६ तिर हो । त्यो भन्दा पहिले १९५५मा सरदार बल्लव भाई पटेल र जवाहर लाल नेहरुहरुको योजना सिंगो नेपाल नै भारतको अधिनस्त बनाउने चर्चा खुबै चलेको कुरा बिभिन्न श्रोतहरुमा भेटिन्छन् ।
नेपाली जनताको माग बिनाको एजेन्डा नेपालको अन्तरिम संबिधानमा घुस्याउन सफल यि बिदेशीका भरौटेहरुलाई आज नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको भु–बनावोट, नेपालको मिस्रित बसोबास भएका जनता यो संघीयता निल्नु न ओकल्नु भएको छ । हालका प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालिन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले बारम्बार यो कुरा जाहेर पनि गरेका छन् । किनकि नेपालमा संघीयता टिकाउन चाहिने आन्तरिक बस्तुगत अवस्था छैन भन्ने कुरा यिनीहरुलाई थाहा छ र पनि यो छोड्न सक्ने हिम्मत यिनीहरुसँग छैन । कसैलाई मंत्री बनाउने इच्छा जागेर प्रदेश त बनाइयो अब ति मंत्रीलाई चाहिने अधिकार कर्मचारी बासस्थान गाडी संचार बैठक हल भवनको जोहो कसरी गर्ने हो ? कुन कुन राष्ट्रको शरणमा जाने ? बिदेशीले संघीयता त दियो खर्च पर्च दिएन भने त बर्बाद हुने भो । यदी खर्च दियो भने पनि हामीलाई दास त बनाउने नै भयो नि “कि ऋण तिर भाई कि मैले भनेको मान ।”
आज काँग्रेस सडकमा नाटक देखाउँदैछ । उसको अनेक माग मध्य कर बढाएको कुरा पनि सामेल नै छ । यो संघीयता ल्याउनमा काँग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ जत्तिको एमाले थियो । अब संघीयता ल्याइसके पछी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकार तीन तहको सरकारलाई कर्मचारी भौतिक पुर्वाधार र आर्थिकको सम्पूर्ण भार जनतामा छ । जनता महंगिको मारमा परेका छन्, बिकासको नाममा आउने रकम कर्मचारी नेता बैठक बिदेश भ्रमण खर्च मै सिमित छ र नेपालको बिकास सुन्य छ । यो कुरा हामीले २०६३ साल माघ २३ गतेदेखि भन्दै आएका छौं । यो कुनै हावाको तालमा बोलेका या पुर्वाग्रही भएर लेखेका कुरा अभिब्यक्ती बिचार होइनन् । तथ्य बस्तुगत अवस्था देशको परिवेशलाई बिश्लेषण गरेर नै भनेका थियौ ।
काँग्रेसलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ र हिजो पनि थियो । उसैको बदौलत हामी नेपाली बिदेशीन वाध्य भएका छौं । भए जत्तिका उद्योग कलकारखाना बिदेशीलाई कवाडिको भाउमा बेचेर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताका सामाजिक सुरक्षाका महत्वपूर्ण कुरालाई निजिकरण गरेर देशलाई टाट पल्ट्याउने काँग्रेस नै हो । जब संघीयता लादियो यसलाई चलाउन अर्थिक भार पर्ने छ यो पैसा जनताबाट नै उठाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा काँग्रेसलाई थाहा थिएन र ? फेरी अहिले पानीमाथिको ओभानो बन्ने नाटक किन ? काँग्रेस भन्दा फासिस्ट, काँग्रेस भन्दा अधिनायकवादि चरित्र अरु कहाँ होला ? हामीलाई हिजो काँग्रेसले दिएको दुःख भुलेका छैनौं । २०४८ सालदेखि हामीले पञ्चायतले झैं भूमिगत झै हिंड्नु पर्ने गराएको यही काँग्रेस हो । आज काँग्रेस सत्ता बाहिर हुँदाको पिडाको रुपमा नाटकीय राष्ट्रवाद देखाएको छ ।
केही दिन अघी पुष्प कमल दाहालले “संघीयता टिक्न नसक्ने खतरा भयो यो २२ से २४ से राजा रजौटा जस्तो भयो यो संघीयता” भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम मै भनेका थिए । काँग्रेसीहरु कर बृदिको बिरोध गरेका छन् प्रचण्डले पनि कर बृदिको घुमाउरो पारामा बिरोध गरेका छन् । तर कसैसँग त्यो आट छैन कि कर किन बृद्धि गरियो ? त्यो कारणको निराकरण गरौ भन्ने । तत्काल जनता रनभुलमा छन् । जनताको गास बासको ब्यबस्था छैन । भुकम्प पीडित पालमुनी छन्, दैनिकी ६ जना नेपालीको बिदेशबाट लास आउछ । देशको कृषि क्षेत्र दयनीय छ । उद्योग कुनै छैन बिदेशी उतपादनको भरमार छ । अब यो कर तिराउने जनता तिर्ने जनता कत्तिको सक्षम छन् ?
साँझ बिहानको जोहो गर्ने कि खुल्ला चौरमा बसेको पनि पैसा तिर्ने ? यो कुरा अब जनमानसमा जाग्ने अवस्था आउँदा यि बिदेशीका दलालहरुको भाग्ने ठाउँ पनि रहने छैन । यिनिहरुको पनि कर्णल गद्दाफीको जस्तै मृत्यु हुन सक्छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नाताप्रमाणिकरण, बिबाह दर्ता, बसाइ सराइ, नगरपालिका, गाउपालिका कर, उपभोक्ता कर, बिजुली, पानी, टेलिफोन, खानेपानी, औषधी उपचार, बिदेश जादा, बिदेशबाट पैसा पठाउँदा, बिदेशबाट केही सामान ल्याउँदा सम्पूर्ण जीवन कर तिर्दातिर्दै हामी मर्ने छौं । बदालामा हाम्रो घर आगन बाटो बिहिन संचार बिहिन स्कुल स्वास्थ्य केन्द्र बिहिन बजार बिहिन हामी जनता जन्तु सरह जिउने छौं ।
यो सबैको जरो के हो ? कहाँ छ ? भन्ने कुरा हामीले खोज्ने कि बहाना मात्रै गर्ने ? यो सबैको जरो हो संघीयता । यसैलाई खारेज गरे र प्रजातान्त्रिक बिकेन्द्रिकरण र स्थानिय स्वायत्त शासन ब्यबस्था एकात्मक राज्य सत्ता लागु गराउने ? यो गराउँदा प्रदेशको खर्च स्वात्तै हट्नेछ । जनप्रितीनिधी भनाउँदाहरु कर्मचारी झै तलब खाने कुराबाट बञ्चित गराउन जनता जागरुक हुन अनिवार्य छ ।
त्यसैले अब नेपालको अस्तित्वको लागि काँग्रेसीहरु हो संघीयता नै फाल्न आन्दोलित हुनु होस् । तपाईंहरुको भबियष्य नजिकिने छ । अन्यथा तपाईंहरु भोली कुनै कालरात्रीको कथा नबनु होला भन्न सकिने छैन । नेपालको लागि संघीय ब्यबस्था ठीक होइन । यो ब्यबस्थाले सामाजिक बिखण्डनदेखि राष्ट्र नै बिखण्डन हुने खतरा छ ।
संघीयता धोका हो । षड्यन्त्रको पोका हो । बिकास गर्ने मन भए एउटै नेपाल काफी छ । संघीयता चाहिँदैन, जनता लुट्न पाइदैन ।
