काठमाडौं । शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश संसदमा समेत संघीयताका विरुद्धमा जोडदार आवाज उठाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसदहरुले संसदको पहिलो बैठकमा बोल्दै संघीयता खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“संघीयता अहिले स्वयं संघीयतावादीहरुकै लागि हिराको सिक्रीले बाँधिएको भालु जस्तै भएको छ ।” २०७४ माघ २० गते कास्कीको पोखरामा बसेको प्रदेश नम्बर ४ को पहिलो संसद बैठकमा बोल्दै राजमोका प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले भन्नुभयो–“संघीयता नेपालका सन्दर्भमा यहाँको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अत्यन्त खर्चिलो र बोझिलो प्रणाली हो भन्ने अब प्रष्ट भैसकेको छ । जनता यही प्रणालीका कारण जनता असुरक्षित बन्दै गैरहेका छन् । त्यसकारण यसलाई हामीले खारेजै गरेर जानु पर्दछ ।” सांसद थापाले संसदको डेस्कबाट यसरी बोलिरहँदा अगाडि बसेका अन्य सांसदहरु आश्चर्यचकित परेको देखिन्थ्यो ।
सम्बोधनको क्रममा राजमो सांसद थापाले पार्टीहरुले डन र गनको मोहबाट प्रमुख भनिने पार्टीहरु मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । “सम्मानित अदालतले अपराधी प्रमाणित गरिसकेको व्यक्ति समेत यही संसदका सांसद बनेर आएका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो–“त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्र होइन तिनलाई सांसदको टिकट दिने पार्टीहरुनै यहाँ सच्चिनु आवश्यक छ ।” संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समेत संघीयता नेपालमा आवश्यक नभएको आसय व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
यस्तै २१ माघ मा रुपन्देहीको बुटवलमा बसेको प्रदेश नम्बर ५ को संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजमोकी सांसद तारा जि.सी.ले संघीयता प्रति आफ्नो पार्टीको विमति निरन्तर जारी रहेको प्रष्ट पार्नु भएको थियो । “संघीयता प्रतिको हाम्रो विमति जारी छ । संघीयता नेपाली जनताको माग र आवश्यकताले आएको प्रणाली नै होइन ।” सांसद जि.सी.ले भन्नुभयो–“संघीयताप्रति हाम्रो विमति रहे पनि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र समग्र यस क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा भने हाम्रो निरन्तर सहभागिता रहिरहने छ ।” सम्बोधनको क्रममा सांसद जि.सी.ले प्रदेश राजधानीको विषय विज्ञहरुको आयोग बनाएर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । पाँच नम्बर प्रदेश संसदको उक्त पहिलो बैठकमा सांसदहरु, एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोख्रेल, माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद के.सी., नेपाली कांग्रेसका दिलबहादुर राना, संघीय समाजवादी फोरमका सहर्षराम चौधरीले समेत बोल्नु भएको थियो ।
