ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउन रुपन्देहीमा सङ्गठित आन्दोलन सुरु गरिएको छ । पाँच राजनैतिक दलहरु मिलेर सङ्घर्ष समिति गठन गरी जितगढी किल्ला बचाउन सङ्गठित आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देही, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी) र वाम धु्रवीकरण संयोजन समिति रुपन्देहीले ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउन सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि “ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियान” गठन गरेका छन् । ती दलहरुका प्रतिनिधिहरुको २०७४ माघ १३ गते बुटवलमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले सो अभियान गठन गरेको हो ।
बुटवलको तिनाउ नदी पश्चिम किनारामा अवस्थित ऐतिहासिक जितगढी किल्ला तथा मणि मुकुन्द सेन पार्क (फूलवारी) भित्रको तीन बिगाह जमिन भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रचण्ड सरकारले २०७३ फागुन १७ गते गरेको थियो । प्रचण्ड सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि बुटवल क्षेत्रका देशभक्त जनताले विरोध गर्दै आई रहेका थिए । जनस्तरबाट निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि उक्त राष्ट्रघाती निर्णयमा कुनै पनि सरकारले पुनर्विचार नगरेपछि रुपन्देहीमा उक्त ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउन सङ्घर्ष अघि बढाउनका लागि सो अभियान गठन गरिएको हो । अभियानले तय गरेको सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १६ गते उक्त दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ता र स्थानीय नागरिक समाजका अगुवाहरुद्वारा ऐतिहासिक जितगढी किल्ला र भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको स्थानको अवलोकन गरिएको छ । अभियान टोलीले सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत १७ माघमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुटवल उपमहानगरका प्रमुखलाई बेग्ला बेग्लै ज्ञापन पत्र बुझाउने छ । सङ्घर्षका उक्त कार्यक्रमहरु पश्चात् अभियानको बैठक बसी सङ्घर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बैठक पश्चात् जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीका सचिव दिपक पौडेल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का भुल बहादुर सुनारी मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विनोद खनाल, नेकपा (माक्र्सवादी) का दामोदर भट्टराई र वाम धु्रवीकरण संयोजक समितिका टीकानिधि गौतमको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको उक्त प्रेस विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ– “आज मिति २०७४ माघ १३ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी) र वाम धु्रवीकरण संयोजन समितिका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठक बसी ऐतिहासिक जितगढी किल्ला क्षेत्र अन्तर्गत फूलवारी (मणि मुकुन्द पार्क) स्थित तीन बिगाह जमिन भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने २०७३ साल फागुन १७ गतेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बिरोध गर्ने र उक्त निर्णय खारेजीका लागि निम्न अनुसारका सङ्घर्षका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने निर्णय भयो :
सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन “ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियान” गठन भयो । आगामी सङ्घर्षका कार्यक्रम यसै अभियान मार्फत् सञ्चालन गरिने छ ।
१. २०७४ माघ १६ गते माथि उल्लेखित दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुद्वारा ऐतिहासिक जितगढी किल्ला र भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको स्थानको अवलोकन गरिने ।
२. २०७४ माघ १७ गते रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुटवल उपमहानगर प्रमुखलाई बेग्ला बेग्लै ज्ञापन पत्र दिने ।
३. माथि उल्लेखित कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पुन: बैठक बसी थप कार्यक्रम घोषण गरिने छ ।”
आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि सन् १८७२ मा कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली फौजले आधुनिक हात–हतियारद्वारा सुसज्जित अङ्ग्रेज फौजलाई दुई/दुई पटकसम्म पराजित गरेर पठाएको ऐतिहासिक किल्ला हो, जितगढी । धेरै ठाउँमा विजय गर्दै अगाडि बढी रहेको अङ्ग्रेज फौजलाई यो स्थानमा पराजित गरेकै कारण यसको नाम जितगढी किल्ला रहन पुगेको हो । तर यस्तो विरताको गाथा बोकेको ऐतिहासिक नेपाली भूमिभित्रको तीन बिगाह जमिन भारतीय सेनालाई सुम्पने निर्णय प्रचण्ड सरकारले गरेको थियो । जिगतढी किल्लाको माथिपट्टिको फूलवारी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले लामो समयदेखि नेपालमा रहेका आफ्ना पूर्व सैनिकहरुलाई पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्प सञ्चालन गर्दै आएको छ । पूर्व भारतीय सैनिकहरुको कल्याणको नाममा स्थायी खालको क्याम्प बनाउनका लागि भारतीय सेनाले उक्त जितगढी किल्लामा आँखा गाडेको छ । भारतीय सेनाले त्यहाँ पूर्व भारतीय सेना तथा उनीहरुका परिवारका लागि अस्पताल, क्याम्पस लगायतका भवनहरु बनाउने योजनाका साथ नेपाल सरकारसँग जितगढी किल्लाभित्रको तीन बिगाह जमिन माग गरेको थियो । भारतीय सेनाले स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउनका लागि उक्त जिगतढी किल्ला नै किन रोज्यो ? त्यसका पछाडिको उसको नियत के हो ? यी तथ्यहरुमाथि सोचविचार नै नगरिकन प्रचण्ड सरकारले जितगढी किल्लाको तीन बिगाह जमिन भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्नु महाभुल मात्र होइन, त्यो गम्भीर राष्ट्रघाती कदम नै थियो । ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउन गठित उक्त अभियानले जितगढी किल्लाभित्रको उक्त तीन बिगाह जमिन भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई दिने निर्णय खारेज नगर्दासम्म निरन्तर सङ्घर्ष अघि बढाउने जनाएको छ । “हाम्रो विरोध पेन्सन क्याम्प बनाउने कुराको होइन । त्यो पेन्सन क्याम्प अन्य स्थानमा पनि त बनाउन सकिन्थ्यो, सूचना प्रविधिको यो युगमा कुनै पनि बैङ्कबाट पेन्सन बुझ्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो । किन तीन बिगाह जग्गा नै चाहियो ? त्यसका लागि किन जितगढी किल्लालाई नै रोजियो ?” राजमो रुपन्देहीका सचिव तथा “ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानका सदस्य दिपक पौडेलले भन्नु भयो–“यसका पछाडि गम्भीर षडयन्त्र लुकेको प्रष्ट छ । हाम्रा पुर्खाहरुको विरताको सम्झना गराउने यस्तो ऐतिहासिक स्थललाई संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थल बनाउनुको सट्टा त्यसको इतिहास मेटाउनका लागि भारतीय सेना ल्याएर राख्ने अनुमति दिनु त्यो त्यो घोर राष्ट्रघाती कार्य हो । त्यस्तो राष्ट्रघाती कुकर्म कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीहरुका लागि सह्य हुँदैन ।” उहाँले भारतीय सेनाको पेन्सन क्याम्पलाई उक्त जितगढी किल्लाबाट नहटाउँदासम्म आफूहरुले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो ।
झट्ट हेर्दा कतिपयलाई यो कुरा सामान्य जस्तो पनि लाग्न सक्छ । भारत सरकारले पेन्सन क्याम्प बनाउँछ, अस्पताल, कलेज बनाउँछ भने त्यसको विरोध किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर कुरा त्यति सरल छैन । पेन्सन क्याम्प, अस्पताल या कलेज बनाउने नाममा मेजर जनरल सहितको भारतीय सेनाहरुको त्यहाँ क्याम्प बस्दै छ । कालापानीमा पहिले त्यसरी राखिएका भारतीय सेनाहरुले अहिले पनि नेपालको ठुलो भूभाग कब्जा गरी बसी रहेका छन् । जितगढीमा पनि त्यो इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिदैन ।
विरताको गाथा बोकेको जितगढी किल्ला बचाउनु अब रूपन्देहीवासीको मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरुको साझा दायित्व हुन पुगेको छ । जितगढी किल्लाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई नष्ट गर्ने बद्नियतका साथ नै भारतीय सेनाले उक्त जमिन हात पार्न खोजेको प्रष्ट छ । हाम्रा वीर पुर्खाहरुले विरतापूर्वक लडेर बचाएको नेपाली भूमिमाथि आज भारतीय सेनाले षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट आफ्नो हातमा पार्ने प्रपञ्च रच्दै छ । यस्तो अवस्थामा ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको इतिहास मेटिन दिने कि नदिने ? यो सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । यसर्थ रूपन्देहीमा सुरु गरिएको जिगतढी किल्ला बचाऔँ अभियानप्रति हरेक स्वाभिमानी देशभक्त जनताले ऐक्यबद्धता जनाउनु अब विलम्व गर्नु हुँदैन । किनकि जितगढी किल्लाको रक्षाको प्रश्न देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
