मोहनविक्रम सिंह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक इतिहास । ८४ वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय राजनीति र पार्टीमा प्रमुख कार्यकारी भूमिका । हाल नेकपा मसालका महासचिव, यद्यपि लामो समयदेखि उनी यो पार्टीको महासचिव पदमा छन् । पार्टीमा कमरेड एमबी नामले चिनिने सिंहको राजनीतिक जीवनको सुरुवात भने काङ्ग्रेसबाट भएको थियो ००७ सालमा । त्यसबेला काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका सिंह प्यूठान तथा सल्यानको मोर्चाहरूमा सहभागी भए ।
००९ सालमा भारतीय हस्तक्षेप विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनमा एक महिना भद्रगोल जेल बसका सिंह त्यसलगत्तै ०१० सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनले पटक–पटक जेल जीवन विताए । सिंह ०१४ सालमा पार्टीको द्वितीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा र ०१९ सालमा जेलमै रहेको बेला पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरोमा निर्वाचित भए । ०२९ सालदेखि भूमिगत बने उनी । ०३१ सालमा नेकपा (मसाल)को चौथो महाधिवेशनमा पार्टीको महामन्त्रीमा सिंह निर्वाचित भए । २०४१ सालमा रिमको स्थापना सम्मेलनमा सहभागिता जनाए ।
वृद्ध उमेरमा पनि राजनीतिमा उनको सक्रियता र दैनिकी लोभलाग्दो छ । सिंहका दर्जनौँ पुस्तक प्रकाशित छन् । अहिले पनि उनले पत्रिकामा नियमति लेख लेख्छन् । अङ्कगणित र सङ्गठनका हिसाबले मसाल सानो राजनीतिक शक्ति हो तर यो पार्टीले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा लाभका लागि ढुलमुले होइन, सधैँ स्पष्ट अडान र दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।
अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने मसाल आफै अर्धभूमिगत पार्टी हो । तर उसको मोर्चाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने चुनावमा समेत भाग लिँदै आएको छ । सिंह पत्नी दुर्गा पौडेल प्युठानबाट बागठबन्धनको साँझा उम्मेदवार थिइन् । हाल उनी सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभामा सदस्य छिन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकता, ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कति कम्युनिस्ट चरित्रका छन् भन्ने लगायतका विषयमा सिंहसँग रातोपाटीका राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्माले लामो कुराकानी गरेकी छिन्, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
–मोदीबाट नेपाललाई गम्भीर खतरा छ
–ओली सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र त छैन
–ओली–प्रचण्ड समाजवादउन्मुख दिशाबाट नै पछि हट्नुभयो
–तपाईंले ६ दशकभन्दा बढी समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विताउनुभयो । नेपालकै इतिहासमा यति धेरै शक्तिसहित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो सरकारलाई हामीले सकारात्मक रूपबाटै हेरेका छौँ । किनभने चुनावभन्दा पहिले देशमा दुईवटा गठबन्धन बनेका थिए । एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र अर्को एमाले–माओवादीको । एमाले–माओवादीको बाम गठबन्धन नभएको भए राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतामा खतरा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यसकारण हामीले वामगठबन्धनलाई समर्थन गरेका थियौँ । केही ठाउँमा हामीले चुनावी तालमेल पनि गरेका थियौँ । सरकार बनेपछि बीचमा दुई पार्टी मिल्दैनन् कि भन्ने आशङ्का त थियो । उनीहरू नमिलेको भए त्यसको असर सरकारमा देखिन्थ्यो । फेरि अस्थिरता पैदा हुन्थ्यो । प्रतिक्रियावादी पुनः सरकारमा जाने अवस्था आउन पनि सक्थ्यो । पछि एमाले माओवादीले पार्टी एकता गरे । त्यसलाई हामी सकारात्मक भन्यौँ । त्यसकारण यो सरकारलाई हामी सकारात्मक मानेका छौँ र सरकारलाई समर्थन गर्यौँ । तर सरकारका नीति कार्यक्रमप्रति हाम्रो केही मतभेद छन् । ती मतभेद हामी पेश गर्छौँ । आवश्यकताअनुसार आलोचना गर्छौँ, विरोध गर्छौँ । तर मूलभूत रूपमा यो सरकारलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ ।
–नेकपाको सरकार छ । यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चरित्र कति छ जस्तो लाग्छ ?
निश्चित रूपमा यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र त छैन । कम्युनिस्ट चरित्र छैन भन्नुको अर्थ कम्युनिस्ट चरित्र नभएकालाई सबैलाई विरोध गर्छौँ वा निषेध गर्छाँै भन्ने होइन । किनभने आजको देशको आवश्यकता, जस्तो भनाँै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता साथै जनताका मागहरूको पक्षमा काम गर्छन् भने त्यहाँ कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ भन्ने होइन । कम्युनिस्टभन्दा बाहिरका शक्तिहरूले पनि काम गर्न सक्छन् । अब यो सरकारको केही न केही कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि छ । मूलरूपमा यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार भए पनि नभए पनि उनीहरूले ल्याएका नीति कार्यक्रमप्रति हाम्रो मतभेद छ ।
–तपाईंहरूले चुनावमा केही ठाउँमा बाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । कम्युनिस्ट चरित्र नभए पनि राष्ट्रवादी र बामपन्थी सरकार पनि भन्नुहुन्छ, ओली–प्रचण्डले सरकारमा नलगेका कि तपाईंहरू नगएको हो ?
सरकारमा जाने हाम्रो नीति खुला छ । तर सरकारमा सामेल हुनेबारे हाम्रो कुरा चलेको छैन । हामीले कुनै अनुरोध गरेका छैनौँ । उहाँहरूले पनि कुनै प्रस्ताव राख्नुभएको छैन । त्यसकारण सरकारको विषयको कुनै एजेन्डामा आएको छैन ।
–केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँसँग केही कुराकानी भएको छ कि ?
उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो कुरा भएको छैन ।
–केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनको पाँच महिना पूरा भएको छ । यो अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीति भनेर लेखिएको छ । पूर्व एमाले र माओवादीको पनि समाजवादउन्मुख दिशामा जाने भन्ने थियो । उहाँहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पनि लेख्नुभएको छ । तर उहाँहरूले जे लेख्नु भएको छ, त्यसबाट पछाडि हट्नुभएको छ । उहाँहरूको समाजवादउन्मुख कुनै गतिविधि भएनन् । सरकारले आफ्नो पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो । यो समाजवादउन्मुख दिशातर्फ जाँदैन । हुन त एकै पटक समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने होइन । समाजवादमा जानका लागि कृषि, व्यापार, उद्योग सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अहिले त्यसका लागि स्थिति तयार भएको छ जस्तो लाग्दैन । तर पनि समाजवाद उन्मुख दिशाका लागि केही अग्रगामी कदम लिनु पथ्र्यो । उहाँहरूले जुन नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुभयो, त्यो यथास्थितिवादी प्रकारको छ । जस्तो भनौँ, उद्योगहरूको संरक्षणमा जोड गर्नुपथ्र्यो । मजदुर र किसानहरूका लागि केही सुविधा दिनुपर्थ्यो ।
सामान्यतया पुजीँवादीहरूले जुन प्रकारको विकास गर्छन्, त्यही प्रकारको बजेट आयो । त्यसकारण समाजवादउन्मुख दिशाबाट नै उहाँहरू पछि हट्नु भयो । उहाँहरूले केही महत्वपूर्ण कदमहरू उठाउनु खोज्नुभयो, जस्तो यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्यौँ तर त्यसमा पनि शिथिलता आउँदै गयो । जति प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो त्यो भएन । वास्तवमा यातायातमा मात्रै होइन कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा जनताको पहँुच कम भएको छ । यी विषयमा ठोस कदम चाल्नु पर्थ्यो । उहाँहरूलाई माफिया, स्वार्थीले जुनप्रकारले घेराबन्दी गरेका छन्, त्यसबाट निस्कन गाह्रो भएको देखिन्छ । चाहे नाम मात्रको कम्युनिस्ट सरकार होस् वा अरू कसैको होस्, माफिया, स्वार्थीको घेरामा सरकार परेको कुरा कसैले राम्रो मान्दैनन् । यो सरकारले माफियाको सामना गर्नुपर्छ ।
तर उहाँहरूले माफिया, स्वार्थीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादीहरूको अस्तित्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको जस्तो देखिन्छ । त्यो गलत बाटो हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै विकास निर्माणका काममा जति तीव्रता हुुनु पर्थ्यो, त्यता भएको छैन । हुन त सरकारलाई प्रशासनिक चुनौती पनि छ । सरकारले जनपक्षीय नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो भने प्रशासनले बाधा उत्पन्न गर्छ । उनीहरूको स्वार्थ वरिपरि सरकार घुमेको हुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । तर त्यो दिशामा पनि सुधारका लागि केही देखिन्न ।
–बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा जे–जस्ता विषय उठाइएका थिए, सरकारले त्यसअनुसार काम गरेन भन्ने तपाईंको कुरा हो ?
हो, बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । सामान्य उदाहरण लिऊँ, वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने भनेको थियो, त्यो अहिले पूरै नभए पनि कमसेकम सुरुवात गर्नुपर्थ्यो, सरकारले त्यसो गरेन । घोषणापत्रमा धेरै कुरा छन् । तर सरकारलाई एउटा बाध्यता छ, त्यो हो सङ्घीयता । सङ्घीयताका कारणले देशको राष्ट्रिय अखण्डतामा बाधा पुग्छ नै । त्योसँगै जातीयता, क्षेत्रीयता पैदा हुन्छ । त्योबाहेक आर्थिक हिसाबले नेपालजस्तो कमजोर देशका लागि सङ्घीयता धान्न सजिलो छैन । उहाँहरूले अहिले प्रादेशिक संरचना बनाउनुभएको छ । सङ्घीयतामा गएपछि त्यसैअनुसार बनाउनु नै पर्यो, यो अनावश्यक नै हो । त्यहाँको मन्त्रीमण्डल, सरकार, सचिव, राजधानीको पूर्वाधार लगायतमा धेरै रकम खर्च हुन्छ । प्रदेश सरकार चलाउनकै लागि विगतमा छुट्टिँदै गएको बजेट पनि सबैतिर कटौती गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको बजेट कटौती भएको छ । यो सरकार मात्र होइन, जुन सरकार आए पनि सङ्घीयताको खर्चले विकास, समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न दिँदैन । त्यसकारण उहाँहरू आफैले बनाएको पासोमा आफै पर्नुभएको छ ।
–केही समय अगाडि बजेट आयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो, बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता हल गर्ने खालको रहेन भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
सरकारले अहिले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकता हल गर्दैन । जस्तो सानो उदाहरण, भूमिसुधारको क्षेत्रमा हेरौँ । राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधार नीतिमा बहुदलीय व्यवस्थापछिका सरकारले परिवर्तन गर्नेबारे कुनै कदम चालेनन् । अरू सरकारले त सकेनन् । यो सरकारले सक्थ्यो । तर नीति कार्यक्रममा यो कुरा आएन । राष्ट्रिय उद्योग कमजोर छन् । विदेशी पुजीँबाट अथवा त्यसको प्रभुत्वबाट वा प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो दिशातिर पनि यो सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन । विदेशी पुँजी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगलाई बचाउन सकिन्थ्यो । कृषिको क्षेत्रमा अनुदान दिन सकिरहेको छैन । वृद्धहरूको सुरक्षाका लागि केही कानुन बनेका छन् ।
अर्को कुरा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदैन । जसले गर्दा विकासका काम अघि बढ्दैनन् । विकास सन्तुलित र विकेन्द्रित हुनुपर्छ । देशका सबैभागमा समान विकास हुनुपर्यो । राजधानी र ठूला सहरमा मात्रै होइन । देशव्यापी रूपमै विकास नीति समान हुनुपर्छ । बजेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । सबै हेर्दा सरकार कतै अल्मलिएको छ या कुनै माफियाका बीचमा परेको छ । विदेशी शक्तिहरूको दबाब, प्रभावबाट पनि सरकार अघि बढ्न सकेको छैन ।
–कम्युनिस्ट जनमतको बलमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । तपाईं राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा यो सरकारबाट केही आशा गर्न सकिन्न जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, किन ?
राष्ट्रियताको सवालमा यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भनेर नै हामीले समर्थन गरेका हौँ । जस्तो पूर्वएमाले वा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामी पनि सरकारमा थियौँ । त्यो बेला पनि राष्ट्रियताका कदममा नै समर्थन गरेका थियौँ । माओवादी सरकारबाट हटेपछि सरकार अपदस्त भयो । त्यसपछि एमालेले संसदमा जुन सङ्घर्ष गर्यो राष्ट्रियताको विषयमा, हामीले त्यसमा पनि समर्थन गर्यौँ । माओवादी–काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका लागि ल्याएका विधेयकहरू, कार्यक्रमहरूको विरोध गर्यौँ । यी सबै कामहरू हामीले सँगै गरेका हौँ ।
काङ्ग्रेससँगका गठवन्धनको सरकारभन्दा यो सरकारको भूमिका राम्रो हुन्छ भनेर समर्थन–सहकार्य गरेका हौँ । अहिले सरकारले छिमेकी मुलुकसँग समान किसिमको सम्बन्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा काङ्ग्रेस सरकार अनुदार देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरेर महत्वपूर्ण सम्झौता गरे । नेपालको राष्ट्रियता र विकासमा चीनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसकारण चीनसँग एकखालको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड हो । यस आधारमा नै चुनावमा एमाले–माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेका हौँ । अहिलेसम्म यो सरकारले देशको राष्ट्रियतामा आघात पुर्याउने खालका निर्णय गरेको छैन ।
यद्यपि केही केही त्यो दिशामा भएका छन् । जस्तो महाकाली सन्धिको प्रश्न, कर्णाली र अरुण तेस्रोको सवालमा जुन सम्झौता भए ती राष्ट्रियताको पक्षमा छैनन् भन्ने लागेको छ । मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधन गरेर पहाडबाट अलग्गै क्षेत्र बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । तर मधेसीको अडानका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता गरेको छैन । यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौँ । तर सरकारले सम्झौताको नीति अपनायो भने गलत हुनेछ । जनजीविकाका सवालमा पनि यो सरकारले केही गर्न सक्छ भन्ने आशा गरेका छौँ । तर अहिलेसम्म जनजीविकाका सवालमा सरकारले ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
–ओली–प्रचण्डले त विकास, समृद्धि र समाजवादका कुरा गरिरहनुभएको छ ?
कुरा गरे पनि अहिलेको स्थितिमा देशमा समाजवाद ल्याउन सम्भव छैन । व्यक्ति सम्पत्तिको अन्त्य, कृषि, उद्योग व्यापार यी सबैको राष्ट्रियकरण नभएसम्म हामी तयहाँ जान सक्दैनौँ । त्यसको लागि देश तयार पनि छैन र आधार पनि तयार भएको छैन । हाम्रो संविधानले समाजवादी व्यवस्था ल्याउने कुरा गरेको छैन । समाजवादउन्मुख नीति अपनाउने कुरामा जोड दिएको छ । यो सरकारले जुन बजेट, नीति कार्यक्रम ल्यायो, त्यो नै समाजवादउन्मुख छैन । जहाँसम्म देशको समिृद्धको कुरा छ, त्यसमा म दुई कुरामा जोड दिन चाहन्छु । समृद्धि भनेको कुनै खास राजधानी वा सहरको विकास हुनु मात्रै होइन । यसका लागि देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन जरुरी छ । सहर मात्रै होइन ग्रामीण क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि विकास नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अहिले जुनखालको विकास नीति छ, हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ । अब समृद्धिका लागि विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको नीति अपनाउनुपर्छ । देशका सबै भागमा बजेट त्यही किसिमको हुनुपर्छ । तर यो सरकारले त्यस प्रकारको नीति अपनाएको छैन । असन्तुलित, असमान प्रकारको बजेट विनियोजन गर्दै गएको छ । त्यसले सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन ।
कैयौँ देशहरूले विकास गर्छन् । पुँजीवादी विकासको स्वरूपमा केही मुठ्ठीभर उच्च प्रकारका मानिसले सम्पत्ति कमाउँदै जान्छन् । ठूलो सङ्ख्यामा जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुन्छन्, झन् गरिब हुँदै जान्छन् । त्यसकारण विकास र समृद्धि भन्नु मात्र प्रयाप्त छैन । त्यो जनमुखी प्रकारको हुनुपर्छ । जनताले लाभ लिने हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिले सरकारले जुन प्रकारले विकासका कार्यक्रम ल्याएको छ, यसबाट जनतालाई लाभ मिल्दैन । नीतिगत कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
–विपक्षी काङ्ग्रेस सरकारप्रति धेरै नै आक्रामक देखिएको छ । सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने बेला सुरु भएको हो कि काङ्ग्रेसले हतार गरेको ?
अहिले काङ्ग्रेसको नीतिलाई हामीले सही मानेका छैनौँ, किनभने यो पटक उनीहरूको चुनावमा हार भयो । उनीहरू सोचेका पनि थिएनन् । कमसेकम बहुमत ल्याउँछौँ भन्नेमा ढुक्क थिए । त्यसले उनीहरूमा विचलन पैदा भयो, अहिले त्यो देखिराखेको छ । अहिले काङ्ग्रेसले जे गरिरहेको छ, त्यसले काङ्ग्रेसको लोकप्रियतामा बृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरू त आफ्नो हारका कारण के हो भन्नेमा पनि स्पष्ट छैनन् । काङ्ग्रेसभित्रकै एउटा पक्षले शेरबहादुर देउवाका कारणले हार भयो भन्छ । देउवाको जुन कार्यशैली छ, त्यसले काङ्ग्रेसलाई नोक्सान पुगेको छ, त्यो सत्य हो । त्यो मात्रै पनि होइन । राष्ट्रियताको प्रश्नमा, तराईका प्रश्नमा, प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको प्रश्नमा लगायतका आचारसंहिता लागू भइसकेपछि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने प्रश्नमा काङ्ग्रेसले नीति गलत थियो । त्यसले पनि काङ्ग्रेसलाई चुनावमा घाटा भयो । त्यसको झोकमा काङ्ग्रेस जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यो गलत छ ।
उसले डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा राजनीति गर्न खोजेको थियो । त्यो गलत भयो भनेर हामीले पनि विरोध गर्यौँ । भोलि कारणबस काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता खतरामा पर्ने सम्भावना छ । त्यसकारण काङ्ग्रेस आउनै हुँदैन, होलान् सरकारका केही कमजोरी पनि । तर तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा सरकारलाई अपदस्त गर्नुपर्छ वा असफल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु गलत हो । एमाले–माओवादीको एकतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । उनीहरू नमिलेको भए देशमा अस्थिरताको खतरा झन् बढ्थ्यो । त्यसको फाइदा अरूले लिन्थे । त्यसकारण पनि यो सरकार ठीक छ । आफ्ना कमजोरीप्रति सरकारले सुधार गर्दै जानुपर्छ । अहिले डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता, नेपाली चेलीहरूको आत्मसम्मानमा खलल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाइयो, यी सकारात्मक कुरा हुन् ।
–सरकारले उत्तर र दक्षिणसँग सन्तुलित कूटनीति अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सन्तुलित अझै छैन । अहिले पनि बढी प्रभुत्व भारतकै छ, हरेक कुरामा । काङ्ग्रेस र मधेसवादी दल पनि भारतपरस्त छन् । चीनसँग डिप्लोम्याटिक सम्बन्धबाहेक भारतको जस्तो प्रभाव छैन । त्यसकारण भारतसँग धेरै सम्बन्ध छ । सरकारले उत्तरतिर नाका खोल्ने प्रयत्न गरेको छ, यो भारतलाई मन परेका छैन । अहिले पनि भारत नेपालले चीनसँग कुनै सम्बन्ध नराखोस् भन्ने चाहन्छ । भारतसँग सम्बन्ध बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा होइन । यो सरकारले दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । तर भारतले नै बाधा पुर्याउँछ । उत्तरतिर सम्बन्ध नराख्न दबाब दिइराख्छ । पहिला पनि त्यही हुँदै आएको हो । अहिले पनि यो सरकारले अलिकति पनि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो भने मोदीलाई मन पर्दैन । त्यसकारण भारत सकेसम्म यो सरकारलाई ढाल्ने, नेकपालाई फुटाउने कोसिस पनि गर्न सक्छ । उसको इतिहास त्यही छ । त्यसकारण पनि एमाले– माओवादीको एकता पार्टीका लागि भन्दा पनि देशका लागि सही छ । नेकपामा फुट आयो भने यो सरकारलाई असर गर्छ । त्यसकारण पनि यो सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
–सरकारको नियत ठीक हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ चुक्न पनि सक्छ, तपाईंको विचारमा यो सरकार के–के कुरामा बच्नुपर्छ ?
डा. केसीकै विषयमा कुरा गरौँ । हामीले सुरुदेखि डा. केसी सही छन् भनेर समर्थन गर्यौँ । तर डा. केसीलाई काङ्ग्रेसले उपयोग गर्यो भन्ने सरकारको कुरा थियो, त्यो होइन । डा. केसीका मागहरू सही थिए । सुरुदेखि नै सरकारले डा. केसीको सवालमा सही नीति अपनाइदिएको भए सरकार कम बदनाम हुन्थ्यो । सरकार बदनाम हुँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो । त्यसकारण यस्ता गल्तीबाट जोगिनुपर्छ । अहिले आइरहेको गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा कारवाही गर्ने सहमति भयो । तर युनिर्भसिटीका मान्छेहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । सरकारलाई दबाब आयो र गरेन भने फेरि गलत हुन्छ । यसकारण सरकारले यस्ता विषयमा सही निर्णय गर्नुपर्छ । गल्ती गर्यो भने आफैलाई खान्छ । जनप्रियता कम हुन्छ ।
पाँच वर्षे सरकार हो, लोकप्रियता घट्दै गयो भने अर्को पटक मौका आउँदैन । विदेशी वा अन्य शक्तिका दबाब आए पनि सरकारले के सोच्नुपर्छ भने यो बहुमतको सरकार भए पनि स्थायी होइन । त्यो सोचेर निर्णयहरू गर्नुपर्छ । जनपक्षीय काम गर्यो भने पो पाँच वर्ष सजिलै काम गर्न सक्छ । अर्को पटक पनि जनताले मौका दिन्छन्, नत्र त फाल्दिन्छन् । काङ्ग्रेस जसरी प्रस्तुत भएको छ, यसलाई पनि सामान्य भनेर उपेक्षा गर्न हँुदैन । काङ्ग्रेसलाई आन्दोलन गर्न दिउँ । तर सरकारले आफै गल्ती गर्छ वा गलत नीति अपनाउँछ भने काङ्ग्रेसले त्यही फाइदा लिन्छ । देशमा कैयौँ प्रकारका गलत तत्व छन्, त्यसले सरकारलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ । यस्ता कुराबाट सरकार बच्नुपर्छ ।
–प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ तपाईंको सुझाव के छ ?
पहिलो त चुनावमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देशको विकास र समृद्धिको कुरा, भष्ट्रचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा, देशको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने कुरा, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नेलगाएतका कुरा दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । काम गर्दा व्यक्तिवादी वा स्वेच्छाचारी प्रकारको भन्दा पनि जनमत हुन्छ भने त्यसलाई आधार बनाउँदै, नीति पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । मैले जे भने त्यो सही छ भन्ने होइन । डा. केसीको विषयमा सुरुमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो वा सही दृष्टिकोण अपनाउन सक्नु भएन । त्यसलाई हामीले पनि गलत भन्यौँ । तर त्यसलाई सन्तोषजनक हिसाबले हल गर्ने कुरामा उहाँले भूमिका राम्रो भयो । न्यायालय क्षेत्रका विषयमा पनि सही निर्णय लिनुपर्छ । अब दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्तिलाई हल गर्नुपर्छ । यसलाई ठीक समयमा हल गर्नुभएन भने अरू नोक्सान पुर्याउँछ । 
त्यसैले व्यक्तिवादी, स्वच्छाचारीभन्दा पनि सबैको सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्छ । आफ्ना सल्लाहकारबाट सही सल्लाह लिनुपर्छ । पार्टी एकता गर्नुभएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले पनि बढी जिम्मेवारी उहाँमा हुन्छ । पूर्व माओवादीसँग राम्रोसँग सम्बन्ध कायम गर्ने, सरकार भित्रका अन्तर्विरोध मैत्री हिसाबले हल गर्ने जस्ता कुराम ध्यान दिनुपर्छ । यो सरकारले जनताको हितमा काम गरोस्, विकास र समृद्धि कायम गरोस् र देशमा स्थिरता पैदा गरोस् प्रधानमन्त्री र सरकारलाई हाम्रो सुझाव हो ।
–प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि केही सुझाव छ कि ?
प्रचण्डमा एउटा राम्रो क्षमता देखेका छौँ । उहाँले अफ्ठ्यारो परेमा सही निर्णय लिने क्षमता राख्नु हुन्छ । ओली सरकार अपदस्त गराएर काङ्ग्रेससँग जानुभयो । त्यसलाई हामीले गलत भन्यौँ । गलत कदम चाल्नुभयो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ । पछि त्यो गर्नुभयो पनि । काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर एमालेसँग मिल्नुभयो । यस्ता निर्णय गर्ने कुरामा उहाँको क्षमता राम्रो छ । जसलाई उहाँले आफूले भन्ने गर्नुभएको छ, क्रमभङ्गता । क्रमभङ्गता गर्ने क्षमता राम्रो छ । पोलिटिकल नेताले म प्रधानमन्त्री बन्छु या बन्दिनँ भनेर सोच्ने होइन ।
देशको कसरी विकास गर्ने, जनताको समस्या कसरी हल गर्ने, पार्टीका सिद्धान्त कसरी लग्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पदलाई मुख्य बनाउने होइन । पदलाई मुख्य सोचेर हिँड्नुभयो भने राजनीति सही दिशामा जाँदैन । उहाँलाई मेरो सुझाव हो । आवश्यकताअनुसार पद समाल्नुपर्छ । तर त्यसलाई नै केन्द्र बनाएर कुनै नेताले सोच्न हुँदैन । देश र जनताका लागि केन्द्रित हुनुभयो भने त्यसले उहाँलाई अझै सफल बनाउँछ । लामो इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस अहिले कस्तो अवस्थामा आइपुग्यो । देउवाको नेतृत्वले पार्टीलाई कहाँ पुर्यायो । पाठ सिक्नुपर्छ नेकपा र उसका नेताहरूले ।
–६ दशक लामो कम्युनिस्ट राजनीतिक जीवनमा तपाईंले धेरै उतार–चढाव देख्नुभयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै घुम्तीहरू पनि तपाईंले हेर्नुभयो । जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकता भयो । तपाईंको विचारमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एमाले–माओवादी एकता भएको जेठ ३ गते कस्तो दिन हो ?
एकता भएको दिन त राम्रो दिन हो नि । सरकार बनेपछि एमाले–माओवादी मिल्दैनन् कि भन्ने आशङ्का थियो । उनीहरूमा नमिलेको भए त्यसको असर सरकारमा देखिन्थ्यो । फेरि अस्थिरता पैदा हुन्थ्यो । जसले गर्दा प्रतिक्रियावादी पुनः सरकारमा हुने अवस्था आउन पनि सक्थ्यो । पछि एमाले माओवादीले पार्टी एकता गरे । त्यो दिन बधाई दियौँ । स्वागत गर्यौँ ।
–तपाईंले एकता देशको हितमा छ भन्नुभएको थियो, के आधारमा हो र अहिले पनि त्यहीँ बुझाइमै हुनुहुन्छ ?
कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो भन्ने लाग्दैन । तर एमाले माओवादीको एकतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । उनीहरू नमिलेको भए देशमा अस्थिरताको खतरा झन् बढ्थ्यो । त्यसको फाइदा अरूले लिन्थे । देशको राष्ट्रियता बचाउन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न र देशको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसकारण पनि यो एकता देशको हितका लागि सही छ ।
–एकताका नकरात्मक र सकारात्मक दुवै पाटा होलान् ? तपाईंको विचारमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटा के–के हुन बुँदा–बुँदामा भन्दा ?
उहाँहरू माक्र्सवाद, लेलिनवादका सिद्धान्तबाट विचलित हँुदै जानुभयो । हुन त यो अहिले होइन पहिलेदेखि नै हो । संसदवादी दिशामा जानु नै उहाँहरूको कमजोरी हो । त्यसैले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सम्भव भइराखेको छैन । यो कमजोरीलाई विचार गर्नुपर्छ, सुधार गर्दै जानुपर्छ । ठीक छ, कम्युनिस्ट पार्टी को हुन्छ हुन्न बेग्लै कुरा भयो । यो लामो सैद्धान्तिक सङ्घर्षको कुरा हो । आफ्ना मतभेद होलान्, त्यो छलफल गरौँला । तर मूलरूपमा कैयौँ पटक आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका छौँ । राजतन्त्र, पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्यौँ । त्यसमा हामी मिलेर सङ्घर्ष गर्यौँ । तत्कालीन रूपमा देशमा जो कम्युनिस्ट भए पनि नभए पनि संविधान बनाउन मुख्य भूमिका एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेसको थियो । संविधान बनाउने र जारी गर्ने बेला भारतले रोक्ने प्रयत्न गर्यो । हाम्रो जोड जसरी संविधान बनाउन एक भए उनीहरूको बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रो उसलाई समर्थन हुन्छ भनेका थियौँ । त्यस्तै केहीपछि भारतले फुटाउँदै लग्यो । पहिला सुशील कोइरालालाई फुटायो, पछि प्रचण्ड केपीलाई फुटायो । त्यसपछि तीन पक्ष भए । पछि एमाले–माओवादी एक भए, त्यसमा हामी खुशी छौँ । त्यसमा केही कमजोरी छन् । कोही कम्युनिस्ट छ भनेर मात्रै हामीले समर्थन गरेको होइन ।
–एकता, प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तिगत लाभका लागि थियो भन्नेहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या छ । तपाईं के मान्नुहुन्छ ?
होइन, हामी मान्दैनौँ । व्यक्तिगत लाभ ओली, प्रचण्ड वा अरू कुनै नेताका होलान् । तर मुख्य रूपमा त्यो एकता देशको हितमा थियो । देशलाई फाइदा पुग्ने भएर हामीले स्वागत गरेका हौँ । प्रचण्ड र ओली नमिलेको भए के हुन्थ्यो ? पार्टीसँगै सरकार सञ्चानलनमा अफ्ट्यारो आउँथ्यो । त्यसपछि गम्भीर परिणाम आउन सक्थे । कसैका व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा हुन पनि सक्छन्, व्यक्तिगत लाभ हुन सक्छन् तर त्यो गौण कुरा हो । मुख्य कुरा एकताले सरकारलाई स्थिर बनाउन र देशको विकास गर्न मद्दत गरेको छ ।
–दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि अरू साना–साना कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताको ढोका खुलेको छ । तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यसबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र थियो । त्योसँग चार वर्ष छलफल भयो । त्यसपछि हाम्रो एकता भयो । एकता भएपछि करिब चार साढे चार वर्ष हामी बस्यौँ । करिब नौ वर्ष खर्च भयो । तर त्यो एकता भएर पनि परिणाम राम्रो भएन । त्यसकारण एकता गर्दा पछिका परिणाम नसोची आत्तिएर एकता गर्न हुँदैन । जस्तो राप्रपाकै बीचमा एकता भयो तर पछि फेरि फुट्यो । त्यसैले सबै सैद्धान्तिक र राजनीतिक पक्ष, सङ्गठनको अवस्था सबै विषयलाई राम्रोसँग छलफल नगरी एकता गर्नु राम्रो हँुदैन ।
हाम्रो पनि वैद्यजी, विप्लवजीहरूसँग एकताको बारेमा छलफल नचलेका हैनन्, चलेकै हुन् । जुन प्रकारको सोचाइ उहाँहरूको छ, जस्तो भनौँ सङ्घीयताको पक्षमा यसले कुरा मिलेको छैन । सङ्घीयतालाई हामी विरोध गर्छौँ । देशका लागि यो उपयुक्त छैन भन्छौँ । उहाँहरू सङ्घीयता सही छ भन्नु हुन्छ । जातिवादको सोचाइ पनि त्यति स्पष्ट छैन । चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यसलाई हामी गलत भन्यौँ । विप्लवजीहरू एकीकृत क्रान्ति भन्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि हाम्रा मतभेद छन् । विप्लवजीले जुन प्रकारको कार्यशैली अपनाउनुभएको छ, त्यो कार्यशैली हिंसात्मक प्रकारको छ । त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हाम्राबीचमा मतभेद अन्तविरोध छन् । यसले तत्काल एकता हुँदैन । चुनाव पहिला प्रचण्ड र ओलीसँग मेरो कुरा भएको थियो । एकताको सम्भावना के छ ? भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले । मैले एकता व्यक्तिगत रूपमा हितमा हुँदैन, भागवन्डा गर्नेगरी हुँदैन, सैद्धान्तिक विषयमा एकता चाहिन्छ भनेँ । तपाईंहरू र हाम्रोबीचमा जुन प्रकारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक मत भिन्नता छ, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि एकता हुने कि नहुने टुङ्गो लाग्छ भनेँ । ठीक अहिले वैद्य र विप्लवजीसँग त्यही हो । सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरेपछि एकता हुने वा नहुने भन्नमा पुग्नुपर्छ । त्यही पनि कार्यगत एकता गरेर जाऊँ भनेर गयौँ । तर विप्लवजीसँगको कार्यगत एकता बन्द गर्नुपर्यो । उहाँले गाउँपालिका सबैलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नीति अपनाउनुभएको छ । प्रादेशिक संरचना जुन छ, त्यो सङ्घीयताको संरचना हो । सबैभन्दा पहिला यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र गाउँपालिकालाई अझै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो ।
उहाँहरूले खारेज मात्रै होइन, जुन ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षहरू छन्, त्यहाँ गएर तुरुन्त राजीनामा दिनु नत्र जनकारवाही गर्छौँ भन्नुभयो । तपाईंको जति बजेट छ त्यसको दुई प्रतिशत हामीलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । जब हामी कार्यगत एकता गरेका थियौँ, हामै्र साथीहरूलाई गएर त्यस्तो धम्की दिनुभयो । त्यसपछि हामीले कार्यगत एकता नै बन्द गर्यौँ । वैद्यजीहरूसँग कार्यगत एकताको ढोका खुला छ । सहमति भए एकतामा जान पनि सक्छौँ । विप्लवजीहरूसँग पार्टी एकता टाढा भयो । नेकपासँग पनि तत्काल एकताको कुनै सम्भावना छैन । पछि सबै सुध्रेर आए अथवा कुरा मिल्दै गए त्यो पनि असम्भव भएन । हामीबीचमा सैद्धान्तिक र राजनीतिक तहमा ठूलो अन्तविरोध छ । त्यो कुरा माथिबाट हल गरेर हँुदैन । तल्लो लेभलबाटै व्यवहारमा परिवर्तन भयो भने एकता बल्ल सम्भव हुन्छ । त्यो कुरा उहाँहरूमा निर्र्भर छ ।
–केही दिनअघि तपार्इंले एउटा कार्यक्रममा जनताले ल्याएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता खतरामा रहेको भन्नुभएको थियो । त्यस्तो कसरी देख्नुभयो ?
पहिला एउटा प्रसङ्ग जोड्छु । २०४६ सालपछि जब देशमा वैधानिक काम भयो । त्यो बेला संविधानसभाको माग गरेर हामीले चुनाव बहिष्कार गरेका थियौँ । त्यसबेला देशको स्थिति सम्पूर्णहिसाबले विचार गर्दा राजावादी सल्बलाउने खतरा छ । राजतन्त्रको खतरा छ भनेर भन्दा कसैले ध्यान दिएनन् । तर पछि त्यही भयो । अहिले पनि हामी के देख्छौँ भने जस्तो राप्रपाले राजसंस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने, हिन्दुराज्य बनाउने भनेर अभियान नै चलाएको छ । अर्कोतिर भारतमा मोदीको सरकार छ । भारतको विस्तारवादी नीति सधैँ हामीमा रहन्छ । मोदीभन्दा अघिकाले कसैले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरा गर्दैनथे, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने कुरा गर्दैनथे । मोदी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरा गर्छन्, राजालाई ल्याउने कुरा गर्छन् । नेपालको छेउमा आएर आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए । ऊ हमेसा नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो । यसकारण यो खतरा पनि सानो खतरा होइन हेर्नुस् । मौका पर्नेवित्तिकै यो काम गर्न सक्छन् ।
पूर्व एमाले र माओवादी वा नेकपामा त्यस प्रकारको सोचाइ छैन, यो सकरात्मक हो । हिन्दुराष्ट्रको सोचाइ छैन, यसले बचाएको छ । केही गरी काङ्ग्रेस आएको भए त नेपाल राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रमा गैसक्थ्यो ।
अर्को कुरा पनि छ । पहिला राजाले राजतन्त्र कायम गरेको उसको आफ्नो शक्तिमा मात्र होइन, बहुदलीय पार्टीले आएर जे–जे गलत नीति अपनाउँदै गए, त्यसैको आधारमा राजाले जनआधार तयार पारे । अहिले नेकपाको सरकार छ । काङ्ग्रेसको कुरै छाडौँ । यदि नेकपाले गलत नीति अपनाउँदै गयो, भ्रष्टाचार बढ्दै गयो, विकास निर्माण हुन सकेन, बजेट विनियोजन हुन सकेन र प्रशासनले राम्रो काम गर्न सकेन भने जनतामा असन्तोष पैदा हुन्छ । त्यसले राजावादीलाई फाइदा पुग्छ । ज्ञानेन्द्र कुन बेला मौका आउँछ भनेर बसिराखेका छन् । त्यसकारण भारतले गर्ने बाहिरी कारण हो । नेपालभित्र बलियो स्थिर सरकार हुँदासम्म उसले हिन्दुराष्ट्र बनाउन सक्दैन । राप्रपा, ज्ञानेन्द्र कसैले सक्दैनन् । तर सबैभन्दा खतरा वर्तमान सरकारबाट छ । उनीहरूले सही नीति अपनाएनन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएनन् भने यसले जनतामा ठूलो असर पर्छ । जसले प्रतिगामि शक्ति र राजावादीलाई सहयोग पुग्छ । जनताले बरु राजा नै आएको राम्रो भने भने के हुन्छ भन्नुस् त ? त्यसले त राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन सक्छ । राप्रपा र राजाबाटको खतरा गौण हो । तर मुख्य खतरा यो सरकारबाटै छ । अर्को गम्भीर खतरा मोदीबाट छ । त्यसैले यो सरकारले सही नीति लिनुपर्छ ।
रातोपाटीबाट साभार
