– गौरीलाल कार्की
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि जनताले झण्डै ६ दशक लामो बलिदानीपुर्ण संघर्ष गरेका हुन् । राणा शासन, पंचायती व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको तुलनामा यो स्थापित लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र राजनीतिक उपलब्धिको दृष्टिले प्रगतिशील व्यवस्था हो । हिजोका राजनीतिक मूल्य मान्यता, मौलिक हक अधिकार, केहि प्रगतिशील प्याकेजमा आएका उपलब्धि र अन्य कतिपय दृष्टिले समेत यो व्यवस्था प्रगतिशील मानिएको हो ।
गणतन्त्रको साथसाथै धर्म निरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको स्रोत र साधनको वितरण र उपयोगको सिद्धान्तको पनि स्थापना र चर्चा भैरहेको छ । तुलनात्मक हिसाबले यी नेपाली जनताले लामो संघर्ष पश्चात् प्राप्त गरेका सिमित उपलब्धि हुन् । लामो संघर्षले यी उपलब्धि स्थापना भएपनि ब्यबहारिक रुपमा, भोगाइ र अनुभुतीको परिदृष्यमा देश र जनताका आधारभुत समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै छन् । विशेषगरी राष्ट्रियताको सवाल, जनजिविकाको सवाल र प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था भित्रका तमाम विकृति विसंगति जस्ताको तस्तै छन् । जनताका दुख, पिडा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, भेदभाव, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, दल भित्रका गुट उपगुट, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, लैंगिक विभेद, छुवाछूत, जातीय विभेद, सामाजिक कुसंस्कार, रुढीबादी रितिरिवाज लगाएतका तमाम समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै अझै झन्झन् बढी छन् तर गणतन्त्रले नेताहरु र शासकहरुको जीवन भने कायापलट बनाइदिएको छ ।
यस तथ्यले के बताउँछ भने यो राज्यव्यवस्थामा केही राजनीतिक परिवर्तन र आंशिक उपलब्धि हासिल भएपनि पुरै राज्यव्यवस्था वा सत्ता परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा ब्यबहारिक रुपमा नै पुष्टि भएको छ र अहिलेको व्यवस्था पनि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो तर मैले यस लेखमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा नभए पनि हामीले आशा र अपेक्षा गरेको बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भित्रका सुधारका कार्यक्रम, जनताले प्राप्त गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था र यस गणतन्त्र अन्तर्गत सरकारको भनाइ, गराई र जनताको भोगाइ सवालका साथै सत्तासीन दल नेकपा ( नेकपा ) का नेतृत्व पंक्तिमा आएको वैचारिक, राजनीतिक र वर्गीय स्खलनको विषयबस्तुमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु जुन सैद्धान्तिक भन्दा पनि ब्यबहारिक र प्रकृयागत पाटोबाट यसको चिरफार गर्ने कोसिस गरेको छु ।
माथी नै भनिसकेको छु कि हिजोका व्यवस्था भन्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो । अझ थप अहिलेको सरकार भनेको आफुलाई कम्युनिस्ट बताउने शक्तिशाली र स्थायी सरकार पनि हो । यो यस्तो अनुकुल अवस्था हो कि जुन अहिलेको व्यवस्थामा जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् ती सबै देश र जनताको पक्षमा अधिक भन्दा अधिक प्रयोगमा ल्याइनु पर्ने हो । तर सरकार गठनका झन्डै दुइ बर्ष र दुईवटा निति कार्यक्रम र बजेटको दृश्यावलोकनले जनतामा जुन आशा र अपेक्षा थियो त्यो निराशामा परिणत भएको छ ।
सत्तासीन दल र सरकारको भनाइ र संविधानमा उल्लेख भएका केहि महत्वपुर्ण नीति र प्राप्त जनाधिकारले अब राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता सकिएको र यहि गणतन्त्रको सुदृढीकरण बाट नै समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना संभव भएको प्रचारप्रसार र दाबी समेत गरिएको छ । तर सरकारको भनाइ तथा गराइ र जनताको भोगाइ आकाश पातलको फरक छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि देशमा सामन्ती संस्कारी व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ थप दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था तिब्रताका साथ मजबुत हुँदै गएको अनुभुती भैरहेको छ ।
उदाहरणका लागि यो गणतन्त्र स्थापना भएको प्रतिगामी शक्तिलाई सहनु खानु भएको छैन र त्यस प्रकारका शक्तिबाट प्रतिगामी खतरा रहनु स्वभाविक हो तर स्वयं सत्तासिन दल र सरकारका काम कार्बाही र गतिविधिले समेत त्यस्ता तत्वलाई फाइदा पुर्याउने अवस्था सृजना गर्नु भनेको के हो ? के सरकार र सत्तासीन दलको नेतृत्व पंक्ति यस्तो प्रतिगामी परिस्थिति प्रती अनभिज्ञ छ भन्न मिल्छ । यो कुरा पनि छोडिदिउ, दशबर्षे कथित जनयुद्धले उठाएका सबै एजेन्डा गलत थिए र थिएनन्, कैयौं राम्रा एजेन्डा थिए ।
आज त्यो शक्तिको मुख्य धार शक्तिशाली पार्टी र सरकारमा सामेल भएको अवस्था छ तर ती कैयौं राम्रा कुराहरु पानीका फोका सरह बिलाएर गएका छन् । बरु सत्तासीन दलका नेताहरूको जीवनशैली हेर्नुस् र विश्लेषण गर्नुहोस् अब यिनिहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउन के के गर्लान्, कसको भनेको मान्लान्, कस्ता शक्ति सँग घाटी जोड्लान् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसकारण सबैभन्दा सोचनिय विषय गणतन्त्रको आवरणमा प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था थप मजबुत र क्रूर बन्दै गइरहेको छ र त्यो सत्तासीन दलका नेतृत्व पंक्तिको गलत चिन्तन र क्रियाकलापले भइरहेको छ । त्यो कुरा प्रति ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी भएको छ ।
आंशिक रूपमा हिजोको तुलनामा यो व्यवस्था प्रगतिशील हो । तुलनात्मक रूपमा हिजोका सरकार भन्दा आजको सरकार पक्कै प्रगतिशील पनि हो । यो निर्देशनात्मक र कार्यानितीक सवाल हो यस अनुरुप कृयात्मक गतिविधि गरिनुपर्छ यो सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो तर यसो भन्दै गर्दा त्यस अनुसारको उनीहरुको व्यबहार भएको छ कि छैन त्यो मुख्य कसि हो । हिजोको पुष्पलाल समूह, माले हुँदै एमाले, हिजोको चौम, मशाल, एकताकेन्द्र हुँदै माओवादी र अहिलेको ती दुबैको फ्युजनबाट बनेको नेकपा ( नेकपा ) को शक्तिको स्रोत उहीँ भएपनि आनिवानी, तौरतरिका र उनिहरुको संस्कार संस्कृति, सोचाइ, चिन्तन र व्यबहारमा कैयौं बदलाव आएको अवस्था छ । जस्तै कांग्रेसले राणा र निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेको लामो इतिहास छ ।
राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले कैयौं प्रगतिशील मुद्दाको उठान गरेको इतिहास पनि छ तर त्यो भन्दा उसको मुख्य वर्गीय चिन्तन के हो ? राजनीतिमा त्यसले मुख्य अर्थ राख्दछ । वर्गीय चिन्तन पनि स्थिर हुँदैन, उसको आन्तरिक उदेश्य र दृष्टिकोणले त्यसबेलाको वर्गीय चिन्तनमा समेत रुपान्तरण गर्दै लगेको हुन्छ । यो बिज्ञानको नियम हो कि यो सबै शक्तिमा लागु हुन्छ । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो नियम लागु हुन्छ कि उसले आफ्नो सर्वहारा वर्गीय चिन्तन बचाएर राख्न र त्यस अनुसार आफ्नो उर्जा प्रवाहित गर्न निरन्तर कडा संघर्ष, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका कार्यक्रम चलाउनुको साथै सिद्धान्त र ब्यबहार बीचको खाडल पुर्दै वोल्सेविकरणको दिशामा आफुलाई विकसित र परिस्कृत गर्दै लिएर सर्वहारा वर्गीय चिन्तनको कावुमा राख्न सफल हुन्छ भने अझै ढुलमुल, निम्न पुँजीवादी र पुँजीवादी शक्तिको हकमा के हालत होला ? फेरि पनि काँग्रेस कै कुरा गरौं, वि. स. २००० भन्दा अगाडिको उसको अवस्था, २०१७ साल सम्मको २०३१ साल सम्मको र बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिलेसम्मको अबस्थामा काँग्रेसमा के के रुपान्तरण भए त । २०३१ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशनले काँग्रेसलाई दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी वा दुश्मन शक्तिको रूपमा निर्णय गर्दै गर्दा काँग्रेसको अवस्था र २०१७ सालको राजनीतिक प्रतिगमन भएको बेलाको काँग्रेसको अवस्था के उस्तै थियो, थिएन तर २०३१ सालमा पनि काँग्रेसलाई दुश्मन मान्न हुँदैन भन्ने कम्युनिस्ट शक्ति पनि कम्ती थिएनन् । त्यसकारण राजनीतिक परिवर्तनका, आन्दोलनका मुद्दा मा कसले के भुमिका खेल्यो त्यो राजनीतिक सवाल हो, जस्तै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा राजा सँग गोलमेच सम्मेलन अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको चुनाव भन्ने माओवादी र ०४६ सालका उपलब्धिको पुनःस्थापना भन्ने कांग्रेस, यहि आधारमा वर्गीय चिन्तन विश्लेषण गर्ने कुरा त भएन नि, त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो । त्यसकारण २०३१ सालमा के को आधारमा कांग्रेसलाई दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भन्ने निर्यौल गरिएको थियो ।
त्यो के को आधारमा गरिएको थियो भने काँग्रेसले सामन्तसँग समन्वय गरेर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व स्थापित सत्ता र त्यस अनुरुपको उत्पादन प्रणाली र आर्थिक आधारको व्यवस्थाको लागि गठित दलको विश्लेषण गरिएको थियो तर त्यही कुरा प्रथम, द्वितीय र तृतीय महाधिवेशनले किन ठम्याउन सकेन ? त्यो एउटा पक्ष हो त्यस्तै कांग्रेसले अहिले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिइरहेको छ त्यो अर्को पक्ष हो । त्यसकारण शक्ति संतुलनको फेरबदल राजनीतिक मुद्दा, घोषणापत्रका नारा र लोकप्रियता हासिल गर्न दिइएका गफले होइन, आर्थिक आधार तथा उत्पादन प्रणाली र राज्यव्यवस्था तथा सिंगो सत्ता स्थापनाको अधिनायकत्वको सवालमा उसको दृष्टिकोणको आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । आजको परिवर्तित शक्ति संतुलनलाई पनि यथार्थ बस्तुगत परिस्थिति र ती शक्तिहरूको उत्पादनका साधन, स्रोत र सिंगो उत्पादन प्रणालीलाई हेर्ने, ग्रहण गर्ने र अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ त्यसको आधारमा विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गर्दा सहि र बैज्ञानिक हुनजान्छ ।
२०६२/ ०६३ को आन्दोलन तथा गणतन्त्र स्थापना सँगै प्रमुख राजनीतिक दलका राजनीतिक दाउपेज र व्यबहार पनि बदलिएको अवस्था छ । हिजो सत्ता र शक्तिमा नहुदा सम्मको अवस्था वा आन्दोलनमा हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था बीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने उनिहरुको जिवनमा आधारभुत रूपमा अत्यन्तै फरकपन पाइएको छ तर जनताको जनजीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
हिजो आन्दोलनमा छँदा उठाउने गरेका एजेन्डाहरु आज आफू सत्तामा छँदा पुरा हुनुपर्छ कि पर्दैन तर आजको व्यबहार नितान्त विपरीत देखिएको छ । भासण र कुरामा अहिलेको परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिलसिलामा अन्य कतिपय देशमा भएका आन्दोलनसँग तुलना गरेर त्यस प्रकारको विकास र जनताको जिवनस्तर उठाउने हौवा पिटेर जनतालाई झुक्याउने पुरानो चलन दोहोर्याएइ रहेको अवस्था छ । “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” जस्ता गुलिया र मिठा आश्वासन भित्र प्रतिक्रियावादी चिन्तनको तीब्र विकास भैरहेको छ ।
सत्तारोहण सँगै अधिकांश नेताहरूमा धन सम्पत्तिप्रतिको अत्यधिक मोह जागेको छ । पद र प्रतिष्ठामा अत्यधिक आसक्ति पलाएको छ । सुख सयल र रोबरबाफको भोक जागेको छ । उनिहरु सुविधाभोगी हुँदै गएका छन् । राज्यको ढुकुटीमा लोभी आँखा लगाइएको छ । हिजो राजनीतिक परिबर्तन खातिर त्यस्तो कष्टप्रद र त्यागपुर्ण संघर्ष गर्दै गरेका नेताहरू र अहिलेका आत्मकेन्द्रीत बन्दै जो तस्कर, ठेकेदार, माफिया, भ्रष्टहरुको संगतमा रातारात मालामाल भएका नेताहरू र तिनीहरु द्वारा निर्मित नीति बीच तुलना गरेर विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
चिनसँगको पारवहन सम्झौता र एकाध काम बाहेक आजको सरकारले हिजोका सरकारले भन्दा फरक केहि काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियता झन्झन् खतरापूर्ण अवस्थामा पर्दै गएको छ । असमान सन्धि सम्झौता जस्ताका तस्तै छन् । नदिनाला माटो बेचिएकै छ । भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । सिमा समस्या उस्तै छ । गरिबी बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, सामाजिक विकृति विसंगति उनै छन् । यस्तो किन भैरहेको छ ? यो सरकारले राम्रो गर्न चाहदा चाहदै कसैको दबाबमा छ भने जनताको बिचमा भन्नुपर्यो । हिम्मत गर्नुपर्यो । लड्नु पर्यो । होइन भने सम्धीका खुट्टा देखे पत्याए सम्धी भनेको यहीँ होइन र ? व्यबहारमा देखिनु पर्यो । सिद्धान्त, दस्तावेज, घोषणापत्र, गफ र भाषणमा मात्रै औचित्य पुष्टि गर्ने युगको अन्त्य गरिनुपर्छ । आफ्ना कामको औचित्य सावित गर्न सबैसँग तर्क हुने गर्छन् । हत्याराले मान्छे मार्नु अपराध हो भन्ने सोच्यो भने खुकुरी उठाउनै सक्दैन ।
बलात्कारीले बलात्कार गर्नु जघन्य अपराध हो भन्ने लाग्यो भने उसको शारीरिक अंगले कामै गर्दैन । त्यस्तै यदि यो सरकार र सत्तासीन दलले समाजवाद ल्याउनु नै छ भने के ले छेक्यो के ले रोक्यो ल्याए भएन र ! सारा भए भरका युवाहरूलाई विदेशी भुमिमा लखेटेर, साम्राज्यवादी दातृ निकायसँग भिख मागेर, नागरिकताको ब्यापार र सौदाबाजीले सत्ता टिकाएर कुन प्रकारको समाजवाद ल्याउन लागिएको छ ।
त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रहरुबाट एउटा एउटा उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरौं कि ६ खर्ब बेरुजु पुगेको छ, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । प्रहरीले अहिले पनि पीडित पक्षको उजुरी दर्ता गर्न मान्दैन । आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकैकाले अपराध गरेको भए त झन् राजनीतिक दबाबले उजुरी दर्ता नै हुन दिन्नन् । एउटा शिक्षक सरुवा गर्नुपरेमा लाखौं लाख पैसा माग्छन् । किसानले मल पाउदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यकर्ता पाल्ने कोषमा परिणत भएका छन् । कृषि अनुदान किसानले पाउदैन कमिसनको आडमा नक्कली किसानले पहुँचको आधारमा प्राप्त गर्दछ । मजदुरले कानुनमा तोकेको आफ्नो परिश्रमको उचित ज्याला पाउदैन । उखु किसानको हालत हेर्नुस् त यो कस्तो चलन हो । त्यसकारणले ब्यबहारिक रूपमा नै अहिलेको सत्ता भ्रमपुर्ण छ । यो प्रतिक्रियावादी सत्ता हो । तुलनात्मक रूपमा सरकार प्रगतिशील भएपनि प्रतिक्रियावादीकै बाटोमा कुदिरहेको छ । त्यस्तो गलत बाटोमा किन कुदिरहेको होला, विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
भौतिक सुखभोग र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर गोटि चाल्नेहरु आफ्नो गौरवपुर्ण आदर्शको कुन बेला मलामी गएँ भन्ने कुरा पत्तै हुँदैन । न त चालिने गोटिहरुलाई यसको सुइँको हुन्छ । उनिहरु या त बुझ् पचाउछ्न् या त अन्धा हुन्छन् । जब आफू स्खलित भएको थाहा पाउछन् वा स्खलित हुँदै गर्दा त्यसलाई पर्दा हाल्न अनेक गुलिया नारा, भाषण, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्छन्, प्रचारप्रसार गर्छन् जुन न त बस्तुगत स्थिति अनुरुप हुन्छन् न त पुरा गर्न सकिने खालका हुन्छन् । जनता त्यसैमा रल्लै पर्छन् । नयाँ फल, नयाँ नेपाल, नेपाललाई सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड जस्तै बनाउने, अहिले आएर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, आधुनिक समाजवाद आदि इत्यादी त्यस शृङ्खलाका बकवास बाहेक केही होइनन् । तर नेतागण तथा शासकको हकमा समृद्धि छाएकै छ यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको आधारभुत विशेषता नै हो ।
नियति नाप्ने एउटै तराजु भनेको परिणामको आकलन हो । तिब्र महत्वाकांक्षा, सामाजिक अन्तरविरोधको अवस्थाको गलत मुल्यांकन, फेरिएको आदर्श र आफन्त मोह, गुटगत मुल्यांकन, द्रव्यप्रेम, बिज्ञानको नियम प्रतिको बेवास्ता, टिक्न नसकेका प्रतिबद्धता, आफ्ना गल्ती र कमिकमजोरीको ढाकछोप, वर्ग रुपान्तरण र अभिजात वर्गको उदय, त्यस प्रकारको चिन्तनको लालसा र नग्न उपभोगवादका पछुवा बनेकाले नै नेकपा ( नेकपा ) को मुल नेतृत्व पंक्तिमा आएको स्खलन बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यही पार्टीका घनश्याम भुसाल र लेखनाथ न्यौपानेका शब्द र वाणीको उच्चारण र श्रवण गरे पुग्छ ।
समाप्त
