मनोज भट्ट
जबकी विदेशमा कलकारखाना उद्योगधन्दा खोल्न र त्यसमा लगानी गर्न समेत नेपालले बन्देज लगाएको छ भने, त्यो अवस्थामा देशभित्रका कतिपय धनाढ्य व्यक्तिहरुले विदेशी बैंकमा खाता खोलेर जुन पैसा जमा गरेका छन्, त्यो अवैध हो । त्यस्तो धनराशीलाई जफत गरेर देशको आर्थिक उन्नती वा विदेशी ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजायको भागि समेत बनाउनु पर्दछ ।
नेपालका केही धनाढ्यहरुले अवैध ढंगबाट विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको कुरा सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । कुन कुन व्यक्तिले विदेशी बैंकमा अवैध रुपमा खाता खोली पैसा जम्मा गरेको कुरा पनि सर्वाजनिक भएको छ । यस बारे अहिलेसम्म सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । त्यो पैसा स्वदेश ल्याउने बारे वा त्यसरी विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेलाई कारवाही गर्ने बारे अहिलेसम्म सरकार मौन छ । यो विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने र सरकारी स्तरबाट त्यो रकमलाई स्वदेश भित्र ल्याउने र जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यदि सरकारले त्यसो गर्न नसकेमा त्यसप्रकारको कार्यले थप तिब्रता पाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । नेपालमा सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर आधुनिक प्रविधिको (डिजिटल) अभावमा यो कानुनले खासै कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । भारतमा स्वयं सरकारले करोडौंको संख्यामा जनताको बैंकमा खाता खोलेर उनीहरुको सम्पत्ती माथि निगरानी शुरु गरेको भएता पनि भारतमा ठूलो पैमानामा कालोधन रहेको र खर्बौ रुपैयाँ कानुन छलेर विदेशी बैंकमा थुपारेको देखिन्छ । त्यसप्रकारको स्थिति नेपालमा नहोला भन्न सकिन्न ।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो देशको नागरिकलाई विदेशी बैंकमा खाता खोल्न अनुमति दिंदैन र दिनु पनि हुँदैन यो कुरा नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । नेपाल गरिब मुलुक भएकोले देश भित्रको सम्पत्तीलाई विदेशमा लिएर जान वा त्यहाँका बैंकहरुमा जम्मा गर्न वा पूँजी निर्यात गरि विदेशमा कलकारखाना, उद्योग धन्दा खोल्न नेपालका प्रचलित ऐन कानुनहरुले बन्देज लगाएको छ । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको हुनाले देशभित्रको सम्पत्तीलाई विदेश पलायन गर्ने विषय निकै गम्भीर प्रकारको आर्थिक अपराधभित्र पर्दछ ।
कतिपय धनि मुलुकले समेत विदेशमा उद्योग, धन्दा कलकारखाना खोल्नका लागि आफ्नो नागरिकलाई विदेशमा पूँजी निर्यातका लागि अनुमति दिएको पाइन्छ । जस्तै भारतले आफ्नो मुलुकका उद्योगपतिहरुलाई भारत सरकार वा भारतको केन्द्रीय बैंकको अनुमति विना कुनै देशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्नका लागि पुँजी निवेशको लागि अनुमति दिएको छ । तर देशभित्रको कुनै उद्योगपति वा धनाढ्यहरुलाई विदेशी बैंकमा खाता खोल्न वा देशभित्र भएको पुँजीलाई विदेशी बंैकमा जमा गर्न पाउने अनुमति भारत सरकारले समेत दिएको छैन । यद्यपी भारतका कैयौं धनाढ्यहरुले कालो धनलाई लुकाउन वा वैध सम्पत्ती भए पनि विदेशी बैंकमा अवैध प्रकारले खाता खोली लुकाएको पाइन्छ । त्यसका विरुद्ध भारतमा पटक पटक आन्दोलन चल्ने गरेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी नियन्त्रण ऐन २०१९, आयकर ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र नेपाल सरकारले विभिन्न वेला गरेका निर्णयहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालका कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले विदेशमा कलकारखाना उद्योगधन्दा खोल्नका लागि स्वदेशी पूँजीलाई विदेशमा निवेश गर्न समेत रोक लगाएको छ भने आयकर ऐनले यदि कुनै नेपाली नागरिक वर्षमा १८३ दिन विदेशमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्दछ भने त्यस्तो नेपाली नागरिकले आफूलाई गैरआवाशिय नेपालीको रुपमा दर्ता गराएर विदेशमा कलकारखाना, उद्योगधन्दा खोल्न त पाउँछ तर स्वदेशभित्र भएको उसको पूँजीलाई लिएर लगानी गर्न पाउँदैन । विनोद चौधरीको सिंगापुरमा स्थापना गरिएको सिजी त्यसैको एउटा उदाहरण हो । विदेशी कम्पनीका कुनै शेयरहोल्डरले नेपाली व्यापारीको कामबाट खुशी भएर नेपालीलाई आफ्नो कम्पनीको शेयर राजीखुशीले पैसा नलिई दिएमा त्यस्तो शेयर नेपालीले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थामा टेकेर विनोद चौधरीले खडा गरेको सिजी उद्योग एउटा उदाहरण हो ।
जबकी विदेशमा कलकारखाना उद्योगधन्दा खोल्न र त्यसमा लगानी गर्न समेत नेपालले बन्देज लगाएको छ भने, त्यो अवस्थामा देशभित्रका कतिपय धनाढ्य व्यक्तिहरुले विदेशी बैंकमा खाता खोलेर जुन पैसा जमा गरेका छन्, त्यो अवैध हो । त्यस्तो धनराशीलाई जफत गरेर देशको आर्थिक उन्नती वा विदेशी ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजायको भागि समेत बनाउनु पर्दछ । विदेशी बैंकमा खोलिएको खातामा जमा गरेको पैसाको श्रोत के हो ? त्यो कुराले खासै कुनै अर्थ राख्दैन । मूल कुरा देशभित्रको सम्पत्तीलाई गैरकानुनी तरिकाबाट विदेशमा जमा गर्ने कार्य नै मुख्य पक्ष हो । यो कार्य गैरकानुनी छ । त्यसैले गैरकानुनी रुपमा विदेशमा जमा गरिएको रकमलाई स्वदेश ल्याउने र त्यसलाई देशको विकास वा विदेशी ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्नुपर्दछ र गर्न सकिन्छ । कतिपय पत्रपत्रिकाले लेखेअनुसार अवैध रुपमा विदेशी बैंकमा करिब १३ अर्ब रुपियाँ जम्मा रहेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् र ति जमा गर्ने व्यक्तिहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
विदेशी बैंकमा गैरकानुनी तवरले जमा भएको नेपालको १३ अर्ब रुपियाँ यदि सरकारले जफत गर्न सकेमा त्यसबाट सजिलै नेपालमाथि ३ खर्ब, २६ अर्ब, ३ करोडको जुन विदेशी ऋण छ त्यस मध्येको भारत र चीनको ऋण तिर्न सक्दछौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भारतलाई तिर्नु पर्ने ऋण ५ अर्ब, ६१ करोड, ५१ लाख रुपियाँ र चीनलाई तिर्नु पर्ने ८ अर्ब, १३ करोड, ५ लाख रुपियाँ देखिन्छ । यदि गैरकानुनी तवरबाट विदेशमा जमा गरिएको रकमलाई नेपाल ल्याउन सकेमा त्यसबाट सजिलै भारत र चीनको ऋणबाट नेपाल मुक्त हुन सक्दथ्यो ।
