जेठ १५, काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल)ले नेकपा र फोरम बीच भएको दुई बुंदे सहमतिले गम्भीर प्रकारको आशंका जन्म दिएको बताएको छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी विज्ञप्ती मार्फत सो धारणा व्यक्त गरिएको हो । “नेकपा र फोरमका बीचमा मधेश आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने र फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको कुरा समाचार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएको छ । यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको आशङ्कालाई जन्म दिएको छ ।”
मधेशवादी दलहरुले जुन प्रकारको संशोधन अगाडि सारेका छन्, तिनीहरुको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको भएको सो विज्ञप्तीमा उल्लेख छ: “मधेशवादीहरूले जुन प्रकारका संशोधनहरू अगाडि सार्दै आएका छन्, ती भारतका नेपाल प्रतिका विस्तारवादी नीतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने प्रकारका नै थिए । त्यसकारण तिनीहरूको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको भएको कुरा प्रष्ट छ ।”
सरकारले मधेशवादी दलहरुको माग अनुसार नै संविधान संशोधन गरिएमा एमालेको पहिलेको अडानका विरुद्ध तथा राष्ट्रयता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुने मसालको धारणा छ । “सरकारले मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती संविधानमा संशोधनका मागहरूलाई स्वीकार गरेमा त्यो एमालेको पहिलेको अडानका विरुद्ध तथा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुनेछ ।”
यदि सरकारले राष्ट्रहित विपरित संविधान संशोधन गर्ने कार्य गरेमा त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा मसालले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । “यदि सरकारले त्यसो गरेमा हामीले त्यसको कडा विरोध गर्नुका साथै आम जनतासित पनि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपील गर्दछौँ ।”
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
नेकपा र फोरमका बीचमा भएको सहमति प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । उनीहरूका बीचमा मधेश आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन गर्ने र फोरम सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको कुरा समाचार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएको छ । यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको आशङ्कालाई जन्म दिएको छ ।
मधेशवादीहरूले संविधानमा संशोधनका लागि जुन मागहरू उठाउँदै आएका छन्, ती राष्ट्रघाती भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । यो पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि उनीहरूले भारतीय विस्तारवादको ग्राण्ड डिजाइनमा नै नेपालमा आन्दोलन चलाएका थिए र संविधानमा संशोधन गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । आवश्यकता र औचित्यता अनुसार संविधानमा संशोधन गर्दै जानु पर्दछ । त्यो विषयमा कुनै मतभेद हुन सक्दैन । तर मधेशवादीहरूले जुन प्रकारका संशोधनहरू अगाडि सार्दै आएका छन्, ती भारतका नेपाल प्रतिका विस्तारवादी नीतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने प्रकारका नै थिए । त्यसकारण तिनीहरूको प्रकृति राष्ट्रघाती प्रकारको भएको कुरा प्रष्ट छ ।
यहाँ यो पनि उल्लेखनीय छ कि संसदमा त्यो बेलाको सरकारले त्यस प्रकारका मागहरू पूरा गर्न दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा एमालेले संसदभित्र र देशव्यापी रूपमा पनि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष चलाएको थियो र ती प्रश्नहरूमा हामीले पनि संसदभित्र वा बाहिर एमालेसित कार्यगत एकता र तालमेल गरेका थियौँ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यताअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिने कुरा बताएका छन् । त्यो कुरामा हाम्रो पनि मतभेद छैन । तर प्रश्न यो हो मधेशवादीले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरूको कुरा उठाएका छन्, ती देश र जनताको हित अनुसार आवश्यकता र उचित छन् कि छैनन् ? स्वयं एमालेले समेत पहिले प्रकट गर्दै आएका विचारहरूबाट मधेशवादीहरूले संविधानमा संशोधनका लागि उठाउँदै आएका मागहरू देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यताअनुसार नै संविधानमा संशोधन गर्न सकिने भनेको हुनाले यदि उनले आफ्नो त्यो भनाइप्रति साच्चिकै इमान्दार छन् भने मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती मागहरूलाई स्वीकार गर्ने छैनन् भनेर आशा गर्नुपर्दछ ।
सरकारले मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती संविधानमा संशोधनका मागहरूलाई स्वीकार गरेमा त्यो एमालेको पहिलेको अडानका विरुद्ध तथा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध हुनेछ ।
अहिलेसम्म ओली र प्रचण्डले फोरमसित संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा बताए पनि वा त्यसका लागि सहमति गरे पनि मधेशवादीहरूले जुन प्रकारका राष्ट्रघाती मागहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छन्, त्यही रूपमा नै स्वीकार गर्ने कुरा बताएका छैनन् । त्यसरी अहिलेसम्मको उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट उनले मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती मागहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको भनेर निष्कर्षमा पुग्नु सही हुने छैन । तैपनि नेकपा वा ओली सरकारले त्यस प्रकारको कुनै कार्य गरेमा त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । त्यो चुनावका बेलामा जनतासित गरेको प्रतिबद्धता तथा जनताले उनीहरूमाथि गरेको विश्वाससित पनि ठूलो धोखा हुनेछ । हामीले अझै नेकपा वा ओली सरकारले त्यस प्रकारको गल्ती गर्नेछ भनेर सोचेका छैनौँ । तैपनि सरकारले मधेशवादीहरूका माग अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेमा त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यसकारण सरकारले त्यस्तो गर्ने निर्णय गरेमा देशव्यापी रूपमा विरोध गर्नु सम्पूर्ण देश र जनताको दायित्व हुनेछ । यदि सरकारले त्यसो गरेमा हामीले त्यसको कडा विरोध गर्नुका साथै आम जनतासित पनि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउन सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपील गर्दछौँ ।
मिति : २०७५ जेष्ठ १५ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
