सम्पन्न र विपन्न नेपालीका बीचमा बढ्दो खाडल

• अपत्य शर्मा

जहाँ सम्पन्नता हुन्छ, त्यहाँ विपन्नता पनि हुन्छ । जहानियाँ राणा शासनमा राणाहरु सम्पन्न थिए भने आम नेपाली विपन्नतामा बाँच्न बाध्य थिए । बेरोजगारी व्याप्त भएको हुनाले युवाहरु भाडाका सेना हुन, तथाकथित लाहुरे हुन भारततिर जाने क्रममा केही कटौती भएता पनि भारत र बेलायतमा भर्ती हुने क्रम रोकिएको छैन । तर भारतमा मात्र रोजीरोटीका लागि जाने तन्नेरीहरु खाडीका मुलुकहरुमा पसिना र रगत बगाउन करिब वार्षिक ४ लाख युवा जाँदैछन् । ज्यादै कामको बोझ मनोरञ्जन र आरामको अभावले गर्दा खाडीमा काम गर्न जाने युवाहरु अत्यधिक तनावले गर्दा डिप्रेसन (खिन्नता, अवसाद) ले गर्दा आत्महत्या, मुटुरोग र मृगौला आदि रोगले मर्नेहरुका दैनिक आउने ३/४ लासका बाकसले दिने आफन्तहरुका वेदनाप्रति समृद्ध ठुला मानव तष्कर, सुन तष्कर, ठुला भ्रष्ट राजनैतिक दलका नेता, दलाल, नोकरशाही वर्गका मानिसहरुलाई कुनै संवेदना छैन । नेपालमा पुँजीवादी प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको साटो सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, इन्धन, बैङ्क, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तरकारी खाद्यान्न, हवाई क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई स्वाभाविक मानिएला । देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने कानुन, नीति निर्माण गर्ने सांसदहरुले नै संविधानकै विपरीत साढे १९ अर्ब रुपियाँ लिन खोज्नु गरिब, भोकानाङ्गा, शोषित, पीडित, दमित जनतालाई अरू बढी शोषण गरेर ऋणको भारी बोकाउनु हो ।

विश्वको कुनै पनि कुनामा दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने मजदुर शोषित, पीडित र पुँजीवादी दासताको सिक्रीले बाँधिएको हुन्छ भने नेपालका मजदुरहरु पनि शोषित, पीडित र दासतामा छन् । विश्वमा वार्षिक मे दिवस मजदुरहरुले अधिकांश मुलुकहरुमा मनाउँछन्, बाहेक तानाशाही व्यवस्था भएका प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी अधिकार नभएका मुलुकहरुमा । नेपालमा पनि मजदुर दिवस मनाउन प्रतिबन्धित थियो । मजदुरका लगातार सङ्घर्षको फलस्वरूप २०४६ पछि खुला रूपमा मे दिवस मनाइन थालिएको छ । यस वर्ष पनि एक सय उनन्तिसौँ मे दिवस राजधानीको भृकुटी मण्डपमा पेशागत महासङ्घ नेपाल लगायत विश्व ट्ेरड युनियन महासङ्घमा आबद्ध आठ सङ्गठनले मे दिवस मनाए । सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरु एकातिर प्रदर्शनमा सहभागी थिए भने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरु, जो दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो चुलो तताउँछन्, उनीहरुका लागि मे दिवस भए पनि पसिना चुहाउनु अनिवार्य भएकाले भारी बोक्ने सानातिना होटेलमा भाँडा माझ्ने, दैनिक निर्माणमा काम गर्ने मजदुरहरु मजदुरी गर्नमै व्यस्त थिए ।

असङ्गठित क्षेत्रहरुमा काम गर्नेहरुमध्ये नेपालका घरेलु मजदुरहरुको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । नेपालका ठुला धनीहरुले घरेलु मजदुरहरुलाई ज्यादै जोताउँछन् । घरेलु मजदुरहरुमा विशेष गरेर महिला र बालबालिकाहरुलाई समान कामको समान ज्याला कानुनका पानामा सीमित छन् । घरेलु मजदुरहरुले बेलामा ज्याला नपाउनेदेखि शारीरिक र मानसिक हिंसाको सिकार भइरहेछन् । महिनाको ७ हजार देखि १० हजारसम्म तलव दिइएता पनि बिहान ५–६ बजेदेखि बेलुका ९–१० बजेसम्म काममा जोतिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आई.एल.ओ.) को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर ५ करोड २६ लाख घरेलु मजदुर छन् । उनीहरुमध्ये ९० लाख पुरुष छन् । नेपालमा घरेलु मजदुरको सङ्ख्या २ लाख छन्, जसमध्ये ४० हजार जति काठमाडौँमा छन् । नेपालमा रोजगारीका अवसर नहुनाले वर्षेनी ५ लाख २० हजारभन्दा बढी नेपाली घरेलु मजदुरको रूपमा विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ ।

नेपाल सरकारले हाल मजदुरको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपियाँ छ । यो तलबमान २०७२ माघ १७ गतेदेखि लागु भएको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा तलब बढाउनु पर्ने बाध्यकारी कानुन भएकाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तीन ट्ेरड युनियन महासङ्घलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको सञ्चार माध्यममा आएको छ । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनबाट ३/३ जनाको दरले नौ सदस्यीय समिति बन्ने छ । समितिको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक तोक्छ । यदि समितिका सदस्यहरुका बीचमा सहमति नभए श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्छ । सरकारले तोकेको ९ हजार ७ सय रुपियाँको मजदुरको तलव नै पनि कतिपय क्षेत्रहरुमा लागु गरिएका छैनन्, जबकि ट्ेरड युनियनहरुले कार्यालय सहयोगीको तलब बराबर मजदुरहरुको तलब हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानीकर्ताहरु र केही नीति निर्माताहरु हायर र फायर, नो वर्क नो पेको पक्षमा छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यहाँ कुनै पनि हडताल गर्न मजदुरहरुले नपाउने व्यवस्थाले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रष्ट छ । विभिन्न किसिमका अधिकार आयोगहरु गठन गरिएता पनि मजदुर आयोगको व्यवस्था गर्नेतिर तथाकथित समाजवाद उन्मुख व्यवस्था लागु गर्नेहरुको एजेन्डा देखिदैन ।

दैनिक ५ किलो ज्यालामा काम गर्ने कृषि मजदुरदेखि नैनिक बिहान उदाए चलदेखि अस्ताए चलसम्म गिटी कुट्ने मजदुरले दैनिक १५० देखि २०० रुपियाँ आय हुने नेपाली एकतिर छन् भने अर्कातिर, अर्बौंपतिदेखि खर्बपति पनि छन्, जसमा (१) विनोद चौधरी १.६ बिलियन नेटवर्थ अमेरिकी डलर एक खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने (२) अजय सुमार्गी २०० मिलियन अमेरिकी डलर, (३) पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र १०० मिलियन अमेरिकी डलर, (४) पशुपति शमसेर राणा ८४ मिलियन अमेरिकी डलर, (५) राजेन्द्र खेतान ६२ मिलियन अमेरिकी डलर । अन्य आप्रवासीमा शेष घले ४१० मिलयन युस डलर, उपेन्द्र महतो ३६० मिलियन युएस डलर, आदित्य झा १०० मिलियन युएस डलर, जिवा लामिछाने ९२ मिलियन युएस डलर, बलराम चैनराई ७० मिलियन युएस डलर ।

सयौँको सङ्ख्यामा रहेका सांसदहरुदेखि दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरु पनि नव धनाढ्यको श्रेणीमा थपिदैछन् । धन–सम्पत्ति जमिनमा त्यसै उम्रिदैन । आकाशमा वर्षिदैन । सम्पूर्ण धनसम्पत्तिको स्रोत भनेको श्रमशक्तिको शोषण, उत्पीडन, तष्करी, घुसखोरी, दलाली आदि हुन् । आम नेपालीमाथि शासन गर्ने नीति निर्माताहरुले दशकौँदेखि समृद्धि र लोकतन्त्रका राग अलापेका थिए र वर्तमान तथाकथित वाम सरकारले पनि समृद्धि र तथाकथित समाजवादको राग अलापेको छ । नेपालका बैङ्कदेखि नेपालका सुदखोरको काम नेपालका बैङ्कले गरिरहेछन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ३/४ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋण लिनेलाई १६/१८ प्रतिशत असुल्छन् र तिर्न नसक्नेलाई घरखेत लिलाम गरेर घरवारीविहीन बनाई रहेछन् । बैङ्कहरुले विदेशी मुद्रा कारोबार वापत्को आम्दानी बढ्नुका साथै खुद आयमा सुधारले गर्दा नेपालका २८ बैङ्कहरुले ३६ अर्ब २६ करोड खुद नाफा कमाएका छन् । नेपाल सरकारका आम्दानी खर्चको विवरण राख्ने राष्ट्र बैङ्क तथा महालेखा परीक्षकका विवरण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनतिर चिहाउने हो भने नेपालको वास्तविक आर्थिक धरातल प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक धरातलका विवरणतिर चिहाऔँ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष आ.व. २०७३/७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परिक्षक टङ्कमणि शर्माले कुल बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड रुपियाँ पुगेको बताउँदै यो अङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ दशमलव २६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थियो । शर्माका अनुसार वर्षान्तमा हुने मनोमानी खर्ब बढ्दो छ । २०७३/७४ सम्मको लेखा परीक्षण वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ थियो । बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको मात्रै एक खर्ब रुपियाँ छ भने ११ अर्ब विभिन्न समिति, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सङ्घ/संस्थाको छ । असार अन्तिम साताको खर्च मात्रै १ खर्ब १७ करोड छ भने सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ । कुल बेरुजुको २ दशमलव ४३ प्रतिशत हिस्सा बोकेको भौतिक मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बेरुजु छ भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ ।

नेपालका ठुला धनाढ्य सेवा प्रदायक दूरसञ्चार र इन्टरनेटकै सेवा दस्तुरमा १ अर्ब ५१ करोड, त्यसको भ्याटमा १९ करोड ७४ लाख गरी १ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ राजस्व तिर्न छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयल निगमले जग्गा खरिदको क्रममा भएको करछलीको विषयलाई पनि औल्याएको छ । अन्य शीर्षकमा पनि कर छली भएको देखाएको छ ।

शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दो क्रममा छ । नेपालको शोधनान्तर घाटा बढेर फागुन महिनामा २४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । २०६६ फागुनमा शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको थियो । शोधनान्तर भनेको मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको फरक हो । भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा हुन्छ । यसले गर्दा स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वास घट्नुका साथै विनियम सञ्चितिमा ह्रास आउँछ । व्यापार घाटा : राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्षको सो अवधिको तुलनामा यो २३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त अवधिमा ५३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको मालसामान निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ बराबरको माल आयात भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

उपर्युक्त विवरणले नेपालको आर्थिक टाटपल्टाइको सङ्केत गर्नुका साथै ७६१ सरकारहरुको आर्थिक समृद्धि, अनियमितता, अपारदर्शिता र बाढी पीडित, अग्निपीडित, बाढी पीडित, भूकम्प पीडित, मानव तष्कर पीडित आदिका सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक पीडामा कुनै कमी आउने देखिदैन । भूकम्प पीडितले जाडो, गर्मी, छेक्ने घर निर्माण हुने आशा पनि गर्न छाडिसके । अब चारौँ वर्ष पनि टहरामै कष्टकर जीवन बिताउने छन् । भूमिहीनहरुको सङ्ख्या र गरिबीमा तीव्रता साथ वृद्धि एकातिर भइरहेछ भने अर्कातिर, धनाढ्यहरुको हातमा शक्ति सत्ता थुप्रिदै छ । किनभने नोट, भोट, सत्ता, न्यायनिसाफ पुँजीवादी लोकतन्त्रको शक्ति हो । यसकारण जनशक्तिको सर्वहारावादी चोटले मात्र जनसत्ता आउँछ ।