काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यथास्थिति प्रकारको रहेको बताएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेको भन्दै मसालले सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र अहिलेको सत्तारुढ दलका घोषणाको समेत विरुद्धमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा २०७५ जेष्ठ ८ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा सो कुरा बताइएको छ । महामन्त्री सिंहद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “सरकारले जेष्ठ ७ गते संसदमा पेश गरेको नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी वक्तव्य प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वा त्यसको मुख्य कमजोरी यो रहेको छ : नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ र अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रि–बजेटमा पनि त्यो कुराको उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले देशमा वामपक्षीय सरकार बनेको अवस्थामा त्यस अनुरुप नै नीति र कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा त्यसलाई अर्थात् समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन र त्यो यथास्थिति प्रकारको नै छ । त्यसरी त्यो कार्यक्रम संविधानको स्प्रिट र अहिलेको सत्तारुढ पार्टीको घोषणा समेतको विरुद्ध छ ।
अहिलेको देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थामा देशमा आमूल परिवर्तन हुनेछ र समाजवादी व्यवस्था कायम हुनेछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । तैपनि समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमको अर्थ हुन्छ, यथास्थितिबाट केही अगाडि प्रगतिशील दिशामा पढ्ने प्रयत्न गर्नु । तर त्यसका लागि प्रारम्भिक प्रकारका कदमहरु पनि उठाएको देखिन्न । अझै पनि देशमा सामन्ती प्रकारको भूमिव्यवस्थाको बहुलता छ । त्यो अवस्थामा भूमिसुधार गर्नुपर्ने, हदभन्दा बढी जमीन बिना क्षतिपूर्ति राष्ट्रियकरण गर्नु र त्यो जमीन भूमिहीन किसानमा वितरण गर्नु न्यूनतम आवश्यकताहरु थिए । तर वक्तव्यले त्यसबारे केही पनि बताएको छैन ।
सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउने र पाँच वर्षमा नै कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बढाउने कुरा गरेको छ । तर, प्रथमता, भूमिसुधार नगरिकन त्यो कार्य सम्भव छैन । त्यो बाहेक कृषियोग्य जमीनको तीब्र गतिले प्लटिङ भइरहेको छ । त्यसरी कृषि योग्य जमीनको अंश झन्पछिझन् घट्दै गइरहेको छ । युवकहरुको ठूलो संख्यामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा उत्पादनको बृद्धि कसरी हुन सक्दछ ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कृषिको विकासका लागि नेपालमा मल वा कृषि उपकरणहरुको कारखानाहरुको निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नेपालको प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोगले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर नेपालको नदिहरुमध्ये धेरैमा विदेशी प्रभूत्व कायम भएको छ । नेपालले आफै लगानी गरेर निर्माण गर्नु सम्भव भएका माथिल्लो कर्णाली वा अरुण तेस्रो नदिहरुलाई पनि म्याद बढाउँदै विदेशी कम्पनीहरुलाई दिने काम भइरहेको छ । वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरुलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरुलाई निर्माण गर्नु थियो । तर सरकारले त्यसको विपरित कार्य गरेको छ । त्यसबाट देशको विकासमा धेरै नै कुठाराघात पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हामीले नेपालको जलसम्पदाहरु बारे भएका त्यस प्रकारका असमान सन्धिहरुलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै तिनीहरुको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
नेपालका सरकारहरुले अहिलेसम्म केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारका विकास नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप देशका ग्रामीण, दुर्गम र दुरवर्ती क्षेत्रहरु पिछडिएको अवस्थामा रहेका छन् । देशको सर्वांगिण विकासका लागि विकेन्द्रित सन्तुलित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसका लागि हामीले बारम्बार जोड दिंदै आएका थियौं । तर अहिलेको वक्तव्यले त्यस विषयमा पनि ध्यान दिएको पाइन्न ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरुलाई आफू भएकै देशबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यले सर्वोच्चको त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने बारे कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यो सर्वोच्च अदालत र विदेशस्थित लाखौं नेपालीहरुको अपमान हो ।
देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि मजदुरहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारहरुलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारले एक वा अर्को प्रकारले त्यो अधिकारलाई कटौती गर्दै गइरहेको छ । उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने तर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइन्न ।
देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगधन्दाहरुको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा निजी क्षेत्रमा पूँजीको विकास बारे उल्लेख गरेको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने विषयमा कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसरी सरकारले समाजवाद उन्मुख होइन, पूँजीवादी दृष्टिकोणलाई नै अनुसरण गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम र ग्याँसको अन्वेणका लागि चीनसित सम्झौता गरिएको थियो । तर अहिलेको वक्तव्यमा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, कहीं भारतीय विस्तारवादको दवावमा नै त्यसो गरिएको ता होइन ? त्यसै गरेर चीनसित गरिएको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । हामीले ती दुवै सन्धिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
अब पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा नै विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा ग्रामीण विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा त्यसले नेपालको पर्यटनमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका कतिपय कमजोरीहरुप्रति पनि वक्तव्यले कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरुको उपेक्षा गरेको देखिन्छ । आज देशमा शिक्षाको एउटा आधारभूत समस्या यो हो कि सामुदायिक विद्यालयहरु पछाडि पर्दै गइरहेका छन् र निजी विद्यालयहरुको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । वक्तव्यमा सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नती गर्ने वा अध्ययनको गुणस्तर बढाउनेतिर जोड दिएको पाइन्न । स्थानीय विद्यालयहरुको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर अहिलेको प्रारम्भिक अवस्थामा त्यो खर्च पूरै उठाउन स्थानीय तहलाई सम्भव छैन । त्यसकारण अन्तरिम कालमा स्थानीय विद्यालयहरुको नपुग खर्च केन्द्रले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वक्तव्यमा आधारभूत शिक्षालाई नै निशुल्क र अनिवार्य बनाउने भनिएको छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
महिला माथिको हिंसा आज देशको एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ । महिलाहरुमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा वा पारिवारिक हिंसा बारे तुरुन्त ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कारवाही गर्नका लागि पारिवारिक अदालतको स्थापनाको आवश्यकता छ । जुन महिलहरु बलात्कृत हुन्छन्, उनीहरुले कुनै गल्ति गरेका हुँदैनन् । तर एकपल्ट बलात्कृत भएपछि अविवाहित वा विवाहित महिला परिवार र समाजबाट समेत बहिष्कृत हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसकारण त्यस प्रकारका महिलाहरु ससम्मान समाजमा बाच्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने, उनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा उनीहरुको जीवन निर्वाहको पूरा जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ ।
जेष्ठ नागरिकहरुलाई यातायात, अस्पताल आदिमा सुविधा दिने बारे सरकारले कतिपय कानून बनाएको छ वा अदालतले पनि त्यसबारे कतिपय आदेशहरु दिएको छ । तर ती कानून वा आदेशहरुको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसकारण तिनीहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावशाली कदम उठाउनु पर्दछ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण र उनीहरुका हक हितको रक्षाका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विपन्न परिवारका व्यक्तिहरुलाई सरकारले निशुल्क रुपमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेकाले न्यायालयले निष्पक्ष प्रकारले न्याय दिन सक्दैन । त्यसकारण न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा पूरै बन्द हुनुपर्दछ । न्यायलयहरुमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावशाली कानून बन्नुपर्दछ र तिनीहरुलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा उद्योगहरु खोल्ने वा अन्य कुनै पनि रुपमा विदेशी वा विदेशी कम्पनीहरुलाई नेपालको जमीन किन्ने अधिकारमा पूरै प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ ।
नेपालमा पर्यावरणको स्थिति झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको रक्षाका लागि ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चुरेको ठूलो पैमानामा विनास भइरहेको छ । नेपालमा बालुवा, गिट्टी र रोडाहरुको उत्खनन गरेर ठूलो मात्रामा विदेशमा तस्करी गर्ने काम भइरहेको छ । यी सबै बारे कैयौं कानून बने पनि तिनीहरुको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । उक्त प्रश्नहरुमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा उद्योग धन्दाहरुको सन्तोषजनक प्रकारले विकास हुन सकिरहेको छैन । व्यापारमा ठूलो पैमानामा घाटा भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरुको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि विदेशी पूँजी र उत्पादनबाट राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरुको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले नै तिनीहरुलाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
सरकारले आफ्नो वक्तव्यमा कुन प्रकारको कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने त्यो कुरा छुट्याएको छैन । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि भएको हुनाले त्यसको विकासलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । त्यसपछि उर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिंदै जानु पर्दछ ।
अन्तमा हामीले सरकारसित त्यसले छिटै पेश गर्ने बजेटमा उपरोक्त कुराहरुमाथि ध्यान दिएर बजेटको विनियोजन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं ।”
