जेठ २५, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले “प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन सहमतिपछि फिर्ता लिएको थियो । शुक्रबार विहान संसद पद निलम्बन नगर्ने सहमति भएपछि कांग्रेसले पनि नियमावलीको पक्षमा मतदान गरेकाे हाे ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दुर्गा पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आ–आफ्नो संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सहमतिमै नियमावली पारित गर्न सुझाव दिए । मस्यौदामाथि १५ जना सांसदले छवटा संशोधन हालेका थिए।
सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको हैसियत, सेवा सुविधा, अधिकार र उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निलम्बनको प्रश्नमा अहिले थप बहस गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले हैसियत, अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति नपाउने हो भन्ने निलम्बन शब्द राख्नमा किन कन्जुस्यार्इं गर्ने भनी प्रश्न गरे ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख गरिएको छ । तर निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन ।
