काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग राख्दै प्रदेश नम्बर ३का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय सचिव हिमलाल पुरीको नेतृत्वमा लालबहादुर थापा, डम्बर पुरी, शिवहरी खनाल, निरबहादुर सिन्तान, निश्चल क्षेत्री, ओविन्द्रबहादुर लुइटेल, पुण्यप्रसाद तिमिल्सिना, अर्जुन न्यौपाने र कल्पना बस्नेत रहेको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सो ज्ञापन पत्रमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खतरा भएको उल्लेख छ । संघीयता र यसले पैदा गरेको स्थितिप्रति व्यापक जनताको विरोध ज्ञापन पात्रमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाई रहेको र यो आन्दोलनमा देशका सम्पूर्ण प्रदेशका जनताको ऐक्यबद्धता बढिरहेको उल्लेख छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छः– “संघीयताका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरु आउन अगावै संघीयता खारेज गरौं ।”
ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ :
ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ :“२०६२–६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाद्वारा संविधानको लेखन र तीनवटै तहको निर्वाचन हुनु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु हुन् । केन्द्र र सातै प्रदेशका सरकारहरु गठन भएका छन् । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशहरुमा वामपक्षिय गठबन्धनका सरकारहरु बनेका छन् । यी सरकारहरुलाई हाम्रो समर्थन छ । तपाई ३ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ । तपाईलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा र बामपक्षिय गठबन्धनका बीचमा कतिपय स्थानमा गत निर्वाचनमा तालमेल भएको थियो । बामपक्षिय गठबन्धन र हामीले गत निर्वाचनमा गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, समृद्ध नेपालको निर्माण र समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको लागि जोड दिएका थियौं । यसैको आधारमा जनताले बामपक्षीय गठबन्धनलाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजय बनाएका हुन् । त्यसकारण, बामपक्षीय गठबन्धनका सरकारहरुले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, देशको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख प्रगतिशील नीति र कार्यक्रम बनाई काम गर्ने बेला आएको छ । यसको निम्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग रहने छ ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हाम्रो देशको प्रजातान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संघीयताको माग होइन, प्रश्न समेत उठेको थिएन । २०६२–६३ को महान संयुक्त जनआन्दोलनको माग पनि होइन । पहिलो अन्तरिम संविधानमा पनि संघीयताको प्रावधान थिएन । मुख्यतः भारतीय विस्तारवादको दवावमा अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी संघीयताको विषवृक्ष घुसाइएको हो । पछि त्यसलाई नयाँ संविधानमा स्वीकार गरियो । एउटा शासन प्रणालीको रुपमा संघीयताप्रति हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर, हाम्रो देशको लागि संघीय शासन प्रणाली गम्भीर रुपमा नै घातक हुन्छ । नयाँ संविधान तुलनात्मक रुपले सही छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, संविधानमा संघीयता, नागपरिकता सम्बन्धी कमजोर व्यवस्था र तराईको भूगोल मात्रमा २ नं. प्रदेशको गठन गर्नु गम्भीर गल्तीहरु भएका छन् । तिनका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरु पनि देखा पर्दै गएका छन् । यसलाई समय मै सच्चाइएन भने यसबाट राष्ट्र, राष्ट्रियताको विखण्डन हुने, सार्वभौमसत्ता, विकास–निर्माण कुष्ठित हुने र अन्ततः नेपाल राष्ट्र विघटन हुने खतरा छ । त्यसकारण, संघीयतालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन । संघीयतालाई खारेजगरी त्यसको स्थानमा व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ । तपाई संघीय राजधानी रहेको प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईले संघीयता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने साहस गर्नुस् । यसले नेपाल राष्ट्र र नेपाली माथि मडारिरहेको कालो बादल हट्ने छ । संविधानका कैयन सकारात्मक कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
समाजशास्त्रीय, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक दृष्टिबाट पनि नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सही हुँदैन । हाम्रो ३ नम्बर प्रदेश मात्रलाई विचार गर्यौं भने पनि सही देखिंदैन । हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक विषमता, विभिन्न जात, जाति र समुदायहरुको छरिएको र मिश्रित बसोबास, आर्थिक श्रोत साधनको कमी, ऐतिहासिक कालदेखि मिलेर बसेको समाज व्यवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था इत्यादि माथि विचार गर्दा ३ नं. प्रदेश मात्रको निर्माण पनि के सही छ ? यहाँकोे भौगोलिक विविधता, उत्पीडित तामाङ आदि जनजातिहरु, आर्थिक क्षेत्र र विकासमा अघि रहेको नेवार समुदाय, तिनका विविध भाषा, संस्कृति र ब्राम्हण–क्षेत्री जातिलाई एकै प्रदेशमा राख्नुले बाँकी राष्ट्रबाट यो प्रदेश पृथक बनाउनुको औचित्य के छ ? तसर्थ, नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको लागि कुनै आधार र औचित्य छैन ।
सरकारले अहिले अधिकांश प्रदेशहरुको राजधानी भारतीय सीमा नजिक असुरक्षित ठाउँमा तोकेको छ । अधिकांश प्रदेशहरुको राजधानीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल, जनता र जनप्रतिनिधिहरु समेत विभाजित र द्वन्दको स्थितिमा छन् । हामीले यस अघि नै प्रदेशहरुको राजधानीबारे निर्णय गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाई त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशहरुको राजधानी निर्णय गर्न सुझाव दिएका थियौं । यो नै राजधानीबारे निर्णय गर्ने सही तरिका हो ।
संविधान सभामा ६०१ जना सभासदहरु हुँदा यो संख्या धेरै भयो भनेर जनताबाट व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिले झन ८८४ जना सांसद र ८ वटा सरकारहरुको भारी संघीयताले बोकाएको छ । त्यहाँ कर्मचारीहरु पदस्थापन भई जान मानिरहेका छैनन् । आर्थिक समस्या गम्भीर छ । यो संघीयता जनताप्रतिको अन्याय होइन ?
संघीयतासँग जोडिएर बहुराष्ट्रवाद, मधेशवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता घातक र अवाञ्छित मुद्दाहरु नेपालको राजनीतिमा प्रवेश भएका छन् । यद्यपि, यी कुराहरुलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले भारतीय विस्तारवादले यो संविधानको विरोध गर्दै ५ महिनासम्म नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो । अहिले पनि भारतीय विस्तारवाद र मुठ्ठिभर मधेशवादी (तराई–मधेशी जनता होइन) यो संविधानको विरुद्ध छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन गराउन दबाव दिंदै र षड्यन्त्र गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा खतरा छ । संघीयता र यसले पैदा गरेको स्थितिप्रति व्यापक जनताको विरोध बढिरहेको छ । हामीले संघीयता खारेज गर्न राष्ट्रिय अभियान चलाई रहेका छौं । यो आन्दोलनमा ३ नं. प्रदेशका जनताको ऐक्यबद्धता पनि बढिरहेको छ । संघीयताका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरु आउन अगावै संघीयता खारेज गरौं । त्यसका लागि ३ नं. प्रदेश सरकारले संघीयता खारेज गर्न कदम अघि बढाओस् भनी यो ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेका छौं ।”
