-
अर्जुन शर्मा
अहिलेसम्म पनि नेपालमा दोहोर शिक्षा पद्धति लागू छ र त्यसबाट दुई प्रकारको शिक्षा लादिएको छ । परिणामत शिक्षाको खाडल चुलिदो छ र भिन्न भिन्न वर्गका विद्यार्थी जन्मिएको छन् । यो दोहोरो शिक्षा रहँदासम्म त्यो खाडल पनि कायमै रहिरहन्छ । एकातिर आज यो खाडल गुणस्तरियताको जन्जिरमा त अर्काेतिर राज्यको गैरजिम्मेवारीको कारण चरम सिमामा पुगेको छ । साच्चिकै भन्ने हो भने संविधानमा मौलिक अधिकार उल्लेखित हुनु र निशुल्क शिक्षाका अक्षर लेखिनुको बाबजुद गरिबहरु पढ्नबाट बन्चित नै हुनुपर्ने स्थिति छ । निजि स्कुलको चरम महंगी थेग्न सकिने छैन भने सामुदायिक बिद्यालयहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरिरहेको तितो यथार्थ बिद्यमान छ ।
प्रथमतः एउटा भ्रम सिर्जना गरि निजि स्कुलहरुको गुणस्तरीयताको गुणगान गाइने गरिएको छ । त्यो भ्रम हो अंग्रेजी शिक्षा । अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिदै अध्ययन गराइएको र अंग्रेजी भाषाको तुलनात्मक ज्ञान राम्रो भएको आधारमा गुणस्तरताको मापदण्ड गराउनु कति हास्यास्पद छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री उस्तै, उस्तै घोकन्ते प्रथा, उस्तै शिक्षण विधि तैपनि त्यो गुणस्तर ?? क्या मजाक छ । अर्कोतिर त्यही अंग्रेजी शिक्षाको नाममा सामुदायिक स्कुलमा समेत विभेद, चर्को मूल्य असुली आदिको होडबाजी नै छ । एकातिर निशुल्क शिक्षाको नीति अर्को तिर चर्को असुली, यहि छ अहिलेसम्म वास्तविक नियती । प्ले ग्रुपको नाममा, मन्टेस्वरीको नाममा एक डेढ बर्षका बच्चालाई समेत स्कुल भर्ना गरेर निजि शिक्षण संस्थाले एकातिर अभिभावकको आर्थिक भार बढाउने अर्कोतिर कलिलो बाल मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी उनीहरुको सिर्जनात्मकता र मौलिकता नै खोसिदिने गरेका छन् भने त्यसैबाट ब्यक्ती कुम्लिने तर अभिभावकको ढाड सेकिने गरेको छ ।
शिक्षाको निजीकरण र ब्यापारिकरण यति चुलिदो छ सायदै त्यसको लेखाजोखा गर्न समेत गाह्रो भएको छ । भर्ना लिदा छानीछानी लिने अनि नतिजामा अंक बढी आएकै आधारमा या high score को नाममा गुणस्तरको बखान गर्नु कति जायज होला ? अनावश्यक पाठ्यपुस्तक, कलिलो उमेरका बिद्यार्थीलाई त बोझ नै बनेको स्पष्ट छ । उता भर्ना र मासिक शुल्कमा त मनपरी छ छ त्यो बाहेक पाठ्यपुस्तक, ड्रेस इत्यादि खरिदमा समेत अनियमितता व्यापक पाइन्छ तर राज्य त्यसमा मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ । यता सामुदायिक स्कुलहरुमा समयमा पाठ्यसामग्री पुग्न नसक्ने, पाठ्यपुस्तक देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थिति अनुरुपको निर्धारण गर्न नसक्नु र भएको पनि नीतिनियमहरु लागू गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति कायम छ । या त आफ्नो निजि स्कुलको लगानीले या जनता प्रतिको गैरजिम्मेवार स्वभावले राज्यको उच्चस्तरीय निकायले (त्यहा पुगेका ब्यक्तिले) परिबर्तनप्रति ध्यान पुराउन सकेको देखिन्न । जबकी संबिधानमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको दायित्व राज्यले बहन गर्ने लगायत कयौं कुरा लेखिएको छ ।
अझै वर्तमानको मजाक त वामपन्थीहरूको सत्ता र समाजवाद उन्मुख राज्यको अबधारणा यत्रतत्र हौवा फिजाइएको छ । राज्यले न नीजि स्कुलको मनपरी तन्त्र नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छ, न सामुदायिक स्कुललाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, जनताको पहुँचमा पुराउने तिर नै ध्यान दिएको छ । नयाँ भर्ना अभियान थालिएको भएपनि त्यो दुरदराजसम्म पुग्नेमा आशंका नै छ भने भर्ना भएर पनि विभिन्न समस्याले गर्दा स्कुल छाड्नेहरुको संख्या अत्यधिक छ तर सरकार त्यो बारे मौन छ । प्राबिधिक शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, मेडिकल तिर सामान्य जनताको पहुँच आकासको फल जस्तै भएको छ । अर्को तिर कयौं निजि र स्वयं सरकारी कलेजहरु समेत प्राबिधिक शिक्षा महंगो हुने रगराउने नाउमा थुप्रै लुट मच्चाएको कतै छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा सर्बशुलभ बैज्ञानिक र ब्यबहारिक शिक्षा प्राप्तिका आधार कति होलान ? राज्यले आफ्नो मौलिक कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व निर्भाह गर्ला ? प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै आउने प्रष्ट छ ।
ग्रेडिङ पद्धति लागू हुनु, निजि स्कुल अब कम्पनी ऐनमा दर्ता नगर्ने, नयाँ दर्ता गुठी या तेस्तै नाममा गर्ने जस्ता कतिपय नीतिगत कुरा तुलनात्मक रुपले राम्रा छन् तर त्यो पनि कार्यान्वयनको सवाल ज्यादा फितलो नै छ । सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेपछी गुणस्तरता बढ्ने भन्दै बिना पुर्बाधार लागू गर्ने त्रिभुवन विश्व विद्यालयको पछिल्लो अवस्थाले कुनै सकारात्मक गुन्जायस दिएन । बरु पुर्बाधार विकासको अभावमा झन् धेरै नराम्रो गतिविधि देखिए । शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन तिब्र छ, त्यो रोक्ने कुनै योजना राज्यसँग छैन । त्यसैले राज्यले आफै गुणस्तर युक्त शिक्षा दिलाउनेछ, प्राबिधिक बैज्ञानिक ब्याबसस्यिक शिक्षा पुराउनेछ र निजि स्कुलहरुको दादागिरी चिर्नेछ भनेर चुप लागेर समस्या समाधान हुने छैन । त्यसका लागि एकातिर तत्कालीन रूपमा संबिधानले दिएको शिक्षा जनताको पहुँचसम्म पुराउने बिषयमा क्रान्तिकारी बिद्यार्थी संघ संगठनहरु संघर्षरत रहनु आवस्यक छ, साथै एकल र संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन चलाउन जरुरी छ भने अर्को तिर सर्बशुलब जनवादी र बैज्ञानिक शिक्षा जो सम्पुर्ण शोसित पिडित जनताको पहुँचमा आधारित छ, देशको आवश्यकता अनुरुप पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिन्छ, श्रम र उत्पादनमा आधारित हुन्छ अथवा साच्चिकै गुणस्तरीय हुन्छ त्यो शिक्षा प्राप्तिका बिषयमा पनि क्रान्तिकारी जनसमुदाय, मजदुर, किसान एवं उत्पीडित बर्गसँग एकाकार हुँदै राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनको निम्ति सशक्त संघर्षमा होमिनुको विकल्प छैन ।
(लेखकः अखिल( छैठौं )४नम्बर प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।)
