आजको आवश्यकता–भूमिसुधारको व्यवस्था

             नेपाल गाउँगाउँले भरिएको एउटा गरिब र कृषि प्रधान देश हो । यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिकार्यमा आबद्ध छन् । यो एउटा पहाडी मुलुक हो । हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र तराई गरी चार भागमा बाँड्न सकिन्छ । यसको तराई भूभागलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र भनेकै कृषि अर्थतन्त्र हो । कुल जम्मा राष्ट्रिय आयको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै कृषि कार्यबाटै प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो महत्त्व रहिआएको छ ।

              प्राकृतिक श्रोतसाधन र सौन्दर्य, कला साहित्य र संस्कृतिमा पनि धनी नै मानिएको छ । देशको जुनसुकै भागमा पनि त्यसको भौगोलिक, प्राकृतिक वातावरण अनुसार खेती गर्न सकिन्छ । यहाँ यस प्रकारको मरुभूमि जमिनहरु छैनन् । हिमाली, पहाडी र तराई भागमा परम्परागत प्रणाली अनुसार खेती गरिदै छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा केही फलफूल, पशुपालन, जौ, फापर, उवाको खेती र तल्लो पहाडी भागमा मास, गहत, भट्टमास, मकै, कोदो, फलफूल, गहुँ, जौ आदिको खेती गरिन्छ । तराईतिरको समथल भूभागमा भने मुख्य बालीको रूपमा धान, गहुँ खेती नै गरिन्छ । केही वर्षयता भने तरकारी र केरा तथा आँप लगायतको खेतीमा पनि किसानहरु अग्रसर भएको पाइन्छ । तराईको भूभाग अन्न भण्डार मानिन्छ ।

            श्री ३ सरकार (राणा सरकार) को शासन पनि सामन्ती शासन प्रणाली नै हो । यसकारण हाम्रो गाउँसमाज पनि त्यसकै ऐन, कानुन र रीतिरिवाजभित्र चल्ने रैति सरहको जनताको समाज हो । यसकारण कृषियोग्य भूमिमा दरवारिया, पुरोहित, सेनामा रहेका उपल्ला तहका सैनिक, ठुला कर्मचारी, नातेदार र अन्य खानदानी भनाउँदा बाहुन, ठकुरी, तालुकदार, मुखिया, पटवारी र जमिन्दारको एकलौटी भूस्वामित्व रह्यो । अझै पनि स्वामित्व पूर्णतया हटेको छैन । तर पनि राणकालमा भूमि सम्बन्धी केही कार्य भने भएका छन् ।

              १९९५–२००४ र २०१३ सालमा राणा सरकारको भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा नापजाँच कमिसन (आयोग) खडा गरेर जिल्ला गर्खाहरुमा जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्य गरे । यसले देशैभरि पहाडका तालुकदारी प्रथा र तराई–मधेश पटवारी प्रथा अन्तर्गत जग्गाजमिन र रैतीहरु पटवारी प्रथाको नियम अनुसार रहेर काम गर्ने भए । जोताहाको नाममा जग्गाका कित्ताहरु उल्लेख हुने तर स्वामित्व र जग्गा सम्बन्धी हक, अधिकार तालुकदार र पटवारीकै एकलौटी अधिनमा रहने गर्‍यो । स्वतन्त्र रूपले किसान (जोताहा) हरु आफूखुशी काम गर्न नसक्ने अङ्कुश रह्यो ।

             २०१३ सालको नापजाँच कार्यक्रमले र १९९५ मा पहाडतिरको केही हदसम्म भूमिसुधार गरेको कुरालाई उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहाडमा तालुकदार, मुखिया र मधेश–तराईमा पटवारीको रेखदेखमा रहने गरी जग्गा जोती खाने किसान (रैती) लाई अर्ध स्वामित्व रहने रूपमा जग्गाको ढड्डा वा जोताहा निस्सा पुर्जा दिने कार्य भयो, जसले गर्दा तालुकदार र पटवारी जमिन्दार मिली आफूखुशी अन्य (तेस्रो वर्ग) लाई उक्त हकभोग चलनको जग्गाजमिन वितरण गर्न सकिदैनथ्यो । बाली खाने किसानले भने सोझै आफूले सरकारी गौडा, मालअड्डासँग त्यस सम्बन्धमा राख्न खोज्दा पटवारी वा तालुकदार मुखियासँग नै जानु पथ्र्यो र तिनीहरु मार्फत् नै काम हुन्थ्यो । जस्तो– बाली खाए वापत् (तिरो रकम) मालपोत जमिन्दार र तालुकदार हस्ते सरकारलाई बुझाइन्थ्यो । बुझाए वापत् तिनीहरुलाई ‘खानकी’ सरह प्रतिशत रकम पाउथे । १९९५ र २०१३ सालको भूमि सम्बन्धी नियम, कानुनले ढड्डा वा कुनै श्रेष्ता प्राप्त गरेको छ भने तिनीहरुको रोहवरमा बिझी सिझी गर्नेसम्म हक प्राप्त थियो । यसले रैतीलाई भूमि (हक भोगचलनको जग्गा) सम्बन्धी काममा नियमपूर्वक नै केही अधिकार दियो ।

               २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्रले ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ नामक व्यवस्थाको शासन व्यवस्था देशमा लागु गरे । बहुदल पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु केही जेल चलान भए, कोही फरार र कोहीले पञ्चायतलाई समर्थन गरेर गएपछि २०१५ सालको विधान प्रदत्त हक–अधिकारहरु आम जनताले पनि उपभोग गर्न पाएनन्, हक–अधिकारको हनन् भयो । २०१५ को बहुदलीय विधान, ऐन–नियम, कानुन पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको विघटनसँगै समाप्त भए ।

             २०१९ सालको राजा महेन्द्रको संविधान अन्तर्गतको पञ्चायती शासन व्यवस्थाले भूमि सम्बन्धी सुधारका लागि भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ देशमा लागु गर्‍यो । भूमिमा सुधारका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न भूमिसुधार मन्त्रालय खडा भयो । यस अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी ऐन–नियम र नियमावली बने । जस अनुसार निम्न कार्यक्रमहरुको थालनी भयो :

                 जग्गामा हदबन्दी : २०२१ को भूमि सम्बन्धी ऐनले तराई–मधेशमा जग्गाको हदबन्दी २५ विगाह र घरवारी ३ बिगाह गरी २८ विगाहसम्म जग्गाधनीले राख्न पाउने र पहाडमा ८० रोपनी जग्गासम्म राख्न पाउने गरी जग्गाको सर्वे नापी योजना लागु गरे । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा अधिग्रहण (राष्ट्रियकरण) गरिने ऐन–नियम, काुननमा उल्लेख भएको छ । सो अनुसार २०२१ सालमा तराईतिर जग्गा नापजाँच गर्न सर्वे नापी हुने भयो । यो नियम–कानुनले पहाड, मधेश र तराईतिरका मुखिया, जिम्मावाल, विर्तावाल र जमिन्दार पटवारीहरु त्रसित भए । तराई–मधेश र पहाडतिरका मुखिया, तालुकदार र मधेशका पटवारी, जमिन्दारहरु, जसको नाममा पटवारीहरुले पनि नियन्त्रण गरेका थिएनन्, तिनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सयौँ/हजारौँ बिगाह जग्गा (हदभन्दा बढी) लाई आ–आफ्ना विश्वासिला नातेदारहरुको नाममा लुकाउने काम गरे । लुकाएर राखेको जग्गा अधिग्रहण भएन । केही सीमित रूपमा तराईतिर अधिग्रहण गरियो । भूमिसुधार मन्त्री खड्क बहादुर सिंहका नातपात र उच्च वर्ग, मन्त्रालयका कर्मचारी, ठुला पञ्चायतका पञ्चहरुको नाममा दर्ता श्रेष्ता गराउने र उनीहरुका जग्गाजमिन त्यो कानुनले छुन सकेन । केही विरोधीहरुसम्म कानुनले छोयो । २०३३ को पहाडको जग्गा नापजाँचमा पनि ठुलाठाला र तालुकदार, जिम्मवाल, विर्तावाल र बक्सिसवाला जग्गाधनीहरुलाई कुनै कानुनले छोएन । २०३३ को भूमि नापजाँच कार्यले पनि साना मझौला र निम्न मध्यम किसानहरुको जग्गाजमिन १९९५ को नापजाँचमा परेको समेत दर्ता भएन । खडवारी दर्ता श्रेष्तामा कायम रहेको बाझो जग्गा पनि दर्ता भएन, जबकि तालुकदार, विर्तावालको बाझो र प्रतिजग्गा ठुल्ठुला वनजङ्गल समेत श्रेष्तामा दर्ता गराए । यसर्थ २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन, तापनि केही आंशिक सुधार भने उक्त भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका छन् ।

                साझा सहकारी योजना : विभिन्न जिल्लामा साझा संस्था र सहकारी कार्यालय स्थापना गरिए, जसको उद्देश्य तलसम्मका निम्न, मझौला किसानहरुले कृषि सम्बन्धी सुधारका लागि सहुलियत ऋण, गोरुगाडा र घरायसी प्रयोजनका लागि ऋण दिने कामहरु भए । वडाहरुमा धर्मभकारीको नामले अन्न उठाउने र बाढी पीडित, भुखमरी, डुबान र बाढीमा परेका किसानलाई सो धर्म भकारी मार्फत् पछि उचित समयमा फिर्ता (जस्ताको तस्तै) गर्ने गरी अन्न वितरण गर्ने कार्य पनि वडा प्रतिनिधि मार्फत् गरियो । पछि गएर यसमा सरकारी तवरबाट खासै ध्यान नजाँदा यो कार्यक्रम पनि सफल भएन । ऋण असुल भएन । वितरण गरिएको अन्न पनि जम्मा भएन । धर्मभकारीको अनाजको पनि हेरविचार भएन र खासै उपलब्धि भएन । उद्देश्य राम्रो भएर पनि ठुला जमिन्दारहरुको विरोधले गर्दा तलका उद्देश्य अनुरूपका कार्य पूर्ण रूपले असफल नै भए ।

                 महाजनी प्रथाको अन्त : २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमको एउटा महत्त्वको उद्देश्य थियो । तराईमा रहेको किसानका लागि अन्यायी र अत्याचारी शोषणमूलक प्रथा महाजनी प्रथा र पहाडमा सेठ, साहुकारको गाउँगर्खामा ऋण लगानी प्रथालाई खारेज गर्ने, महाजनी र साहुकारी प्रथाले गाउँगर्खाका गरिब किसानलाई ऋण लगानी गर्ने र चर्को ब्याजमा लगानी गरी चक्रवृद्धि सुद ब्याज खाने, ब्याज वापत् अन्नबाली भित्राउने र वर्षेनी तमशुक बदल्ने रीति गाउँघरमा थियो । जस अनुसार किसानमा शोषण थियो, अन्याय थियो । तराईतिर भारतीय मुसलमान महाजनको गाउँगाउँमा बिगबिगी थियो । उनीहरु गाउँमा साम्राज्य जमाएर बसेका थिए । केही हदसम्म भए पनि साहुकारी प्रचार मधेशको महाजनी प्रथामा कानुन लाग्यो र कृषि ऋण भए सरकारले तिर्ने, यदि जायज भएमा (त्यो पनि गरिब किसानको ऋण) अन्य ऋण १० वर्षभन्दा बढीको भए आधा सम्बन्धित ऋणिले तिर्ने गरी र आधा जति धनीले मिनाहामा पार्ने गरी ऋणमुक्त किसान भनी मुक्त भए । पूर्ण सफल नभए पनि केही हदसम्म किसानहरुले यसबाट राहत पाए । धनीहरुलाई चोट पुग्यो ।

                जमिनदारी प्रथा, तालुकदारी प्रथा : यस अन्तर्गत तराईमा जमिन्दारी प्रथा र पहाडको तालुकदारी प्रथालाई केही हदसम्म हटाउनमा सफलता प्राप्त गर्‍यो, जस अनुसार २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी नियम–कानुनले सर्वेनापी जग्गाजाँचले जसजसको हकभोग जुन जग्गामा थियो, उसकै नाममा नापजाँच गरी दर्ता श्रेष्ताको जग्गाधनी पुर्जा कायम गर्‍यो र पहाडमा पनि तालुकदारहरुको अधिनको रहेको, जग्गा जोत्ने किसान (रैती सरह जुन थिए) उनीहरुलाई पनि २०३२–३३ सालको नापीजाँचले जसको भोगचलन थियो, उसकै नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने काम भयो । सरकारी तिरो आफ्नो नाममा मालअड्डामा बुझाउने भयो, यसले जग्गामाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो ।

                मोहियानी हकको कानुनी व्यवस्था : २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐन–कानुनले जग्गाधनी जमिन्दारको जग्गा जोत्ने किसानलाई उक्त जग्गामा २५ प्रतिशतको हक रहने व्यवस्था गर्‍यो, जसलाई मोहियानी हक भनिन्छ । जग्गा जोत्न छोडेका वा जमिन्दारले आफूखुशी जोतखोद गर्न नदिएमा जोती आएको जग्गामा २५ प्रतिशतले जग्गा दिने वा चलनचल्तीको रकम दिने कानुनी व्यवस्था भयो र जोताहा प्रमाण पुर्जा दिने काम भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने भयो । यो पनि एउटा फलदायी कार्य भयो, मोही वा जोताहाहरुका लागि ।

             उपर्युक्त भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नै सुकुम्वासी, बाढी पीडितहरुलाई पनि स्थानान्तर गरी बसोबास गराइएको छ । पश्चिम सुदूर पश्चिमका जिल्लामा पूर्वतिरका विभिन्न प्रकारले पीडित जनतालाई पुनर्वासको व्यवस्था भयो । यो हदसम्मको जनतालाई स्थायी बसोबासको राहत नै हो ।

                  २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमले पुरानो कृषि प्रणालीमा सुधार नभएता पनि केही सामान्य सुधार भएको व्यवहार देखिन्छ । तर समग्रमा भने सफल भएन । जस्तो कि जग्गामा वास्तविक हदबन्दीको कुरा । राष्ट्रियकरण, अधिग्रहण र निमुखा भूमिहीनहरुलाई वितरण, जसको जोत उसको पोत जस्ता परिवर्तनकारी कार्य गर्न सकेन । किनकि वर्गीय रूपमा शासन सामन्ती थियो । जमिन्दार र खानदानी बनाउँदा धनी पुँजीपतिहरुको दरवारसम्म पहुँच थियो । कार्यक्रम नारामा राम्रो भए पनि वर्गीय रूपमा सीमित रह्यो ।

                 शासन परिवर्तन : २०४६ को जन आन्दोलनले ३० वर्षको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई उल्ट्याइदियो र बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्‍यो । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पटक पटक सरकार फेरिने अवस्थाले गर्दा भूमि सम्बन्धी कुनै सुधार वा परिवर्तनकारी काम भएनन् । २०४८ सालको काङ्ग्रेसको सरकारले पनि भूमिसुधार सम्बन्धी कुनै योजना प्रयोगमा ल्याउन सकेन । शेर बहादुर देउवाको सरकारले तराईमा कमैया मुक्तिको र पहाडमा हलिया मुक्तिको कार्यक्रम ल्याए । त्यसबाट कमैया र हलिया आंशिक रूपमा मुक्त त भए, तर बसोबासको कुनै व्यवस्था बिना पहाडका हलियाले त प्राय: मुक्ति पाएनन् । अझै पनि आन्दोलनमै छन् । कार्यक्रमले पूर्णता पाएन । त्यस्तै कम्युनिस्ट सरकारमा पनि भयो । गिरिजा प्रसाद नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारपछि कम्युनिस्ट सरकारले शासनसत्ता लिएपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले (जुन अल्पमतमा थियो) केही सुधारवादी कार्यक्रमका योजना प्रस्तावित गरिएका थिए । तर नौ महिनाको सरकारलाई योजना अनुरूपका कार्यक्रम, चाहे ती भूमि सम्बन्धमा होउन्, चाहे अन्य सम्बन्धीमा काम, विपक्षीका कारणले नौ महिनाभित्र गर्न सकिएनन्, गर्न दिइएन । नौ महिनाको ‘कम्युनिस्ट’ को सुधारवादी सरकार विघटनमा पुग्यो । तर मनमोहन अधिकारीको शासन कालमा एउटा राम्रो कार्य भयो, जो हो बृद्धहरुलाई बृद्धभत्ताको कानुनी व्यवस्था, जुन व्यवहारमा लागु छ र लोकप्रिय पनि । त्यसपछि पनि (राजतन्त्रको अन्तपछि) कम्युनिस्ट सरकारहरु सत्तामा आए । राम्रा कार्यक्रम र योजना समेत ल्याएर तर सत्ताको लुछाचुूडी र देशी–विदेशी प्रपञ्च र षडयन्त्रले स्थायित्व रहेन र एकलौटी बहुमत नभएका कारणले पनि सरकार टिक्न सकेनन् । चाहे ती एमालेको होस्, चाहे माओवादीको, स्थायित्व नभएका कारणले लक्ष्य अनुसार जान सकेनन् ।

                २०६२–६३ सालको जन आन्दोलनबाट राजतन्त्रको विधिवत अन्त र गणतान्त्रिक संविधान (संविधान सभाबाट निर्मित) अन्तर्गत सत्तामा आएका सरकारमध्ये अहिले वर्तमानमा निर्माण भएको एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धन सरकार अब यसलाई संसदमा बहुमत प्राप्त ‘वाम सरकार’ मान्नु पर्छ ।

               २०६३ को अन्तरिम विधान गणतन्त्रको विधान हो । मधेशमा एक मधेश एक प्रदेशको नाममा आन्दोलन उठाइएपछि अन्तरिम विधानको तेस्रो संशोधनमा नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सङ्घात्मक गणतन्त्रको संविधान निर्माण र घोषणा भयो, यद्यपि नेपालको भौगोलिक संरचना तथा अन्य कैयौँ कारणले सङ्घीय संरचना उचित छैन र कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरु (राजमो, नेकपा मसाल) लगायत समूह, प्रबुद्ध, विज्ञ व्यक्ति र जनताबाट विरोध जारी नै छ, तर पनि संविधानमा उल्लेख भएका केही प्रगतिशील कुराहरु पनि भएका कारण संविधानलाई स्वीकार गरिएको छ र त्यस अन्तर्गतका चुनाव जस्तै संविधान सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका चुनाव उपयोग गरिएका छन् र चुनावबाट चुनिएका सरकारलाई पनि उनको काम अनुसार सहयोग, समर्थन र विरोधका कुरा व्यवहारमा जानेछन् ।

             २०७४ को आम चुनावबाट स्थानीयदेखि प्रतिनिधि सभासम्म वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ र सरकार गठन भएका छन्, प्रदेश र केन्द्रमा पनि । केन्द्र सरकारले पनि २०७४/७५ का लागि विकास बजेट घोषणा गरेको छ, १३ खरब १५ अरब रूपैयाको । हाम्रो जस्तो देशका लागि बजेट रकम ठिकै छ, यदि सन्तुलित रूपले खर्च गरिएको खण्डमा । सात वटै प्रदेशमा बजेट रकम विनियोजन गरिएको छ, विभिन्न कार्यहरुका लागि । तर देशकै आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि प्रणाली तथा भूमि सम्बन्धीका परिवर्तनकामी योजना तथा कार्यक्रममा बजेट तथा नीति कार्यक्रममा घोषित रूपले आएका छैनन् । ७० प्रतिशत नेपाली जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् र ६० प्रतिशतको राष्ट्रिय आय पनि कृषिबाटै प्राप्त छ, यसैमा आधारित छ । तर त्यस सम्बन्धी अर्थात् भूमि सम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम अथवा परिवर्तनकारी योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा आएका छैनन् । भूमिमा क्रान्तिकारी सुधार वा परिवर्तन गरिएन भने कृषिमा उत्पादन र राष्ट्रिय आए पनि वृद्धि सम्भव छैन । पञ्चायती तानाशाही सरकारले समेत भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ लागु गरेको थियो, यद्यपि सफल भएन । तर अहिलेको सरकार त वाम पक्षधर सरकार हो । संसदमा बहुमत प्रापत सरकार हो । २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमभन्दा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले देशव्यापी रूपमा भूमि सम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम ल्याएनन् । विगतको नेपाली काङ्ग्रेसका शेर बहादुर देउवाको सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम सम्बन्धी कुरा ल्याउँदा मधेशी जमिनदार वर्गको विरोधका कारण पछि यस सम्बन्धी कुरै उठाएनन् । वाम गठबन्धन सरकारप्रति जनताको ठुलो आशा थियो, यसको नीति र कार्यक्रममा, तर जग्गाजमिन सम्बन्धी विषयमा कुनै सुधार वा परिवर्तन गरिने योजना नै सरकारको छैन । २०३०–४० दशकमा भारत, बङ्गलादेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले अहिले खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । यो बडो दु:खलाग्दो र चिन्ताजनक कुरा हो । कृषिमा परम्परागत प्रणाली कायमै छ । कृषियोग्य भूमिको मूल्याङ्कन नै छैन । श्रमजीवी, हलिया, कमैया, भूमिहीन, सुकुम्वासी, निम्न मध्यम, मध्यम र धनी किसानको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना स्थापना र खास गरी भूमिमा सुधार गरिने परिवर्तनकामी योजना कुनै पनि छैनन् । यसर्थ यसको नीति तथा बजेट कार्यक्रम विगतको झैँ छ । उपरी प्रकारको सरकारको नीति कार्यक्रमले आशा र भरोसाका जनतिका कार्यहरु गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास त्यति छैन ।