- – प्रा.डा. श्रीधर गौतम
देशमा राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै घटनाहरु २००७ सालदेखि हुँदै आएका छन्, तर देशका जनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक फड्को मार्ने परिवर्तन अझै आएको छैन । यो सत्य हो कि राजनैतिक हिसाबले देशले एक दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गरेको छ र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रलाई लगभग संस्थागत गरेको छ । यी महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाहरु हुन, तर आमूल परिवर्तन अथवा क्रान्तिका उदाहरण होइनन् । राजनैतिक स्वतन्त्रता त्यति बेलासम्म सार्थक हुँदैन, जबसम्म राज्यले लोक कल्याणकारी आर्थिक नीतिहरु प्रतिपादन गरी कमजोर वर्गका जनताका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्तिको प्रत्याभूति गरिदैन । अहिलेकै अवस्थामा प्राप्त राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई पनि पहिले झैँ आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरु नै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरी रहन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा २०३६, २०४६/४७ र २०६२/६३ सालमा परिवर्तनपछि अहिले पनि सत्तामा त्यही वर्गको पहँुच छ, जुन वर्गले यस अघि पनि सत्तामा एकाधिकार गरेको थियो । अवश्य पनि व्यक्ति फेरिएका छन् र नाम फेरिएका छन् । तर व्यवहारमा राज्यको कार्यशैली र आम जनताप्रति गरिने व्यवहारमा कुनै फरक आएको छैन । त्यसैले अहिले पनि जनताका जनजीविका सम्बन्धी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, औषधि उपचार, बृद्धबृद्धाको स्याहार, आवास र स्वच्छ वातावरण जस्ता प्रश्नहरमा राज्यको कुनै ठोस योजना छैन । जनताको जीवन स्तर उकास्न धेरै कार्यहरु गर्नु छ । त्यसका लागि एउटा महान् लक्ष्य अर्थात् ‘मिसन’ बनाएर जानु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा हिजोका सरकारले ध्यान दिएनन् र अहिले आउने सरकारले त्यही गल्ती नगरोस् भन्ने जनता चाहन्छन् ।
अहिले जनताले वामपन्थी दलहरुको गठबन्धनलाई विजयी बनाएका छन् । यस्तो सरकारले जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र अर्थात् ‘जनता प्रथम’ भन्ने सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्छ । जनताको जीवन स्तर उकास्ने कुरा केवल आर्थिक, सामाजिक प्रश्न नभई यो एउटा राजनैतिक प्रश्न पनि हो । किनकि यसकै आधारमा भोलि बन्ने सरकारको आयुको निर्धारण हुने छ । यदि सुशासनको जग हाल्न चाहने हो भने पहिलो कुरा जनताले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी फाइदा पाउनु पर्छ । सरकार जनमुखी हुनु भनेको जनताको खुशी र समृद्धि बढाउने गरी कार्य गर्नु हो । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपालको विकासको कायापलट गरी केही वर्षहरुभित्रमा नै जनताको जीवन स्तर उकास्ने गुरुयोजना ल्याएका छैनन् । नेपाललाई यस्तो सरकार चाहिएको छ, जसले आउने ४०/५० वर्षसम्मको योजना बनाएर त्यति बेलासम्म नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा के के प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको खाका कोर्न सकोस् । उदाहरणका लागि कसरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि पुर्याउन सकिन्छ र कसरी गरिबीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले नै मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ, मात्र त्यस अनुसारको कार्य जनताले कठोर मिहिनेतसाथ गर्नु पर्छ । भविष्यप्रति आशावान बनाउने काम सरकाको हो, अर्थात् सरकारी योजनाहरुलाई विश्वसनीय बनाउनु हो ।
गरिबलाई घटाउने सम्बन्धमा नेपालको हकमा एकातिर, कृषिको औद्योगीकरणको आश्यकता छ भने अर्कातिर, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्यटन स्थलहरुको विकास गरेर ती क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक राहत दिने कार्य गर्न सकिन्छ । आज अमेरिका, भारत र चीनका सरकारहरुले आ–आफ्नो देशको हितलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय पुनर्जागरणका नारा उठाएर जनतालाई गोलबन्द गरी रहेका छन् । त्यसै गरी नेपालले पनि राष्ट्रिय पुनर्जागरणको सपनालाई साकार बनाउने दिशामा व्यापक रूपमा सुधार र निर्माणका कार्यहरु गर्नु पर्दछ । अन्य देशहरुले आ–आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार आधारभूत संरचनाको विकास गरी केही वर्षभित्रै देशका विभिन्न भागलाई जोड्ने ठुल्ठुला बाटाघाटा, पुल र औद्योगिक केन्द्रहरुको स्थापना गरेका हुन्छन् । त्यसैगरी नेपालमा अब बन्ने सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबैतिरलाई जोड्ने ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरु सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुले ‘जनता प्रथम’ भन्ने नीतिलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु पर्छ र देशको विकासमा बाधक सबै देशी–विदेशी शक्तिहरुप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । अहिले नेपालमा आन्तरिक भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु या त पुरा हुँदैनन् अथवा लक्ष्यभन्दा धेरै कम मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ । यसका लागि सबै खाले भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था हुनु पर्छ र देशको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी शक्तिको चलखेललाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नु पर्छ ।
यिनै चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै आउने सरकारले कार्य गरेको खण्डमा देशमा केही मात्रामा भए पनि आशाको दियो बल्ने छ । आज गरिबी र बेरोजगारीको कारणले बाध्य भएर विदेशमा गई सस्तोमा श्रम बेची रहेकाहरुलाई एक दिन स्वदेशमै रोजगारको अवसर प्राप्त हुने छ । अर्कातिर, देश सङ्घीय संरचनामा गएकाले प्रादेशिक संरचनाको निर्माणको लागि नै नेपालको अधिकांश आयश्रोत खर्च हुने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनालाई धान्न विदेशी सहयोग लिनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । क्रमश: जनतालाई सङ्घीय संरचनाबाट कसरी देशलाई नराम्ररी झन्् झन्् परामुखी बनाइदै छ भन्ने कुराको आभाष हुँदै छ । वास्तवमा देशलाई चाहिएको विकेन्द्रीकरण थियो र स्थानीय सत्ताहरुलाई बढी उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनु पर्दथ्यो । एकात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट पनि स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउन सकिन्थ्यो । आवश्यकता थियो– एकात्मक व्यवस्थाभित्रका विभेद र असङ्गतिहरुलाई हटाउनु, तर हामी सङ्घीयतामा जानु पनि एउटा क्रान्ति हो भनी जनतालाई भ्रममा राखी रहेका छौँ ।
यही व्यवस्थाले नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा थप समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जाने सङ्केत बढेका छन् र आपसी विग्रह र कलहको कारणले आर्थिक विकासको पक्ष पछाडि पर्ने सम्भावना बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयतामा जाँदा आफूहरुको जीवन स्तरमा ठुलो परिवर्तन आउला भनी आशा गरेका जनतामा थप निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । सङ्घीयताका लागि आवश्यक परिस्थिति नभएको अवस्थामा लागु गरिएको यो व्यवस्थाले थप समस्याहरु जन्माएर ‘जनता प्रथम’ भन्ने मान्यतालाई झन् ओझेलमा पार्ने सङ्केतहरु देखिएकाले पनि अब बन्ने सरकारले चनाखो भएर काम गर्नु पर्ने छ । उदाहरणका लािग अहिले जनताले तिरेको करको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबौँ रुपैया प्रादेशिक सरकारको विभिन्न पदमा बस्नेहरुका लागि खर्च गरिदै छ । जनतालाई चाहिएको थियो, आर्थिक विकास, तर अब थप व्यक्तिहरुको सेवा–सुविधाको नाममा जनताको करको पैसा व्यय भई रहेको छ । सङ्घीय व्यवस्था भएका अन्य देशहरुमा जस्तै देशको आवश्यकताले ल्याइएको व्यवस्था हुन्थ्यो भने यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । तर जन आकाङ्क्षा र वस्तुगत परिस्थिति विपरीत सन्दर्भमा आएको यो व्यवस्थाले पुन: जनतालाई थप बोझ दिने अवस्था सृजित हुँदै छ । यदि यो देशका प्रमुख पार्टीका नेताहरुमा दूरदर्शिता र जनता नै सबैभन्दा माथि हुन भन्ने भावना भएको भए आज उत्पन्न भएका खतराहरुलाई समयमै रोक्न सकिने थियो ।
जसरी अहिले सङ्घीयताले अहिले धेरै जनतालाई भ्रममा राखेको छ, त्यसै गरी हिजो बहुदलीय व्यवस्थाले पनि जनतालाई अब त केही दिन्छ कि भन्ने भ्रममा राखेको थियो । शासन शैली नफेरिएसम्म बहुदलीय व्यवस्थाले पनि केवल केही व्यक्तिहरुको हित साधना गर्ने रहेछ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुँदै गयो । राजतन्त्र गएपछि गणतन्त्र त आयो, तर फेरि पनि शासनशैली उस्तै हुँदा आम जनतालाई गणतन्त्र पनि आफैमा साध्य होइन भन्ने कुराको अवगत भएको छ । सङ्घीयता पनि आफैमा साध्य होइन रहेछ भन्ने आभाष पनि जनतालाई क्रमश: हुँदै छ । अब विभिन्न थरिका राजनैतिक प्रयोगहरुले मात्र जनताको जीवन स्तर माथि जाँदो रहेन छ भन्ने जनतामा भई सकेको छ, तर कहिलेसम्म हाम्रो देशका सत्तासिन व्यक्तिहरु चीर निद्रामा बस्ने हुन् भन्ने अहिलेको चिन्ता छ । अर्कातिर, संसदीय व्यवस्थामा भएका अन्य देशहरुमा राष्ट्रिय हितका सवालमा प्रमुख पार्टीहरु चाहे सत्तामा होउन्, अथवा बाहिर किन नहोउन्, एक हुने गर्छन्, तर नेपालमा अझै पनि राजनैतिक संस्कार विकसित नभएका दलहरु नै सत्तामा पालैपालो आउने गरेका छन् । केही महिना अघि जर्मनीमा भएको सत्तासिन पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याउन सकेन र वर्तमान चान्सलर एङ्गेला मार्केललाई नयाँ सरकार बनाउन धौ धौ भई रहेको छ । मार्केलको पार्टी तुलनात्मक रूपमा अनुदारवादी हो र विपक्षमा रहेको सोसलिस्ट डेमोक्रटिक पार्टी तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगतिशील सुधारका कदमहरुको समर्थन गर्दछ, तैपनि राष्ट्रमा नयाँ सरकार बनाउनमा आएको सङ्कटलाई हेरी सोसलिस्ट डेमोक्रटिक पार्टीभित्र पनि सत्ता बाहिर रहेर पनि एङ्गेला मार्केलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने कुरा उठी रहेको छ । हुन त ती दुबै पार्टीहरुको आर्थिक नीतिमा गुणात्मक अन्तर छैन, तैपनि सोसलिस्ट पार्टीले एउटा जिम्मेवार विपक्षी पार्टी बन्नका लागि मार्केललाई सघाउने सम्भावना बढेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मुख्य राजनैतिक दलहरुले एउटा परिपक्व राजनैतिक संस्कारको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कतिपय कुराहरुमा सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि राष्ट्रिय हितका सवालहरुमा एकता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
देशमा जतिसुकै राजनैतिक परिवर्तनहरु भए पनि त्यति बेलासम्म तात्विक अन्तर आउने छैन, जबसम्म ‘जनता प्रथम’ भन्ने राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिदैन । आज गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले पिसिएका जनताले सबै परिवर्तनलाई टुलुटुलु हेरी सहेर बसेका छन्, तर जबसम्म कुनै पनि परिवर्तनले उनीहरुको जीवनमा अन्तर आउदैन, अनि उनीहरु आफै नै वास्तविक परिवर्तनका लागि उठ्नेछन् । तर अब हुने परिवर्तन केवल राजनैतिक प्रणालीको परिवर्तन र व्यक्तिहरुको परिवर्तनमा सीमित हुने छैन । त्यस्तो परिवर्तनले वास्तविक रूपमा देशको आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने छ र अनि, सत्ता केही व्यक्ति र वर्गको पेवा रहने छैन । यदि अब आउने सरकारले पनि यी कुरामा ध्यान दिएन भने उसको आयु पनि छिटै समाप्त हुने छ । त्यसैले अझै पनि आगामी सरकारले इमान्दारीपूर्वक सङ्घीय व्यवस्थाबाट आउन सक्ने सबै खतराहरुलाई कम गर्दै जानु पर्छ र नयाँ प्रयोगको नाममा देशलाई विखण्डन र वितृष्णाको मार्गबाट बचाउनु पर्छ । यो जिम्मेवारी सरकार र विपक्षमा बसेका पार्टीहरु दुबैको हो । हामी चाहन्छौँ कि सत्ताका लागि हुने आपसी झगडाबाट देश झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा नपुगोस् भन्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार हुनु पर्ने दलहरुमा समयमै राष्ट्रिय चेतना आओस् र देशको अगाडि उत्पन्न खतरालाई चिर्न सकियोस् ।
