“वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती र संघीयता”

मनोज भट्ट

(२०७५ साल बैशाख २ गते तद अनुरुप १५ अप्रैल २०१८ का दिन भारतको दिल्लीमा आयोजित “वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती र संघीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)

१. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात पनि झन्डै एक दशक लामो, जटिल र कठिन संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएर जारी समेत भैसकेको छ । तिन वटै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान जारि भए दखि नै संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिदै आएको थियो । त्यसका लागि तिन वटै तहको निर्वाचनलाई सुनिश्चत गर्न संघर्ष गर्नुका साथै निर्वाचनमा समेत सहभागी भएको थियो ।

२. अहिले वामपक्षधर शक्तिहरुले करिब करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरि स्थिर र स्थायायी सरकार दिन सक्ने अवस्था देशमा विद्यमान भएको छ । यो बताइ रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि चुनावमा दुइटा मोर्चा बिच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु सम्मिलीत कथित लोकतान्त्रिक मोर्चा र राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरुको वामपक्षधर मोर्चा बनेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीका एकल उम्मेद्वार खडा गरि निर्वाचनमा भाग लिइ स्वस्थ प्रतिशपर्धा गर्ने, कतिपय स्थानमा वामपक्षधर शक्तिहरुसँग चुनावी तालमेल तथा कतिपय स्थानमा वामपक्षधर उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने नीति अप्नाएको थियो । यो खुसीको विषय हो कि राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता शक्तिहरुले भारी मात्रामा विजय हासिल गरेका छन्् । यदि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु विजय भएको भए २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्देलन तथा संविधान प्रदत्त सकारात्मक उपलब्धी माथि कुठराघात हुने अवस्था पैदा हुने थियो । त्यस दिसामा देशको राजनीति जानबाट जोगिएको छ ।

३. मुलुकमा स्थिर सरकार बनेपछि विकासका कैयांै सम्भावनाहरुका ढोका खुल्न सक्दछ । त्यसका साथै कैयौं प्रगतिशिल नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सुधारका काम अगाडि बढ्ने सम्भावना पैदा भएको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई विगतको सरकारको तुलनामा सुरक्षित र सुदृढ गर्न सकिने त्यसका साथै चीनसँग विगतमा भएका कैयौं ऐतिहासिक महत्वका सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरेर भारत माथिको नेपालको निर्भरतालाई घटाएर व्यापार विविधीकरणको नीतिलाई व्यवहारमा नै लागु गर्न सकिन्छ । देश भित्र प्रगतिशिल सुधारका कामलाई व्यापकता दिएर जनताको थप अधिकार प्राप्तीका लागि आधार तयार पार्न सकिने स्थिति पैदा भएको छ ।

४. तर उपरोक्त कार्यहरु पुरा गर्न वर्तमान सरकारले कति ढृढता देखाउन सक्नेछ ? ती कामहरु पूरा गर्ने दैरानमा विभिन्न प्रतिक्रियाबादी शक्तिहरु अझ विशेषत भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध यसले कति अडान लिनेछ ? त्यसमाथि प्रगतिशिल सुधार, राष्ट्रियताको रक्षा र चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन भर पर्नेछ । देशमा सम्पन्न निर्वाचनले काङग्रेस र मधेशबादीहरुको बलमा आफनो स्वार्थ पुरा गर्न सक्ने परिस्थिति विद्यमान नभएको अवस्थामा ओली सरकार मार्फत वा अहिलेको सरकारलाई उपयोग गरेर अगाडि बढनुको विकल्प भारतसँग छैन । त्यसैले वर्तमान ओली सरकारलाई सर्मथन, स्वागत वा बढी महत्व दिएर भारतले आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने नीति लिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । यो कुरा पनि त्यतिकै सत्य छ कि ओली सरकार भारतीय स्वार्थका लागि उपयोग हुन मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विभिन्न अस्थिरता पैदा गरेर आफ्नो स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने सरकार गठनका लागि भारतले पुरा जोड दिनेछ । संविधान निर्माणको क्रममा संविधानमा भारतीय स्वार्थलाई समावेश गर्ने, संविधान जारी गर्ने सवालमा, भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध तथा राष्ट्रघाती संविधान संशोधनका विरुद्ध एमालेले सही अडान लिएता पनि भारतीय विस्तरबादका विरुद्ध तथा राष्ट्रियताका पक्षमा दृडता पूर्वक अडान लिन सक्ने राजनीति शक्ति होइन् । यो ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त राजनीतिक शक्ति हो । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि काम गर्न सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको सही नीति हुनेछ ।

५. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । तर त्यसको तात्पर्य देशको राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने वा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने संविधानमा व्यवस्था भएका गलत प्रावधानहरुको कार्यान्वयन जोड दिनु होईन । त्यस्ता गलत प्रावधानहरुको खारेजीका लागि नै हाम्रो जोड हुनु पर्दछ । अर्थात राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता र नागरिकता सम्बन्धि फितलो नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनु नभएर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता, मानव अधिकार लगायतका सकारात्मक प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरुदेखि नै संघीयताको विपक्षमा संघर्ष गर्दै आएको छ । सडक, सदन, सरकार र चुनावी अभियानमा सहभागी भई संघीयताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनावमा भाग लिनु वा संसदमा प्रतिनीधित्व गर्नुको तात्पर्य संघीयतालाई समेत स्वीकार गरेको अर्थ वा निश्कर्ष निकाल्नु सहि हुने छैन । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका कारण संघीयताको खारेजीको विषय उठाउनु औचित्यहिन भई सकेको भन्ने सोंचाई पनि देखापर्ने गरेको छ । जसलाई सहि मान्न सकिन्न । देश संघीयतामा गए पनि त्यसको दुष्परिणामबाट राष्ट्र्रलाई जोगाउन संघीयताको खारेजीका लागि संघर्ष गर्नु तर्क संगत र औचित्यपुर्ण हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रलाई पूर्णता दिन र त्यसलाई सहि दिशामा अगाडि बढाउन संविधानका गलत प्रावधानहरुलाई संशोधन वा खारेज गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो र हुनु पर्दछ ।

६. नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई लागू गर्ने पूर्वाधारहरु विद्यमान छैनन् । विश्वका संघीय मुलुकका अनुवभहरुलाई हेर्दा मूलत: निम्न तीनवटा आधारहरु वा कारणले विभिन्न मुलुकहरु संघीयतामा गएको देखिन्छ ।
(क) पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई एउटैमा ल्याई बलियो राष्ट्र्र निर्माण गर्ने उद्देश्य जस्तै अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, मलेसिया । (ख) दोस्रो छुट्टिन खोजेका राज्यलाई एकतामा बाँध्ने उद्देश्य जस्तै क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया । (ग) तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन जस्तै अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया र भारत ।

उपरोक्त तीनवटा आधारहरु मध्ये कुनै पनि आधार नेपालमा विद्यमान थिएन र छैन । त्यसका साथै नेपालको भूराजनीति, पिडछिएको आर्थिक अवस्था, नेपाल बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, समाजिक विशिष्टता युक्त मुलुक भएको हुनाले पनि संघीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली होइन । तसर्थ संघीयताको मूल संरचना अन्तर्गत गरिएको राज्य पुर्नसंरचनाले देशलाई सहि दिशा दिन सक्दैन ।

७. नेपालमा संचालित विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरु जस्तै २००७, २०३६, २०४६ र ०६२/०६३ मध्य कुनै पनि आन्दोलनमा संघीयता सम्बन्धी नारा कहिले पनि उठेन । उक्त आन्दोलनमा सहभागी नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु ने.का, एमाले र माओवादीहरुले संघीयतालाई नारा बनाएर संघर्ष गरेको पनि देखिदैन । नेपाललाई टुक्रयाउन भारतीय विस्तारवादको गुरु योजनामा संघीयतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधनद्वारा भित्रयाए पछि मात्र प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीच संघीयताको नाराको जस लिनका लागि एक प्रकारको होडबाजी नै चलेको थियो । संघीयताको सवालमा देशका राजनीतिक शक्तिहरु मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समेत विभाजित भएर आ–आफनो स्वार्थ अनुरुपको संघीयतालाई संविधानमा व्यवस्था गर्नका लागि तिनीहरुका वीच एक प्रकारको होडबाजी नै चलेको थियो । परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरिकन विघटन भएको थियो ।

८. संघीयताको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु अहिले पनि विभाजित रहेको अवस्था छ । नेपालमा संघीयताको जन्मदाता भारत हो । पश्चिमा शक्तिहरु नेपालमा जातीय राज्य सहितको संघीयताको पक्षमा रहेका थिए र छन् । त्यसका लागि उनीहरुले अर्बौको धनराशी खर्च गरेका थिए । मोहमद अली जिन्नाले जसरी संघीयताको आडमा भारतबाट पाकिस्तानलाई अलग गरे ठिक त्यसै प्रकारले नेपाललाई टुक्रयाउने उद्देश्यले भारतले नेपालमाथि संघीयता थोपरेको हो । संघीयताको आडमा सिंगो तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउने र अन्तत त्यसलाई नेपालवाट अलग गर्ने नीति अन्तरगत संघीयता आएको हो । तर मधेशवादीहरुको बदनाम चरित्र, तराईमा उनीहरुको घटदो प्रभाव, सत्ता र पदकालागि हुने गरेको टुटफुट र विभाजनका कारण उनीहरुको शक्तिमा आएको ह्रासको परिणाम भारतले मधेशवादी शक्तिहरुबाट आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन नसक्ने र त्यसका साथै त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि तत्काल अन्य कुनै वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने स्थिति पनि नरहेको हुनाले भारतीय विस्तारवादले नेपालका प्रमूख राजनीतिक शक्तिहरुको माध्यम वाट त्यो कार्य पुरा गर्न चहान्छ । तत्कालका लागि एक मधेश एक प्रदेशको पक्ष कमजोर देखिएको छ । तर एक मधेश एक प्रदेशका लागि भारतीय विस्तारवादले अवान्छित गतिवीधि जारी नै राखेको छ ।

९. विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले संघीयताका पक्षमा वातावरण बनाउन नेपालमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संघीयता सम्वन्धी विद्वानहरुलाई भेला गराएर लगातार थुप्रै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु गर्दै आएका थिए । करिव आधा दर्जन भन्दा बढी त्यस प्रकारका सम्मेलनहरु नेपालमा सम्पन्न भइ सकेका छन्् । भारतको दिल्लीमा समेत संघीय मञ्च (Forum Of Federation) को आयोजनामा नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान थप्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु भएका थिए । “संघीय मञ्च” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संघीय मुलुकहरुको गैरसरकारी संगठन हो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता सम्वन्धि प्रावधान थप्नु अगावै देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता माथि जोड दिदै त्यसका लागि ठूलो धनराशी लगानी गरेका थिए । संघीयताको पक्षमा वातावरण बनाउन संयुक्त अधिराज्य वेलायतको डी.एफ.आइ.डी (DFID), एस.डी.सी. (SDC), र जर्मनीको जी.टी.जेड. (GTZ), नामकअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संघीय मञ्च र भारतको “भारतीय अन्तर्राजकिय परिषद” ले लगानी गरेका थिए । यसबाट यो कुरा बुझ्नमा कुनै कठिनाई पर्दैन कि लामो समयदेखि नै त्यस प्रकारका कैयौं एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ.हरुले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजान योजनाबद्ध ढंगबाट काम गरिरहेका थिए । दशकांै देखि दलित र जनजातिलाई लक्षीत समूह बनाएर उनीहरुका टाठाबाठा मान्छेहरुलाई मोटो तलव दिएर पृथकतावादी सोंचाईका लागि ठूलो आधार तथा पृष्ठभुमि तयार पार्दै आएका थिए ।

१०. विदेशीहरुका विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रका वावजुद हाम्रो लागि यो खुशीको विषय हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता विरुद्धको निरन्तर संर्घषको परिणाम देश जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा संघीयतामा जानबाट बच्यो । यदि देश जातीय राज्य सहितको संघीयतामा गएको भए ईथोपिया, नाजेरिया, सुडान र युगाण्डा जस्तै अन्तहिन जातीय युद्धको भुमरीमा फस्ने निश्चित थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीय साशन प्रणाली अन्तरगत प्रदेश निर्माणको विपक्षमा भएता पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियताको सिद्धान्त माथि आधारित एकात्मक प्रणाली अन्तरगत पनि प्रशासनिक तवरले समन्वयकारी संरचनाका रुपमा प्रदेशलाई स्वीकार गर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाएका ६ वटा प्रदेश मुलरुपमा सहि छन् भने प्रदेश न. २ को गठन क्षेत्रीय आधारमा भएको हुनाले क्षेत्रीय विखण्डनको लागि त्यसले एउटा आधार तयार पार्दै लगिरहेको छ । जस्को परिणाम देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने कुरा निश्चित छ ।

११. संविधान निर्माणको क्रममा भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरुको दवावका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक मधेश एक प्रदेश सहितको राज्यलाई अस्विकार गरे पनि पूर्वी तराईका ८ वटा जिल्लालाई मिलाएर प्रदेश न. २ को गठन क्षेत्रीय आधारमा गरेका छन्् । जुन कार्य गलत भएको छ । भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादी शक्तिहरु क्षेत्रीय आधारमा गठन गरिएको एउटा मात्र प्रदेश प्राप्त गरेर चुप लागेर बस्ने वाला छैनन् । उनीहरु लगातार पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापा सम्मको तराईको भूभागलाई पहाडबाट अलग गरेर छुटै एक मधेश एक प्रदेश बनाउन षड्यन्त्र गरिनै रहने छन्् । शुरुमा पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने र त्यसपछि तराईलाई नेपालबाट अलग गरेर भारतमा गाभ्ने रणनीतिका साथ भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादी शक्तिहरुले काम गरिरहेका छन्् । उनीहरुको यो रणनीतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सत्ता लिप्साले पनि बल पुर्‍याउन सहयोगी भुमिका खेलिरहेको छ । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि माओवादी नेतृत्वको काग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार र काग्रेसको नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित संयुक्त सरकारले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने तथा ५ नं. प्रदेश टुक्रयाउने लगायतका भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न गरेको थियो । यद्यपि संसद भित्र ने.का. र माओवादीको सरकारद्धारा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव विफल भएको थियो । अहिले देशमा वामपक्षधर राजनीतिक शक्तिले करिव करिव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरि सरकार गठन र सञ्चालनको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि एक अर्कामाथि अविश्वास वा भारतीय विस्तारवादको प्रभावमा परेर जसरी मधेशवादी शक्तिहरुलाई सरकारमा सामेल गर्नका लागि उनीहरुका अवाञ्छित शर्तहरु स्वीकार गर्ने ता होईन ? शंका उत्पन्न भएको छ । यदि त्यसो भएमा त्यसले पनि अन्तत भारतीय विस्तारवादको रणनीतिलाई नै मदत पुर्‍याउने छ ।

१२. प्रदेश र प्रतिनीधिसभाको निर्वाचन पश्चात प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठनको काम पुरा भैसकेको छ । तर त्यसका साथै दूई वटा विषय ज्वलन्तरुपमा देखापरेका छन्् । एउटा प्रदेशको राजधानी कायम गर्ने विवाद र अर्को राष्ट्र्रमाथि पर्ने थप आर्थिक बोझ । यदि प्रदेश राजधानी सम्बन्धी विवादलाई वैज्ञानिक तवरबाट समाधान गरिएन भने प्रदेशका जनताका वीच वैमन्श्यता उत्पन्न भई त्यो अनन्तकालसम्म कायम रहिरहने खतरा देखिएको छ । त्यो वैमन्स्यताले सम्बन्धीत प्रदेशलाई टुक्रयाएर नयाँ नयाँ प्रदेश निर्माणको श्रृखला शुरु हुने छ । जसको परिणाम देशमा ससाना कयौं प्रदेशहरु निर्माण हुँदै जानेछन्् । जसले राष्ट्र्र माथि व्यय भार थपिदै जाने छ ।

१३. आज देशको समग्र आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर तिरेर भारतको केन्द्रिय बैकबाट भारतीय मुद्रा खरिद गरि भारतबाट आयातित हुने वस्तुको खरिदका लागि खर्च गर्नु परेको छ । भारतबाट ६ खर्ब ६६ करोड रु.को बस्तु तथा सेवा आयात हुदा नेपालबाट ४१ अर्ब ४४ करोड रु. बराबरको बस्तु मात्र निकासी भएको छ । वस्तु निर्यातले आयातको ७ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशको वैदेशिक व्यापार घाटा ९ खरब १७ अरब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनासम्म ६ खरब ६१ अरबको आयात मध्य सत्र अरबको चामल ७ अर्बको तरकारी ३ अर्बको फलफुल र १३ अर्बको खानेतेलको आयात भएको छ । देशमाथि झण्डै ६ खर्ब ९८ अर्बको ऋण पुगेको छ । विगत ५ वर्ष को बजेटको मुल्याङकन गर्दा कुल बजेट मध्यको ६६ प्रतिशत भन्दा बढि चालु र २१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट रहने गरेकोमा चालु तर्फ सम्पूर्ण जसो खर्च हुन्छ भने पुँजीगत बजेट तर्फ बजेटको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु तर्फको कुल विनियोजन ८०४ अर्व रहेको छ । जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वको अनुपातमा ११० प्रतिशत हो । त्यसबाट यो निष्कर्श निस्कन्छ कि राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिती छैन । आयको ९० प्रतिशत भन्दा बढि अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गइ बचत न्युन हुने गरेको छ । नेपाली जनताको प्रति व्यक्ति आयको आकडालाई हेर्दा नेपाल अल्पविकसित मात्र नभएर अति गरिब मुलुकको पंक्तिमा रहेको देखिन्छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण घटदो अवस्थामा छ । यी तथाङ्कहरु केलाउदा देशको आर्थिक अवस्थाको भयावह चित्रलाई देखाउछ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने छ ।

१४. संघीयता हाम्रो जस्तो पछौटे आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि वरदान नभएर अभिशाप हुने छ । नेपालले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा विदेशी ऋण तथा अनुदान माथि आश्रित हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैदेशिक सहयोग र अनुदान गरि २ खर्व ८६ अर्ब २० करोड ३० लाख परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो रकम वैदेशिक सहयोग प्रतिबध्ता अन्तरगत बजेटमा व्यवस्था भएको हो भने कैयौं अन्तर्राष्टिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले विदेशबाट रकम ल्याइ विकास वा अन्य कार्यमा लगानी वा खर्च गर्ने रकमलाई यहाँ समावेश गरिएको छैन । प्रत्येक वर्षको वजेटमा अर्वौंको धन राशी सांवा र व्याज भुक्तानीका लागि छुटयाउनु पर्दछ । त्यसैमा अव देशमा ८/८ वटा सरकार ८/८ वटा संसद र त्यसको व्यय भार राज्य माथि थपिने छ । सयकडौको संख्यामा सांसद तथा मन्त्रीको तलव भत्ता र थप प्रशासनीक जनशक्तिको खर्च पनि बढने भएको हुँदा त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति छैन । स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत वडादेखि लिएर गाउ तथा नगरपालिका सम्मका भौतिक पुर्वाधारहरु खडा गर्न अर्वौं धनराशी लाग्ने समस्या एकातिर छदै छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकार व्यवस्थापनको वोझले देश आर्थिक समस्यामा फस्ने छ । प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि भए गरेको संरचनालाई मर्मत संभार गर्न मात्रै ३ अर्व भन्दा बढीको खर्च आउने सरकारले पुर्वानुमान गरेको छ । यद्यपि प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागि सकेपछि भौतिक पुर्वाधारको निर्माणकालागि खरवौं रुपयाँको धन राशी र प्रत्येक वर्ष विकास भन्दा प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याउनु पर्ने बढी बजेटले देशमा विकराल अवस्था उत्पन्न हुने छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अव देखि देशमा संकलन हुने कुल राजश्वको १५ प्रतिशत स्थानीय तथा १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि केन्द्रीय सरकारमा जम्मा हुन जाने राजश्वको अंक स्वत घटन जाने छ । त्यो अवस्थामा विदेशी ऋणको भार झन पछि झन बढ्दै जाने छ । संघीयताको कार्यान्वन र संचालनका लागि विदेशीहरु सामु हाथ थाप्नु बाहेक अन्य विकल्प नेपालसँग हुने छैन ।

१५. संविधानमा व्यवस्था भएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सुचि हेर्दा खेरि केन्द्र र स्थानीय तहमा कयौं अधिकार अन्तरनिहित छन्् । प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि एकदम सिमित प्रकारको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा पनि अत्यन्त सिमित प्रकारको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करको क्षेत्र एउटै रहेको हुनाले जनता दोहरो करको मारमा पर्ने देखिन्छ । अहिले कायम कुनै पनि प्रदेशसँग केन्द्रको अनुदान वीना चल्न सक्ने सार्मथ्य छैन र देखिदैन । हामीले स्थानीय तहको अधिकारलाई कुनै पनि प्रकारले कटौती हुन नदिने कुरामा ध्यान दिदै अहिलेको प्रदेशको संरचनालाई खारेज गरी त्यसको ठाउमा समन्वयकारी प्रकारको प्रादेशिक प्रशासनिक ईकाई खडा गर्नु पर्दछ ।

१६. उपरोक्त सबै कुरामाथि विचार गर्दा संघीयता नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकतासँग मेल नखाने भएकोले संघीयतालाई खारेज गरिनु पर्दछ । केन्द्रीकृत, नौकरशाही, सामन्ती राज्य प्रणालीको ठाउमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त माथि आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ । त्यसैमा नेपाल र नेपाली जनताको हित अन्तरनिहित रहेको छ । संघीय प्रणालीमा मात्र विकाश हुन्छ भन्ने गलत धारणा प्रसश्त पाइन्छ । विकाश संघीयता वा एकात्मक राज्य प्रणालीका कारणले हुने होईन कि त्यहाँ कायम राज्य प्रणाली कति जनपक्षीय छ वा छैन ? त्यसको आधारमा विकास हुने वा नहुने कुराको निर्धारण गर्दछ ।