महाकाली प्रदेश बनाउन माग गर्दै राजमोको ज्ञापन पत्र

0
259

धनगढी । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश नं ७ को नाम महाकाली राख्न सुझाव दिदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश राजधानी छनौट गर्न भने विज्ञहरूको आयोग बनाउन राजमोको सुझाव दिएको छ । २०७५ साउन ३१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा ७ नं. प्रदेश समितिले प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापालाई र भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राजमोले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको राजधानी विवादलाई समाधान गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन तथा प्रदेश नं. ७ को नामाकरण महाकाली प्रदेश राख्नु पर्ने सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य भट्टले जानकारी दिनु भयो ।

प्रदेशको राजधानी कायम गर्दा विगतमा आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र सुरक्षित हुने गरी भएको भौगोलिक विभाजन, जिल्ला र स्थानीय तह वा तिनीहरूको मुकाम कायम गर्ने प्रवृति नदोर्‍याउन पनि राजमोले चेतावनी दिएको छ ।

सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको राजमोले यस अघि पनि सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको थियो । राजमोले सङ्घीयता खारेज गरी एकात्मक राज्य अन्तर्गत सात वटै प्रशासनिक प्रदेश कायम गर्न माग गरेको नेता भट्टले बताउनु भयो । उहाँले यस अघि नामाकरण गरिएका दुई वटा प्रदेशका नामहरू कर्णाली र गण्डकी आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव भएको भन्दै बाँकी प्रदेशको नाम पनि भौगोलिक आधारमा राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।

ज्ञापन पत्र राजमोका केन्द्रीय सदस्य नन्दराज भट्टद्वारा वाचन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो भने सञ्चालन राजमो ७ नं. प्रदेशका सचिव एवं कैलाली जिल्ला अध्यक्ष लक्षीराम आचार्यले गर्नु भएको थियो । त्यस्तै साउन ३१ गते सभामुख थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदा राजमो ७ नम्बर प्रदेश समितिका सदस्य तथा डोटी जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले ज्ञापन पत्र वाचन गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन राजमो डोटीका सहसचिव डबल बोगटीले गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा राजमोका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य लोकेन्द्र लम्साल, अखिल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण पाण्डे, राजमोका क्षेत्रीय समितिका सदस्य एवं डोटी जिल्ला सचिव केशवनाथ योगी, सहसचिव डबल बोगटी, जातीय समता समाजका महासचिव गोविन्द विक, अखिल (छैठौँ) का केन्द्रीय सचिव महेश जोशी, राजमो धनगढी उपमहानगर समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद चौधरी लगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।

यस अघि राजमो डोटीले २०७५ श्रावण ३० गते कैलालीको धनगढीस्थित रुबस होटेलको सभा कक्षमा प्रादेशिक राजधानी विवादबारे पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन राजमोका सहसचिव डबल वोगटीले र अध्यक्षता राजमो डोटीका सचिव तथा प्रदेश समिति सदस्य केशवनाथ योगीले गर्नु भएको थियो भने राजामो केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले प्रमुख अतिथिको आसनबाट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु भएको थियो ।

ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ :

“राष्ट्रिय जनमोर्चाले समग्र मुलुकमा घटने राजनीतिक लगायतका घटनाक्रममा देश र जनताप्रति उत्तरदायी बोधका साथ आफना धारणाहरू लगातार जनताका बीच प्रवाहित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सही नीतिका पक्षमा जन परिचालन समेत गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । अहिले देशमा देखा परेको प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी विवादका सवालमा समेत राष्ट्रिय जनमोर्चा मौन वा निष्कृय बसेर देशलाई पुग्ने क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७ नं. प्रदेशमा देखा परेको राजधानीसम्बन्धी विवादलाई सही ढङ्गबाट समाधान गर्न जन परिचालन लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राजधानीसम्बन्धी विवादका बारेमा सही नीति अपनाउन जोड दिन्छ । यहाँलाई अवगत नै छ, पञ्चायत काल र त्यसको अन्त्यपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् पनि जिल्ला, गाविस, निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विभाजन र मुकाम निर्धारण गर्ने काम सिमित नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको र त्यसबाट उत्पन्न समस्या विकराल बनेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ । यहाँको कुशल नेतृत्वमा प्रदेश राजधानीसम्बन्धी विवादको सही ढङ्गबाट समाधान हुनेछ र त्यसरी विगतको प्रवृतिको पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने विश्वासमका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश नं. ७ को प्रदेश कमिटीकोतर्फबाट यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१. अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयतालाई जबरजस्ती समावेश गरेदेखि र संविधान निर्माणको क्रममा समेत हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको सवालमा मौलिक रूपले नै गम्भीर मतभेद राख्दै आएको छ । सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेशलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले अस्वीकार गर्दछ । तर एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत पनि प्रदेश लगायतका विभिन्न तहहरू हुने भएकाले प्रशासनिक भूमिकामा प्रदेशलाई स्वीकार गर्दछ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई हटाएर केन्द्र र जिल्लाका बीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न प्रदेशलाई प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

२. ७ नं. प्रदेशमा प्रदेशको राजधानी कहाँ कायम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रकारको विवाद देखा परेको छ । यो विवादलाई प्रदेश सभाको बहुमतको आधारमा समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएमा त्यसले अनन्त कालसम्म प्रदेशका जनताका बीच तनाव कायम रहिरहने छ । त्यसले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई नकारात्मक असर पर्नुका साथै देशको सार्वभौम सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर खतरा पैदा हुनेछ । यो विवादलाई समाधान गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु पर्दछ । विज्ञहरूले गरेको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा निर्णय लिएर अगाडि बढनु नै उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रकारको आयोग बनाउन प्रदेश सरकार वा सभालाई कुनै संवैधानिक वा कानुनी समस्या छैन ।

३. राजधानीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न गठित प्रादेशिक संसदीय समितिले स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावभन्दामाथि उठेर काम गर्न नसक्ने र त्यसलाई कुनै अधिकार वा केन्द्र र प्रदेशका सीमित सांसदहरूसँग मात्र राय–सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यादेश भएको अवस्थामा त्यसको कुनै औचित्य नभएको कुरा प्रस्ष्ट छ । संसदीय समितिलाई विघटन गरी त्यसको ठाउँमा विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गर्दछ ।

४. प्रदेश नं. ७ को नामाकरण जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा गरिनु हुँदैन । नेपालका प्रमुख चार वटा हिमनदीहरूमध्येको एक महत्वपूर्ण यस प्रदेशमा बग्ने महाकाली नदी भएकाले उक्त नदीको नामबाट महाकाली प्रदेश राख्न माग गर्दछौँ ।

उपर्युक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न र प्रदेशको नामाकरणका लागी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here