आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गर्नू
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरुलाई आगामी चुनावसम्म मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक भएको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारी सहितको संयुक्त इजलासको पूर्ण फैसलामा यस्तो आदेश दिइएको हो । फैसलाको सङ्क्षिप्त स्वरूप गत २०७४ चैत्र ७ गते आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले छ दुादे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको छ । प्रथम बुादामा रिट निवेदक सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका प्रेमचन्द्र राईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको अधिकार मागेकोमा त्यसका विपरीत सर्वोच्चले सम्पूर्ण विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई विषयवस्तु अन्तर्गत सामेल गरेको छ । “वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू” पहिलो बुादामा भनिएको छ ।
विदेशस्थित कस्ता नेपालीहरु मतदानको अधिकारका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा आदेशको दोस्रो बुादामा स्पष्ट पारिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– “विदेशमा बसेको भएता पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुन बमोजिम उमेर पुरा भई मतदान परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएका व्यक्तिहरुलाई एक्स्टर्नल भोटिङका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नू” ।
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको सम्बन्धमा कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारेमा अदालतले तेस्रो बुादामा चर्चा गरेको छ । अदालतले अहिले नै कुनै निश्चित विधि टुङ्गो नलगाएर विभिन्न विकल्प दिएको छ । यस सम्बन्धमा आदेशमा भनिएको छ– “हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरुमा, प्रतिनिधि मार्फत्, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धााधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ? सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्था लगायत सम्बन्धित निकाय समेतसाग परामर्श गरी आवश्यकता गरे पाइलट टेस्ट गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू” ।
चौथो बुादामा नेपालीहरु विभिन्न देशहरुमा छरिएर रहेको स्थितिलाई स्मरण गरेर फरक फरक देशका कानुन र नीति फरक फरक हुने भएकाले ती देशसित त्यसबारेमा छलफल गर्ने विषय समेटिएको छ । सम्बन्धित देशका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन यसबारे अगाडि भनिएको छ– “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सो अवसर दिलाउनका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरु कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीसाग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू” ।
मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वप्रथम ऐन–कानुनको आवश्यकता भएकाले त्यसतर्फ काम गर्ने विषय पााचौँ बुादामा उठाइएको छ । “आवश्यक व्यवस्था सहितको कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब संसद समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिएको छ” सोही बुादामा अगाडि भनिएको छ– “साथै अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत, सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू/गराउनू” ।
छैटौँ बुादामा आगामी चुनावसम्म विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । “विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू” । यस प्रकार सर्वोच्चले तत्कालै कानुन बनाएर विदेशस्थित नेपालीहरुको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।
निवेदक राईले पचासौँ हजार नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा विदेश रहेको दावीका साथ उनीहरुले मतदानको अधिकार पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन राखेका थिए । उनको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकले सन् २००८/०९ देखि २०१६/१७ सम्म ३५ लाख नौ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएको तथ्याङ्कतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यो सङ्ख्या कुल मतदाताको २५ प्रतिशत जति भएको दावी गरेका थिए । उनले यस रिटमा अग्राधिकार समेत मागेका थिए ।
निवेदकको रिटमाथि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १ गते प्रतिवादी सात वटै निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई जवाफ दिन भनेको थियो । प्रत्युत्तरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विकसित सबै मुलुकले समेत यस्तो व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालले सक्दैन भन्ने आसयको जवाफ पठाएको थियो । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले असक्षम मुलुकका लागि यस्तो प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको उत्तर दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले भने यस विषयमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएको थियो । निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्म्धमा ऐन–नियम बनेपछि नै आफ्नो काम सुरु हुने भएकाले आफूलाई प्रतिपक्षी बनाउनु आवश्यक नरहेको तर्क गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नागरिकको अभिलेख राख्ने तथा उनीहरुको हक, हित संरक्षणको विषय आफ्नो भए पनि मताधिकारको क्षेत्र आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको जवाफ फर्काएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मताधिकारप्रति सैद्धान्तिक रूपमा विमति राख्नु पर्ने अवस्था नरहे पनि प्रस्तुत विषय विधायिकाको भएको बताएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु श्रीहरि फुयााल, आलोक पोख्रेल, वरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र केदार दाहालले बहस गरेका थिए भने विपक्षहरुको तर्फबाट उपन्यायधिवक्ता हरि प्रसाद रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
प्रतिवादीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नपठाए पनि सर्वोच्चले यस विषयमा सकारात्मक धारणा राखेको देखिन्छ । “संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरु मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखियो” आदेशमा अगाडि भनिएको छ– “नेपालको संविधानले नागरिकहरुलाई तीनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुादैन ।” आदेशले अगाडि भनेको छ– “संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यको मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।” आदेशले विश्वका एक सय १५ देशहरुमा विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको र त्यस क्रममा मूलत: चार प्रकारको प्रचलन भएको व्याख्या समेत गरेको छ ।
२०६२–६२ सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज लगायतका विभिन्न सङ्गठनहरुले विदेशस्थित नेपालीहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा मतदान गर्न पाउनु पर्दछ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । २०६३ पौष १४ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले मतदाता नामावली विदेशमा सङ्कलन नगर्ने गरी ऐन पारित गरेदेखि नै राजमो, एकता समाज तथा त्यसका भाइचारा सङ्गठनहरुले आवाज उठाउँदै आएको छ । २०७४ चैत्र ७ गते सर्वोच्च यस्तो आदेश दिएपछि पनि राजमोकी उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद दुर्गा पौडेलले पुन: प्रस्तुत विषय उठाउनु भएको थियो । यता, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले भारत, नेपाल र विश्वभरि नै विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले सन् २००६ देखि हालसम्म लगातार भारत र नेपालमा समेत आएर आवाज उठाउँदै आएको थियो ।
मताधिकारको आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरुको प्रतिक्रिया
चित्र बहादुर केसी, अध्यक्ष
राष्ट्रिय जनमोर्चा
विभिन्न कारण देखाएर २०६२–६३ सालपछिका सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले समेत विदेशस्थित नेपालीहरुको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको मागप्रति बेवास्ता गरे पनि हाल सर्वोच्चले सो विषयलाई सही ठहर गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद चित्र बहादुर केसीसित प्रतिक्रिया माग्दा उहाँले भन्नु भयो– “नेपालको इतिहासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै विदेशस्थित नेपालीहरुले आफू बसेकै स्थानबाट मताधिकार पाउनु पर्दछ, प्रतिनिधित्व पाउनु पर्दछ भन्ने माग राखेको थियो ।” उहाँले राजमो र त्यसका भाइचारा सङ्गठनहरुले यसको पक्षमा लगातार आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । संसदभित्र र संसद बाहिर उठाएको आवाजको प्रतिफल अहिले मिलेको बताउँदै अध्यक्ष केहीले हाँकसित भन्नु भयो– “अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनताको अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने पुन: पुष्टि भएको छ ।” “अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वागतयोग्य छ” अध्यक्ष केसीले अगाडि भन्नु भयो– “यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको जीत हो, सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुको जीत हो ।”
गङ्गा पौडेल, अध्यक्ष
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका
यस निर्णयलाई स्वागतयोग्य बताउनु भयो । “हामीले त काठमाडौँमा विदेशस्थित नेपालीहरुको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेका थियौँ, त्यो सम्मेलनबाट काठमाडौँ घोषणा पत्र नै जारी गरिसकेका थियौँ” उहाँले अगाडि भन्नु भयो– “सर्वोच्चको फैसला अनुरूप सरकारले तत्कालै त्यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन ल्याएर मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दछ ।” उहाँले तत्कालको पहिलो काम भनेको विदेशस्थित नेपालीहरुको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने रहेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
दुर्गा केसी, अध्यक्ष
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा केसीसित सर्वोच्चको ताजा फैसलाबारे प्रतिक्रिया माग्दा उहाँले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य बताउनु भयो । “हाम्रो सङ्गठनले सन् २००६ देखि अहिलेसम्म लगातार विदेशस्थित नेपालीहरुलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्व दिनु पर्दछ भनेर भारत र नेपालमा एक्लै वा अरू सङ्गठनलाई समेत सहभागी गराएर आवाज उठाएको थियो । त्यो आवाजले अहिले सार्थकता प्राप्त गरेको छ” अध्यक्ष केसीले अगाडि भन्नु भयो– “भारतमा मात्रै लाखौँ नेपालीहरु छन्, नागरिकतालाई आधार बनाएर भारतस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनु पर्दछ ।” सर्वोच्चले श्रम स्वीकृतिलाई समेत आधार बनाउनु पर्ने बताएको र त्यसरी भारतका नेपालीहरुले मताधिकार नपाउने हो कि भन्ने जिज्ञासा सहितका थप प्रश्न राख्दा उहाँले भन्नु भयो– “त्यो सरकारको समस्या हो । भारतस्थित नेपालीलाई एक वा अर्को प्रकारले मताधिकारबाट बञ्चित गरियो भने हामी अर्को आन्दोलन उठाउन बाध्य हुनेछौँ । हामीलाई विश्वास छ, वामपक्षीय सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्ने छैन ।”
सर्वोच्चले गरेको प्रस्तुत फैसलापछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको कााधमा आएको छ । सरकारले आगामी चुनावमा कार्यान्वयन गर्ने गरी विदेशस्थित नेपालीहरुलाई मताधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेछ । तर सर्वोच्चको फैसलापछि पनि कैयौँ गम्भीर प्रश्न अहिले पनि कायमै छन् । सरकारले प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउला ? विदेशस्थिति नेपालीहरुलाई मताधिकार देला कि उनीहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गर्ला ? सर्वोच्चले तीनै तहको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न भनेकोमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ । त्यसो गर्न सकिएला ? मतदानका लागि नेपाली नागरिकतालाई आधारभूत दस्तावेज मानिएको छ, श्रम स्वीकृतिलाई त्यही प्रकारको दस्तावेज मानिएको छ । यस सन्दर्भमा भारतस्थित नेपालीको मताधिकारको विषय के हुन्छ । भारतमा भएका नेपाली नागरिकको कुनै तथ्याङ्क नेपाल सरकारसित छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसला भारतस्थित नेपालीको हकमा कसरी कार्यान्वयन गरिने छ ? यस प्रकारका कैयौँ प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा दिनु पर्नेछ ।
पदम रोका, अध्यक्ष अधिवक्ता
अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघ
यस सम्बन्धमा हामीले अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकासित सरकारले भारत वाहेकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भने सोधेका थियौँ । त्यसबारे अधिवक्ता रोकाले हाँकलाई भन्नु भयो– ‘सर्वोच्चले विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न भनिसकेपछि भारत वाहेक अन्यत्र लागु हुने गरी विधेयक ल्याउन मिल्दैन ।’ सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेन भने के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा उहाँले भन्नु भयो– ‘सर्वोच्चका कैयौँ फैसलाहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जनदबाब एक मात्र विकल्प बन्न पुग्छ ।’
