तत्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव

राष्ट्रिय जनमोर्चाको मिति २०७५ पौष २७ र २८ गते बसेको प्रथम राष्ट्रिय परिषदको वैठकमा प्रस्तुत तथा पारिततत्कालिक राजनैतिक प्रस्ताव

१. राष्ट्रिय जनमोर्चाको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ¬२०७२ फागुन ७, ८ र ९ गते बुटवलमा भव्यरुपमा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनैतिक प्रतिवेदन, घोषणा–पत्र, विधानमा संसोधन प्रस्ताव तथा समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तिनको आधारमा नै हामीले कामगर्दै आएका छौं । तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको यो पहिलो राष्ट्रिय परिषदको बैठक हो । यो वैठकमा हामीले गतकालमा गरेका राजनीतिक, संगठनात्मक, जनसेवा तथा संघर्षका कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त अवलोकन गर्दै ठोस कार्यक्रमहरु पनि तय गर्नेछौं । 

२. राजतन्त्रको अन्त्यभई गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । तैपनि देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन । भारतीय विस्तारवादका  नेपालप्रतिका नीति र त्यसस“ग भएका असमान र राष्ट्रहित विपरीतका संन्धिका कारणले नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधिनता सहित देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितिमा समेत गम्भीर असर परेको छ । देशको यो अवस्थामा आमूल परिर्वतन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक परिस्थिति परिपक्क भएको छैन । यद्यपि, विश्व पु“जीवादी व्यवस्था आफ्नो असाध्य अन्तरविरोधका कारणले कमजोर हु“दै गईरहेको छ र त्यसको अन्त्य अवस्यम्भावी छ । त्यसपछि स्थापना हुने समाजवादले समाजलाई शोषणविहीन, विकसित, समृद्ध र न्यायमूलक पार्न सकिने छ । नेपाली जनताको चाहना पनि समाजवाद उन्मुख छ र हामी त्यसतर्फ लक्षित छौं । 

३. संविधान सभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधान नेपालको राजनैतिक ईतिहँसमा ठूलो उपलब्धि हो । यो संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनतका मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता, तराई पहाड जोडिएका प्रदेश (२ नं बाहेक), मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रेश स्वतन्त्रता, विभिन्न भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, उत्पीडित जाति, समूदाय र महिलाको हक–अधिकारको व्यवस्था, तिनका भिन्नभिन्नै संवैधानिक आयोग ईत्यादिको सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै संविधानले जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र सामप्रादायिकता अस्विकार गरी बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एकल नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता, बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकिकरण जस्ता पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक नीति र सिद्धान्तहरु संविधानले अंगिकार गरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्रधिकार, एक मधेश एक प्रदेशलाई संविधानले अस्विकार गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका उपरोक्त कुराहरु स्थापित गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको गौरवपूर्ण भूमिका रहेको छ । यिनीहरुको हाम्रा उच्च लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा धेरै महत्व छ । 

४. नेपालको लागि संघीय व्यवस्था अवस्तुवादी, अनावश्यक र बेठिक व्यवस्था हो । यसले जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक द्वेष र विग्रह उत्पन्नगरि राष्ट्र विखण्डन गर्न सक्छ । संघीयता वास्तवमा हाम्रो लागी ठूलो समस्या भएको छ । यसको विरोधमा जनताहरु पनि सचेत बन्दै गएका छन् । विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, बुद्धिजिवी, पत्रकारहरुले यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । नागरिकतासम्वन्धि खुकुलो व्यवस्था नेपालको लागि सही छैन । यी र यस्तै गलत र कमजोर व्यवस्थाका विरुद्ध संर्घष गर्नु पर्छ र गर्दै आएका र्छौ । हाम्रो संर्घषले संघीयता र खुकुलो नागरिकता नीतिको विरुद्ध जनमत विस्तारहु“दै गएको छ । गत तीन तहको निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुलाई संघीयता खारेज गर्न ज्ञापनपत्रहरु बुझाएका छौं । हामीले संघीयताको ठाउ“मा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्तशासनमा आधारित एकात्मक शासन प्रणालीका निम्ति जोड दिएका छौं । 

५. देशलाई समृद्ध पार्न र त्यो समृद्धीलाई न्यायोचित वितरण गर्न र जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गर्न जोड दिन पर्छ । राष्ट्रिय श्रोत साधनको उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न, न्याय, समानता र मुक्तिको पक्षमा जनतालाई तयार पार्न, शोषणका हरेक पक्ष र रुपका विरुद्ध संघर्ष गर्दै अन्ततः नया“ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नु पर्ने भएकोले हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थापना कालदेखि जनसंर्घष र संसदिय संघर्षमा उल्लेखनिय, परिपक्क र उच्च भूमिका खेल्दै आएका छौं । 

६. विद्यमान पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक अर्थतन्त्रको सिमाभित्र पनि विकास–निमार्ण र जनहितका पक्षमा बढीभन्दा बढी काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र जनताका मागहरुलाई लिएर शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्न पर्छ । देशमा राजनैतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक, सामजिक परिवर्तन अति सुस्त गतिमा भएको छ । राजनीतिक, सामजिक र आर्थिक परिवर्तनमा ध्यान नदिने हो भने परिवर्तित राजनीति पनि प्रभावकारी बन्दैन । कानुन बन्दैमा समाज परिवर्तन भइहाल्दैन । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक अवस्थामा नै छुवाछूत प्रथाको विरुद्ध कानुन बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म समाजमा छुवाछूतको अन्त्य भएको छैन । त्यसैले हामीले सामाजिक परिवर्तन गर्र्न विशेष ध्यान दिनु पर्छ । सामजिक कार्यकर्ताले सर्वप्रथम आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्नु पर्छ । यहा“ यो स्मरण गर्न आवश्यक छ कि प्रगतिशील र क्रान्तिकारी नेता, कार्यकर्ताहरु पनि रुढिवादी, अन्धविश्वास वा सामन्ती तथा पु“जीवादी संस्कृति र परम्पराबाट मुक्त छैनन् । त्यसको नकारात्मक असर देशको प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि परेको छ ।

७. सरकारी र सामुदायीक स्रोत साधनको प्रयोग गरी जनसहभागितामा आधारित विकास–निर्माणका काममा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । स्कुल, कलेज, सरसरफाई बिद्युत, बाटो, सिंचाई खानेपानी ईत्यादि योजनामा सहभागी बन्न पर्छ । हामी भूकम्प पिडीतलाई राहत र पुनःनिमार्णमा लागेका थियौ । जाडो महिनामा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई सिरक, कम्मल वितरण गरयौं । बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी पीडित जनतालाई खाद्यान, कपडा, औषधि, नगद सहयोग गरेका थियौं । भविष्यमा पनि त्यसप्रकारले जनतालाई सेवा र सहयोग गर्नु पर्छ । यस किसिमको सेवा र सहयोग गर्न स्थानीय समितिहरु बढी परिचालित हुनपर्छ । सामजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनतन्त्र, जुवा, रक्सी, लागु औषध, देहव्यापार, ठगी इत्यादी व्याप्त छ । यी र यस्तै जनताको हितस“ग सरोकार राख्ने विकृति र विसंगतिविरुद्ध मञ्च वा सरोकार समितिहरु बनाएर पनि कार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तै वातावरण प्रदुषण विश्वव्यापी समस्या भएको छ । त्यसबाट हाम्रो देश पनि प्रभावित भएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीको अध्यक्षतामा समिति बनाएर अर्धाखा“ची, दाड्ड, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, मकवानपुरमा चुन ढुड्डा, गिट्टी, माटो, वालुवा उत्खनन् र सिमेन्ट उधोगले पारेका असरका विरुद्ध अध्ययन र संर्घष गर्ने काम भएको छ । यसप्रकारका काममा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । 

८. राष्ट्रिय जनमोर्चा पहिलो पटक अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.को नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी बन्यो । नया“ संविधानमा हाम्रा गम्भिर प्रकारका मतभेदका बावजुद संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न साथै देशमा बढिरहेको पृथकतावादी गतिविधिबाट राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने आवश्यकताले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका थियौं । भारतले नया“ संविधानको विरोध गरेको थियो । पछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन मधेशवादीहरु (मधेशवादी भन्नाले तराईका जनता होइन, तराईमा भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरुप काम गर्ने समान्त तथा दलाल पु“जीपति वर्ग र समुहलाई बुझ्नु पर्छ ।) लाई अघि सारेर देशमा अराजकता र विखण्डनको स्थिति श्रृजना गर्यो । त्यतिबेला देशभक्त जनता, राजनीतिक शक्ति र सरकारका बीचमा बलियो राष्ट्रिय एकताको खा“चो थियो । त्यसप्रकारको एकताको भूमिका खेल्न सरकारभित्र र बाहिर जनस्तरमा हामीले भूमिका पनि खेल्यौं । यहा“ यो स्मरण गर्न आवश्यक छ कि प्रतिगमन विरुद्धको संर्घषको निरन्तरता, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निमार्णमा देखा परेका एक वा अर्को प्रकारका भड्काव वा गलत विचारहरुका विरुद्धको हाम्रो संघर्ष गौरवमय थियो । सरकारमा हाम्रो सहभागिताबारे कयौं नकारात्क टिप्पणीहरु भए । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा पुनःउत्थानवादी शक्तिहरुले त हामीलाई सरकारबाट हटाउन आवाज उठाए । त्यसबाट विचलन नभइकन राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी नीति अनुसार नै सरकारमा रहेर काम गर्यो । राष्ट्रहित विपरीतको संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध मतदान गर्यो । संसदीय आहालमा प्रवेश गरेर पनि निश्कंलक उत्रियो । यो पार्टीको उच्च र दृढ राजनितिक नीति र कुशल नेतृत्वको परिणाम हो । आज संसदीय सरकारमा सहभागी भएका वामपक्षिय दलहरु त्यही डुबेका छन् । तर, हाम्रो पार्टीको त्यो भूमिकाले जनतामा पार्टीप्रति सकारात्मक धारणा बन्न पुगेको छ । आवश्यक परे पार्टी सरकारमा जान सक्ने नीति खुल्ला छ । तर, हामी आम संसदीय पार्टी जस्तो सरकारमा जाने प्रबृत्तिका विरुद्ध छौं ।  

९. गत स्थानिय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनीधि सभाको चुनावमा पार्टीले भाग लियो । स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको मूल नारा “प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता, संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय विकासका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मतदान” भन्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहित सम्पूर्ण गणतन्त्र पक्षधर राजनैतिक दलहरुस“ग तालमेल गर्ने नीति लिएको थियो । तर, प्रदेश सभा र प्रतितिधि सभाका चुनावमा परिस्थिति भिन्न भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पछि पार्टी एकता गर्ने गरी चुनावी गठबन्धन भयो । यो गठवन्धन बनेपछि नेपाली कांगे्रसको नेत्तृत्वमा राप्रपा र मधेशवादीहरुको अर्को चुनावी गठबन्धन भयो । नेपाली कांग्रेसका कैयौं नेताहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्न थाले । यो गठबन्धनको विजय भयो भने गणतन्त्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति भयो । त्यसकारण, पार्टीले एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन वा वामपक्षीय शक्तिस“ग चुनावी तालमेल गर्ने नीति लियो । नेका, राप्रपा र मधेशवादीहरुस“ग चुनावी तालमेल नगर्ने मात्र हैन, यिनीहरुलाई हराउने नीति लियो । हाम्रो त्यसप्रकारको चुनावी तालमेलको नीति राजनीतिमा आधारित नीति हो । 

१०. स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रा गाउ“पालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष ५, वडा अध्यक्ष २९, वडा सदस्यहरु १३७ र गाउ“ तथा नगर कार्यपालिकाका महिला तथा दलित निर्वाचित गरी २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन । प्रदेश सभामा बाग्लुड्ड जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ २ सिट र ४ नं तथा ५ नं प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ एक–एक गरी २ सिट जित्यौं भने प्यूठान जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य १ सिट जित्यौं । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई र प्रदेशसभा÷प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई भिन्नाभिन्नै केन्द्रीय स्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना ग¥यौं । त्यसपछि ४ र ५ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रशिक्षणहरुको आयोजना गर्यौ । उक्त प्रशिक्षणहरुमा राजनीति, संविधान, कानुन, विकास–निर्माण र समाजसेवा तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कक्षाहरु संचालन भए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रशिक्षित जनप्रतिनिधिहरु अहिले आ–आफ्ना स्थानमा विकास र जनसेवाका काममा खटिरहेका छन् । 

११. पहिलो संविधान सभा असफल भयो , दोश्रो संविधान सभामा पनि पुरानै मुद्दा उठाएर संविधान निर्माण कार्य संगिन बन्यो । संविधानमा सहमति बनेपछि भारतले उक्त संविधान घोषण नगर्न दलहरुलाई दबाव दियो । तर, राजनैतिक दलहरुले त्यसका बावजुद सहमति गरेर नया“ सविधानको घोषण भयो । जातियतावादी, क्षेत्रीयतावादी, पुर्नउत्थानवादी र विषेश गरी भारतीय विस्तारवादले संविधानलाई अस्विकार गर्दै संर्घष गर्न थाले । भारतले त नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगायो । तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात हामीले त्यो संविधानको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दियांै । नया“ संविधानको पक्ष र विपक्षमा तीव्र संघर्ष चल्यो । देशमा महाभूकम्पले ठूलो जनधन र सम्पदा ध्वस्त भएको बेला थियो । हामीले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत दिने काममा पनि जुट्नु पर्यो र त्यसमा लाग्यौं । 

१२. के.पी. ओली नेतृत्वको तात्कालिक संयुक्त सरकारको विकल्प खोज्न भारतीय विस्तारवाद नेपालका सत्ता साझेदार तथा विपक्षका मुख्य राजनैतिक शक्तिलाई उपयोग गर्न थाल्यो । यो सरकारको विकल्प खोज्नुको पछाडिको उद्देश्य संविधान जारी गर्न एकमत भएका दलहरुका बीचमा फाटो ल्याई संविधानको कार्यान्यन गर्न नदिनु नै थियो । मधेशवादी दलहरुले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिन र भारतीय स्वार्थ अनुकूल संविधान संसोधनको माग राखेर देशमा अराजकता र हिंसा मच्चाउन थाले । नया“ संविधान कार्यान्यन गर्न सर्वप्रथम निर्वाचन गर्ने र नया“ संविधान अनुकूलका कानुन निमार्ण गर्ने  राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । तर मधेशवादीहरुले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्ने भनी निर्वाचनको विरोध गरे । त्यसको साथै उनीहरुले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी संघियताको मुख्य संरचना प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गरे । हामीले यसको ठीक उल्टो स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधानमा जनताको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्न जोड दियौं । यो व्यवस्थाले सरकारले स्थानीय तहमा अधिकार कटौती गर्न वा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । 

१३. भारतीय विस्तारवाद अन्ततः नेपालका तीन ठूला दलहरुलाई फुटाउन सफल भयो । तीन दलहरुको सहमति विपरीत ने.का.लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरिईएको थियो । ठीक त्यही तरिकाले सत्तासिन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा विभाजन ल्याई ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढाल्यो । र प्रचण्डको नेतृत्वमा ने.का., माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बन्यो । नया“ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भारत भ्रमणको वेला नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध हुने गरी २५ बु“दे संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । उक्त वक्तव्यमा सबै प्रमुख अन्तराष्ट्रिय विषयहरुमा नेपालले भारतको परराष्ट्र नीतिअनुसार आफ्ना नीति बनाउने कुरा स्वीकार गरिएको  छ । त्यतिबेला उनले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा नेपालले सर्मथन गर्ने कुरा गरे । यी दुवै कुरा नेपालको लागि गलत र अदुरदर्शीपूर्ण हुन । भारतीय योजना अनुसार ने.का, माओवादी केन्द्र सहितको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुनः संयुक्त सरकार बन्यो । शेरबहादुर देउवाको विगतका जनविरोधी भूमिकाले गर्दा नेपाली राजनितिमा शंका र अन्यौलता बढ्यो । उनले भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरे । तर, उक्त विधेयकमा आवश्यक बहुमत नपुगेकाले असफल भयो । उनले पनि भारत भम्रण गएका बेला पुनः त्यो विषयमा संविधान संसोधन गर्न भारतमा प्रतिवद्धता जनाएर भारतको दलाली गर्ने काम गरे । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रचलनका विरुद्ध भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ अनुरुप जनसंख्यालाई मुख्य आधार वनाएर संविधान संशोधन गरियो । ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार वनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो । त्यसपछि पनि भारतीय विस्तारवादले लगातार नेपालको संविधान लागु गर्न नदिन र तराईलाई विखण्डन गर्न योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ । भारतको चाहनाअनुसार ५ नं प्रदेशका तराईका जिल्लाहरुलाई पहाडबाट अलग गरेर तराईको मात्र बेग्लै प्रदेश बनाउन सरकार सहमत भयो । ५ नं प्रदेश विभाजन गर्ने कुराको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा र विशेषगरी ५ नं प्रदेशमा संयुक्त आन्दोलन चल्यो । हामी त्यो आन्दोलनमा सक्रिय सहभागि भयौं र त्यसमा जनताको विजय भयो । विखण्डनकारी तत्व असफल भए । तर, भारतीय विस्तारवाद, मधेशवादी, जातिवादी, राजतन्त्रवादीहरुले आ–आफ्नो निहित स्वार्थ अनुरुप राष्ट्रहित विपरीत संविधान संशोधन गर्न अहिले पनि लागिरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी छ ।

१४. भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीले तराईका जनतालाई भड्काएर विगतमा कैयौं हिंसात्मक घटनाहरु भए । मधेशवादको नारा दिएर तराईमा पहाडी र तराई–मधेशीको बीचमा द्वन्द सिर्जना गर्ने र तराईबाट पहाडीहरुलाई लखेट्ने आन्दोलन चलाए । त्यसमा उनीहरु असफल बन्दै गएपछि राष्ट्रहित विपरीत संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, खुकुलो नागरिकता नीति अपनाउने, स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने, प्रदेशमा असीमित अधिकार केन्द्रीत गर्ने र प्रदेशलाई स्वच्छन्द पार्ने काममा जोड दिएका छन् । एक पटक त्यसप्रकारले संविधान संशोधन भईसकेको छ । यी कार्यहरु संघीयताको आधारमा भैरहेका छन् । त्यसकारण हामीले संघीयता र त्यस आधारमा भएका उपरोक्त कुराहरुको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं । केही अघिमात्र अर्थात् २०७५ भदौ र असोज महिनामा संघीयता, करबृद्धि, महंगी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सघन संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गर्यौं । २०७५ मंसीर ४ गते प्रदेश स्तरमा भिन्नाभिन्नै विषयहरुमा अन्तरक्रियात्मक विचार गोष्टीहरुको आयोजना गर्यौं । २०७५ बैशाख २२ गते संघीयताविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको समितिको बैठक बस्यो । त्यसले आफ्नो समितिको पुनर्गठन गरी विभिन्न ठाउ“मा गोष्ठिहरुको आयोजना गर्यो । 

१५. राजनीतिक र सांगठनिक सवालको अतिरिक्त देशमा घटिरहेका विभिन्न घटनाहरु महंगी, मूल्यबृद्धि, करबृद्धि, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बालात्कार, तस्करी आदिको विरोधमा संघर्ष गरेका छौं । डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका गलत, विकृति र विंगतिका विरुद्ध गरेको संघर्षलाई समर्थन गरेका छौं । विश्वमा विवादित र बदनाम भएको युनिभर्सल पिस फेडरेशन नामक इसाई धर्म प्रचारक संस्थाको काठमाडौंमा आयोजित एशिया प्यासिफिक समिट भयो । यो संस्थाले पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको पक्षमा काम गरिरहेको छ । उक्त समिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संलग्नता र नेपाल सरकारले उक्त समिटमा राज्ययन्त्रहरु समेत परिचालन गरेकाले एउटा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रले त्यसरी एउटा धर्मको प्रचारमा राज्ययन्त्र  परिचालन गर्नुलाई हामीले गलत ठान्यौं र त्यसको विरोधमा देशभर कार्यक्रमहरु ग¥यौं । हामी कुनै पनि विषयमा निरपेक्ष रुपले संघर्ष गर्दैनौं । सर्वप्रथम, त्यो विषय ठीक बेठिक के हो ? त्यसको निरुपण गर्नु पर्दछ । त्यसपछि मात्र हामीले कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर जनतामा नै विभाजन आयो । राजनीतिक दलहरुले पनि आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्ना मत प्रकट गर्न थाले । हामीले त्यसको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारीसको आधारमा प्रदेशको राजधानी ठेगान गर्न जोड दियौं । प्रदेशको नामाकरण कुनै जाति, सम्प्रदायको आधारमा नगर्न पनि जोड दियौं ।देशको अधिकांश युवा जनशक्ति विदेशमा छ । हामीले ती प्रवासी नेपालीहरुले देशको राष्ट्रिय निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्छ भनि संघर्ष गर्यौं । त्यस विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक निर्णय गरिसकेका  छन् । प्रवासी नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा सहभागी बनाउन हामीले अहिले पनि जोड दिन्छौं ।हाम्रो अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । भारतस“गको व्यापार घाटा बढ्दो छ । भारतस“ग भएका असमान सन्धि सम्झौताले गर्दा हाम्रो देशको उद्योग, व्यापार, सुरक्षा, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । हामीले  हाम्रो उद्योग व्यापारलाई तेस्रो मुलुकहरुस“ग विस्तार गर्नुपर्दछ । त्यसकारण चीनस“ग भएका सन्धि सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छौं । 

१६. गत निर्वाचनहरुमा तात्कालिन ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)को गठवन्धनले विजय हासिल गर्यो । केन्द्र सहित ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुका सरकारहरु बने । तिनीहरुलाई हामीले सर्मथन गरेका छौं । तर, सरकारले परिवर्तित राजनिति र संविधानको स्प्रिट अनुसार काम गर्न सकेको छैन । देशमा भष्ट्रचार, कमिशनतन्त्र, सेण्डिकेट, बलात्कार, हत्या, हिंसा, मंहगी, घुसखोरी चलिरहेकै छ । देशबाट जनशक्ति वाहिर पलाएन भई रहेको छ । बौद्धिक पलायन भएको छ । व्यापार घाटा छ ।  शेयर बजार ओरालो लागेको–लाग्यै छ । उद्योगहरुको विकास भएको छैन् । पहिला बिक्री भएका र रुग्ण उधोगहरु पुनःस्थापना भएका छैनन । सरकार सामान्य काम गर्न पनि सफल भएको छैन । यातायात क्षेत्रको सेण्डिकेट हटाउन सरकारले निर्णय गर्यो ,तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन । देशमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाहरुको छानबिन गर्न पनि सरकार असफल भएको छ । कंचनपुरमा किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो । त्यसका अपराधीलाई पत्ता लगाई कारबाही गर्न देशभर विरोध भैरहेको छ । सरकारले त्यसका अपराधिलाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन पनि सकेको छैन । ३३ किलो सुन तस्करीको पनि छानविनगरि दोषी पत्ता लगाईएको छैन । फौजदारी अभियोगका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई मधेशवादीहरुको दवावमा सांसद पदको सपथ गराईयो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख नीतिअनुसार सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र वजेट ल्याउँन सकेन । यही कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता र वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिको दवावमा सरकारले सही काम गर्न सक्दैन् । यो सरकारभन्दा सकारात्मक विकल्प तत्कालका लागि देखिंदैन । यसको अर्थ यो सरकारका गलत कार्य र असक्षमताको सर्मथन गर्न हुंदैन, त्यसका विरुद्ध संर्घष गर्नु पर्छ ।

 १७. यो सरकार दुई तिहाई  बहुमतबाट बनेको छ । संसदीय दृष्टिबाट यो शक्तिशाली छ । तर यो ठीक त्यति शक्तिशाली छैन ।  राजतन्त्र फिर्ता गर्न राजावादीहरु सक्रिय भएका छन्, पूर्वराजाले देशभित्रका राजावादी तत्वहरुलाई मिलाउन र भारतका हिन्दुवादीहरुको सहयोग लिनका लागि सक्रिय भएका छन् । भारतको भाजपाको सरकारले नेपालमा हिन्दु धर्मसापेक्ष राज्य बनाउन र त्यस आधारमा राजतन्त्र फिर्ता गराउन चाहन्छ । नेकाभित्र धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध आवाज उठेको छ  । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेत्तृत्वको नेकपाले संविधान, गणतन्त्र, जनताका मौलिक हक अधिकारको रक्षाको लागि होईन, अहिले नै यिनको ध्वशं चाहन्छन । यसरी प्रत्यक्ष वा प्रकारान्तरले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्रका विरुद्ध छन् । त्यसकारण हामीले एकातिर संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता कुराको रक्षा गर्नु पर्छ भने अर्कोतर्फ, अहिलेका सरकारका गलत नीति, कार्यक्रम र निर्णयको विरुद्ध संर्घष गर्नु पर्दछ । 

 १८. राजनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मजबुत संगठन चाहिन्छ । संगठनविना राजनीतिलाई जनतासमक्ष पुराउन गाह्रो पर्दछ । नेतृत्व, संगठन र संघर्षको तालमेल र संयोजन भए मात्र पार्टी आफ्नो उद्देश्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । दलित, जनजाति, गरिव किसान, मजदुर वर्ग जस्ता आधारभूत वर्ग नै पार्टीको वर्गीय आधार हो । त्यो वर्गको चेतना, संगठन र क्रियाशीलता नभएसम्म समाजमा आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छैन । उल्लेखित वर्गमा जे जति काम भएको छ । त्यो अत्यन्त कम छ । यी वर्ग र समुदायको बीच अनुशासित र मिलिटेन्ट संगठन निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संगठनलाई देशव्यापी बनाउन संगठनात्मक योजना चाहिन्छ । योजनालाई मूर्तरुप दिन आवश्यक पहलकदमी चाहिन्छ । संगठनात्मक योजनासित कैयौं कुरा जोडिएर आउ“छन् । पेशेवर कार्यकर्ताहरुको निर्माण केही समययता न्यून बनेको छ । पेशेवर कार्यकर्ताको संख्यामा बृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरुको संरक्षण, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, पारिश्रमिक आदिमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ ।

१९. हाम्रा राजनीतिक नीति र निर्णयहरु सही हु“दा हु“दै पनि कमजोर संगठनात्मक अवस्थाका कारणले व्यापक जनताको बीचमा पुग्न सकिरहेका छैनौं । यस दिशामा पनि हामीले लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छौं । अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी एकवर्षे कार्यक्रम वनाएर त्यो समाजवादी क्रान्तीको नीतिको प्रचारको साथै संगठन विस्तारको योजना वनाएर लाग्यौं । २०७३ कार्तिक २२ गतेदेखि २०७४ कार्तिक २१ गतेसम्म अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी एकवर्षे कालमा ५० हजार साधारण सदस्यता वितरण गर्ने, समितिको गठन पुनर्गठन, बैठक, भेला इत्यादिको कार्यक्रम बनायौं । यो संगठनात्मक अभियानको मूलनारा नैं “अक्टोबर क्रान्तिको झण्डालाई उ“चा राखौं, नया“ पीढिबाट हजारौं क्रान्तिकारीहरुलाई भर्ना गरौं ।” रहेको थियो । तर, त्यसको बीचमा नै स्थानिय निर्वाचनको कार्यक्रम परेकाले उक्त कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न कमि भयो । त्यसको अतिरिक्त साधारण सदस्यता वितरण, संगठन निर्माण, विभिन्न स्तरका सम्मेलन तथा भेलाहरु गर्दै आएका छौं । तैपनि हामीले संगठनात्मक कार्यमा बढी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं वा त्यसमा हामीले धेरै कार्य गर्न सकिरहेका छैनांै । २०७५ आषाढ र श्रावण महिनामा पनि राजनीतिक प्रचार र संगठनात्मक कार्य देशव्यापी सघनरुपमा संचालन गर्यौं । भेला, बैठक, प्रशिक्षणहरुमा पनि हामीले संगठनात्मक काममा जोड दिंदै आएका छौं । तर, हाम्रा संगठनात्मक कामहरु त्यति सफल भएका छैनन् । यो वास्तविकतालाई ध्यान दिएर संगठनात्मक अवस्था बलियो बनाउन जोड दिनु पर्छ । यो बैठकले बनाएका सातै प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा संगठनात्मक विस्तरको योजनालाई प्रभावकारी प्रकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संगठनको विकास संघर्षस“ग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आज देशमा देखा परेका गलत, विकृत र विसंगतिपूर्ण समसामयिक सवालहरुलाई लिएर आगामी माघ १९ गते देशव्यापी जिल्लास्तरीय विरोध सभाहरु गर्नेछौं । यो संघर्षको मूलनारा “संघीयता, राष्ट्रिय विखण्डन र प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध संघर्ष गरौं ¤ महंगी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गरौं ¤¤” हुनेछ ।

२०. राष्ट्रिय जनमोर्चाको इतिहास संघर्षले भरिएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, जनहितस“ग सम्बन्धित सवालहरुमा सधैं संघर्षरत छ । त्यतिमात्र होइन देशमा घटेका हरेक घटनाहरुप्रति र भविष्यका खतराहरुप्रति समेत जनतालाई सुसूचित गराउने र सघर्ष गर्ने गरेको छ । नया“ संविधान जारी भएपछि २०७३ आषाढ महिनामा नया“ संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको खारेजी र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि संघर्ष गर्यौं । मधेशवादीले मधेशी जनताको नाममा कथित मधेश आन्दोलन गरे । त्यो आन्दोलन तराईमा दुई मधेश प्रदेश बनाउन मागगर्दै भएको थियो । त्यो नेपाल राष्ट्र विखण्डन गर्ने विखण्डनकारी माग थियो । हामीले त्यसको दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्यौं । तराई मधेशको समस्या एकातिर छ, आन्दोलन अर्कोतर्फ भयो । तराईको समस्या आर्थिक सामाजिक प्रकृतिको छ । सामन्ती भूस्वामित्व अन्त नगरी तराईका जनताको मुक्ति सम्भव छैन । जातीय विभेद, पिछडीएको परम्परा र संस्कृति, गरीबी, पछौटेपन त्यहा“को समस्या हुन । तर त्यहा“ भारतीय विस्तारवादका दलालहरुले सामन्ती तथा दलाल पु“जीपति वर्गको हितको पक्षमा जनतालाई भड्काएका छन् । तराईमा हाम्रो संगठनात्मक अवस्था कमजोर भएका कारणले जनस्तरमा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौं । तैपनि अन्य राजनीतिक दलहरुस“ग मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता गरेर संघर्ष गरेका छौं । २०७३ पौषमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (एमाले), नेकपा (माले), नेमकिपा, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) सहित नौवटा दलहरुका बीचमा कार्यगत एकता गरेर संविधान संशोधनको विरोधमा संघर्ष गरेका थियौं । 

२१. संगठनलाई क्रियाशील, जुझारू र अनुशासित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । गतकालमा संगठनात्मक कार्यमा हाम्रा कैयौं कमजोरीहरू रहेका छन् । बैठक समयमा नबस्ने, जिम्मेवारीहरूको पालना नगर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने, निस्कृयता, उदासीनता, निराशा, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, संघर्षदेखि पछि हट्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । केही सामान्य सभा, बैठक, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम भयो भने त्यसैमा सन्तोष लिने, तर संगठन निर्माणमा तीब्रता नदिने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि विद्यमान छन् । राजनीतिक रूपमा प्रस्ट भएर पनि कार्यान्वयनमा तत्परताको कमी छ । यो समस्या समग्र पार्टीमा देखिएको समस्या हो । पार्टीप्रतिको जन आकर्षण हु“दा हु“दै पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै संगठन विस्तार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी छ । सबै प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गर्दै संगठनात्मक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विषेश ध्यान दिनुपर्दछ ।

२२. जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई संगठनात्मक प्रणालीमा लागु गर्नु पर्दछ । हरेक माथिल्लो समितिले तल्ला समितिहरूको अनुगमन, रेखदेख र सहयोग गर्नु पर्छ । माथिल्लो समितिका निर्णय तथा निर्देशनहरूलाई पालना गर्नु पर्छ । निर्णय गरिसकेपछि आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पर्छ । आधुनिक सञ्चार माध्यम तथा प्रविधिलाई प्रयोग गर्न पर्छ । हरेक काम गर्दा समितिको निर्णयमा ध्यान दिनु पर्छ । माथिल्लो समितिमा रिपोर्टिङ गर्ने र माथिल्लो निर्णय वा निर्देशनलाई तलसम्म पुराउनु पर्छ । पार्टी नीतिको प्रचारप्रसार गर्ने र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु पर्छ । गाउ“, वडा, नगरहरूमा सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न पर्छ । जनताको जीवनस“ग जोडिएका विकास, निर्माण र सेवामूलक कार्यमा सहयोगी हुनु पर्छ र त्यस आधारमा उनीहरूलाई संगठित पनि गर्नु पर्छ । बनेका संगठनलाई जोगाउन, परिचालन गर्न र दिगो बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । गत एकवर्षे अक्टोवर क्रान्तिको सतवार्षिकी कार्यक्रममा ५० हजार सदस्यता वितरण गर्ने योजना वनायौं । प्रचारात्मक कार्य धेरै गरियो, तर हामीले ५० हजार सदस्यता वितरण गर्न सकेनौं । यसले हामी संगठनको क्षेत्रमा कमजोर छौं भन्ने नै देखाउ“छ । यो कमजोरीलाई हामीले आगामी दिनमा अनिवार्य रुपमा हटाउनु पर्दछ । 

२३. पार्टी संगठन निर्माण र परिचालनको लागि पार्टीका सिद्धान्त, नीति, इतिहास, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली र व्यवहारको सही ज्ञान हुनुपर्छ । संगठनात्मक सिद्धान्त, कार्यप्रणाली, जिम्मेवारी र अनुशासनको विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । आवधिक र दीर्घकालीन संगठनात्मक योजना बनाउन र त्यो योजना पूरा गर्न आवश्यक आधारहरूको व्यवस्था मिलाउन पर्छ । आर्थिक योजना बनाउने, हिसाव दुरूस्त राख्ने र बैठकहरूमा प्रस्तुत गर्ने र माथिल्लो समितिबाट लेखापरीक्षण गराउने गर्नु पर्छ । समितिहरूसित नियमित सम्पर्क गर्न र उनीहरूका सैद्धान्तिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न पर्छ । समितिभित्र आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धति हराउ“दै गएको छ । यसको अभ्यासलाई जोड्नु पर्छ । पार्टीको विधान, नियमावली, आचार संहिता आदिलाई कडाईपूर्वक पालना गर्न पर्छ । केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको वर्षाैं भइसकेको छ । यसलाई सहयोग पठाउन र प्रशिक्षार्थी पठाउन ध्यान दिनु पर्छ ।  पार्टीका मुखपत्रहरु नियमित बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।  

२४. हामीले आर्थिक योजना पनि वनाउनु पर्छ । आर्थिक आय आर्जन र त्यसको प्रतिशत बा“डफा“ड नियमित हुन पर्छ । केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय गाउ“ तथा वडा समितिसम्म कार्यालयको व्यवस्था हुनुपर्दछ । जिल्ला तहभन्दा तल कार्यालयको व्यवस्था गर्न नसके सम्पर्क कार्यालयहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय कार्यालय अहिले व्यवस्थित छ । कार्यालयको व्यवस्थापन राम्रो मिलाउन खोजे पनि रेकर्डहरु दुरुस्त राख्न भने सकिएको छैन । जिल्लाहरुले आफ्नो विवरण पठाउन नसक्दा रेकर्डहरु राख्ने काम राम्रो हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा गरेका संगठनात्मक, राजनैतिक, सामाजिक तथा विकासका काम, समिति, कार्यकर्ता वा सदस्यहरुको विवरण आदि कुराको रेकर्ड केन्द्रमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रिपोर्टिङ व्यवस्था ठीक भएन भने केन्द्रले सही नीति निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसकारण कार्यालयसम्बन्धी काममा सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।बुटवल, अर्घाखा“ची, कंचनपुर र सुर्खेतमा पार्टीको आफ्नै निजी कार्यालय भवन छ । प्रायः संगठन भएका धेरै जिल्लाहरुमा जिल्ला कार्यालयहरु खोलिएका छन् । कमजोर संगठनात्मक अवस्था भएका र व्यवस्थापकीय काममा ध्यान नदिने जिल्लाहरुले कार्यालय संचालन गरेका छैनन् वा तिनको व्यवस्थापन राम्रो छैन । जिल्लामा नियमित कार्यलय सञ्चालन गर्न र कमजोर  जिल्लामा पनि सम्र्पक कार्यालय खोल्न पर्छ । संगठनात्मक योजना भित्र कार्यलयलाई पनि समावेश गर्नु पर्छ  यी कार्यालयहरुलाई सम्पर्क माध्यम मात्रै नबनाइ आधुनिक प्रविधिसहित नियमित र प्रणालीयुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।

२५. बैठकले निम्न समसामयीक विषयहरुमा विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।क) विश्वमा विवादास्पद र बदनाम भएको युनिर्भसल पिस फेडरेशनको काठमाडौंमा केही समय अगाडि एसिया प्यासिफिक समिट भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली आफूमात्र सहभागी भएनन्, उक्त कार्यक्रमको नेपाल सरकार सहआयोजक बन्यो र राज्ययन्त्रहरुलाई त्यसमा परिचालन गरियो । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको सरकारको यो कार्य सही भएन । सरकारको यसप्रकारको कार्यले देशमा इसाइकरणको खतरा पनि बढेर गएको छ । राष्ट्रिय परिषदको बैठकले सरकारको यस्तो कार्यको घोर विरोध गर्दछ ।ख) परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र नया“ सरकार बनेपछि पनि देशमा भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, घुसखोरी जस्ता अपराध र विकृतिमा कुनै कमि आएको छैन । वाईडबडी हवाईजहाज खरिदगर्दा र आयल निगममा भएका भ्रष्टाचारहरु बाहिर आएका छन् । भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेता कार्यकर्ता संलग्न भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । यो राष्ट्रिय परिषदको बैठकले यसप्रकारको भ्रष्टाचारको तीव्र विरोध र भत्र्सनागर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्दछ ।ग) देशमा उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापारको विकाश भएको छैन । देशको अर्थतन्त्र चौपट छ । जनता गरीब छन् । यस्तो मुलुकमा हाम्रो देशको लागि अनुपयुक्त, अनावश्यक र गलत संघीय व्यवस्था लादिएको छ । संघीय व्यवस्थाको अनावश्यक खर्च धान्न करमा व्यापक बृद्धि गरिएको छ । यो कर तिर्न उद्यमी, व्यापारी र सर्वसाधारण जनता सक्षम छैनन् । यो बैठक सरकारले गरेको यो करबृद्धिको विरोध गर्दछ ।घ) नेपाल एकल राष्ट्रिय देश हो । संविधानले यो आधारभूत कुरा स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण, संघीय शासन व्यवस्था हाम्रो देशको लागि सही व्यवस्था होइन । यो व्यवस्था नेपाली जनता र यहा“का राजनीतिक दलहरुको माग पनि होइन । यो विदेशी नेपालविरोधी शक्तिहरुले नेपालमा लादिदिएका हुन् । यसले देशमा अनावश्यक खर्चमा बृद्धि भएको छ, जातीय, क्षेत्रीय द्वेष बढाएको छ, राष्ट्रिय विखण्डनको खतरा छ । यो संघीयतालाई चाडोभन्दा चाडो खारेज गर्न यो बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।ङ) लुम्बिनी र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थलहरु बन्दै छन् । तिनको लागि पहिले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि रुट परमिट दिएको थियो । अहिले विभिन्न बहाना बनाई उक्त रुट परमिट नदिने भनेको छ । भूपरिवेष्ठित देशले सामुन्द्रीक पहु“चको सुविधा पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्यवस्था छ । भारतले नेपाललाई अहिलेसम्म त्यो सुविधाबाट बञ्चित गरेको छ । भारतको त्यो व्यवहारले नेपालको विकासमा धेरै नै बाधा पुगेको छ । अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ रुट परमिट नदिएर नेपाल र नेपालमाथि एक मित्रको होइन कि शत्रुताको व्यवहार गरेको छ । भारतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट नदिने कार्यको बैंठकले घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।च) नेपाल दुई विशाल भूभाग र जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा अवस्थित छ । नेपाल आफैमा सानो, पर्याप्त जनसंख्या भएको र अविकसित अवस्थामा छ । यस्तो देशको नागरिकता नीति कडा हुनु पर्दछ । तर, गैरनेपाली जनसंख्या देशमा थपिंदै गएको छ । विशेषगरी त्यो जनसंख्याले तराईमा ठूलो समस्या खडा हु“दै गएको छ । त्यसले नेपालको राजनीतिमा पनि प्रभाव पारेर नेपाल फिजीकरण हुने गम्भीर खतरा छ । सरकारको नागरिकता नीति खुकुलो पार्ने प्रस्तावित राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता विधेयकको यो बैठकले विरोध गर्दछ र त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत नगर्न सरकारस“ग जोडदार माग गर्दछ ।छ) २ नं. प्रदेश तराईका जिल्लाहरुबाट मात्र निर्माण गरिएको छ । एकातर्फ, त्यो प्रदेशलाई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका श्रोत–साधन उपलब्ध छैनन् भने त्यसदेखि उत्तरतर्फका पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईका श्रोत–साधन उपलब्ध छैनन् । अर्कोतर्फ, भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्र विखण्डनकारी तत्वहरुलाई पहाडी भूभागबाट अलगगरी एक मधेश प्रदेश निर्माण गर्ने वा राष्ट्रिय विखण्डनको लागि आधार क्षेत्र भएको छ । त्यसकारण २ नं. प्रदेश उत्तर चीनसम्मका पहाडी जिल्लाहरु मिलाएर निर्माण गर्न यो बैठकले माग गर्दछ ।ज) अति विकट कर्णाली प्रदेश तराई भूखण्डनका श्रोत साधनबाट वञ्चित छ । त्यसकारण कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण फैलाउन बा“के र बर्दिया जिल्लाहरुलाई पनि कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्न यो बैठकले माग गर्दछ ।झ) माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना अति लाभप्रद, ठूला र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरु हुन् । यिनीहरुको निर्माण नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नु पर्दछ र तिनलाई भारतलाई सुम्पने कुराको यो बैठकले विरोध गर्दछ ।ञ) देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । त्यस्ता घटनामा पर्न सक्ने जनतालाई सुरक्षा दिन र त्यस्ता घटनाका दोषिलाई दण्ड दिन पनि राज्यले सकिरहेको छैन । यो बैठकले हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न मार्ग गर्दछ ।ट) सीमा अतिक्रमणले नेपाली भूभाग गुमेको छ । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थ्तििले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा छ । सीमा अतिक्रमण रोक्न, अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न यो बैठकले माग गर्दछ । धन्यवाद