– गौरिलाल कार्की
सरकारले प्रदेश प्रमुख सहित प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । पहिले देखी विवादको केन्द्र बन्दै आएको नामांकन र स्थायी राजधानी भने सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गरे बमोजिम हुने संबैधानिक प्राबधान छ । हिजो नामांकन, सिमांकन र मुकामको विषय लिएर चर्केको आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न स्थिति भयावह हुने देखेपछि दलहरूले त्यो कुरा प्रदेश सभाको टाउकोमा थोपर्ने काम भएको थियो । अहिले प्रदेश सभाको शपथ, अन्य तयारी र पहिलो बैठकको लागि अस्थायी मुकाम तोक्नु परेको हो । यससँगै यो विवादले आन्दोलनको रुप लिएको छ । प्रादेशिक राजधानी सम्बन्धि विवाद सतही प्रकारले हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन्छ तर यसको बेलैमा सहि निराकरण गरिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा विखण्डनको अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिन्न । अहिले देखिएको राजधानी विवादले क्रमश क्षेत्रीयतावादी सोचको तिब्र रुपमा बिकास भैरहेको छ । जुन राजधानीको मागको खिचातानी भैरहेको छ त्यो कुनै नयाँ सोच, सबैको पहुँच, समानता र निश्चित मापदण्डको आधारमा भैरहेको छैन कि शक्ति प्रदर्शन, वैदेशिक दलाली, नेताहरूको निजि स्वार्थ र क्षेत्रीयतावादी सोचको आधारमा भैरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई सफल राष्ट्रको रूपमा विकास हुन नदिने दुइटा नितिगत कारण छन् त्यसबाट मुलुकलाई मुक्त नगर्दा सम्म यो समस्या बल्झिरहने घाउ जस्तो भएको छ । पहिलो कुरा दक्षिणी एसियाका अल्पविकसित मुलुकहरूमाथी भारतीय हस्तक्षेपको नीति, जसलाई विस्तारवादी नीति भनिन्छ, त्यसको असर । दोस्रो नेपालमा अहिलेसम्म सत्तामा गएका पार्टी र नेताहरूको गलत नीति, कार्यशैली र लम्पसारवादी प्रवृत्तिको कारण यस्तो भैरहेको छ । नेपालमा सत्तामा बस्ने भनेको मानौ लुट्ने हो । हिजो राणाले, शाहले लुटे । बहुदलिय व्यवस्था आएपछि केहि सुधार हुन्छ कि भन्ने थियो तर देश झन् लुटियो । दलहरूले पालैपालो सत्तामा गएर जनताको रगतपसिनाको शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर नव सामन्ती सोचको जन्म भएको छ । आज एउटा उद्योगपतिको सम्पत्ति भन्दा सत्तामा गएका दलको नेता र मन्त्रीको सम्पत्ति अकुत छ तर हिजो त्यो अनुसारको उनीहरुको पेशा व्यवसाय केही थिएन। आज सम्पुर्ण क्षेत्रमा निजीकरण गरेर आफै त्यसको शेयरधनी बन्ने होड चलेको छ । हामी सम्पत्तिका लागि, मान सम्मान र पद प्रतिष्ठाको लागि जस्तोसुकै निच काम गर्न पनि तयार भैहाल्ने संस्कृतिको बिकास भएको छ । सत्तामा टिक्न र कमिसनकै लागि हामीले माटो गुमायौं, प्राकृतिक साधनश्रोत गुमायौं । ०६२/०६३ को आन्दोलन पछी मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना त भयो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर त्यसको साथै परिवर्तनको नाउँमा फेरि गलत चक्रव्युहमा देशलाई फसाइएको छ । त्यो हो संघीयता । अब देश झन् भयावह अवस्थाको शिकार न होला भन्न सकिन्न, किनभने राजनीतिमा र व्यवस्थामा अलिकति परिवर्तन भएपनि दलहरू र नेतृत्वको नीति, सिद्धान्त र गलत कार्यशैलीमा परिवर्तन भएकै छैन । राजनीतिमा इमानदारीता, निष्ठा र जन उत्तरदायीताको खडेरी झन्झन् बढ्दो छ । त्यसमाथि झन् जातीयता, क्षेत्रीयता, बहुराष्ट्रवाद र धार्मिक विवादको बीजारोपण भएको छ । हिजो बिदेशीले संघीयता हाम्रो काँधमा राखिदिए । संघीयता मान्न तयार भएपछि जातीयता र क्षेत्रीयता काँधमा राखिदिएका छन् । हिजो विदेशीले मस्तिष्कमा भरिदिएको संघीयताको माग संबिधानले पुरा गरिदिएको छ । त्यसलाई जातीयता र क्षेत्रीयताको रूपमा लैजानको लागि देशीविदेशी शक्तिको ठुलो प्रयत्न भैरहेको छ । हिजो शासकहरु देशीविदेशी शक्तिहरुको गुलाम बने । आज संघीयताको आवरणमा हुर्केका जातीयता, क्षेत्रीयतावादी मागका लागि आम जनतालाई मानसिक रुपमा विभाजित गरिदैछ । यो धेरै खतरनाक प्रकारको छ । यही क्रममा देश धेरै जलिसकेको छ । यो जातीयता र क्षेत्रीयताको आगो सल्कियो भने त्यो कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा टिकापुर काण्डले अनुभुती गराइसकेको छ ।
आज देशमा एकातिर आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय धन लुटिएको छ भने अर्कोतिर देशको राष्ट्रियता इतिहासकै जोखिममा रहेको छ । यो संघीयतालाई कुशलता पुर्वक लागु गर्न सकिएन भने यसको आडमा देश सिक्किमिकरण र फिजिकरणको दिशामा जाने निश्चित छ । भ्रष्टाचार नांगो र घिनलाग्दो बनेको छ । नैतिकता पतनको संघारमा देशमा नेतृत्व र प्रशासन खडा भएको छ । राज्यका निकायहरुलाई पतनोन्मुख अवस्थामा पुरयाईएको छ । अहिले सरकारले राष्ट्रिय एकता र सुरक्षालाई चुनौती दिदै प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम गरेको छ । बिना मापदण्ड हचुवाको भरमा यो निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक शक्तिको यस खेलको प्रयोजन राम्रोसँग भएको छ । पहिलो कुरा त अधिकांश पहाडी क्षेत्र भएको प्रदेशको राजधानी पनि तराईमा सारिएको छ । दोस्रो उत्तरी छिमेकीलाई प्रादेशिक सरकारसँग सम्पर्क बिहिन बनाउने भारतीय चाहना र पहाड र तराईका जनता बीच द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न गर्ने उदेश्यले राजनीतिक दलहरू र तिनीहरुका नेताकार्यकर्ताको मानसिकता बिभाजन गर्ने खेलको मुर्तरुप दिने चाहनाले नै यस्तो तरिकाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम भएको छ । अहिले जसरी प्रादेशिक राजधानी तोक्ने काम भएको छ, यसले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा पुर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । पहाडमा सेवा सुबिधा कम दिइने हुनाले र बसाई सराईको अत्यधिक चाँप तराईमा हुनेछ । तराईलाई सबै प्रकारले पहाडबाट अलग गराउन भर मजबुत प्रयत्न भैरहेको छ । सबै प्रदेशको राजधानी एउटै भौगोलिक खण्डमा केन्द्रित गरेर क्षेत्रीय शक्ति संतुलनमा एकाधिकार गर्ने अभिप्रायले काम गरेको छ । नेपालको सिमाना खुल्ला र अव्यवस्थित छ । सबै राजधानी तराईका शहरहरु जो भारतसँग प्रत्येक्ष नाका बनेर बसेका छन् , त्यहीँ कोशिश हुदैछ । यदि यस्तो भयो भने ब्यापार र व्यवसायको दृष्टिकोणबाट पनि सम्पुर्ण प्रदेशमा भारतीय बजारले नै कब्जा जमाउने निश्चित छ । प्रदेश राजधानी तय गर्ने सवालमा यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयाप्त प्रयास नि गरेन किन? अहिले एमाले, माओवादी र कांग्रेसले राजधानीको लागि पार्टीगत निर्णय ठाँउ किटान गरेर किन गर्न सकेनन् ? आन्दोलनलाई राजनीतिक बहस तिर नलगेर किन हिंसात्मक बनाउन खोजिदै छ ? यी सामान्य सवालमा बिचार गर्दा पनि देशको भबिस्य त्यति सहज देखिदैन । दलहरूले सहि निर्णय गर्न नसक्दा जनता मात्रै होइन पार्टीको ठुल्ठुला नेता समेतको क्षेत्रीयतावादी चिन्तन छरपस्ट भएर पोखिएको छ । एउटै पार्टीका नेताकार्यकर्ता आ आफ्नो क्षेत्रको पक्षमा उभिएका छन् । भोलि दुई तिहाइको लागि कुन क्षेत्र र जिल्लामा प्रदेश सभाका सदस्य बढी छन् भन्ने चर्चा भैरहेको छ । तर कुन ठाँउ सबै हिसाबले बढी भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ त भन्ने सोचाइ कसैको छैन । उदाहरणका लागि मेरो घर बुटवल भएपनि मैले आवस्यकताले दाङलाई मतदान गर्नुपर्छ र मेरो घर दाङ भएपनि उचित बुटवल छ भने बुटवललाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ देशभरका कुनै प्रदेशमा छैन ।
बहुमतमात्रै सबैथोक होइन । बहुमत एउटा टुंगोमा पुग्ने बिधि त हो तर बहुमतले गरेका सबै निर्णय स्वतस्फूर्त सहि हुन्छन् भन्ने हुदैन । यो प्रश्न नितिगत र प्राबिधिक दुबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ तर अझ प्राबिधिक क्षेत्रमा त अल्पमत र बहुमत भन्दा पनि यस्तो विवाद टुंगोमा पुर्याउन विज्ञहरुको अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक राजधानीको किटानको सम्बन्धमा पनि यही सत्य हो । त्यसैले प्राबिधिक बैज्ञानिक आयोग गठन गरेर राजधानी तोकिनु पर्छ । त्यस आयोगले राजधानी मात्र होइन, साधन र श्रोतको समेत बाडफाडको समेत प्रतिवेदन तयार गरि त्यस अनुसार बिवाद टुंगो लगाउनु पर्छ र नयाँ शहरलाई प्राथमिकता दिइएको खण्डमा देशमा थप बिकास हुने देखिन्छ । आज यस प्रकारका विवाद केवल राजधानीको लागि मात्रै होइन कि साधन श्रोतको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर पनि उठ्ने गरेका छन् । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको बीचमा केही यस्ता विवाद आएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारका कैयौं साझा अधिकार संबिधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका छन् भोलि ब्यवहारमा जादा ती अधिकारको उपयोगको विषय विवाद बन्ने देखिन्छ । यी सबै विवादलाई सहि र स्वच्छ तवरले टुंगोमा पुर्याउनु आजको आवस्यकता भएको छ ।
आज अल्पमत र शक्तिकमजोर भएकै कारण भूगोलको आधारमा अति ठुलो र विकट दुनै, सिमिकोट, गमगढी र जुम्लाले पुनः छेउको सुगम सुर्खेतमा आश्रय लिनुपर्ने ? बाँके र बर्दियाले ६ नंम्बरबाट छुट्टीएर बुटवललाई नै पोष्नुपर्ने ? यो उहीँ पुरानो सामन्तवादी सोचको उपज हो । आज संसदले त हेलिकप्टर चार्टर गरेर सपथ लिने तथा आवतजावत गर्लान् तर एउटा गरिब जनता भोलि सामान्य काम पर्दा हुम्ला र डोल्पाको कुनाबाट सुर्खेत कसरी पुग्ने हो ? यो किन विचार गरिएन । अहिलेको पुनः संरचना पनि ब्यक्तिगत स्वार्थ र पुरानै सोचाइको आधारमा गरिएको छ । यो देशलाई विवादमा लैजाने र विकासको बाधक बनाउने काम पश्चिमि शक्तिको चंगुलमा फसाउने खेल भएको छ । देशलाई अराजकता, असहिष्णुता, गरिबी र भ्रष्टाचारको जालोबाट कहिल्यै निस्कन नदिने खेल भैरहेको छ यसमा पश्चिमी शक्तिको रणनीति र भारतिय विस्तारवादको सहयोग रहेको छ । नेपाललाई अस्थिर बनाएर चीन र भारतमा आफ्नो दाउपेच लगाउनेको खेलमा देश फसेको छ भन्नेकुरा जनतालाई कसरी बुझाउने हो चुनौतीको बिसय बनेको छ।
भ्रष्टाचार मुलुकको कहिल्यै सन्चो नहुने क्यान्सर जस्तै बनेको छ । जनताको रगत र पसिनाबाट उठाएको कर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताका आसेपासे र ठुला कर्मचारीका सवारी र सुबिधामा नै नपुग्ने भैसकेको छ । सातवटा प्रदेशको जनशक्तिलाई कसरी पालेर धान्ने हो कुनै योजना छैन । विकास योजना नाम मात्रको भएको छ, विकासका लागि छुट्टाइएको बजेट गाउँदेखि केन्द्रसम्मका नेता, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर खाने संस्कृति मौलाएको छ । मुलुककै राजधानी काठमाडौ जाने बाटोको अवस्था र त्यसको मर्मतको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने मात्रै पनि थाहा लाग्छ कि यो देशको विकासको गति कस्तो छ । दुरदराजको विकासको त कुरै नगरौं । त्यसकारण अहिले जुन प्रादेशिक राजधानीको विवाद छ । त्यसलाई समाधान गर्ने दुइटा उपाय छन् । प्रथम त सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मापदण्ड बनाएर अहिलेसम्म पछाडि पारिएको भूगोल, साधन श्रोतको पहिचान, सुरक्षा, अपनत्व हुने गरि राष्ट्रिय सहमति वा दलहरूको निर्णय हुनुपर्ने हो त्यो हाम्रो ब्यक्तिवादी र लम्पसारवादी सोचको कारण संभव भएन अब मतदान गर्दा दुई तिहाई नपुग्ने संभावना र पुगिहालेर निर्णय भएपनि यो वा त्यो रुपमा विवाद कायम रहने संभावना भएकोले यसलाई स्थायी ढंगले टुंगोमा पुराउन विज्ञहरुको आयोग बनाउने र त्यसको प्रतिवेदन अनुसार अन्तिम टुंगोमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो आयोग पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम अधिकार सम्पन्न हुन जरुरी छ । समाप्त
२०७४ माघ ८
