भू–तथा पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी अवधारणा

0
335

– भरत भन्डारी

भु तथा पर्यावरणको रक्षाको प्रश्न अहिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । विश्वव्यापीरूपमा पर्यावरणमा देखिएको असरले नेपाल पनि मुक्त हुन सक्दैन । एकातिर विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले तिब्र औधोगिकरणबाट हानिकारक ग्याँसहरू उत्पादन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । जसको परिणाम वायुमन्डलीय प्रदुषण, हरितगृह ग्याँसको वृद्धि, अत्यन्तै ठूलो मात्रमा कार्वनडाइअक्साइड, कार्बोमोनोअक्साइड उत्पादन हुन गई अक्सिजनको न्यूनिकरण, वातावरणको विनास, बाढि पैरो,जस्ता गम्भीर पर्यावरणीय समस्या बढ्दै गएका छन् । भने अर्कोतिर अनियन्त्रित भु–अतिक्रमण वन विनास, खेतियोग्य जमिनको प्लटिङ, मापदन्ड विपरित ढुँगा, गिटी, बालुवा आदिको उत्खनन र भारत निकासी जस्ता कार्यले खोला, नदि, वनजङ्गल विनास हुँदै गएका छन् । पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । यसले गर्दा नेपालको भु तथा पर्यावरण संरक्षणको समस्या गम्भीर चुनौतिको विषय बनेको छ ।

नेपालको कूल जमिनको करिव २७ प्रतिशत भु–भाग मात्र खेतियोग्य छ । जसमध्य करिव २५ प्रतिशत जमिन उपयोगमा आएको छ । उपयोगमा आएकोमध्य पनि अधिकांश कृषियोग्य भूमि कथित शहरीकरणको नाममा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित तरिकाबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । भू–माफियाहरूले खेतियोग्य जमिन कव्जा गरी प्लटिङ गर्ने, बन्जड भूमिमा परिणत गर्ने र उत्पादनमा नलगाई त्यसै बाँझोरूपमा छोड्ने गरिरहेका छन् । भने सिमित जमिन मात्र खेतिकोरूपमा प्रयोगमा आएको छ । सहि प्रकारको भु–उपयोग तथा कृषि नितीको अभाव र त्यसप्रति सरकारको उदासिनताले गर्दा भूमिप्रतिको मानव अतिक्रमण तिब्र बनेर गएको छ ।

विभिन्न कृषिजन्य कामका लागि भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा जग्गा कव्जा गर्ने र त्यसलाई पर्यावरणीय दृष्टिले निषेधित गरेका कार्यमा प्रयोग काम भैरहेको छ । यस सम्बन्धी केही तथ्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुनेछ । जस्तै रूपन्देहीको तिनाउ किनारा नजिक भएको जग्गालाई खेतियोग्य जग्गा बनाउने भन्दै  जिविसबाट स्वीकृति लिएको उक्त जग्गालाई खेतिमा प्रयोग नगरी गिटि, बालुवा उत्खनन गरी बेच्ने काममा प्रयोग गरेका छन् । यसैगरि शंकरनगरमा पनि माछा पोखरी खन्ने स्वीकृति लिई ठूला ठूला स्काभेटरहरूको प्रयोग गरी अवैधरूपमा गिटी, बालुवा उत्खनन गर्दा करिव ४४ फिट भन्दा बढिका खाल्टा पारेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाईएको भएपनि रूपन्देही, कपिल्बस्तु, नवलपरासी, चितवन मकवानपुर, बारा, धनुसा, दाङ लगाएतका जिल्लाहरूमा अबैधरूपमा ढुंगा, गिटि, बालुवा, उत्खनन तथा भारत निकासी भैरहेको छ । मकवानपुरको पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरेबाट बग्ने खहरेले जिल्लाका करिव १० गा.वि.स.को खेतियोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेकोछ । चुरे क्षेत्रमा भएको फंडानी र ढुंगा तथा बालुवाको उत्खनन कार्यले गर्दा १५ देखि २० वर्षको अवधीमा मनहरी, हाडीखोला, पदमपोखरी चुरेमाई, हटिया, हर्नामाडि, छतिवन, फापखारी, धियाल र राई गाउँ सहित हेटौडा नगरपालीकाका ६, ७ र ८ नम्वरका बासिन्दाहरू घरवारविहीन बन्न बाध्य भएका छन् भने कति गाउँको अस्थित्व नै हराएर बगरमा परिणत भएका छन् । बारामा चुरे क्षेत्रको मापदन्ड विपरित गिटि बालुवा उत्खननले त्यहाँको राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेको जंगल, खेतियोग्य जमिन, राजमार्गमा रहेका पुलहरू, जोखिममा परेका छन् ।

नेपालको कूल भु–भागको करिव ३९.४ प्रतिशत जमिन वनजंगलले ओगटेको कुरा सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्याड्ढले बताएको छ । यति ठूलो वन क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि त्यसको उचित व्यवस्थपन र संरक्षण हुन सकेको छैन् । जसको कारण दिनहुँ अवैध काठ तस्करी, वन विनास, बढ्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, स्कुल, कलेज, उद्योग, कलकारखाना, सेना, प्रहरीका क्याम्प तथा तालिमकेन्द्रहरू निर्माण गर्नेे नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशका विभिन्न भागमा वनको विनास र अतिक्रमण भएको छ भने अर्कोतिर सुकुम्वासीको नाममा पनि विभिन्न ठाउँमा जंगल फंडानी गर्ने र जमिन अतिक्रमण गर्ने काम बढेर गएको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने सम्वन्धमा राज्यको स्पष्ट निति नभएका कारणले पनि वन विनास बढ्दै गएको छ । वन विनासलाई रोक्न राज्यले सहि निती अवलम्बन नगरेमा मानव जीवनको प्राणको रूपमा रहेको अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने र कार्वनडाइअक्साइड शोषण गर्ने महत्वपूर्ण वन क्षेत्र संकटमा पर्ने मात्र होइन त्यसले पर्यावरण र मानव जीवनलाई नै संकटमा पार्ने निश्चित छ । त्यसैले वनलाई मानव जीवनको प्राणको रूपमा बचाई राख्न जरूरी छ ।

वन विनासको कारण पानीका मुहान, खोलानाला, नदि, ताल, कुुवा आदि सुक्दै गएका छन् । त्यसैगरि देशको विभिन्न भागमा ठूलो मात्रमा संचालन गरेका क्रेसर उद्योगहरूले खोला नदी तथा चुरे क्षेत्रका ढुंगा, गिटि, बालुवाको उत्खनन र भारत निकासीका कारणले पर्यावरणको गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । खोला नदिको सतहमा असन्तुलन र चुरे क्षेत्रको विनास हुँदै गएको छ । यसैगरी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी चुन ढुंगाको उत्खनन गर्ने कार्यले सिंगो महाभारत क्षेत्र स्खलन भई सम्पूर्ण तराई क्षेत्र मरूभूमिमा परिणत हुने छ । यसलाई समयमै रोक्न सकिएन र भु तथा वातावरणीय सन्तुलनको लागि देशव्यापी रूपमा सशक्त आवाज उठाउन सकिएन भने भविश्यमा अत्यन्तै खतरनाक र नकारात्मक परिणाम आउने छ ।

नेपालमा भु तथा पर्यावरण संरक्षणको लागि करिव २ दशक देखि आन्दोलन चल्दै आएको छ । मुख्यतः २०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमन्डलले कपिलवस्तुको निग्लिहवाको जरलैया र तिलौराकोटको सगरहवा क्षेत्रभित्र पर्ने वनको १६० विगाह जमीनमा एग्रो फरेस्ट्री खोल्ने नाममा त्यहाँको बन, गौचरन, मसानघाट समेत नष्ट गरेर लामो समयका लागि ठेकदारहरूलाई लिजमा जमीन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णको विरूद्धमा २०५० सालमा दुर्गा पौडेलको अध्यक्षतामा पर्यावरण बचाउ समितिको गठन गरेर त्यहाँका जनताले ४ वर्ष जति संघर्ष गरेका थिए । सम्भवतः त्यो नै भु तथा पर्यावरण संरक्षण सम्वन्धी नेपालको पहिलो संगठित आन्दोलन हो । त्यो आन्दोलनको क्रममा विभिन्न ठाउँमा कोणसभा, सभा, पर्चा विचरण, विभिन्न प्रशासकीय इकाइहरूमा डेलिगेसन, हस्ताक्षर संकलन जस्ता आन्दोलन सञ्चालन भएका थिए र त्यो आन्दोलनमा हजारौंको संख्यामा जनताको सहभागिता रहेको थियो । त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा समेत पुगेपछि अन्तमा सर्वोच्चले त्यो लिजलाई खारेज गरेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा पुनः अहिले त्यस ठाउँमा भू–संरक्षण तथा पर्यावरणको रक्षाका लागि संगठित आन्दोलन चलिरहेको छ । खासगरि अहिलेको आन्दोलन ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन गरि भारतमा निकासी गर्ने कार्य र त्यसले पर्यावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विरूद्ध केन्द्रीत छ ।

व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिको चुरे भावर लगायत क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन प्रतिवेदन २०६९ ले समेत कपिलवस्तुबाट ठूलो पैमानामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, मिक्स्चर, छरींको उत्खनन र विदेश निकासी हुने काम भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कानून अनुसार ढुंगालाई निकासी गर्न पाइदैन । त्यसैले ढुंगालाई गिट्टी, मिक्स्चर, छरींमा बदलेर विदेशमा निकासी गर्ने काम भैरहेको छ । त्यसका लागि कपिलवस्तुमा मात्र ३२ वटा क्रसर उद्योगहरू खुलेका छन् । यसका विरूद्धमा एकातिर स्थानिय रूपमा जनसमुदायलाई नै जागरूक बनाएर आन्दोलन संगठित गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर कपिलवस्तुमा सर्वदलियरूपमा गठित भू तथा पर्यावरण समितिका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान संघका उपाध्यक्ष श्री शिव प्रसाद पौडेल र अधिवक्ता पदम रोकाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेर कानूनी आन्दोलनलाई समेत अगाडी बढाउने काम भएको छ ।

नवलपरासी रामनगर ६ केरवानी स्थित भलुही खोलामा स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरि अवैधरूपमा ढुंगा, गिटि, वालुवा निकाल्ले कार्यले त्यहाँको खोला वरिपरिको जंगलमा ठूला ठूला खाडल परेको र वन जंगलको विनास भएको हुनाले चुरे भत्किन गई त्याँबाट आएको भेलले बालुवा बगाएर खेतियोग्य जमिन विगारे पछि स्थानिय आमा समुहको अगुवाई भएको आन्दोलनले ती स्काभेटरहरू हटाउने काम भएको छ । यसैगरि अर्घाखाची र दाङमा घना बस्तिमा सिमेन्ट कारखाना निर्माण तथा चुनढुंगा उत्खनन गर्दा त्यसले त्यहाँको पर्यावरणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्घाखाँचीमा चुन ढुंगा उत्खननले गर्दा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै महाभारत पर्वत श्रृङ्खला नै संकटमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसका विरूद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अगुवाइमा सर्वदलिय समिति गठन गरी आन्दोलन चलिरहेको छ । र अहिले उत्खनन कार्य रोकिएको छ । वास्तवमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्रावेल, छरीं आदिको उत्खनन, खोदन, दोहन तथा तिनीहरूको विदेशमा निकासी समेतका कार्यहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालका करिब करिब सबै जिल्लाहरूमा भइरहेको छ र उक्त कामहरूका लागि तराईका जिल्लाहरूमा सबैतिर ठूलो संख्यामा क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरि देशका विभिन्न भागमा भु तथा पर्यावरण संरक्षणको लागि स्वस्पूर्तरूपमा आन्दोलनहरू भएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित र संगठित गरि भु तथा पर्यावरणको संरक्षणको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ।

भु तथा पर्यावरणको आन्दोलनको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको त्यति ध्यान गएको पाइदैन । स्थानीय तहका आन्दोलनमा सहभागिता रहेपनि राष्ट्रिय स्तरमा दलहरू यसप्रति मौन देखिन्छ । तर  नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिंदै सशक्त आन्दोलन उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आइरहेको छ । अखिल नेपा किसान संघको तर्फबाट त विभिन्नन समयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसको छ । पर्यावरणको संरक्षणको विषय कृषि आन्दोलनको पनि अभिन्न अंगको रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । एसियाली किसान सम्मेलनमा समेत किसान संघले पर्यावरण सम्बन्धी छुट्टै कार्यपत्रसमेत पेश गरेको थियो । यसरी अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटसमेत पनि भु तथा पर्यावरणको आन्दोलन उठाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

वास्तवमा भु तथा पर्यावरणको संरक्षणको विषय मानव जीवन र देशको अस्तित्वसंग जोडिएको विषय हो । स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउनु हरेक नागरिक मौलिक अधिकार हो । आज मौलिक अधिकारको समेत हनन् हुने गरी प्राकृति स्रोत र साधनलाई अप्राकृतिक रूपमा उत्खनन, खोदन, दोहन भैरहेको छ जसको परिणाम वातावरण असन्तुलित भई मौसममा फेरवदल भएको छ । अधिकतम तापक्रम वा अधिक चिसो वातावरणको श्रृजना हुन गै, समयमा पानी नपर्ने वा बढि पानी पर्ने, डुबान हुने जस्ता प्रकोपहरूबाट नेपालको मौसमी खेती बाली प्रणाली तथा विभिन्न जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । कतिपय जीवजन्तुहरू वातावरणीय परिवर्तन सँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी लोप हुने जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । हिजोका हरियाली डाडाहरू आज नाङ्गा र उराठिला देखिन थालेका छन् । विगतमा हरिण, बाघ, भालु हात्ति जस्ता जनावरहरूको बासस्थान रहेको घना जंगलमा फंडानीको कारण लुइचे र तित्राको बोली सम्म पनि सुन्न पाइएको छैन् । यसरी देशमा देखिएको गम्भीर भु तथा पर्यावरणीय समस्याले मानिसको भविश्य नै जोखिममा पर्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले देशैभरि स्वस्फूर्त तथा संगठित रूपमा संचालन भएका भु तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी आन्दोलनलाई एकत्रित गरि राष्ट्रिय स्तरमै पर्यावरण बचाउ आन्दोलनको विकास गर्न अनिवार्य देखिन्छ । (अखिल नेपाल किसानसंघद्वारा भू–तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि२०६९ असोज १६ गते बुटवलमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा अनेकिसंघका अध्यक्ष्ँ भरत भन्डारीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here