अहिले आएको सरकार कम्यूनिष्टको होइन

0
1025
Chitra Bahadur KC. Photo: Bijay Gajmer/Republica/Nagarik

चित्र बहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा

संघीयता र कर बृद्धि माझको साइनो कस्तो छ ?

नेपालको मात्रै होइन, विकसित/अविकसित सबै देशमा राज्य सञ्चालन गर्न कर लगाइन्छ । कर जनताको सेवा–सुविधाका लागि लगाउने हो । जनताको करबाटै राज्य सञ्चालन हुन्छ । तर राज्यले लगाएको करबाट जनताले के कति सेवा–सुविधा पाएका छन् भन्ने हिसाब किताब हुन्छ । जहाँ जनताले सेवा–सुविधान पाएका छन्, त्यो देशका जनताले कर तिर्नुलाई इज्जत, गौरव ठान्दछन् । जुन देशका जनताले सेवा–सुविधा पाएका छैनन् कर मात्रै राज्यलाई तिरिरहँदा अन्याय, शोषण महशुस हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा करमा एकरुपता छैन । जसको ठूलो आम्दानी छ, उनीहरुमाथि कर लगाउनु वैज्ञानिक हुन्छ, उचित हुन्छ । तर पहँुचवाला, भनसुनवाला, सरकार नजिकका ठूलावडा उद्योगपति, ठेकेदार, व्यवसायीहरु आफ्नो पहुँचको वलमा कर तिर्नबाट जोगिएका हुन्छन् । जसको पहुँच छैन, ऊमाथि साधारण व्यवसाय गर्दा पनि कर थोपरिएको हुन्छ । त्यसैले अहिले संघीयता कार्यान्वयन भएपछि राज्यले कर थोपर्यो भनेर धेरैतिर आवाज उठिराखेको हो । देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ : केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह । स्थानीय तह पनि खर्चको हिसाबले सरकार जस्तै हो । जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा दिन जुन कर लगाइएको छ, त्यसले जनता अहिले असन्तुष्ट छन् । जनता सहज र वैज्ञानिक शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्, यातायातको राम्रो सुविधा छैन । सेवा सुविधा नदिए पछि सरकारद्वारा अवैज्ञानिक र जथाभावी किसिमले कर लगाइएको छ । धेरै असन्तुष्टि आइसकेपछि कतिपय स्थानीय तहले जनतालाई सेवा–सुविधा दिनु पर्दछ भनेर निर्णय पनि गरेका छन् ।

नेपाल अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । आफ्नै खुट्टामा देशको अर्थतन्त्र उभिन सकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात पाँच÷सात प्रतिशत पनि छैन । सियो, नुनतेलदेखि सम्पूर्ण सामान हामी आयात गर्छौं तर निर्यात गर्न सक्दैनौं । भारतबाट हाम्रो आयायत झण्डै ८० प्रतिशतसम्म पुग्छ । नेपालीले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्री भारतले निर्यात हुनै दिंदैन । पूर्वाञ्चलमा अलैंची, चिया, अदुवा जस्ता चिज निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनको बहाना पारेर तेह्रथुमको मान्छेलाई कलकत्ता बोलाइन्छ । कलकत्ता गएर क्वारेन्टाइनमा कृषि सामग्री जँचाएपछि निर्यात गर्न लगाएर ती सामग्री निर्यात हुनै दिइन्न । किसानले उत्पादन गरेका सामग्री राज्यले खरिद गरिदिन्न । किसानले दुःखजेलो गरेर उत्पादन गरेको सामग्री बाहिर निर्यात गर्ने मुख्य द्वारा भारत नै हो । सकेसक्म उसले नेपालका सामग्री भारततिर निर्यात हुन दिंदैन । नेपालमाथि एकाधिकार जमाउँछ । अर्कातिर, नेपालको भौगोलिक अवस्था विकट छ । तीनतिरबाट भारतले घेरिएका छौं हामी । उत्तरतिर बाटोघाटोको समस्या छ । एकातिर, निर्यात गर्ने नसक्ने, अर्कातिर, हरेक वस्तु आयात गर्नु पर्ने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ । यसले गर्दा नेपालमा गरिबी बढ्दै गइराखेको छ ।

संघीयताका कारण केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहको खर्च ज्यादै बढेको छ । जनतामाथि कर नलगाइकन ती तहको सरकार चल्नै सक्दैन । एउटा सरकार चलाउन नसकेका नेपालीलाई अहिले आठ÷आठ वटा सरकार चलाउनु पर्ने भएको हुनाले कर अनिवार्य गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुन लागेको धेरै भयो, स्थानीय निकायको डेढ वर्ष । तर जथाभावी कर लगाएको हुनाले जनता पीडित छन् । बल्ल थाहा हुँदैछ– संघीयताले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ ? तयसले कसरी आर्थिक भार बोकाउँदो रहेछ ? त्यसले गर्दा संघीयताप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

संघीयता चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ए.डी.बी. लगायतका वित्तीय संस्थाबाट ऋण काढ्नु पर्ने भएको छ । उद्योगधन्दा खोल्न होइन, सामान्य प्रशासन चलानउ ऋण काढ्नु परेको छ । ऋण ल्याइसकेपछि दाताको योजना अनुसार यहाँको प्रशासन चल्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टी चल्नु पर्यो । उनीहरुले नेपाललाई जता लैजान खोज्छन्, त्यस अनुसार राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने खतरा हुन्छ । त्यसैले मुलुकले आर्थिक कारणले पनि संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने व्यवहारमा सत्य हुँदै गएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता भनेको परिवर्तन हो, संघीयताको विरोध गर्नु भनेको परिवर्तनको नै विरोध गर्नु हो भन्नछन् नि एकथरि मान्छेहरु ?

प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रगतिशील व्यवस्था आउँछ भने त्यो परिवर्तन हो । एकथरि सामन्तको अन्त्य भएर अर्काथरि सामन्त सत्तामा आउँछन् भने त्यो कसरी परिवर्नतन हो ? एउटा भ्रष्ट सरकार अन्त्य भएर अर्को त्यही खालको सरकार आउँछ भने पनि त्यो नकारात्मक परिवर्तन हो, सकारात्मक होइन । नेपालमा गणतन्त्र आएको, धर्मनिवपेक्षता आएको । समावेशिता, समानुपातिक चुनाव प्रणाली, महिला, दलित, जनजाति आदिका अधिकार आएका छन् । यो परिवर्तन भएको छ, यसलाई सकारात्मक परिवर्तन भनिन्छ । तर त्यो सकारात्मक परिवर्तनमा संघीयता पनि समेल भएको छ ।

संघीय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गरेको जनताको समृद्धिका लागि, जातीय सद्भावका लागि, क्षेत्रीय सद्भावका लागि होइन । यहाँ दुई प्रकारको संघीय प्रणालीका लागि शक्तिराष्ट्र माझ छिनाझपटी भइराखेको थियो । २०६५ जेष्ठ १५ गते जुन संघीयता यहाँ बोकाइयो, त्यति वेलैदेखि एउटा संघीयता अमेरिकन–युरोपियनको थियो, जसमा जातीय राज्य बनाउने र जातजातमाझ संघर्ष गराउने योजना थियो । अर्को भारतीय संघीयता थियो, जसमा हिमाल–पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने र अन्ततः नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्ने योजना थियो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबन्नुका पछाडि यिनै अमेरिकन–युरोपियन डिजाइनको जातीय संघीयता बोक्ने कि भारतीय डिजाइनको बोक्ने ? त्यसमा विवाद थियो । अमेरिकन–युरोपियन संघीयताको वकालत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गथ्र्यो, भारतीय संघीयताको वकालत मधेशवादीहरुले । अन्तमा अमेरिकन–युरोपियन संघीयता कार्यान्वय हुन सकेन, भारतीयत डिजाइनको संघीयता कार्यान्वयन भयो । उनीहरुले आफ्नो डिजाइन अनुसार तराइका सबै जिल्लालाई हिमाल पहाडबाट अलग गर्न सकेनन्, तर पनि आठ जिल्लालाई हिमाल–पहाडबाट अलग गरिछाडे ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदीको भिटो लागु भयो । त्यो भिटो लागु हुनुका पछाडि तराईलाई हिमाल–पहाडबाट अलग गराउने योजना थियो । अर्को, संविधानमा हिन्दूराज्य राख्ने योजना थियो भारतको । ती दुई विषय संविधानमा नपरेकाले मोदीले संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको विरोधस्वरुप नाकाबन्दी गरे । त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे । आखिर त्यसो गर्दाखेरी उनलाई नै घाटा पर्यो, तै पनि भारत यो कुरामा सफल भयो, कालान्तरमा सिक्किम, भुटान बनाउने योजना अनुसारको संघीयता नेपालमा कार्यान्वय भएको छ । सात प्रदेश अन्तर्गत २ नं प्रदेश हामी देखिरहेका छौं– त्यसले के गरिराखेको छ ? त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले मोदीका अगाडि गणतान्त्रिक संविधानको विरोध गर्दछन्, संविधान दिवस मनाउँदा मुख्यमन्त्री सामेल हुन्न । त्यसले पनि के बताउँछ भने नेपालमा क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक द्वन्द बढाउनकै लागि संघीयता विदेशीले यहाँ बोकाएका हुन् । काँग्रेस र तत्कालिन एमाले–माओवादी जस्ता ठूला पार्टीले खुशी राजीले नेपाले संघीय प्रणाली फ्याक्न सक्छ भनेर बोकेकै होइनन् । उनीहरुले विदेशीका अगाडि यो प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त छैन भनेर अडान लिन सकेनन् । अहिले प्रदेश र केन्द्रको बीचमा झगडा छ । प्रदेश राजनीतिको विषय अहिले पनि टुंगो लागेको छैन । संघीय प्रणाली ल्याउनुनको अर्थ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ र जनताले गरिबाट शुख पाउँछन्, मुक्ति पाउँछन्, अशिक्षा, वेरोजगारी हट्छ भन्ने कुरै होइन् । संघीयताका सामु अहिले आर्थिक समस्या परिसकेको छ । त्यसकारण परिवर्तनत भयो, तर उल्टो । यही संघीयतका कारण गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशिता माथि कालो बादल मडारिएको छ । परिवर्तनलाई हामीले मानेका छौँ । तर संघीयता समेत आएकाले यसले मुलुकलाई अप्याठ्यारो स्थितिमा फसाउँदै लैजान्छ ।

वामपक्षीय सरकारको अहिलेसम्मको कामकार्वाहीलाई कसरी लिनु भएको छ ?

नेपालले संविधान जारी गर्ने वेलामा भारतले जुन नाकाबन्दी गर्यो, त्यसका विरुद्ध खासगरि तत्कालिन एमालेले अडान लियो, उसले भारतको विरोध गर्यो । त्यसकारण यिनीहरुले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा संघर्ष गर्दछन् भन्ने जनतालाई लाग्यो । चुनावका वेला जनतालाई सुनाइयो, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता वामपन्थीले मात्रै जोगाउन सक्छन्, अरु प्रतिक्रियावादीले सक्दैनन् । त्यसका साथै घोषणा पत्रमा धेरै कुराहरु ल्याइयो । त्यो कुरा जनताले पत्याए । तत्कालिन माओवादी र एमालेले चुनावी तालमेल गरे ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता हुनु र उनीहरुको सरकार बन्नुलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । तर गत केही महिनादेखि देशमा पहिलेको जुन कुशासन थियो, भ्रष्टाचार थियो, त्यो शिलसिला रोकिएको छैन । बलात्कारीका अगाडि, भ्रष्टाचारीका अगाडि तस्करका अगाडि, ठेकेदारका अगाडि जनताको यति धेरै मत पाएर बनेकोको आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न रुचाउनेको दैया चलेन । यीनीहरु अहिले निरीह भएका छन् । बलात्कारी छोप्न सक्दैनन्, भ्रष्टाचारीलाई छोप्न र कार्वाही गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि विदेशीले चलखेल गर्दा त्यसको जवाफ दिन सकेको स्थिति छैन । कुशासन, भ्रष्टचार, हिंंसा, दमन, बिसको उन्नाई भएन । अहिले जनप्रतिनिधिभन्दा बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, हत्याराको फन्दाभित्र छ कि यो सरकार भन्ने परिराखेको छ ।

अपराधिहरुले कञ्चनपुरमा एउटा बालिकाको बलात्कार पछि हत्या गरे । जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न जनताले तिरेको कर खाएका प्रहरीले नै निर्मलाको बलात्कार र हत्याका प्रमाण नष्ट गर्यो । ती प्रमाण बलात्कारी, हत्यारा, ज्यानमाराले नष्ट गरेको भए अलग कुरा हुन्थ्यो । स्वयं जनताको कर खाएर बसेका प्रहरी नै हत्यारा बचाउन, बलात्कारी बचाउन लागिसके पछि जनता बेबारिसे जस्तै भएका छन् । तष्करी हुन्छ, ति तस्करलाई जोगाउन प्रहरी नै कस्सिएका हुन्छन् । ति प्रहरी नै सुनका भरिया भएर हिंड्छन् । मुलुकमा यस्तो खालका अराजकता, अस्थिरता, भैराखेको छ, राज्यसत्ताले नै विकृती, विसंतीको नेतृत्व गरिराखेको छ । मुलुकको स्थिति आशाप्रदः छैन । जनता असाध्यै निराश छन् ।

यस खालको प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा परिवर्नत गर्न, विकृती, विसंगतिका विरुद्ध जनताले संगठित आवाज उठाउनु पर्दछ । यस खालको विकृती, विसंगति समाप्त गर्न यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु चाहे त्यो सुरक्षा निकायको होस्, चोह जनप्रतिनिधि, जसले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दैन, पानी धमिलिएका बेला माछा टिप्न खोज्छ, तिनलाई निर्मम सजाय दिन सरकारमाथि दबाब दिनु पर्दछ । अहिले सरकारको जुन चरित्र देखिएको छ, यसमा यस परिवर्तन आएन । उनीहरु सुध्रिएनन् भने जनताको समर्थन, सहयोगबाट पनि उनीहरु बञ्चित हुनु पर्नेछ । आश्वासन बाँडेर सत्ता–शक्तिमा पुगेकाहरु कृत्रिम कुरा गरिरहँदा पनि सधैँ जनता मानिरहन्छ र सत्तामा बसिरहन पाइनछ भन्ने विश्वास नगर्दा हुन्छ । सत्तामा बसेकाले राष्ट्र र जनताप्रति वफादार भएर गल्ति कम्जोरी सच्चाउँदै के कारणले मुलुकमा यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा जनताका अगाडि स्पष्ट गर्नु पर्दछ । नत्र जनताले पत्याउने वाला छैनन् ।

अहिले सरकारमा बामपन्थी, प्रतिपक्षमा पनि तपाईहरु जस्ता वामपन्थी हुनुहुन्छ, नेपालको यस्तो अनुकुल परिस्थितिमा जनताका लागि कस्ता काम हुनु पर्दछ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

अहिले आएको सरकार कम्यूनिष्टको होइन्, उसले नाम राखेको मात्रै हो । अहिलेको सरकारले सबैतीर देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । सरकारले गर्न सक्ने काम हो– शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रटचारमा कमि ल्याउने, स्वास्थ्या शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सुधारोन्मुख काम गर्ने, भूमिसुधार लागु गर्ने । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ, त्यस दिशामा उनीहरुले गर्न सक्ने काम गर्नुपर्दछ । जनताले बढी–बढी आशा गरेको होइन, बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न नसक्ने सरकारले पनि देश चलाउन सक्छ ? देश धान्न सक्छ ? भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न नसक्ने भएपछि जनताले माफि दिन्छन् ? तस्कर माफिया अनि ठेकेदारको सल्लाहमा देश चल्ने भएपछि सरकारप्रति जनताको विश्वास रहन्छ ? त्यसकारण सरकारको जुन चरित्र छ, नीति छ, व्यवहार छ, त्यसलाई सच्चाउनु पर्दछ । सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेन भनेर हो जनता र प्रतिपक्षले अहिले विरोध गरेको । यति छोटो अवधिमा ठूला–ठूला उद्योगधन्दा खोल्न सकेन, खानी खोल्न सकेन भनेर जनताले आरोप लगाएका होइनन् । बलात्कार बढिरहेको छ तर बलात्कारी छुटेका छन् । सुरक्षाकर्मी नै बलात्कारी छुटाउन लागेकोमा हो जनताको आक्रोश । त्यसकारण अहिले जे भइराखेको छ, सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले गम्भिर भएर यो स्थितिमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।

सत्तापक्षीय नेकपाले धुब्रीकरणको चर्को कुरा गरिराखेको छ, ढिलोचाँडो तपाइहरु पनि त्यसैमा सामेल हुनुहुन्छ भनेर स्थानीय स्तरमा भ्रम फैलाइरहेको छ । वास्तविकता के होला ?

यो सत्–प्रतिशत झुट हो । जब मान्छेहरु सिद्धान्तमा तल पर्दछन्, चरित्रमा तल पर्दछन्, आचरणमा तल पर्दछन्, पार्टीको नीति–कार्यक्रम गर्ने कुरामा तल पर्दछन्, सक्रियतामा तल पर्दछन, उनीहरुले गर्ने निरधार, बकम्फुसे कुरा हो यो । आजदेखि हो र एमाले नेपालमा भएको ? स्वयं माओवादीहरु हामीसँग थिए कुनै वेला । चुनावका बेलामा काँग्रेसको कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघाती नीति विरुद्ध यीनीहरुले पार्टी एकता गरे, चुनावी एकता गरे, कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्याइदिए । त्यस्तो कुरालाई हामीले समर्थन गरेको हो ।

अहिलेको नेकपासित नेकपा (मसाल) ले पार्टी एकता गर्न लागेको छ भनेर तलतल जुन कुरा गरिराखेका छन्, ती राजनीति गर्न नसक्ने, सिद्धान्तबाट च्यूत इसकेका, कमजोरले गर्ने हल्ला हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीले देख्या छैनौं र, अहिलेको नेकपा कत्तिको माक्र्सवादी हो ? ऊ कत्तिको कम्यूनिष्ट हो ? कति क्रान्तिकारी हो ? कति राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिराखेको छ ? देखी देखी जानी जानी नेकपा (मसाल) नेकपामा सामेल हुन्छ, पार्टी लगेर मिसाउँछन् भनेर जुन खेती गरिराखेका छन्, यो निरर्थक हो, झुट हो । कार्यकर्ता र सर्वसाधरण जनतालाई भ्रम पारी पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने खेल हो ।

अहिले राष्ट्रियता, नागरिकता, सीमा समस्यालाई लिएर तपाइहरुले केही समय अघि अन्तरक्रिया गर्नु भयो, नागरिकताको ताजा समस्या के रहेछ ?

१९८० मा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो, तबसम्म नेपालमा ३८ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि १९८० देखि १९९० सम्म २३ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । १९९१ देखि २००० सालसम्म २० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । तपाई जोड्दै जानुस्, २०१८ सम्म लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यसरी नेपालीलाई जनसांख्यिक आक्रमणबाट अल्पमतमा पार्ने र भारतीयको बहुमत पुर्याएर सजिलै नेपाललाई फिजी बनाउने भारतको योजना छ ।

२०३६ सलामा जनमत संग्रह भयो । त्यतिवेला पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनताको आन्दोलन उठेको थियो । आन्दोलन उठेपछि तत्कालिन राजा विरेन्द्रको सरकार हल्लियो, अब पञ्चायत जाने भयो भनेर । त्यो सबै भारतले हेरिरहेको थियो । त्यही बेला परराष्ट्र मन्त्री दिनेश सिंह आए दिल्लीबाट । यहाँ आएर सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाईदिए, जबकि विरेन्द्र र सूर्य बहादुर बीच टसमस थियो त्यतिवेला । सूर्यबहादुरलाई जेलमा थुनेका थिए विरेन्द्रले । भारतीय निर्देशन अनुसार सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, २०३६ सालसम्म तराईमा भएका नागकिरता विहिन भारतीको भोटर लिस्टमा नाम राख्ने, भोटर लिस्टमा नाम भएकाले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा भोट हाल्ने र बहुदललाई हराउने योजना बन्यो । ७५ प्रतिशत भोटले बहुदलीय व्यवस्था आउने र निर्दलीय व्यवस्था हार्ने स्थिति थियो, भारतीयलाई निर्दलको पक्षमा भोट हाल्न लगाएपछि निर्दलले जित्यो ।

२०४६ सालमा अर्को आन्दोलन भयो । २०४७ सालको संविधानमा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका भारतीयलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि २०६३ सालसम्म नेपालमा जन्मेका भारतीयलाई नागरिकता दिने कुरा भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले अंगीकृत नागरिकताबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई बालिग भइसकेपछि स्वतः बंशजको नागरिकता दिने भनेर २०६३ सालको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न २०७५ साउनमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयक संसदमा छ ।

यसरी भारतीयलाई एराइभल सिटिजन दिने योजना छ । जसरी फिजीमा भारतीयको बहुमत पुर्याएर महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफलता मिलेको थियो, यहाँ पनि त्यही किसिमको ग्राइन्ड डिजाइन रचिएको छ । हामी कहाँ दश–दश वर्षमा आन्दोलन हुन्छ, तब या त संविधान बन्छ, या संविधान संशोधन हुन्छ । संविधान बन्दा वा संशोधन हुँदा भारतीयलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हुन्छ । यसरी भारतको जुन डिजाइन छ, त्यो डिजाइनभित्र यहाँका राजनीतिक पार्टी फसेका छन् । दरवारिया भन्नुस्, काँग्रेस भन्नुस् वा सत्ताधारी नेकपा, भारतको योजना र निर्देशनलाई पालना गरेर सत्ता र शक्तिमा रहने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा जनसांख्यिक आक्रमणको सम्भावना चर्काे छ । सेना नपठाइकन नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना पुरा गर्ने योजना छ ।

अर्को योजना संघीय प्रणालीमा लगेर तराईलाई हिमाल–पहाडबाट अलग गर्ने, २ नं प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने हो । अहिले पनि तराईका पृथकतावादीले प्रदेशलाई अधिकार कम भयो, स्थानीय तहमा जनताले पाएको अधिकार खोस्नु पर्दछ भनिरहेका छन् । कतिपय पृथकतावादीले तराईका दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम जसको नाम लिइरहन्छन्, उनीहरुको तिनीसित टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । तिनको नाम भजाउँदै काकडभित्तादेखि महेन्द्रनगरसम्मको तराईलाई अलग गरेर एक मधेश एक प्रदेश बनाउने योजना थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन ।
नेपालको राष्ट्रपति जनकपुर जाँदा ढुंगामुढा गर्ने, फर्केर गएपछि पतिया गर्ने, प्रधानमन्त्री गएपछि त्यहाँका सांसदले बहिष्कार गर्ने, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा दण्डवत गर्नुपर्ने, संविधानका अफ्ना मतभेद मोदीलाई सुनाउनु पर्ने, २ नं प्रदेशले के अभ्यास गरिराखेको छ ? अहिले पनि उनीहरुले राख्ने संविधान संशोधनमा तराईलाई अलग गर्न पाउनु पर्दछ, प्रदेशले आफ्नो सिमानाको टुंगो लगाउँदा अरु प्रदेशसित सरोकार राख्नु हुँदैन भन्ने छ । किन भने संविधानमा बहुमत प्रदेशले स्वीकार गरे मात्र कुनै प्रदेशको सीमाङकनको टुंगो लाग्ने व्यवस्था छ । त्यो २७४ धारालाई खारेज गर्न माग गरिराखेका छन् उनीहरु ।

नेपालमा राजनीतिक पार्टीलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति भए भयो, देश जहाँसुकै जाओस्, जेसुकै हालतमा होस् । भारतीय डिजाइनबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता गम्भीर संकटमा छ । भारतले कतिपय राजनीतिक पार्टीलाई भजाएर ठूलो संख्यामा भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाएको छ । दर्जनौं अंगिकृत नागरिक सांसद भइसके, मन्त्री भइसके । अब भारतको योजना हो– अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सेना प्रमुख, न्यायालय प्रमुख बनाउने । भारतको त्यो चाहना पुरान गर्न अहिले आफूलाई वामपन्थी भनेर नथाक्ने, कम्यूनिष्ट भनेर नथाक्नेहरुले समेत पहल गरिराखेका छन् । जसरी पेरुका प्रतिक्रियावादीले जापानको फुजिमोरीलाई त्यहाँको राष्ट्रपति बनाए, ठिक त्यसैगरि भारतीयलाई यहाँको संवैधानिक पदमा आसिन गराउन चलखेल भइराखेको छ ।

त्यही सन्दर्भमा केही दिन पहिले काठमाडौंमा बुद्धिजीवी सहितको अन्तरक्रिया भएको थियो । हामीहरुको स्पष्ट माग छ– अंगीकृतलाई बंशजको नागरिक बनाउने जुन विधेयक आएको अहिले, यो स्थगन हुनु पर्दछ । बाबु पत्ता नलागेका महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई पनि बालिग भएपछि बंशजको नागरिकता दिनु पर्दछ भन्ने जुन षडयन्त्र छ, त्यसलाई पनि खारेज गर्नु पर्छ । होइन भने बाबु पत्ता नलागे पनि सजिलैसित बंशजको नागरिक हुने, अंगीकृतबाट जन्मेका पनि वंशजको नागरिक हुने– त्यसरी बंशज नागरिकको सिद्धान्त परिभाषा नै मेटिने भयो ।

नेपाली चेलीहरु भारतमा विवाह भएर गयो भने सात वर्षसम्म कुरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने, भारतीय चेलीहरु नेपालमा बिहान दुलही भएर आउने, दिउँसो नागरिकता लिने, अर्को दिन सांसद हुने, त्यसैको बेलुकी मन्त्री पनि हुने चाएिको त्यही छ । त्यो ग्राइन्ड डिजाइन असफल पार्न अहिले संघीय संसदमा रहेको संशोधन विधेयक खारेजै गर्नु पर्दछ । अर्को कुरा शक्तिशाली आयोग बनाएर जसले विगतमा अवैधानिक तरिकाले नागरिकता लिएका छन्, त्यस्ता नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ ।

खुला सिमाना भएकाले कैयौं भारतीयको उता नागरिकता छ, यतातिर पनि छ । लाखौंलाख मान्छे भारतीय र नेपाली पनि छन् । सत्ता सञ्चालन गर्नेलाई यसले कपाल दुख्दैन । निर्णायक ठाउँमा बसेकालाई कपाल केले दुख्छ भने चुनाव जित्न पाएनन् भने, मन्त्री हुन पाएनन् भने, प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने, सत्तामा जान पाएनन् भने मात्रै । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि भारतले गरेको जो हालीमुहाली हो, ढलीमली हो, त्योसँग उनीहरुको चिन्ता छैन । नेपालको राजनैतिक पार्टी कै कमजोरीबाट भारतले फाइदा उठाएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर, जनताको चेतनामा विकास नभइकन कुनै पनि देशमा विकास हुन्न, परिवर्तन हुन्न । जनताले के ठिक, के बेठिक भन्ने राम्रोसँग छुट्याउनु पर्दछ । अहिले ज–जसले सत्ता दुरुपयोग गरिराखेका छन् ठूला ठेकेदार, तष्कर, कालाबजारिया, सिण्डीकेट, जो अहिले माननीय भएर गइराखेका छन्, कस्ले धन हालेर पार्टीलाई किनेर गएका छन्, कसैलाई स्वयं जनताले मत दिएर पएका छन् । त्यसो हुनाले जनता पनि सचेत हुनु पर्दछ । सधैं देशलाई लुट्ने लुटेरालाई लाइसेन्स दिएर पठाउने जुन प्रबन्ध छ, त्यसप्रति जनता सजग हुनु पर्दछ ।

पश्चिमी सिमान लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा के रहेछ ?

अहिले माओत्सेतुङको चीन छैन, संशोधनवादी भयो, व्यापारी भयो । भारत र चीनबीच ठुलो व्यापार छ । केही मतभेद भए पनि उनीहरु आ–आफ्नो व्यापारमा अगाडि छन् । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म चीनले भारतले जस्तो जबर्जस्ती गर्ने, साँधीसिमाना मिच्ने, चिनियाँलाई जबर्जस्ती नेपाली नागरिक बनाउने गरेको देखिएको छैन । तर भारतसँग मिलेर व्यापारिक नाका बनाउने जनु सहमति गरेकोछ, त्यो हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अण्डतामाथि हस्तक्षेप हो । चाहे चीनले गरोस्, चाहे भारतले, लिम्पीयाधुरा बारे उनीहरुले जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो खारेज हुनु पर्दछ । लिम्पियाधुरा नेपालको हो, नेपाल सरहदभित्रको जग्गा हो । चीन र भारत ठूला हुँदैमा अर्को मुलुकमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । सलले, बलले र जे गरेर भए पनि चीन र भारतबाट लिम्पियाधुरा हामीले मुक्त गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका आगामी कार्यक्रम के कस्ता छन् बताई दिनुस् न ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान बन्दा पनि दर्जनौं संशोधन राखेको थियो, संघीयता मुलुकका लागि अनुपयुक्त छ भनेर । हिंजो साम्राज्यवादका दलालले देशको शासन प्रणाली जसरी सञ्चालन गरिराखेका थिए, आफूलाई वामपन्थी भन्नेले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइराखेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनतालाई सजग गराइराखेको छ । साथसाथै संघीय संसदमा संघीयता खारेज हुनु पर्दछ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ ।

अहिले मुलुकमा देखिएका हत्या, हिंसा, लुटपाट, अत्याचार, बलात्कार यी सबै विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगातार जनताबीचमा राइराखेको छ । संगठन विस्तार गरिराखेको छ । नेकपामा यो पार्टी पनि सामेल हुँदैछ भनेर जुन दुष्प्रचार भइरहेको छ, त्यसका बारेमा पनि जनतालाई स्पष्ट पार्दै लगिराखेको छ ।
प्रस्तुति : प्रकाश थापा मगर
२०७५ असौज ११ गते, काठमाडौं

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here