काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले संसद बैठकमै सभामुख समक्ष प्रश्न राख्नु भएको छ– “सम्माननीय सभामुख महोदय, फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदको सांसद पद निलम्बन नहुने भएपछि उसलाई सम्बोधन गर्दा के अब माननीय हत्याराज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने ?”
सांसद पौडेलले उक्त प्रश्न सरकारले ल्याएको फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत सांसद निलम्बन नहुने नयाँ व्यवस्था सहितको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रस्तावमाथि २५ जेष्ठमा संसद वैठकमा चलेको छलफलमा बोल्दै राख्नु भएको हो । बोल्ने क्रममा सांसद पौडेलले ज्यान मार्ने बलात्कार गर्ने जस्ता अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएकोमा आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति रहेको बताउनु भयो । “फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई स्वत: निलम्बनको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो तर नियमावलीमा यो नगरेर त्यस्ता सांसदलाई पनि उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको छ । यो प्रावधान प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोर आपत्ती छ” सांसद पौडेलले भन्नु भयो– “२०६४ र २०७० सालमा पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेका थिए । त्यति बेला पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आवाज उठेका थिए तर त्यतिबेला त्यस्तो प्रावधान राखिएन । अहिले राख्नु पर्ने कारण के हो ? निलम्बन भन्ने शब्द नराख्ने भएपछि अब के माननीय हत्यारा, माननीय भनेर सम्बोधन गर्ने त ?”
सांसद पौडेलले जस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बनको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राख्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको तीव्र असहमतिका बाबजुद पनि प्रतिनिधि सभाको वैठकले सरकारद्वारा प्रस्तावित उक्त नियमावली अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गरेको थियो ।
कस्तो अचम्म झ् संविभानले महाभियोग लाग्ने बित्तिके राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अब सांसदहरु भने फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन नपर्ने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि अब फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नु पर्यो भने पहिले सलोट ठोकेर अनि मात्र हत्कडी लगाउनु पर्ने छ । ‘आफ््नै हात जगन्नाथ’ भने झौ को चरित्र सांसदहरुले नियमावली बनाउादा देखाएका छन् । कुनै पनि फौजदारी काण्ड घटाइसकेपछि उक्त व्यक्ति जतिसुकै उच्च ओहदाको पदमा भए पनि उसको पद स्वत: निलम्बनमा पर्नु पर्छ । तर प्रतिनिधि सभाले निलम्बनमा नहुने नियमावली बनाएर प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई नै होच्याउने काम गरेको छ । संसद र सांसदप्रतिको जनविश्वासलाई घटाउने काम गरेको छ । हो, नियमावलीमा त्यस्तो प्रावधान प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलहरुको तीव्र दबाबपछि नै राखिएको हो । तर यसो भनेर सत्तापक्ष नेकपा यो दोषबाट उम्कन पाउने छैन । संसद र सांसदकै गरिमा होच्याउने खालको त्यस्तो प्रावधान नियमावलीमा राख्न सत्ता पक्ष नेकपा कसरी सहमत भयो ? इतिहासले यो प्रश्न उनीहरुलाई बारम्बार सोधिरहने छ ।
