ज्ञानेन्द्रको विलासीपथमा राष्ट्रपति

0
156
      विमल पोखरेल

विक्रम संवत् २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा पहिले दरबारको लागि ११ करोड ६३ लाख खर्च छुट्याइएको थियो । हत्याकाण्डपछिको आर्थिक वर्षमा उक्त बजेट बढाएर झण्डै ३९ करोड पु¥याइयो । जब कि राज्यकोषबाट भत्ता पाउने राजपरिवारका १० जना उक्त हत्याकाण्डमा मारिएका थिए । २०६० को बजेटमा ३ करोड भन्दा धेरै रकम दरबारको लागि अनावश्यक कार्यको लागि निकासा गरिएको थियो । कुरा त्यत्तिमा मात्रै सीमित रहेन, अर्काे वर्ष विभिन्न शीर्षकमा राजपरिवारको लागि ६२ करोड छुट्याइयो । राजदरबारका लागि छुट्याएको ६२ करोडले देशमा ठूलो तरंग मात्रै उत्पन्न गरेन कि राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा ठूलो योगदानसमेत गरेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरेपछि राजदरबारको खर्चमा व्यापक मात्रामा बृद्धि गरियो । सुरक्षा खर्च, निर्माण तथा मर्मतसम्भार जस्ता शीर्षकमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम दरबारमा जान थालेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । हामीले रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट जुलुस नै निकालेका थियौं । मारिएका राजा वीरेन्द्रका परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरेका थियौं । आन्दोलनको दबाबले नै प्रतिगमन परास्त भएपछि वीरेन्द्रको नाममा भएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा आएको छ ।

तर, त्यो निरंकुश राजतन्त्र देशमा छैन । गणतन्त्र आएको छ । जनताकी छोरी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएकी छिन् । मैले उनी राष्ट्रपति भएपछि बधाइ दिंदै फेसबुक स्टाटसमा लेखेको थिएँ ‘तुच्छ र निकृष्ट आरोपहरुलाई खरानी पारेकी छिन्, परास्त गरेकी छिन्, कथित महिलावादीहरु बागमतीतिर गएहोलान्, जसले विद्या भण्डारीलाई महिलाविरोधी घोषणा गरेका थिए । तिनीहरुले ब्ल्याक आउट गरुन् । आज देशले थुप्रै पीडाबाट उठेकी एकजना भद्र महिलालाई राष्ट्रपतिको रुपमा पाएको छ । हार्दिक बधाइ ।’

मैले कत्ति पनि कञ्जुस्याईं नगरीकनै बधाइ दिएको थिएँ । पुरुषहरुले इतिहास कब्जा गरेकै थिए । एकजना जनताकी छोरी देशको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी पनि थिइन् । उनले रक्षामन्त्री हुँदा खेलेको भूमिका, अडान प्रसंशनीय थिए । राज्यका सबै अंगहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु हुनैपर्ने प्रावधान ल्याउनको लागि २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने पनि उनै विद्या भण्डारी थिइन् ।

समय फेरिंदै गयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै दुईतिहाई सिटसहित संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको छ । विद्या भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपति चुनिएकी छिन् । समयक्रमसंगै उनी भोगविवलासमै व्यस्त हुन थालेकी छिन् । यसभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सरकारलाई चिठ्ठी लेख्दै करोडौं पैसा मागेका थिए । त्यो क्रम निरन्तर जारी राखेका थिए । आफ्नो सेवासुविधा अपुग भएको भन्दै रोइकराई गरेकै छन् । उनी कांग्रेसका भएकोले त्यो त्यति चर्चाको विषय भएन पनि । तर विद्या भण्डारी कम्युनिस्ट विचारधाराबाट अगाडि बढेकी नेता हुन् । पारिवारिक पीडाबाट उठेर राजनीतिमा योगदान दिएकी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक चुनिएपछि विलासी राष्ट्रप्रमुखको रुपमा अगाडि आउन थालेकी छिन् ।

जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासनसत्ता हत्याएको छोटो समयमै राजदरबारको खर्च बढाएका थिए, अहिले उही शैलीमा दुईतिहाईको सरकारले ज्ञानेन्द्र शैलीमा राष्ट्रपतिलाई १८ करोडका लाबालस्कर गाडी खरिद गर्न लागिएको छ । कुरा गाडीको मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिने जनशक्तिको पनि हो । त्यसबाहेक अन्य धेरै सेवासुविधा, भौतिक पूर्वाधारहरुले सुविधासम्पन्न बनाइदैछ । यो ज्ञानेन्द्र शैलीको राजशी छाँट बाहेक केही होइन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । राष्ट्रपतिको सवारीमा पनि ज्ञानेन्द्र शैली अपनाउने गरिएको छ । घण्टौंसम्म सडक जाम गरेर जनतालाई दुख दिने गरिएको छ । ज्ञानेन्द्रले जुन जुन तरिकाले खर्च गर्ने गर्दथे, जसरी शानसौकत देखाउने गर्दथे, त्यसरी नै विद्या भण्डारी पनि देखा पर्ने गरेकी छिन् । यो नेपाली जनताको लागि पीडा हो ।

राष्ट्रपतिले धेरैपटक प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष एवं अन्य नेताहरुलाई बोलाउने गर्थिन् । उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बोलाएर त्यसबारे सोधखोज गर्न सक्छिन् । तर त्यसो गरिएको छैन । त्यसैले यो सबै खर्च राष्ट्रपतिको माग वा चाहनामै भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । कुनै विवाद नआओस् भन्न चलाखीका साथ सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएकाले कारणले सेनामार्फत् खरिद गर्ने भनेर भनिएको छ । विलासी सुविधा र अनावश्यक खर्च राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय होस् कि सेना, रक्षामन्त्रालय होस् कि अन्य उनको कार्यालयमातहत रहेका निकाय जसमार्फत् खर्च गर्न खोजिए पनि ती राष्ट्रमाथिको बोझ नै हो ।
जसरी राजा ज्ञानेन्द्रमा निरंकुश शासनसत्ता आफ्नै हातमा भएपछि राज्यकोषको जति खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोमानी थियो, राष्ट्रपति र अहिलेको दुईतिहाइ सरकारले त्यही बाटो अंगालेको देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीहरुले गर्ने विलाशी खर्चको भण्डाफोर गरिनुपर्दछ । राज्यकोषमाथि लुट मच्याउने अधिकार तिनीहरुलाई छैन ।

(कान्तिपुरको कार्टुन ट्विटरबाट)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here