दाङ । गत आ.व. मा गढवा गाउँपालिकामा जनजातिहरू बजेट लिनै आएनन् तर उनिहरूले सार्वजनिक समारोहमा हाम्रो बजेट कहाँ छ र किन पाइएन ? भनेर व्यापक सोधीखोजी गर्न थाले । यस्तो सुनेपछि कार्यक्रमका सहभागी सबै दङ्ग परेर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीतर्फ केन्द्रित भएर मुखामुख गरे । यसको लगत्तै प्रमुख अतिथि बनेकी चौधरीको बोल्ने पालो आयो ।
“तपाईहरू बजेट लिनै नआएपछि हामीले कसरी बजेट दिने ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नियमावली बमोजिम नै आदिवासी जनजातिको पाँच प्रतिशत बजेट छुट्याएको हो तर कोही पनि बजेट माग्न आउनु भएन, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सहितको प्रस्तावना बनाएर बजेट माग्न गाउँपालिकामा नै नआएपछि हामीले बजेट घर घरमा लगेर दिने ?” उपाध्यक्ष चौधरीले भने– “बजेट माग्न जनजातिहरू आएनन्, लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटलाई कार्यक्रम सहित जसले प्रस्तावना तयार गरेर लिन आए उनिहरूले पाए । जो माग्न नै आएनन्, उनले पाएनन् । लिन नआएको लक्षित वर्गको बजेट नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा फ्रिज भएर फर्कियो ।”
आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको गढवा गाउँपालिकामा आ.व. २०७४/७५ मा लक्षित वर्गलाई विनियोजन गरेको बजेट लिन आदिवासी जनजातिहरू नै नआएको गढवा गाउँपालिकाले बताउँछ । लक्षित वर्गलाई नियम अनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ तर आफूहरूले गर्ने कामको प्रस्तावना तयार गरेर गाउँपालिकामा नआएपछि बजेट फ्रिज भएर सरकारको सञ्चित कोषमा फर्किन्छ ।
“म आफू पनि आदिवासी जनजाति थारू हो, मैले आफ्नो समुदायको बजेट सदुपयोग होस् भनेर चाहेकै हो, तपाईहरू लिनै नआएपछि घर घरमा लगेर तपाईहरूको बजेट लैजानुस् भन्न भ्याउने कुरै भएन” आदिवासी जनजातिहरूले भदौ १ गते आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा चौधरीले भने– “आदिवासी जनजाति महासङ्घको चौबिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस समारोहमा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरूले हाम्रो बजेट खोई ? किन हामीले बजेट पाएनौँ भन्ने प्रश्नको जबाफ दिदै उपाध्यक्ष चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । विनियोजन भएको बजेट लैजाने सिस्टम र प्रकृया हुन्छ, उहाँहरू प्रकृया र सिस्टममै आउन चाहनु भएन, त्यसैले आदिवासी जनजातिको केही बजेट फ्रिज हुन पुग्यो ।”
कुल बजेटको ६० प्रतिशत विकास बजेट विनियोजन भएपछि ४० प्रतिशत बजेटलाई १०० प्रतिशतमा लगेर पाँच प्रतिशत बजेट आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टिन्छ । चालु आ.व. मा पनि आदिवासी जनजातिहरूको बजेट २३ लाख एक हजार छ सय विनियोजन भएको थियो । यसैगरी महिला, मधेशी, मुस्लिम पिछडा वर्गका लागि पनि सोही बराबरको बजेट रहेको छ भने दलित र अपाङ्गका लागि दुई प्रतिशतले हुने नौ लाख २० हजार छ सय चालिस रूपियाँ विनियोजन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई एक प्रतिशतले हुने चार लाख ६० हजार तीन सय बिस र बालबालिकाको हकमा १५ प्रतिशतले हुने ६९ लाख चार हजार आठ सय विनियोजन भएको थियो ।
“आदिवासी जनजातिको नाममा केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म सङ्गठन बनेको छ । केन्द्रले जिल्लामा गठन भएकामध्ये कसैलाई पनि मान्यता दिइरहेको छैन । केन्द्रमा हुने आपसी विवादका कारण जिल्लामा समानान्तर समिति गठन भयो । हामी त्यो समानान्तर समिति र पहिलेको समिति दुवैसँग सम्बद्ध छैनौँ । बीचको तटस्थ धारबाट हाम्रो विचार प्रवाहित छ । त्यसैले पनि हामीले विश्वास जित्न नसकेर बजेट नपाएको पो हो कि घ्” आदिवासी जनजाति महासङ्घ गढवा समन्वय परिषदका अध्यक्ष लेखत बहादुर रानाले भने ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति नेताहरू हेमन्त चौधरी, जितबहादुर आले, सीता चौधरी, फगवन्ती चौधरी, जगतराम चौधरी, फागुराम चौधरी, सूर्य बहादुर श्रेष्ठ, सूर्य बहादुर बुढा लगायतले आदिवासी जनजातिको बजेट प्राप्तिका लागि आगामी दिनमा कार्यक्रम बनाएर आफूहरूले प्रयोग गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
