‘पानी र विद्युतमा अब अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ’

० सङ्घीय संरचनामा विद्युत विकास कसरी अघि बढ्ने देख्नु हुन्छ ?
अल्बर्ट आइन्सटाइनबारे एउटा भनाइबाट सुरु गरौँ । गर्मी मौसममा ऊ दृष्टिविहीन साथीसँग पार्कमा हिडी रहेको थियो र भन्यो– साथी, गएर चिसो दूध खाउँ । साथीले सोध्यो– चिसो त थाहा छ । तर दूध भनेको के हो ? आइन्सटाइनले बुझायो– सेतो तरल पदार्थ । साथीले फेरि सोध्यो– तरल पदार्थ त जान्दछु । सेतो भनेको के हो ? आइन्सटाइनले जवाफ दिदै गयो– राजहाँसको प्वाँख जस्तो । साथीले सोधी रह्यो– प्वाँख त म थाहा पाउँछु, राजहाँस भनेको के हो ? आइन्सटाइनले जवाफ दियो– कुप्रो घाँटी भएको चरो । उसले फेरि सोध्यो– घाँटी त मेरो पनि छ । यो कुप्रो भनेको के हो ? आइन्सटाइन हैरान भएछ र साथीको हात समातेर कुहिना दोब्राउँदै सोझो पार्दै भन्यो– सोझो–कुप्रो, सोझो–कुप्रो । साथीले भन्यो– बल्ल मैले बुझेँ, दूध के हो ।

सङ्घीयतालाई यसैसँग तुलना गरे हुन्छ । यसबारे राजनीतिक हिमायती नै जानकार छैनन् । देश सङ्घीयताको भड्खालोमा जाकिएको र कार्यान्वयनमा अन्योल रहेको सन्दर्भमा विद्युतलाई कसरी हेर्ने ? शासन गर्नेले नै जानून्, आइन्सटाइनका दृष्टिविहीन साथीले जस्तै । ठिक छ, चमत्कार भयो र देश सही ढङ्गले चल्यो भने विद्युतलाई सङ्घीयतामा हाल्ने होइन । विद्युतका कार्यगत प्रकृति केलाउनु पर्छ । कुन पक्ष विकेन्द्रीकरण गर्ने वा कुन अझ बढी केन्द्रमा राख्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।

० उसो भए विद्युत विकास सङ्घीय ढाँचामा जान सक्दैन ?
काम बाडफाँड वा विकेन्द्रीकरण गर्‍यो भने चल्छ । होइन, सङ्घीयता नै हो र त्यही अनुसार चल्नु पर्छ भनेर लिँडेढिपी गर्ने हो भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय तहको जिम्मेवारी र दायित्व विद्युतको प्रकृतिसँग मेल खाने गरी तोकिनु पर्छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक प्रकृतिका विषय हुन् । सङ्घीयता सही ढङ्गले चल्यो भने विकेन्द्रीकरण गर्न सजिलो काम वितरण नै हो । यो भई सकेको पनि छ । यसको उदाहरण सामुदायिक विद्युतीकरण हो, जुन राम्रोसँग चली रहेको छ, चोरी शून्य हुँदै छ । पुरुष मात्र होइन, महिला समूहले पनि राम्रोसँग चलाएका छन् । महिलाले नै ‘हाउस वायरिङ’ देखि व्यवस्थापनसम्म सम्हालेका छन् ।

यो काम सुरु गर्दा मलाई निकै गाह्रो भएको थियो । ६ महिनामा विनियमावलीको २७ वटा मस्यौदा तयार गर्नु परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले १६ वटा मस्यौता तयार भएपछि मात्र सहयोग गर्न थालेका हुन् । म जलस्रोत मन्त्री हुँदा वितरणको काम समुदायले गरोस् भन्ने थियो, ग्रामीण होस् वा शहरी । तर शहरको हकमा प्राधिकरणभित्र ठुलो विरोध भयो । अनि म पछि हटेँ । मुग्लिन शहर बाहेक अरू तत्कालका लागि नगर्ने भनियो । अहिले मुग्लिनमा देख्न सकिन्छ, कति सुधार भएको छ ? देश साँच्चिकै सङ्घीयतामा गएको हो भने सबै नगरपालिकाले आफ्नो भेगको विद्युत् वितरण आफैले गर्नु पर्छ । वितरण समुदायलाई छोड्नै पर्छ, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा । तिनले प्राधिकरणबाट थोकमा विद्युत् किन्छन् र गाउँगाउँमा आफै वितरण गर्छन् । समस्यै हुँदैन । मिटर जडान र रिडिङ गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई घुस ख्याउँदै हिड्नु पर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।

० समस्या उत्पादन र प्रसारणमा मात्र हो ?
प्रसारणमा निजी कम्पनी आउँदैन । गर्न पनि सक्दैन दिनु पनि हुँदैन । यो विद्युतीय राजमार्गको काम राष्ट्रले नै गर्ने र चलाउने हो । केन्द्रमै रहनु पर्छ । समय अनुसार शुल्क तोकी दिए हुन्छ । जोसुकैले शुल्क तिर्छ । प्रयोग गर्छ । राष्ट्रिय सडक राजमार्ग जस्तै प्रसारण ‘हाइवे’ मा जो पनि पस्न र निस्कन पाउँछ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कका बेलगाम नीजिकरणका कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाई दिए हुन्छ । प्रसारणको काम विकेन्द्रीकरण र नीजिकरण गर्नै हुन्न, राष्ट्र हितमा मिल्दैन पनि । देशमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण गर्न पर्याप्त पूर्वाधार बनेको छैन । देशभित्र कामै नगरी भारत विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ, जुन एउटा ठुलो अपराध हो ।

देशमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्नै हुँदैन । अन्तरदेशीय लाइन निर्माण गर्नुको कारण यहाँ भारतीय कम्पनीले हडपेका आयोजनाको विद्युत मुग्लान लैजान मात्र हो । यसरी नेपाललाई उपनिवेश बनाउने काम हुँदै छ । किनकि, बिजुली उता गएपछि उद्योग पनि उतै बन्छ र हाम्रा युवा यहाँ इन्जिनियर वा फ्लोर म्यानेजर बन्ने छैनन्, मात्र मुग्लानमा दर्बान मात्र हुनेछन् । कुनै राजनीतिक दलमा विकासको राष्ट्रिय सोच नभएरै यस्तो दुर्दशा भएको हो ।

० उत्पादन क्षेत्र कसरी विकास हुनु पर्छ त ?
म मन्त्री हुँदा उत्पादन पनि विकेन्द्रीकरण हुँदै थियो, प्राधिकरण ‘इन्टरनल अनबन्डलिङ’ को रूपमा । काम वा प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था थियो । धेरै कर्मचारीलाई यो मन परेको थिएन । म पछि मन्त्री हुनु भएका पार्टीवालहरुको पालामा उल्ट्याइयो । जलविद्युत उत्पादन जलाशय र नदी प्रवाही (आर.ओ.आर.) आयोजनामा बाँडिएको छ । आर.ओ.आर. निजी क्षेत्रलाई छोडी दिए हुन्छ । केही बाहेक दर्जनौँ सक्षम कम्पनी आई सके । निजी क्षेत्रले सोलार र नदी प्रवाही बनाउँछ । निजीलाई जलाशय आयोजना दिनु हुँदैन । प्राधिकरणले आर.ओ.आर. आयोजना बनाएर बस्ने होइन । सरकारी निकायले बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड जस्ता जलाशय आयोजना निर्माण गर्नु पर्छ । जलाशय कुनै विदेशी कम्पनीले गर्न सक्दैन । किनकि जलाशय आयोजना बहुउद्देश्यीय हुन् । यसमा सञ्चित पानीको लाभको मूल्य विद्युतभन्दा बढी हुन्छ ।

विद्युत उत्पादनका अन्य स्रोत छन् । तर, पानीको विकल्प छैन । सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्य पालन, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा पानी चाहिन्छ । बर्खाको सञ्चित पानी हिउँद (ग्रिष्म) मा अमृत बराबर बहुमूल्य हुन्छ । बुढीगण्डकीमा ४० किलोमिटर लामो जलाशय बन्छ, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म । यसले झन्डै उत्तरी गोरखाको चीनको सीमा नजिक पुग्छ । यो यातायातको भरपर्दो विकल्प पनि हुन्छ । यदि, त्यहि ठाउँ पुग्न सडक बनाउने हो भने २ सय ४० किलोमिटर निर्माण गर्नु पर्छ । यी सबै फाइदा हुने हुँदा जलाशय आयोजना विद्युतका लागि मात्र हुँदैन । लाभ प्राप्त गर्ने सबै सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायले बाँधको खर्च तिर्नु पर्छ । तिरेन भने सबै विद्युतमा गाभिन्छ, विद्युत अनावश्यक महङ्गो हुन्छ र सिँचाइ, यातायात, स्याटलाइट शहर विकास वा मत्स्य पालन जस्ता क्षेत्रले फोकटमा बिना लगानी लाभ पाउँछन्, जुन स्वस्थ अर्थनीति होइन । विद्युत हेर्ने हो भने बुढीगण्डकी आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य नै हुँदैन । पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सङ्घीयता मानेर पाँच वटा सरकारी उत्पादन कम्पनी बनाउनु पर्छ भनिएको थियो, जसले जलाशय आयोजना मात्र बनाउँछ ।

७ प्रदेश बनाइयो । अब ७ प्रदेशमा त्यति नै उत्पादन कम्पनी बनाउनु पर्छ र तिनै कम्पनीबाट उत्पादनको काम गर्नु पर्छ । यद्यपि प्रदेश २ मा जलाशय आयोजना निर्माण हुने सम्भावना छैन । उसले विद्युत र पानीको मूल्य माथिल्ला प्रदेशलाई तिर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । तर आफैँले जनसङ्ख्याको विस्थापन ब्यहोर्नु नपरेकाले त्यसको मूल्य भने माथिकालाई तिर्नु पर्छ ।

० प्रदेश २ ले मात्र पानी र विद्युतको महङ्गो मूल्य तिर्नु परे विवाद हुँदैन ?
विवाद त भाषाबाट सुरु भई सक्यो, हिन्दी वा मैथलीलाई मान्यता दिने भन्नेमा । अब राजधानीमा विवाद हुन्छ । पानी, विद्युत र प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा त चरम द्वन्द्व हुने छ ।

० यसलाई बलियो नीतिले निर्देशित गर्न सकिन्छ होला नि ?
भएका नीति त कार्यान्वयन भएका छैनन् । न राम्रो कामको अनुशरण भएको छ । हिजोका काम राष्ट्रघातीले गरेको भन्दै उल्ट्याउने गरिएको छ । पछिल्लो १५–१६ वर्षमा के प्रगति भयो ? विद्युत क्षेत्र झन् भद्रगोल र मुग्लान निर्भर किन हुँदै छ ? त्यसको समीक्षा खोई ? पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको विद्युत ऐन अझै पास हुन सकेको छैन । उक्त मस्यौदामा १ सय ४२ वटा संशोधन परेका छन् । संशोधन समेटेर ऐन पेस गरेको भए हुन्थ्यो । १० वर्षसम्म एउटा ऐन पास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा कुन नीतिले बाँध्न सकिन्छ ? सङ्घीयताले कसरी काम गर्ला ? यही अवस्थामा विद्युत क्षेत्र सही ढङ्गले अघि बढ्छ भन्नु बुझेर बुझ पचाउनु मात्र हो ।

० विद्युत नियमन आयोग ऐन आयो । अब विद्युत ऐन पनि आउला ?
यो उल्टो काम भयो । विद्युत ऐन नै नआएसम्म नियमनले के काम गर्छ ? यहाँ ऐनबीच द्वन्द्व गराइयो । विद्युत प्राधिकरण ऐनमा जलस्रोत वा ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । नियमन आयोगको अध्यक्ष सचिव छ । अब सचिवले मन्त्रीलाई आदेश दिने काम हुने भयो । यसरी काम हुन्छ ? सङ्घीयतामा जाँदा विद्युत ऐन कस्तो हुनु पर्ने ? कुन काम स्थानीय निकायले गर्न सक्छ ? बजार वा समुदायको क्षमता के हो ? विद्युतको चरित्रका आधारमा पहिला विद्युत ऐन बन्नु पथ्र्यो । यसले विद्युत विकासको खाका तयार गथ्र्याे । बल्ल नियमन गर्ने भन्ने हुन्छ । मानौँ, प्रदेशमा अधिकार दिइयो । केन्द्रको सचिव वा सहसचिवले प्रदेशको कुरा मानेन भने के हुन्छ ? यसैले विद्युत ऐन नआउँदासम्म नियमन ऐनको काम छैन । मैले बुझेसम्म यो ऐन राती रूपान्तरित संसदले दर्जनौँ ऐन भाङ खाएर एकैचोटी पास गरेमध्येको हो ।

० प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार कसरी बाडफाँड होला ?
बिना जिम्मेवारीको अधिकार संसारमा कहाँ पाइन्छ ? सम्पूर्ण अधिकार दिन्छु भन्ने तर जिम्मेवारी तोक्नु पर्दैन ? संविधानमा कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने तोकिएको छैन । विद्युत वा सिँचाइको हकमा कुन निकायले के जिम्मेवारीबोध गर्नु पर्ने हो ? यसको किटान छैन । गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशको अधिकार के हो ? विद्युत हकमा यी तीन निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु पर्छ । बल्ल उनीहरुको अधिकार कति हुने भन्ने तोकिनु पर्छ ।

० उत्पादनको हकमा मझौला वा सय मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेशले गर्ने भनेको छ ।
मझौला भनेको के हो ? कतिलाई मझौला भन्ने ? एउटा गाउँलाई सय किलोवाट ठुलो हुन्छ । आर्थिक र प्राविधिक क्षमता पुग्दैन । निर्माण गर्नै सक्दैनन् । अहिले गाउँमा बनेका सयौं लघु जलविद्युत बन्द छन् । यही समस्या दोहोरिन्छ । समस्या आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा छ । नम्बर तोक्दैमा केही हुँदैन ।

० पानी र विद्युतमा अब द्वन्द्व नै हुन्छ त ?
यो देश गई सक्यो भनेको काँचो सङ्घीयतातर्फ हो । यसले हरेक क्षेत्रमा समस्या मात्र निम्त्याउँछ । विद्युत क्षेत्र विकेन्द्रीकरण भई सकेको थियो । कार्यान्वयन भएन । अब कति द्वन्द्व हुन्छ, भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जान्छ ।

० उसो भए कसरी काम हुनु पर्ने हो ?
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३७० देखि ३८३ बैठकमा मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ । ४ महिना लगाएर महशुलको नयाँ संरचना तयार भएको थियो । मौसम अनुसार हिउँद र बर्खा ६–६ महिनाको महशुल तय गरिएको थियो । अझ दैनिक महशुल तोकिएको थियो । बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म यो सामान्य भयो । उच्च महशुल साँझ ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म र १० बजे राती देखि बिहान ५ बजेसम्म निकै सस्तो थियो । उदाहरणका लागि रातीको महशुल सिँचाइ वा सफा टेम्पोको ब्याट्री चार्ज गर्न प्रति युनिट १.१० रुपैया कायम गरिएको थियो । महशुल नबढाई यत्ति गर्दा प्राधिकरणलाई थप अर्बौं रुपैया आम्दानी हुन्थ्यो । तर महशुल निर्धारण आयोगमा पठाएको पासै भएन । देशको बजार र उत्पादनमा तुलना मिलेपछि उचित महशुल तोकिनु पर्छ । कम वा अभाव हुँदा मूल्य उच्च हुनु पर्छ । पर्याप्त विद्युत भएको समयमा घटाउनु पर्छ । यो अर्थशास्त्रको साधारण तर फन्डामेन्टल नियम हो । महशुल संरचना परिवर्तन नगरेसम्म जलाशय आयोजना निर्माण हुनै सक्दैन । पानी, डुबान, पुनर्वास लगायतको खर्च विद्युतमा जोडेर आयोजना बन्न सक्दैन । यसमा प्रस्ट नहुँदासम्म सङ्घीयताको जति रटान लगाए पनि केही हुँदैन ।

० विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने एउटा मात्र सरकारी निकाय प्राधिकरण छ । अब यसले कसरी काम गर्नु पर्छ ?
विद्युत ऐन आएपछि प्राधिकरण खारेजै गर्नु पर्छ । यो राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको रूपमा रहन सक्छ । ऐन लागु भएपछि एउटै निकायले तीन वटै काम गर्न पाउँदैन । तर प्रस्तावित विद्युत ऐनको दर्जनौँ ठाउँमा बचाउ धारा राखिएका छन् । जस्तै– ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा लागु हुने छैन’ । प्राधिकरणको हकमा नेपालको नयाँ विद्युत ऐनको मुलभूत संरचानगत सुधार लागु हुँदैन भने कसलाई लागु हुन्छ ? अनि कसरी देश सङ्घीय संरचनामा जान्छ ? यो मस्यौदा ऐनको बहुलट्ठीपन प्राधिकरणको चरम युनियनबाजीको परिणाम हो ।

० प्राधिकरणले दर्जनौँ कम्पनी खोलेको छ । यो विकेन्द्रीकरण होइन ?
एउटा सन्दर्भ जोडौँ । लाङटाङ जलाशय आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्चको केन्द्रमा छ । सबैभन्दा सस्तो जलाशय योजना पनि हो । प्यारजङ्ग प्रधान सेनापति र म जलस्रोत मन्त्री हुँदा मैले यो नेपाली सेनाले निर्माण गर्नु पर्छ भनेर कुरा अघि बढाएको थिएँ । निर्माण क्रममा एक पटक वातावरणीय समस्या आउँला तर विस्थापनको समस्या प्राय: छैन । पुरा भएपछि सम्पूर्ण संरचना भूमिगत हुन्छन् । ठुलो ताल बन्छ, त्यहाँ सिमसार तयार हुन्छ । सरकारले पाउने रोयल्टीको ठुलो भाग निकुञ्जलाई जान्छ । तर म पछि कुरा अघि बढेन । यतिकै थन्कियो ।

सेना र लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका बैङ्कलाई ‘चिलिमे मोडल’ ले मोहित बनाएको छ तर त्यस मोडलमा राम्रो काम हुँदाहुँदै गम्भीर नैतिक सङ्कट जरोमै छ । राम्रो काम भनेको नेपालीले नै सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण हो । नराम्रो भनेको त्यो सस्तोको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाएनन् । सरकारी निकायको आन्तरिक निजीकरणद्वारा भ्रष्टीकरण भयो । चिलिमेमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीले सेयर किने । आफूले आफैलाई धेरै नै आकर्षक विद्युत दर दिए र एक किसिमले समस्त नेपाली जनताको हित हेर्नु पर्नेमा सरकारी संस्था निजीकरण गरे । चिलिमेले जस्तो पिपिए त कसैले पाउदैन ।

सरकारी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाले आफैले सोही प्रकृतिको कम्पनी खोलेर काम गर्न पाइन्छ ? अमेरिकामा भए ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ को आरोपमा हत्हडी लगाएर जेल जानु पथ्र्यो । त्यस बेलाका प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ कर्मचारीले सजाय पाउँथे । तर यहाँ पुरस्कृत गरिन्छ । प्राधिकरण ऐनले चलेको संस्था हो, निजी कम्पनी होइन । व्यक्तिगत लाभको व्यापार गर्न पाइन्छ ? सरकारको शत–प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी र त्यहाँका कर्मचारीले त्यहीँ बसेर तलबभत्ता पेन्सन खाएर निजी काम वा निजीकरण गर्न पाउँछन् ? सरकार त भ्रष्टै भयो, नागरिक समाज र मिडियाले के हेरेका छन् ? प्राधिकरणले यसरी गठन गरेका सबै कम्पनी नैतिक रूपले अवैध हुन् । प्राधिकरण सारा नेपालीको हो । १० वा ११ हजार कर्मचारीको मात्र बिर्ता हो ? सरकारी संस्था लहडमा यसरी निजीकरण गर्न पाइँदैन ।

० एउटा आयोजना दुई वा तीन प्रदेशमा पर्‍यो भने यसको समस्या कसरी समाधान होला ?
भाँडभैलो हुन्छ । यसको सङ्केत बुढीगण्डकीमा देखिई सक्यो, धादिङका राजेन्द्र पाण्डे र गोरखाका बाबुराम भट्टराईबीच । ड्याम कहाँ राख्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । अब पानी र सिँचाइको विषयमा के होला ? केन्द्रीकृत काम विकेन्द्रीकृत गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम समाधन थियो तर यहाँ कुरै नबुझी काँचो सङ्घीयतामा देशलाई फसाइयो । प्रदेश तथा स्थानीय निकायले के गर्ने भन्ने नछुट्याई ऐन–नियम बने । कुनै पनि ऐन सङ्घीयता अनुसार लेखिएको छैन । संविधान लागु भएपछि ९९ प्रतिशत ऐन खारेज हुने भएका छन् । यस्तो अराजकतामा कसरी विद्युत र पानीका मुद्दा समाधान हुन्छन् ? झन् जटिलता बढ्ने छ । गाउँपालिकाले खोल्सामा आफैले उत्पादन गरेको विद्युत बढी भए ग्रिडमा दिने ऐन खोई ? यसको व्यवस्थापन हुनु पर्दैन ? देशको अवस्था र विद्युत विकासलाई ध्यान दिएर धेरै पहिला विद्युत ऐन परिमार्जन गर्नु पथ्र्यो । कर्मचारीका विषयमा पनि द्वन्द्व सिर्जना हुँदै छ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो काम गरी रहन्छ । उता विद्युत विकास विभागले अनुमति पत्र दिन छोड्दैन । यसर्थ, विद्युत विकास सङ्घीयतामा गएकै छैन । अराजकतामै छ ।

० तल्लो र माथिल्लो तटमा पानीको बाँडफाँड कसरी हुनु पर्ने ठान्नु हुन्छ ?
नदी स्थानान्तरण गर्नु वा पानी नभएको ठाउँमा पुर्‍याउनु राम्रो हो । तर कस्तो पानीको कुरा ? प्रष्ट हुनु पर्छ– नदी तर्काएर जलाधार क्षेत्र नै फेरेर लगेको पानी हो वा जलाशय बनाएर भण्डारीकृत पानी हो ? यसमा राज्यको दायित्व वा लागतबारे कसले हेर्ने हो ? अधिकारसँग दायित्व पनि जोडिन्छ । पैसा वा लागत कसले ब्यहोर्ने ? आफ्नो ठाउँमा भएको स्रोत (बगेको पानी होइन, बाँध बनाउन सक्ने खोँच) प्रयोग गरे बापत् कतिसम्म स्थानीयले रोयल्टी पाउने ? आयोजनामा लगानी गर्ने र फाइदा पाउने छुट्टिनु पर्छ । केन्द्रको पुरै लगानी हुने हो भने स्वामित्व उसैको हुन्छ, प्रदेश वा गाउँपालिकाले गरे भने तिनको स्वामित्व । माथिल्लो वा तल्लोले मिलेर लगानी गर्दा लगानी लाभ अनुसार नै बाडिनु पर्छ । माथिल्लो प्रदेशले लगानी गर्छ भने तल्लोले विरोध गर्न पाउँदैन तर फाइदा लिने हो भने माथिल्लोलाई उचित मूल्य तिर्नु पर्छ । हिउँदमा खोला वा नदीमा बग्ने प्राकृतिक पानी छोडेर बाँकी प्रयोग गर्न पाउने अधिकार जसले लगानी गर्छ, उसले पाउँछ र पाउनु पर्छ ।

बुढीगण्डकीबाट दुई वा तीन प्रदेश प्रभावित हुन्छन् । यसको सञ्चित बर्खाको भण्डारीकृत पानी चितवन तथा नवलपरासीसम्म सिँचाइका लागि पुग्छ । नदी अहिले पनि बगी रहेकै छ । तर बाँध बनाएर सुख्खा समयमा प्राप्त हुने पानी कसले उत्पादन गर्‍यो ? त्यसमा भर पर्छ । त्यो पानीको बहुपक्षीय लाभ भएकाले सरकारले लगानी मात्र होइन, बहुपक्षबीच मध्यस्तता नगरी त्यो सम्भव छैन । पेट्रोल कर सारा नेपालीले तिरी रहेका छन् । करिब १७ अर्ब रुपैया जम्मा भई सक्यो । आयोजनाबाट तल्लो तटले मात्र नि:शुल्क फाइदा पाउनु पर्छ वा फलानो प्रदेशले मात्र भन्ने हुँदैन । लगानी गर्नेको पहिलो अधिकार हुनु पर्छ र नेपाली करदाताले पनि लगानी गरेका छन् । कुन प्रदेशको कति अधिकार भन्ने प्रश्न नै गौण हो । हामीकहाँ अधिकार सबैले खोज्ने दायित्व कसैले पुरा गर्नु नपर्ने अवस्था छ । संसारमा यस्तो हुँदैन । बाँध निर्माण गरेको खण्डमा विद्युत र सिँचाइको छुट्टाछुट्टै खर्च तोकिनु पर्छ । तल्लो तटले सिँचाइको पैसा तिरेर पानी प्रयोग गर्न पाउँछ । होइन भने उसले पनि उचित लगानी गर्नु पर्छ ।
(उर्जा खबर डट कमबाट)