नीति तथा कार्यक्रम त्रुटीपूर्ण छ : राजमो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै संशोधनका लागि एक वतmव्य जारी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ पूर्ण पाठ:

संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी वक्तव्यमा संशोधनका लागि पहिले समान्यत: ७२ घण्टाको समय दिने गरिन्थ्यो । तर यसपल्ट त्यसका लागि २४ घण्टाको समय पनि दिइएन । त्यसले गर्दा औपचारिक रुपमा वक्तव्यमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु सम्भव भएन । तैपनि संसदमा छलफलका दौरानमा हाम्रा सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । अहिले यहाँ वक्तव्यमा संशोधनका लागि तयार पारिएको मूल प्रस्ताव सार्वजनिक जानकारीका लागि जस्ताको तस्तै तल जारी गरिएको छ ।

१. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३ मा संशोधन
बुँदा नं. ३ मा “लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा यो सरकार अडिग रहने छ”मा लोकतन्त्र पछि “समाजवाद उन्मुख राज्य” राखिने छ शब्द थपिने छ ।

२. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २२ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. २२ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
चिनसँगको पारवाहन सन्धीलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३० मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३० मा देहायको कुरा राखिएको छ:
कुनेै पनि रुपमा विदेशीलाई नेपाली जमीन किन्न रोक लगाइने छ ।

४. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३१ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ३१ मा देहायको कुरा थप गरिएको छ:
देश विकासको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिई व्यवसायिकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिने छ ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि भूमी व्यवस्थापनमा सुधार गरी हदवन्दी भन्दा वढी जमीन विना मुअव्जा अधिग्रहण गरी भूमीहिन किसानलाई वितरण गरिने छ ।
कृषियोग्य जमीनको प्लटिङ रोक्न कडा कानून बनाई तुरुन्त लागु गरिने छ ।
आधुनिक कृषि उपकरण उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गरिने छ ।
कृषि मलको उत्पादनका लागि कृषि मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिने छ ।

५. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४० मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४० पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
जलविद्युत सम्बन्धी सबै असमान सन्धी एवम संझौता (अपर कर्णाली, अरुण तेश्रो योजना) को खारेज गरी स्वदेशी लगानीबाट त्यसको निर्माण गरिने छ ।

६. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४४ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४४ को सट्टा देहायको कुरा थप गरिएको छ:
सिमेण्ट उद्योगलाई क्रमश: निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ । पछि थप्ने गिट्टी, वालुवा, रोडा अनियन्त्रित उत्खनन् र निकासीलाई रोक लगाइने छ ।
मानव वस्ती, पर्यावरण, कृषि, सिचाई तथा पानीका मुहानमा पर्ने असरलाई न्यून गर्न चुन ढुङ्गा उत्खनन् गर्ने कार्यमा रोक लगाइने छ ।

७. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४५ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४५ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय उद्योग र मजदुरहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गर्ने विदेशी पूँजीलाई नेपालमा काम गर्न दिइने छैन ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा उद्योगको विकासका लागि विशेष प्रयत्न गरिने छ ।
मजदुरको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
मजदुरको हक हितसंग वाझिने कानूनको खारेजी गरी उनीहरुको हकहित सुरक्षित गर्ने कानून वनाइने छ ।

८. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४६ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४६ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई संरक्षण गरी तिनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा वृद्धि गरिने छ ।
वन्द र रुग्ण उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरी तिनको सञ्चालन राज्यले गर्ने छ ।

९. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४७ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ४७ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
संभावित क्षेत्रमा ग्यास र पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरी उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि वढाइने छ ।

१०. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ५८ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ५८ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ ।
ग्रामिण पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
पर्यटकीय पैदलमार्गको विकास गरिने छ ।

११. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ६० मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ६० पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरुलाई कुनै पनि प्रकारले व्यक्तिगत प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्णरुपमा रोक लगाइने छ ।
पुरातात्विक स्थानको आवश्यकता अनुसार उत्खनन् गरिने छ ।
नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक स्थान, चाड, पर्व आदीको मानव शास्त्रीय अध्ययन गरी तिनीहरुको महत्वलाई दर्शाउने काम गरिने छ ।

१२. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ६७ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ६७ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नती र शिक्षाको गुणस्तर बढाइने छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क: र अनिवार्य हुने छ ।
स्थानीय निकाय सवल र सक्षम नभए सम्म स्थानीय तहको नपुग भएको शिक्षाको खर्च केन्द्रले व्यहोर्ने छ ।

१३. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ७२ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ७२ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
स्थानीय अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा दिइने छ ।
नीजि अस्पतालमा पनि जेष्ठ नागरिक सुविधा अनिवार्य गरिने छ ।

१४. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ७५ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ७५ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
विपन्न परिवारका व्यक्तिहरुलाई राज्यले निशुल्क: स्वास्थ्य विमा सेवा उपलव्ध गराउने छ ।

१५. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ८२ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ८२ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
महिला हिंसाका मुद्दा छिटो छरितो (फास्टट्रयाक बाट) न्याय सम्पादनका लागि पारिवारिक अदालतको स्थापना गरिने छ ।
वलात्कृत महिलाको सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि राज्यले व्यवस्था गर्ने छ ।
विपन्न नागरिक र फरक क्षमता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिइने छ ।
जेष्ठनागरिकको हकहितका लागि वनाइएका कानूनहरुको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।
बालबालिकाको हकहित र सुविधाका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिने छ ।

१६. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ८७ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ८७ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
अदालतमा न्यायाधिशको नियुक्ति गर्दा राजनैतिक भाग वण्डा गर्ने प्रचलनलाई वन्द गरिने छ ।
भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न न्यायाधिशको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१७. नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ९८ मा संशोधन
नीति तथा कार्यक्रमको क्र.सं. ९८ पछि देहायको कुरा थप गरिएको छ:
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरुको लागि अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार हक हितको सुविधा र संरक्षण गर्न सरकारले पहल गर्ने छ ।
विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही स्थानमा मताधिकारको प्रयोगको सुनिश्चिता गरिने छ ।

मिति : २०७५ जेष्ठ ९ गते

दुर्गा पौडेल
उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद