काठमाडौं, १६ बैशाख । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान जस्ता संस्थाहरुको खारेजी र संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई (छैठौं)ले देशव्यापी रुपमा पाँच दिनभित्र राजीनामाको माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको छ ।
(छैठौं)का केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखरेलले ए पत्र जारी गर्दै सो अल्टिमेटम र चेतावनी दिएका हुन् । अध्यक्ष पोख्रेल सहितको एक टोलीले प्याव्सन, एन प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा सुचना टास समते गरेको छ ।
देशका प्रत्येक नागरिकले कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक मौलिक हकमाथि शैक्षिक माफियाहरुले अतिक्रमण गरेको (छैठौं)ले आप्नो सुचना पत्रमा जनाएको छ ।
शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई झन् बढवा दिंदै आएकाले प्याब्सन, एन प्यब्सन र हिसान जस्ता संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएकोले कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीले राजीनामाको माग गरेको बताएको छ ।
प्रस्तुत पत्र तल जस्ताको तस्तै :
“नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई कक्षा ८ सम्म निशुल्क र अनिवार्य, कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो हक कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन । यसको अर्थ देशमा भएका सबै निजी शिक्षण संस्थाहरु सरकारीकरण गरिनुपर्दछ भन्ने नै हो । तर संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निःशुल्क शिक्षाको लागि हाल विद्यमान रहेका निजी शिक्षणसंस्थाहरुलाई सरकारीकरण गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको छ । सरकार, निजी शिक्षण संस्था र त्यसका संगठनहरु शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गर्ने कार्यमा झनै अग्रसर बनेका छन् । सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई सरकारीकरण गरि शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाउन माग गरेर हामी निरन्तर आन्दोलनमा रहेको जानकारी गराउँछौं ।
निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई कुनै जानकारी नदिई, सरकारी निकायबाट स्वीकृती नलिइकन हरेक वर्ष चर्को शुल्क बृद्धि गर्ने गरेका छन् । त्यसरी शुल्क बृद्धि गर्ने कार्यमा प्याब्सन, एक प्याब्सन र हिसानले प्रत्यक्ष निर्देशन गरेका छन् । उक्त कार्यले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । ती संस्थाहरु विद्यार्थी र अभिभावकको चरम शोषण गर्ने, ऐन र कानुनहरुको ठाडो उल्लंघन गर्ने, शिक्षामा दादागिरी गर्ने संस्थाको रुपमा विकसित हुँदै आएका छन् । पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी र ड्रेसहरुमा सिण्डीकेट खडा गरिएको छ । त्यस्ता कार्यले निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई झन् बढवा दिंदै आएकाले प्याब्सन, एन प्यब्सन र हिसान जस्ता संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको छ ।
आफ्नो पेशागत चरित्रसमेत गुमाइसकेका प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको खारेजी हुनुपर्दछ भन्ने अखिल (छैठौं) को निष्कर्ष हो । अतः तपाई लगायत तपाईको कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीले राजीनामा गर्नुभई शैक्षिक निजीकरण विरुद्धको हाम्रो आन्दोलनमा सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ । यो दबाबपत्र प्राप्त भएको मितिले ५ दिनभित्र राजीनामा नदिएमा तपाई र कार्यसमितिलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिइने जानकारी गराउन चाहन्छौं । यदि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान कार्यसमितिले राजीनामा नदिई कुर्न कार्य वा निर्णय गरेको पाइएमा त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।”
