स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनाबीचको अन्तरविरोध

0
213

आज देशमा सङ्घीय व्यवस्था कायम भएको छ । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ । हाम्रो सुरुदेखि नै यो दृढ मत रहेको छ कि सङ्घीयताबाट जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । देशमा अहिलेसम्म जे जति मात्रा र रूपमा सङ्घीयता कायम भएको छ, त्यसबाट उक्त कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपाल धेरै नै सानो, पिछडिएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर तथा विभिन्न जात/जाति, धर्म, संस्कृति आदि मिलेर बनेको राष्ट्र हो । त्यस प्रकारको देशमा सङ्घीयता उपयुक्त नहुने कुरा प्रस्ट छ । सङ्घीयताले देशमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रहको स्थिति बढाउदै लगिरहेको छ । तराईमा पहाडी र मधेशीका बीचमा वैमनस्यता बढाउन तथा त्यसलाई (तराईलाई) नेपालबाट अलग गराउन मधेशवादीहरुले योजनाबद्ध प्रकारले आफ्ना गतिविधिहरु बढाइरहेका छन् । त्यही उद्देश्य पुरा गर्न नै संविधानमा संशोधनका लागि दबाब पनि दिइरहेका छन् । यससित सम्बन्धित अर्का दुई वटा पक्षहरुप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ : प्रथम, तराईका थारू, मधेशी, आदिवासी सहित आम जनता देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी छन् र मुट्ठीभर भारतपरस्त तत्त्वहरु नै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय विखण्डनका विरुद्ध क्रियाशील छन्† द्वितीय, उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रीयतावादी वा पृथकतावादी गतिविधिहरु भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर अहिले म त्यो पक्षको बढी चर्चा गर्नेपट्टि नलागेर आजको मुख्य विषय स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनाबीचको अन्तर सम्बन्धबारे नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

सङ्घीय प्रणलीको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि सङ्घीय प्रणाली खारेज भएर त्यसका ठाउँमा एकात्मक प्रणाली कायम हुनु पर्छ । तर हाम्रो पार्टी पुरानो प्रकारको एकात्मक प्रणाली कायम गर्ने कुराको विरुद्ध छ । हाम्रो देशमा पहिलेदेखि कायम भएको एकात्मक प्रणाली सामन्ती केन्द्रीकृत नोकरशाही प्रकारको थियो । हाम्रो पार्टी सुरुदेखि नै त्यसका विरुद्ध थियो र अहिले पनि त्यसको पुनस्र्थापना गर्ने कार्यका विरुद्ध छ । त्यसको सट्टा हामीले अहिलेको सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यस अनुसार अहिले देशमा कायम भएको स्थानीय प्रणालीलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ र त्यसलाई अरू अधिकारसम्पन्न तथा सुदृढ पार्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । तर प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।

हाम्रो पार्टी नीतिगत रूपमा नै प्रदेशहरुका विरुद्ध छैन । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि अञ्चल, प्रान्त, जिल्ला, नगर वा गाउँ आदि प्रशासकीय एकाइहरुको आवश्यकता पर्दछ । त्यही प्रकारले एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत प्रशासकीय एकाइको रूपमा प्रदेशलाई पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो विरोध प्रदेशसित होइन, सङ्घीय संरचना अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचनासित नै छ ।

एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि केन्द्र सरकार वा स्थानीय तह रहने गर्दछन् । संसारका एकात्मक प्रणाली भएका देशहरुमा पनि केन्द्रीय सरकारका साथै स्थानीय तहहरु हुने गर्दछन् । त्यसकारण अहिले देशमा कायम भएका स्थानीय तह सङ्घीय प्रणालीका अङ्ग होइनन्, यद्यपि अहिले हाम्रो देशमा सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत पनि स्थानीय तह रहेका छन् । सङ्घीय प्रणाली खारेज भएपछि अहिलेको प्रादेशिक संरचना स्वत: खारेज हुन्छ । तर स्थानीय तह रहन्छ र रहनु पनि पर्दछ । त्यति मात्र होइन, एकात्मक प्रणालीलाई सही र प्रजातान्त्रिक रूपमा सुदृढ गर्नका लागि स्थानीय तह अनिवार्य हुन्छन् ।

सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तह दुवैका बीचमा गम्भीर प्रकारको अन्तरविरोध छ । विद्यमान सङ्घीय प्रणाली अन्र्तगतको प्रादेशिक संरचनाले स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वार्थको घेराभित्र राख्न वा कमजोर पार्न जोड दिन्छ । अर्कातिर, स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाउनका लागि प्रादेशिक संरचना खारेज हुनु पर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ । त्यसरी स्थानीय तहको विषयमा दुईवटा परस्पर विरोधी मतहरु भएको कुरा प्रष्ट छ : एउटा स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाउनु पर्ने हाम्रो मत† अर्को, तिनीहरुलाई अरू कमजोर पार्ने र संविधानले तिनीहरुलाई दिएको अधिकारलाई पनि कटौती गर्दै लैजाने मधेशवादीहरुको मत ।

अहिले देशका सबैजसो राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरु सङ्घीयताको पक्षमा छन् । तर उनीहरुका बीचमा भएको एउटा अन्तरमाथि पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा मधेशवादीहरु नै सङ्घीयताका वास्तविक पक्षपातीहरु हुन् र उनीहरुलाई हामीले कट्टर सङ्घीयतावादीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्दछौँ । नेकपा, ने.का. आदिले सङ्घीयतालाई समर्थन गरे पनि उनीहरु मधेशवादीहरु जस्तै कट्टर सङ्घीयतावादी छैनन् । नेपालमा वास्तवमा सङ्घीयताको माग सर्वप्रथम मधेशवादीहरुले नै उठाएका हुन् र अन्य राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरुले वास्तवमा भारतीय दबाबमा आएर नै सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका हुन् । त्यसरी सङ्घीयताको समर्थन एक प्रकारले उनीहरुको बाध्यता नै थियो । सङ्घीयताले देशलाई कति अप्ठ्यारो स्थितिमा पुराउँदै लगिरहेको छ वा बर्बाद पार्दै लगिरहेको छ ? त्यसबारे उनीहरुमा केही न केही चेत आउन थालेको पनि देखिन्छ । उनीहरुले अहिले नै प्रकट रूपले सङ्घीयताको विरोध नगरे पनि आन्तरिक रूपमा सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेर उनीहरुले एउटा गम्भीर गल्ती गरेको महशुस गर्दै गइरहेको र अनुकूल अवसरमा त्यसलाई खारेज गर्न अगाडि आउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर कट्टर सङ्घीयतावादीहरु कहिले पनि त्यसका लागि तयार नहुने कुरा निश्चित छ । किनभने उनीहरुले देशमा पृथकतावादी उद्देश्य पुरा गर्न र त्यसरी भारतीय वितारवादको सेवा गर्न नै सङ्घीयतालाई अपनाएका हुन् र त्यसका लागि अन्तसम्म सङ्घीयतालाई बचाएर राख्न प्रयत्न गरिरहने छन् ।

सङ्घीयताका कारणले, मुख्यत: प्रादेशिक संरचनाका कारणले देशमा करमा अत्यन्त वृद्धि भएको छ र विकास कार्यहरु पनि कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहले जसरी अत्यधिक रूपमा करमा वृद्धि गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौँ र त्यसको विरोध गर्दछौँ । तर, त्यसरी करमा भइरहेको वृद्धि सङ्घीयता वा प्रादेशिक संरचनाको नै परिणाम हो भन्ने कुराबारे पनि हामीहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ । प्रादेशिक राजधानीको निर्माण, मन्त्रीमण्डल, संसद, प्रशासन आदिको बढेको खर्च पुरा गर्न सरकारलाई धेरै मुश्किल परिरहेको छ र बजेटको ठुलो अंश ती कार्यहरुमा नै खर्च हुन्छ, जो सङ्घीय प्रणलीका कारणले बढेको अनावश्यक खर्च हो । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा जाने वा विकास सम्बन्धी बजेटलाई पनि सरकारले कटौती गर्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासकीय खर्च चलाउन पनि मुश्किल पर्दछ र उनीहरु बढी कर लगाउन बाध्य हुनु पर्दछ । उनीहरुले विकास सम्बन्धी योजनाहरुलाई पनि लागु गर्न असमर्थ हुन्छन् । त्यसरी स्पष्ट छ, प्रादेशिक सङ्घीय संरचनाका कारणले एकातिर करमा वृद्धि र अर्कातिर, विकास कार्यहरु कुण्ठित हुने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । त्यसरी प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेपछि नै स्थानीय तहले बढी कर लगाउनु पर्ने छैन र स्थानीय विकास कार्यहरुमा पनि स्थानीय तहले बढी बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहमा विकास भएपछि नै देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्नेछ । त्यसरी प्रादेशिक संरचनाको खारेजी देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि एउटा निर्णयात्मक महत्त्वको आवश्यकता बन्न गएको छ ।

मधेशवादीहरु, जो कट्टर सङ्घीयतावादी हुन्, उनीहरुले स्थानीय तहका बारेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि बढीभन्दा बढी कटौती गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुको दबाबमा नै माओवादी केन्द्र र ने.का. गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावमा स्थानीय तहको मतदानको अधिकारलाई कटौती गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । जस्तै कि संविधानमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरुको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकले त्यो अधिकारलाई कटौती गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो, यद्यपि संसदले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि मधेशवादीहरुले त्यो संशोधन प्रस्ताव सहित स्थानीय तहको अधिकारलाई अरू कटौती गर्नका लागि संविधानमा संशोधन गर्न आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसबाट यो स्पष्ट छ– प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहको बीचमा गम्भीर प्रकारको अन्तरविरोध छ । कट्टर सङ्घीयतावादीहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्न पुरा शक्ति लगाइरहेका छन् भने हाम्रो जोड सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नेतर्फ नै छ । गतकालमा सत्ता र प्रतिपक्षका कतिपय प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरुले भारतीय विस्तारवादको दबाबमा आएर मधेशवादीहरुका कैयौँ राष्ट्रघाती मागहरुलाई स्वीकार गर्ने गरेका कयौँ उदाहरणहरु छन् । त्यही प्रकारले उनीहरुको दबाबमा आएर स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्न अरू कदम उठाइने सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । स्थानीय तहको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रकारको कुनै पनि कदम वा कारवाहीप्रति उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउन हामीले सबै स्थानीय तह र स्थानीय स्वायत्त शासनका पक्षपाती सबै जनता, राजनीतिक दल, सङ्गठन वा सङ्घ–संस्थाहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

हामीले स्थानीय तहलाई अरू अधिकारसम्पन्न र सुदृढ पार्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । तर त्यसको अर्थ देशभरमा स्थानीय तहले गरिरहेका सबै कामकारवाही सही छन् र हामीले तिनीहरुलाई समर्थन गर्दछौँ भन्ने होइन । एकातिर, विभिन्न स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेका राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरुका गैरजिम्मेवार र कतिपय स्थानमा भ्रष्ट प्रकारका गतिविधि तथा अर्कातिर, स्थानीय तहका धेरैजसो अधिकृत वा कर्मचारीहरुका नोकरशाही प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले पनि कैयौँ स्थानीय तहको कामहरु जनपक्षीय वा विकासमुखी हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण स्थानीय तहका त्यस प्रकारका कार्यप्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ र जनताको उच्च प्रकारको चेतना, सतर्कता र जनदबाबद्वारा नै त्यो सम्भव हुनेछ । हामीले आशा र प्रयत्न गर्नु पर्दछ कि त्यसरी स्थानीय तह देशको सर्वाङ्गीण विकासमा बढीभन्दा बढी योगदान दिन सफल होऊन् ।

हाम्रो सुरुदेखि नै यो मत रहदै आएको छ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिनु पर्दछ र स्थानीय तहको सबै काम सरकारका बेग्लाबेग्लै निर्देशनका आधारमा होइन, संविधान र संसदले बनाएका कानुनहरु अनुसार नै चल्नु पर्दछ । संविधान र संसदले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर सरकारले स्थानीय तहमाथि कुनै हस्तक्षेप गरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अदालतमा मुद्दा दिने अधिकार हुनु पर्दछ । त्यसरी नै स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बन्न सक्नेछन् । अहिले कतिपय प्रदेशहरुले आफ्नो अधिकार वृद्धिका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । तर उनीहरुको अधिकारमा वृद्धि होइन, तर तिनीहरुको खारेजी अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसका साथै सङ्घीय प्रणालीको पनि अन्त्य हुनेछ ।

(२०७५ मङ्सिर ४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा, रूपन्देही जिल्ला समितिद्वारा बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here