असार ६, बुटवल । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री शंकर प्रोख्रेलले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को एवं प्रदेशको प्रथम पूर्ण बजेट पेश गरेका छन् । पेश भएको सो बजेटलाई राजमोका सांसद तारा जिसीले धन्यवाद दिंदै बजेटमा छुटेका सारभूतकुराहरू सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
“नेपाल अधिराज्यको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना गरेको, जस्को मेरूदण्ड समाजवाद उन्मुख अर्थ ब्यवस्था भएको औंल्याउदै बजेटमा त्यस सम्वन्धि कुन विशेषता सम्बोधन भएका छन् ?” प्रदेश सभाको छलफलमा प्रश्न सांसद जिसीले भन्नु भयो “प्रदेशको तथ्यांक अनुसार निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि रहेको औसत जनसंख्या २५.८ प्रतिशत छ, आगामी आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत गरिवी घटाउने उल्लेख गरिएता पनि त्यस सम्बन्धि ठोस आधार के हुन् ?” दस्तावेजमा उल्लेख नगरिनुले यो व्यवहारतः कोरा नारा मात्र भएको जिसीको भनाइै थियो ।
बजेट चुनावमूखी, नेतृत्वमुखी र भौगोलिक हिसावले असन्तुलित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै– “यस्तो भेदभाव किन ?” प्रश्न उठाउनु भयो । छितरिएको बजेट कार्यन्वयन भैहाले पनि जनताले अनुभूति गर्ने र देख्नसक्ने परिवर्तन नारामा मात्र सिमित रहने, यस्तो रवैयाले “समृद प्रदेश सुखी जनता”को प्रदेश सरकारको परिकल्पना पूरा नहुुने समेत जिसीले जिकिर गर्नु भयो । “बजेट लोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ” जिसीले भन्नु भयो ।
बजेटमा सरकारको शास्त्रीय विज्ञता र कर्ण प्रियताको पतिविम्व मात्र झल्किने तर ब्यवहारिक नभएको समेत जिसीको आरोप रहेको छ । दफा ७० को अन्तिममा भनिएको छ (भेटनरी ब्यवस्थापनको लागि १.५ करोड छुट्टाईएकोछ) प्रथमतःविमारी हु“दा मानव एम्बुलेन्सको अभावमा समयमा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्न नसकी हजारौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । दूर–दराजका स्वास्थ्य संस्थान, एम्वुलेन्समा पहु“च आदी कारणले मानव जातिको बा“च्ने मौलिक अधिकार समेत सुरक्षित छैन । “सरकारले ब्यवस्था गरेको डेड करोडले खरिद गर्न सकिने २–३ वटा एम्बुलेन्सले बा“के–बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म र रूकुम, रोल्पा, प्यूठान देखि तराईका जिल्लासम्मका विमार पशुको के सेवा पूराउला ?” सांसद जिसीले प्रश्न उठाउनु भयो ।
प्रदेशको दिगो विकासको अर्थ मानविय संसाधनको विकास र प्रयोग हो । “समृद प्रदेश सुखी जनता”को नारा सफल बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा आधारभूत सुविधा सम्पन्न प्रदेशको निर्माण हो तर त्यस्को चरम अभावका कारण पहाडबाट विना योजना तराईमा बसाई सराई र यूवा–यूवतीहरूको विदेश पलायन रोक्न ठोस कार्यक्रम बजेटमा नआउनु पिडादायी भएको जिसीले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूले योजनाहरू छनौटमा अपनाएको विभेदकारी र अपारदर्शी रवैयामा राजमोकोे आपत्ती रहेको बताउ“दै सांसद जिसीले भौगोलिक तवरले सन्तुलन मिलाई सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दर्साउने खालको बजेट बा“डफा“ड गर्न माग गर्नु भयो ।
स्मरण रहोस सरकारको यही रवैयाको कारण ४ असाढको विपक्षले सदन अवरूद्ध गरेको र असार ५ गतेको बजेट माथीको सैद्धान्तिक छलफलमा विपक्षको साथै सत्ता पक्षका पनि दर्जन भर सांसदहरूले खुला असन्तुष्टी प्रकट गरेपछि असार ६ को छलफलमा सत्तापक्षले लगाएको विटोको कारण दर्ज भएका नाम समेत फिर्ता लिएका थिए ।
