नेकपा (मसाल) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थप्रणालीको अर्थनीति अघि सारेको छ । संविधान निर्माणका बेला देशको अर्थप्रणालीबारे धेरै बहस चलेको थियो । त्यो बहसबाट संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणालीको प्रावधान राखियो । त्यसको समर्थन नेकपा (मसाल) ले आधिकारिक रूपमा गर्यो । अहिले यो बहस चलिरहेको छ : वर्तमान राजनैतिक संरचना अन्तर्गत अर्थात् वर्तमान संविधान र त्यस अन्तर्गत चुनाव मार्फत् आएको वाम पक्षीय बहुमत सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणाली कसरी लागु गर्ला । के यो सम्भव छ । के यो वामपन्थी आन्दोलनमा भ्रम दिने मात्र चाल हो । यो सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिन मिल्छ कि मिल्दैन । यो भ्रमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति त पुग्दैन ।
माथिका कुराहरुको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले समाजवाद र समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणालीबीच के अन्तर छ । त्यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । समाजवादी अर्थप्रणालीमा सर्वप्रथम सामन्तवादी र पुँजीवादी अर्थप्रणालीको अन्त हुन्छ । उत्पादन प्रणालीको स्वरूप सामाजिक हुन्छन् कि पुँजीवादी । समाजमा त्यति मात्र उत्पादन हुन्छ, जति मानव समाजलाई आवश्यक हुन्छ । पुँजीवादमा जस्तो नाफाका लागि उत्पादन हुँदैन । उत्पादित मालहरु उपभोक्ताको आवश्यकता, रुचि र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गरिन्छ । विदेशमा निर्यात गर्ने उत्पादन, जुन राज्यको अर्थव्यवस्था वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसको उत्पादन र विक्री राज्य मार्फत् हुन्छ, जसलाई लेनिनले राजकीय पुँजीको सङ्ज्ञा दिएका छन् । निजी सम्पत्तिको अन्त भएपछि नाफाको पनि अन्त हुन्छ । उत्पादन र वितरण प्रणालीको कम्युनीकरण सुरु हुन्छ । यस प्रकार समाजवादी अर्थप्रणालीका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । यसले लामो काल लिन्छ । जब धेरैभन्दा धेरै देशहरु समाजवादमा परिवर्तन भएपछि राजकीय पुँजीको पनि क्रमश: अन्त हुँदै जान्छ । यो हो– समाजवादी अर्थप्रणाली । यी सबै कार्यहरु सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अर्थ नीति हो । यो नयाँ जनवादी व्यवस्थापछि अपनाइने अर्थप्रणाली हो ।
नयाँ जनवादी व्यवस्थामा अपनाइने अर्थप्रणाली पुँजीवादी र मिश्रित अर्थप्रणाली हो । यो समाजवाद उन्मुख हुन्छ र हुनु पर्दछ । यो अर्थप्रणालीमा नाफाका लागि पुरा छुट हुन्छ । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ । नाफाका लागि उत्पादन गरिन्छ । तर यो नाफा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढका लागि अपनाइन्छ । राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र नियमनमा सञ्चालित हुन्छ । यसले दलाल पुँजीपति वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशलाई रोक लगाउँछ । राजकीय पुँजीको विकास गरिन्छ । यसरी राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गरिन्छ । पुँजीवादी र नयाँ जनवादी अर्थप्रणालीबीच अन्तर के हो भने नयाँ जनवादी प्रणालीमा समाजवाद उन्मुख अर्थनीति हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासले समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न मद्दत पुग्दछ । यसको नेतृत्व सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिकारी वर्गको संयुक्त अधिनायकत्वमा सञ्चालन हुन्छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणाली भनेको के हो । जसरी समाजवादमा वैदेशिक व्यापारका लागि राजकीय पुँजीवादको अभ्यास गरिन्छ अर्थात् राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाले उत्पादन र वितरणको काम गर्दछ । नयाँ जनवादमा भने नाफाका लागि उद्योग–व्यवसायमा छुट हुन्छ भने सँगसँगै राजकीय पुँजीवादको पनि तीव्र विकास गरिन्छ, ताकि समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि जनतालाई चाहिने आवश्यकताको पूर्तिका लागि उत्पादन बढाउन सकियोस् । यसको अर्थ हो– राष्ट्रिय पुँजीको विकास । राष्ट्रिय पुँजीको विकास बिना समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव छैन । अहिलेको मुख्य लडाइँ भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो या दलाल पुँजीको विकास गर्ने । ढुलमूल र अवसरवादीहरु पुँजीको विकासको नाममा दलाल पुँजीको विकास र प्रवेशमा छुट दिने कुरा गर्छन्न् । दलाल पुँजीको प्रवेश साम्राज्यवादी अर्थप्रणाली अन्तर्गत पुँजीको एकाधिकारको रूपमा प्रवेश भएको हुन्छ । विकसित देशहरुबाट पुँजीको प्रवेशको नाममा आउने पुँजी नै दलाल पुँजी हो, जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास नै गर्न दिदैन । त्यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा दलाल पुँजीपति वर्गबाट सोझै उत्पादन गर्दछ वा उनीहरुको माल विक्री गर्नमा जोड दिन्छ । कर्णाली परियोजनाको उदाहरण लिऊँ । जी.एम.आर. कम्पनी भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यसले लगानी गर्ने पुँजीको लगभग ९५ प्रतिशत प्रतिफल नेपालमा रहँदैन । त्यसमा सिर्फ सरकारले लिने रोयल्टी कर मात्रै हुन्छ । रोजगारीको पनि राष्ट्रिय स्तरमा हुनु पर्ने कुरामा कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन । राष्ट्रिय र राजकीय पुँजीको विकास नै समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणाली हो । नयाँ जनवादमा नाफाको कुरा निजी र राजकीय दुवै हुन्छ भने समाजवादमा नाफाको कुरा राजकीय मात्र हुन्छ, निजी स्वामित्वको अन्त हुन्छ । यो नै समाजवाद उन्मुख अर्थनीति हो । अहिले अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशहरुले अवलम्बन गरेको नीति निजी र राजकीय दुवै प्रकारका छन् । त्यसमा साम्राज्यवादले पनि भूमिका खेलेको छ र एकाधिकारवादी पुँजीवादी अर्थप्रणालीले नियन्त्रण गर्दै गइरहेको छ । त्यसैले अल्प विकसित र विकासोत्मुख देशहरुमा सङ्घर्षको केन्द्रविन्दु भनेको पुँजीवादी अर्थप्रणालीलाई साम्राज्यको एकाधिकारमा जान दिने वा त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने । पुँजीवादको विकासका लागि सबैभन्दा सङ्घर्षको केन्द्रविन्दु भनेको एकाधिकारवादी अर्थप्रणालीको विरोध हो । यो नयाँ जनवाद नआइसकेका पुँजीवादमा सङ्क्रमणमा हुन थालेका देशहरुले अवलम्बन गर्ने अर्थनीति हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने देशको उद्योग, व्यवसाय, कृषि राज्यको नीति–नियमभित्र चलाउने हो या बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा दलाल पुँजीपति वर्गले चलाउने हो । हाम्रा सबै पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरुले दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । सङ्घर्षहरु गरेका छन् । पुँजीवादी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षहरु भएका छन् । भारतीय दलालबाट किसानको उत्पादनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । मजदुरमाथि दलाल पुँजीपति वर्गको शोषण र हस्तक्षेप छ । त्यस्तै, युवक, महिला, बुद्धिजीवी सबै तप्का एकाधिकारवादी नव उपनिवेशवादी नीतिको जातोमा पिल्सिएका छन् । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्यो । राष्ट्रिय अर्थनीति अवलम्बन गर्नु पर्यो भनेर दिनदिनै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसैले राज्यद्वारा सञ्चालित र राज्यका कानुनद्वारा नियमन अर्थप्रणालीले मात्र देशको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा समाजवाद उन्मुख विषयहरु हुन् । संविधानमै यसको व्यवस्था हुनु ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।
तर अब शङ्का छ, यो वाम पक्षीय सरकारले यो नीति अवलम्बन गर्दछ कि गर्दैन । हिजोका एमाले र माओवादी केन्द्र अहिलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नीति अवलम्बन गर्छ कि गर्दैन । उनीहरुको चरित्र ढुलमूल र अवसरवादी प्रकारको छ । जब आन्दोलनको उभार आउँछ, जनताको दबाब बढ्छ, उनीहरु जनपक्षीय पनि हुने गर्दछन् । जब आन्दोलन कमजोर हुन्छ, जनदबाब सीमित हुन्छ, उनीहरु साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसँग लम्पसार पनि पर्दछन् । उनीहरुको ठिक यही चरित्र हो उनीहरुलाई नियन्त्रित र आफ्नो पक्षमा तान्न साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले प्रमुख भूमिका खेलिरहन्छन् । त्यसका लागि साम्राज्यवादले देशको राजनीति, प्रशासनिक यन्त्र कानुन र सरकारमा सामेल हुने पार्टीहरुमाथि आफ्नो प्रभाव, दबाब, प्रलोभन र धम्की मात्र होइन, आवश्यकता पर्यो भने आर्थिक नाकाबन्दी र सैनिक आक्रमण समेत गर्दछन् । त्यस प्रकारका अवसरवादी राजनीतिक शक्तिहरु आफ्नो राष्ट्रिय अडानप्रति कतिसम्म टिक्छन् । त्यसमा त्यस देशको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास निर्भर हुन्छ ।
आज समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अपनाएका देशहरु भेनेजुयला, क्युबा, उत्तर कोरिया, दक्षिण अमेरिकाका देशहरु, एसियामा मुलुकहरु सबै देशहरुले राजकीय र निजी अर्थनीतिहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । समाजवादी अर्थनीति घोषणा गरेका देशहरुमा पनि पूर्ण रूपमा समाजवादी अर्थव्यवस्था छैनन् । उनीहरु राजकीय मात्र होइन, निजी स्तरका नाफामुखी अर्थनीति पनि लागु गरेका छन् । उनीहरु विश्व साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
नेपाल जस्तो मुलुकका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न साम्राज्यवाद विरुद्ध निजी र राजकीय पुँजीको पक्षमा मिश्रित अर्थनीति लागु गर्न जोड दिनु पर्दछ । साम्राज्यवादबाट सञ्चालित विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादबाट सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका माध्यमबाट उद्योग, कृषि र सेवाको क्षेत्रमा उनीहरुलाई राज्यले छुट दिने, सहुलियत दिने प्रश्नले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सबै सार्वजनिक संस्थानहरु, जस्तै– छालाजुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, कागज कारखाना निजीकरणको नाममा भारतीय दलालहरुलाई विक्री गरियो । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गरियो । अरुण तेस्रो, कर्णाली जलविद्युत आयोजना, महाकाली परियोजना भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । विदेशी पुँजी भित्राउने नाममा पुन: बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा दलाल पुँजीपति वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति लिन थालिएको छ । वर्तमान सरकारको यो ढुलमूल चरित्र मात्र होइन, दलाल पुँजीवाद उन्मुख अर्थनीति लागु गर्ने काम गरिरहेको छ । कतिपय आयोजनाहरु राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई दिने, राजकीय आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरु, जो राज्यले नियमन गर्नु पर्ने हुन्छ, को पुनर्बहाली गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि सारेको छ । वाणिज्य तथा पारवहन सम्बन्धमा भारतीय विस्तारवादको एकाधिकार तोड्न चीनसँग वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि गरिएका छन् । यी कदमहरु एकाधिकार पुँजीवाद विरुद्ध चालिएका कदमहरु समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणालीभित्र पर्दछन् । यो पक्षलाई समर्थन मात्र होइन, यी कुराहरु लागु गर भनेर सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्दछ । जस्तो– अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना, कर्णाली जलविद्युत परियोजना, महाकाली जलविद्युत परियोजनाका लागि भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनकिा विरुद्ध सङ्घर्षहरु चलिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्राउने नीतिहरु अघि सार्न खोजिरहेको छ । त्यसको विरुद्ध किसान सङ्गठनहरुले सशक्त आवाज र दबाबहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गरिने यस प्रकारका कदमहरुले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ र यसले नयाँ जनवादी अर्थप्रणालीलाई आधार तयार पार्न मद्दत गर्दछ ।
के यो सरकारबाट समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागु गर्न सम्भव छ ।
राष्ट्रिय रूपमा निजी र राजकीय पुँजीको परिचालनको कुरा समाजवादी अर्थव्यवस्थाभित्र पर्दैन भन्ने कुरा भ्रममा पर्नु हुँदैन । यो पुँजीवादले अपनाउने नीति हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन र विकास गर्न विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरु साम्राज्यवादका विरुद्ध विभिन्न फोरमहरु मार्फत् सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आवाज उठाइरहेका छन् । आज नवगठित नेकपाले यी कुरा उठाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । कम्युनिस्टको नाममा यही नीतिबाट समाजवादमा प्रवेश गर्ने पनि भन्न सक्छन् । यो उनीहरुको आत्मरति हो । उनीहरु कम्युनिस्ट नै होइनन् भने उनीहरुबाट समाजवादको स्थापना कसरी हुन सक्छ । देशको यस प्रकारको राजनीतिक संरचनाबाट क्रान्तिकारी शक्तिहरुले दबाब सृजना गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि हो, जुन अर्थतन्त्र एकाधिकार पुँजीवादी दिशातिर उन्मुख हुने प्रवृत्तितिर अघि बढ्दै छ । यो सरकार र संविधानभित्र नवगठित नेकपा वाहेक अन्य शक्ति सत्तासिन भए पनि उनीहरुमाथि दबाब दिने कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको पक्षमा हो । समाजवाद उन्मुख नीतिको घोषणा नगरिकन राजकीय अर्थनीतिको विकास गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएको कुरा हो । फरक यत्ति हो– अहिलेको संविधानले यसलाई घोषित रूपमा अगाडि ल्याइदिएको छ ।
नवगठित नेकपाले समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको वकालत गरेर भ्रम भने अवश्य पार्ने छ । त्यो के भने उनीहरु समाजवादका लागि काम गरिरहेका छन् । आज विश्वका कतिपय मुलुकहरु आफू समाजवादी भएको घोषणा गरेका छन् । त्यसले विश्वस्तरमै भ्रम सृजना गरेको छ । त्यो भ्रमका विरुद्ध आवाज उठाउने कुरा, आन्दोलन गर्ने कुराको कमी भएर क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु कमजोर भएका छन्, त्यो भ्रम कायम रहिरहेको छ । नेपालमा क्रान्तिकारीहरुले अवसरवादीलाई समेत साथ लिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षहरु सञ्चालन गरेका छन् । त्यो सङ्घर्षले अपेक्षाकृत सफलता पनि हासिल गरिरहेको छ । तर त्यसबाट उत्पन्न भ्रमको कारणबाट जनमतलाई अवसरवादीहरुले आफ्नो पक्षमा मोड्ने कुरामा सफल भइरहेका छन् । जनमत क्रान्तिकारीहरुको पक्षमा नआउनुको कारण के हो । त्यो आन्तरिक कारण हो अर्थात् सङ्गठनको विकास क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्नु हो । कमसेकम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अवसरवादीहरुसँग पनि कार्यगत एकता गरेर जाने प्रश्नले देशमा राष्ट्रियताका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरु भएको छ । देशको अस्तित्व जोगिने काममा मद्दत पुगेको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थात् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, नेपाल राष्ट्रले चलाउनु पर्ने, दलाल पुँजीपति वर्ग/बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत् होइन भन्ने नीति लागु गर्न पूर्ण रूपमा उनीहरु सफल हुन सक्दैनन् । किनभने उनीहरुको चरित्र ढुलमूल र अवसरवादी छ । तर त्यसो भन्दाभन्दै पनि यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा सत्तामा बस्नेले हो अर्थात् वाम पक्षीय सरकारले, सत्ता बाहिर रहने क्रान्तिकारी शक्तिले होइन । त्यसैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि उनीहरुले जुन हदसम्म काम गर्दछन्, उनीहरुलाई समर्थन मात्र होइन, साथ पनि दिनु पर्दछ, सहयोग पनि गर्नु पर्दछ । ढुलमूल र अवसरवादीहरुसँगको नीति भनेको एकता–सङ्घर्ष–एकताको कार्यनीति हो । एकता गर्नुको अर्थ सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिनु हुँदैन । सङ्घर्ष गर्नुको अर्थ एकोहोरो विरोध पनि होइन । एकता–सङ्घर्ष–एकताको द्वन्द्वात्मक प्रयोग भनेको यही हो । अर्कातिर, उनीहरु जनमत अहिले उनीहरुको पक्षमा छ र लामो समयसम्म उनीहरुले शासन गर्नेछन् र क्रान्तिकारीहरु कमजोर हुनेछन् भन्ने भ्रमबाट पनि मुक्त हुनु पर्दछ । उनीहरुको घोषित चरित्र नै असरवादी र ढुलमूल छ, भारतीय विस्तारवाद, साम्राज्यवादका अगाडि झुक्ने चरित्र छ । त्यो चरित्रले गर्दा सबै कामहरु ठिक ढङ्गले गर्न सक्दैनन् । त्यही कारणबाट पनि उनीहरको भ्रम टुटदै जान्छ । यस कार्यको विरुद्ध उनीहरुको विरोध र भण्डाफोरमा जोड दिनु पर्दछ । आवश्यक पर्यो भने कार्यगत एकता तोड्ने नीति पनि हुनु पर्दछ । उनीहरुको अराष्ट्रिय अर्थनीतिका विरुद्ध उनीहरुलाई क्रमश: नङ्ग्याउँदै जानु पर्दछ ।
सबैभन्दा प्राथमिक कुरो, क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो सङ्गठन र सङ्घर्षलाई विस्तार गर्ने योजनामा लाग्नु पर्दछ । तात्कालिक राजनीतिमा मात्र रमाएर वा रमिते भएर बस्नु हुँदैन । वर्गीय समस्यालाई उठाएर वर्गीय आन्दोलन सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सबै तप्काका जनताको आवाजलाई उठाएर सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सङ्गठनको मेरुदण्ड भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो । संशोधनवादी र विसर्जनवादीहरुले अवलम्बन गरेको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त विपरीत अपनाएको सङ्गठन शैलीको भ्रमबाट मुक्त गर्दै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा पक्रेर नै क्रान्तिकारी सङ्गठनलाई विकास र मजबुत बनाउन सक्छौँ । यसरी नै अवसरवादी र ढुलमूल शक्तिहरुको भ्रम र जनमतलाई चिर्न सकछौँ । एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्दछ भने क्रान्तिकारी सङ्गठनको विकासले नै अवसरवादको भ्रम र जनमतलाई चिर्न सक्छ । जब क्रान्तिकारी शक्ति अगाडि आउँछ, ढुलमूल र अवसरवादी शक्तिहरु कमजोर बन्दै जान्छन् ।
