काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उपभोक्ताले आफूलाई कुनै सेवा उपभोग गर्दा कुनै प्रकारको हानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ताका लागि गएको विधेयकमा कुनै उत्पादक वा सेवा वितरकका कारण स्वास्थ्य तथा अन्य कुनै पनि किसिमका हानी–नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पनि माग्न सक्ने र प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतमा दायर हुने भएका छन् । हाल जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने र बदमासी गर्नेले तत्कालै सजाय नपाउने अवस्था छ । अब उपभोक्ता अदालत मार्फत नै उपभोक्ता हितसँग जोडिएका मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ । यस्तै प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ताले खरिद गरेको समानमा कैफियत भेटेमा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । अहिले बिक्री भएको सामान फिर्ता लिन प्राय: व्यवसायीले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले उपभोक्ताको अधिकारलाई बलियो बनाउन उत्पादक, सेवा प्रदायक र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन यस किसिमको व्यवस्था सहितको ऐन प्रस्ताव गरिएको बताए । यसले विकास निर्माणको काम गर्दा धुलो धेरै उडेर स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा प्रमाण सहित क्षतिपूर्तिको दावी पेश गर्न सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा रहेका विभिन्न तहका विचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी विभिन्न प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयकमा बजारमा सरकारले नै आपूर्तिकर्ताको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ ।
