नेपाल कता जाँदैछ ?

नेपालको समग्र स्थिति र घटनाक्रममाथि विचार गर्दा नेपाल कता जाँदैछ, यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ र हामीले त्यसबारे विचार गर्नु आवश्यक भएको छ । गतकालमा हाम्रो देशमा कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरू भएका छन् । जस्तो कि संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण, संविधान अनुसार विभिन्न स्तरका चुनावहरू आदि । यी सामान्य कुराहरू होइनन् । यी सबै उपलब्धीहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले लामो समयसम्म कडा सङ्घर्ष गर्दै आउनु परेको छ । सामान्यतः त्यस प्रकारका उपलब्धीहरूपछि उज्ज्वल भविष्यतिर बढ्नु पर्दथ्यो वा देशमा उच्च प्रकारको विकास हुनुपर्दथ्यो । तर देशमा जुनप्रकारको स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । त्यसबाट त्यस प्रकारको सम्भावना कम देखा पर्न थालिरहेको छ ।

गतकालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन वा उपलब्धीहरूको सिमाभित्र देशको आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन वा जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधानको आशा गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको सम्भावना देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिको अन्त र नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनापछि नै सम्भव छ । तर त्यस प्रकारका उपलब्धीहरू लामो क्रान्तिकारी सङ्घर्षपछि नै सम्भव छ । तैपनि गतकालमा जे जति उपलब्धीहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसका आधारमा बुर्जुवा प्रकारको भए पनि देशमा केही न केही विकासलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ र त्यसका लागि प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ । तर अहिलेको देशको समग्र स्थिति विदेशी शक्तिहरूको भूमिका समेतमाथि विचार गर्दा देशमा जनताका समस्याहरूको जे जति समाधान र विकास सम्भव छ त्यो पनि हुने सम्भावना एकदम कम देखिन्छ । यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो । आजको स्थितिलाई ठीकसँग बुझ्न नसकेमा वा प्रतिकूल स्थितिमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशमा कायम भएको गणतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासमा समेत आँच पुग्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसप्रति सम्पूर्ण देश सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सरकार र जनताको समेत ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रसङ्ग शुरु गरौँ, आजैका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रबाट । त्यो पत्रबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि ः अमेरिकाले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई कसरी पूरै आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छ ? त्यो पत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने ठूलो धनराशीको सहायताको बदलामा नेपालले अमेरिकाले उत्तरकोरियामाथि लगाउने नाकाबन्दी, नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीहरू वा अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक नीतिलाई समर्थन गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले जोड दिएको छ । त्यसै गरेर यो कुनै लुकेको कुरा होइनकी नेपाल सरकारले सीमित वा दबेको स्वरमा भए पनि भेनेजुएला प्रतिको अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीतिको जुन विरोध गर्‍यो, त्यसप्रति पनि त्यसले (अमेरिकाले) लगातार असन्तोष प्रकट गर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई ‘दण्डित’ गर्ने धम्की दिइरहेको छ । केही समय पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको बैठकमा अमेरिकी राजदुतको अनुपस्थिति र केहीपछि आयोजित हुने लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधि नआउने कुराको सङ्केत आदि अमेरिकाले भेनेजुएलाबारे नेपालले अपनाएको नीतिको बदलामा अपनाइएका केही कदमहरू हुन् । यदि नेपाल सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रति पूरै आत्मसमर्पणको नीति अपनाएन भने त्यसका विरुद्ध (नेपाल सरकारका विरुद्ध) त्यसले अमेरिकाले अरू कडा कदम उठाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

त्यस प्रकारका कडा कदमहरूमध्ये ओली सरकारलाई अपदस्त गर्ने कार्वाही पनि हुन सक्दछ, जस्तो कि चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिको ‘दण्डस्वरूप’ भारतीय विस्तारवादले ओली सरकारलाई अपदस्त गर्ने कार्वाही गरेको थियो । त्यो बेला भारतले ओली सरकारका विरुद्धको आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि प्रचण्डलाई उपयोग गरेको थियो । केही समय पहिले अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिकाको भ्रमणको लागि निमन्त्रणा पठाएको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको थियो । जुन प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे कडा प्रकारको वक्तव्य दिएका थिए, उनलाई नै अमेरिकामा भ्रमणको निम्ता दिनु सामान्य कुरा होइन । त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको कुनै कुटिल चालले त काम गरेको थिएन ? अहिले प्रचण्डको, यद्यपि आफ्नै पत्नीको उपचारका लागि, अमेरिकाको यात्रा अमेरिकी साम्राज्यवादको ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न प्रचण्डलाई उपयोगको भारतीय विस्तारवादी रणनीतिको पुनरावृत्तिको उद्देश्यद्वारा निर्देशित त छैन ? प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ । जेहोस्, घटनाक्रमको एकपछि अर्को गर्दै जसरी विकास हुँदै गैरहेको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा अमेरिकाले ओली सरकारको भेनेजुएलासम्बन्धी नीतिलाई सामान्य र सहज रूपले नलिएको र नलिने कुरा प्रष्ट छ । त्यसले गर्दा ओली सरकारका अगाडि यो गम्भीर चुनौती उपस्थिति भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गर्ने वा त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्ने, ओलीले दोस्रो बाटो समातेमा त्यसको स्थिति एक वा अर्को रूपमा भेनेजुएला जस्तो हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको स्थितिको भयले ओली सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि पूरै आत्मसमर्पणको बाटो समात्ने त होइन ? त्यो सम्भावनाबाट पनि हामीले ध्यान हटाउन सक्दैनौँ । खास गरेर ओलीको अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त प्रकारको चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि ध्यान दिंदा त्यो पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिन्न । तर त्यसका साथै भारतीय विस्तारवादको दबाबको अगाडि कतिपय अवस्थामा अडान लिएका, भारतीय दबाबका बाबजुद चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा पहल गरेका वा भेनेजुएलाको सन्दर्भमा बाह्य हस्तक्षेपको, जसको अर्थ अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध नै हुन्छ, विरोध गरेका उदाहरणका सकारात्मक पक्षहरू पनि हाम्रो अगाडि छन् । यस सन्दर्भमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि अमेरिकी साम्राज्यवादको नीतिलाई पुरै समर्थन गर्न तयार भएको राजनीतिक शक्ति ओली सरकारको बैकल्पिक शक्ति पनि नेपालमा विद्यमान छ, जस्तै की नेपाली काङ्ग्रेस, ओली सरकारलाई अपदस्त गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्नका लागि अवसर पायमा उनीहरूले आफ्नो ठूलो सौभाग्य सम्झने छ र त्यसका लागि उ (नेका) प्रयत्नशील र प्रतिक्षारत पनि छ।

प्रश्न खाली भेनेजुएला, तिब्बती शरणार्थी वा उत्तरकोरियासम्बन्धी अमेरिकी नीति वा त्यसका लागि नेपालमाथि दबाबको मात्र होइन, अमेरिकाले वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ अनुरूप नै नेपालको सम्पूर्ण शासन सत्ता, अर्थतन्त्र वा परराष्ट्र नीतिलाई पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । यसले नेपालको राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र वा सम्पूर्ण राजनीतिक स्थितिलाई प्रभावित गर्ने छ । त्यसले गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता र विकासको मार्गमा ठूलो बाधा पुग्नेछ । यूरोपियन साम्राज्यवादी देशहरूले पनि नेपालमाथि राजनीतिक वा आर्थिक प्रकारले दबाब दिने कार्य गरिराखेका छन् । नेपालमा जातिवाद र राष्ट्रिय विखण्डनको जुन गम्भीर समस्या देखा परेको छ, त्यो मुख्य रूपले यूरोपियन साम्राज्यवादी देशहरू कै ‘देन’ हो ।

भारतीय विस्तारवादका कारणले पनि नेपालले गम्भीर प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ । सर्वप्रथमतः भारतको विस्तारवादी नीतिका कारणले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । त्यस प्रकारका भारतीय नीतिहरूको लामो सूची छ । त्यसको पछिल्लो कडी तराईको विखण्डनको लागि गरिरहेको प्रयत्न हो । तर त्यो अन्तिम होइन । नेपाललाई दोस्र्रो सिक्किम बनाउनका लागि त्यो एउटा सहायक पक्ष हो । त्यस सिलसिलामा नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी, नेपालको संविधानको विरोध, नेपालका सरकारहरूलाई अपदस्त गर्न चलखेल, नेपालको संविधानमा भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई मद्दत पुग्ने प्रकारले संशोधन, नेपालमा भारतपरस्त विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठन, नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूलार्ई आफ्नो विस्तारवादी नीतिको पक्षमा ल्याउने प्रयत्न आदि भारतीय नीतिहरू उल्लेखनीय छन् । नेपालको व्यापार, उद्योग, पारवहन, कृषि विकास आदि कार्यहरू पनि भारतीय विस्तारवादी नीतिका कारणले लगातार कुण्ठित हुने गरेका छन् । भारतले लगातार नेपालमा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रत्यन गर्दै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद, यूरोपियन साम्राज्यवादी देशहरू, भारतीय विस्तारवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आदिका प्रतिक्रियावादी नीति वा क्रियाकलापहरूलाई रोक्न नसकिकन नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा वा विकास सम्भव छैन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यति लामो कालमा पनि नेपालमा बुर्जुवा प्रकारको राजनीतिक स्थिरता नआउनु र देशको विकास अत्यन्त पछाडि परेको तथ्यबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । देशको कुनै सरकारले इमान्दारितापूर्वक नै विकास गर्र्न खोज्यो भने पनि त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी चक्रव्यूहबाट मुक्त नभइकन देशको विकास सम्भव छैन ।

प्रश्न त्यसको राजनीति स्थिति र विकासमा समेत आँच पुर्‍याउने बाह्य शक्तिहरूको भूमिकाको मात्र होइन, देशभित्रका कतिपय प्रतिक्रियावादी अवरोध वा समस्याका कारणले पनि देशको विकास हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पूरै नै प्रतिक्रियावादी सरकार हो भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छैन । नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको तुलनामा एमाले र माओवादीको गठबन्धन प्रगतिशील थियो भन्ने हाम्रो मत थियो र अहिले पनि हाम्रो त्यो मतमा परिवर्तन भएको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादका साथै देशभित्रका विभिन्न प्रतिक्रियावादी समूहहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर त्यसले कति काम गर्न सक्छ ? त्यो निर्णायात्मक महत्वको प्रश्न हो ।

वर्तमान सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भएका कैयौँ सम्झौताहरूलाई समर्थन गर्दै वा तिनीहरूलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता त्यसको एउटा उदाहरण हो । यातायातमा भएको सिण्डिकेट प्रथालाई समाप्त गर्ने घोषणा गरेपछि पनि त्यसलाई लागु गर्न नसक्नु, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डको अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न नसक्नु आदि पनि सरकारका लाचारी वा निरिह अवस्थाका उदाहरणहरू हुन् । विकासको क्षेत्रमा लगातारको असफलता वा देशमा बढिरहेको ठूलो पैमानाका भ्रष्टाचार पनि त्यही प्रकारका उदाहरणहरू हुन् ।

अहिले अत्याधिक बहुमतका साथ नेकपाको सरकार सत्तामा छ । तर समग्र रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो (नेकपा सरकार) सत्तामा भए पनि त्यो वास्तवमा सत्ता बाहिर छ । देशका माफिया, गुप्तचर, प्रशासनमा भएका भ्रष्ट र नोकरशाही तत्वहरू, प्रतिक्रियावादी वर्गहरू, जस्तै कि सामन्त, दलाल, पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्गहरू आदिमाथि त्यसको (सरकारको) शासन वा नियन्त्रण छैन । गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्नकी देशका विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग सांठगाँठ गरेर नै देशमा शासन गरिरहेका छन् । नेकपाको सरकार त्यसको एउटा बाह्य पक्ष मात्र हो । त्यसले तवसम्म देशी वा विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ वा निर्देशन अनुसार काम गर्दछ, त्यो सत्तामा रहन्छ अन्यथा देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यसलाई फ्याँक्ने काम गर्दछन् । यो वर्तमान सरकार कुनै प्रतिक्रियावादी सरकार होइन । तर त्यस प्रकारका शक्तिहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्नका लागि जुन स्पष्ट दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति वा दृढता आवश्यकता पर्दछ । त्यसमा (सरकारमा) तिनीहरूको अभावै त नभनौ धेरै कमी पाइन्छ । त्यसैको परिणाम यो हो कि वर्तमान सरकार आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेको छैन । अर्को शब्दमा त्यसले स्वयं आफ्नो प्रतिबद्धता वा घोषित नीति र कार्यक्रम अनुसार पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।

हामीसित कामरेड चित्रबहादुर के.सी.को उदाहरण अगाडि छ, उहाँले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक जनताको सेवा गर्ने काम गर्न पूर्ण प्रयत्न गर्नुभयो । तर भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासनयन्त्रले उहाँलाई काम गर्न दिएन । उहाँले सहकारिताको सिद्धान्त अनुसार सहकारी ऐन बनाउन प्रत्यन गराउँदा पनि त्यसलाई सफल पार्न दिएन । त्यो उदाहरणले पनि के बताउँछ भने कुनै पार्टी वा सरकार जतिसुकै प्रगतिशील जनपक्ष भए पनि वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको सिमाभित्र देश र जनताको वास्तविक हितका लागि काम गर्न धेरै मुश्किल हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले वर्तमान व्यवस्थामा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तन र नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापनामा जोड दिन्छ । तर त्यो कुरा सत्य हुँदाहुँदै पनि वर्तमान व्यवस्था आवश्यकता अनुसार वर्तमान व्यवस्थाभित्र बन्ने सरकार वा त्यस अन्तर्गतका सुधार कार्यहरूलाई पूरै निषेध गर्नु सही दृष्टिकोण होइन । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने त्यो अराजकतावादी चिन्तन नै हो ।

हामीले प्रतिगामी व्यवस्था भित्रका व्यवस्था वा सरकार अन्तर्गत पनि जनताका कैयौँ मागहरू पूरा गर्ने आवाज उठाउँछौ, कतिपय अवस्थामा चुनावलाई उपयोग गर्दछौँ वा कुनै खास अवस्थामा सरकारमा पनि सामेल हुन्छौँ । तर यस प्रकारका हाम्रा नीतिहरू कार्य नीति मात्र हुन् । एकातिर, दीर्घकालिन क्रान्तिकारी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि प्रयत्न गर्दै, अर्कोतिर, वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत पनि जनताका समस्याहरूलाई बढीभन्दा बढी समाधान गर्न देशमा बढीभन्दा बढी विकास गर्ने वा देशलाई उज्ज्वल भविष्यतिर लैजाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

देशमा विद्यमान प्रतिगामी व्यवस्थाको सिमाभित्र जनताका समस्याहरूको वास्तविक समाधान वा समृद्ध, सुखी नेपालको निर्माण सम्भव छैन । तर त्यसको अर्थ समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माणको कार्य बिल्कुल सम्भव छैन भनेर त्यो सम्भावनालाई पूरै निषेध गर्नु पनि सही होइन । अर्कोतिर वर्तमान व्यवस्था प्रतिक्रियावादी भएपनि अहिलेको सरकार पूरै नै देशी वा विदेशी प्रक्रियावादी शक्तिहरूको अधिन छ भन्ने कुरालाई पनि निरपेक्ष रूपमा लिनु सही हुने छैन । ओली सरकारको त्यस प्रकारको चरित्र भएको भए पहिले भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न गर्ने थिएन । अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद वा यूरोपियन साम्राज्यवादी देशहरूको पूरा समर्थन छ भन्ने होइन, उनीहरूले यो सरकारद्वारा आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्न लगाएर दवाव दिइरहेका छन् । तर त्यसको परिणाम स्वरूप सरकारले उनीहरूका कैयौँ स्वार्थहरूलाई पूरा गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । तर त्यसो गर्दा उनीहरूमा केही हिचकिचाहट, दुविधा, प्रतिरोध वा केही हदसम्म उनीहरूका विरुद्ध जाने र अंशत राष्ट्रियता र जनहितको पक्षमा अडान लिने प्रवृद्धिहरू पनि देखापर्ने गरेका छन् । त्यो उनीहरूको चरित्र ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त भएको, तर प्रतिक्रियावादी नभएको कुराको सङ्केत हो ।

वर्तमान सरकार जतिसुकै प्रगतिशील र जनपक्ष भए पनि वा सरकारमा उनीहरूको जतिसुकै ठूलो शक्ति भए पनि देश जनताका हितमा सफलता पूर्वक काम गर्न सजिलो छैन । त्यही पनि उनीहरूमा अंशत भएपनि इमान्दारिता वा इच्छाशक्ति भएमा देशलाई वर्तमान अवस्थाबाट अग्रताको दिशामा लैजान उनीहरूले केही न केही सफलता पूर्वक काम गर्न सक्दछन् । उनीहरूले त्यसो गर्नु पनि पर्दछ । त्यहि नै देश, जनता र उनीहरूको पनि हितमा हुनेछ । त्यसैले नै जनताका बीचमा उनीहरूको आधार बलियो हुने छ र त्यसका आधारमा देशी वा विदेशी शक्तिहरूको उनीहरू माथिको आक्रमणलाई असफल पार्न सम्भव हुनेछ ।

अन्तमा अहिलेको सरकारले जुन प्रकारका नीति र कार्यक्रमहरू अपनाइरहेको छ, त्यसबाट वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट सरकार होइन भन्ने कुरा त प्रष्ट हुन्छ नै। त्यसका साथै उनीहरूले कम से कम बुर्जुवा प्रकारले पनि देश र जनताको हितमा केही काम गर्न सकेमा देश केही अग्रगमन र विकासको दिशामा बढ्न सक्ने थियो । तर त्यो दिशामा पनि सन्तोषजनक प्रकारले काम हुन सकिरहेको छैन । वाह्य र आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद स्पष्ट दृष्टिकोण तथा दृढ इच्छाशक्ति अपनाएर काम गरेमा अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दथ्यो । तर सरकारले जुन प्रकारको नीति र कार्यशैली अपनाइरहेको छ, त्यसले गर्दा देश अग्रगमनतिर जानेभन्दा यथास्थितिमा रहने वा प्रतिगमनतिर जाने सम्भावना नै बढी देखापर्ने गरेको छ र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरूलाई नै बढी बल पुग्ने गरेको छ ।