काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई–तिहाइको बहुमत प्राप्त बलियो सरकार निर्मला पन्तका अपराधीसँग झुकेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको २०७५ पुस ११ गते बसेको हिउ“दे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । संसद वैठकमा बोल्दै उहा“ले दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार किन यति कमजोर भनी प्रश्न गर्नु भयो । संविधान बनाउने काम सबै मिलेर पुरा गरे पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिन नसकेको उहा“को थप भनाइ थियो ।
सांसद पौडेलले प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेर अपराधीको संरक्षण गरिरहेको दाबी गर्नु भयो । “निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रहरीले नै प्रमाण मेटाउने काम ग¥यो, तैपनि दोषीलाई पत्ता लगाउनै नसक्ने अवस्था हो त ?” उहा“ले प्रश्न गर्दै भन्नु भयो– “अपराध अनुसन्धानका सबै झ्यालहरु बन्द भए पनि कहि“ न कहि“ एउटा झ्याल खुलै हुन्छ भनिन्छ, हेर्न सक्नु पर्छ । तर सरकारले दोषीलाई किन कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ? सरकारले दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ, अर्को विकल्प छैन ।”
सांसद पौडेलले सम्बोधनको क्रममा युनिभर्सल पिस फेडरेसनको “एसिया समिट” मा सरकार सहभागी भएर नेपाली जनतालाई लज्जित बनाएको पनि बताउनु भयो । उहा“ले भन्नु भयो– “सरकार आफू मात्र सहभागी भएन, राज्य संयन्त्रको पनि प्रयोग ग¥यो । जननिर्वाचित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उप्रमुखहरुलाई सम्मेलनमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरियो । एउटा चिनिएको बदनाम संस्थाको कार्यक्रममा सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्नु अत्यन्त निन्दनीय र गम्भीर कुरा हो ।”
पौडेलले हाम्रो जस्तो संविधानले नै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको मुलुकका प्रधानमन्त्री एउटा धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको धर्म प्रचारको कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्दै नमिल्ने बताउनु भयो । संविधानलाई नै उल्लङ्घन गर्ने गरी सरकार प्रमुखले यस्तो गतिविधि गर्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त संस्थाबाट एक लाख डलरको पुरस्कार लिएर संविधानको समेत उल्लङ्घन गरेको पौडेलको आरोप थियो । “संविधानको धारा २७७ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशबाट पुरस्कार, उपहार वा विभुषण लिनु पर्दा विभुषण समितिबाट स्वीकृत गरेर मात्र लिन सकिन्छ भनिएको छ” उहा“ले भन्नु भयो– “तर सरकार प्रमुखले मन्त्री परिषदको समेत स्वीकृति नलिई यस्तो पुरस्कार लिन मिल्छ ? यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा स्पष्टीकरण दिनु पर्छ ।”
