– प्रकाश थापा मगर
- अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार गरेको थियो– “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु र आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने सो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।”
- २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ– “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिक प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन वमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाको वखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”
- “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५” मा भनिएको छ– “…..नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।”
- सोही विधेयकमा भनिएको छ– “कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेको व्यक्तिले” भन्ने शब्दको सट्टा “कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्यले” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
- विधेयकको “व्याख्यात्मक टिप्पणी” मा भनिएको छ– “संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकताको सन्तान वालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ ।”
- गृह मन्त्रालयले २०७५ चैत्र १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाउँदै भनेको थियो– “विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेस भएको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन वमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगिसकेका वालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेलिरहनु परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकाले…. वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जे जे बुझ्नु पर्छ, बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५।१२।१९ मा (मा. मन्त्री स्तर) निर्णण भएकोले निर्णयानुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ।”
२०६३ सालयताका यहाँ प्रस्तुत गरिएका केही तथ्यहरूले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐनमाथिको संशोधन विधेयकलाई बुझ्न सहयोग पु¥याउने छन् । यस सम्बन्धमा जन्मको आधारमा दिइने नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नागरिकताको सवालमा पुरूष र महिलामाझको भेदभाव र नेपाल जस्तो देशका लागि नागरिकताको गम्भीरता जस्ता विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता
सामान्यतः जन्मको आधारमा नागरिकता सरहको सुविधा प्रदान गरिने प्रचलन विश्वभरि नभएको होइन । तर यो विषय निरपेक्ष प्रकृतिको छैन । प्रथमतः नेपाल र भारत जस्तो देशमा खुल्ला सिमाना भएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिइदा त्यसबाट नेपाल जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको चपेटामा पर्नेछ भन्ने तथ्यप्रति हाम्रो आधारभूत रूपमा नै ध्यान जानु पर्दछ । यस मामिलामा कुनै पनि देशभक्त नागरिकले हल्का दृष्टिकोण अपनाउनु हुँदैन र यस्तो दृष्टिकोण नपनाइने ग्यारेन्टी हामी सबैले गर्नु परेको छ । द्वितीय, जुन विकसित देशहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता सरहको प्रावधान राखेका छन्, त्यो स्थिति ठिक नेपालको जस्तो होइन । पासपोर्टलाई आधारभूत दस्तावेज मानेर विदेशका नागरिक सम्बन्धित देशमा आवधिक रूपमा बसोबास गर्ने भएकाले यस्ता देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता (उदाहरणका लागि ग्रिनकार्ड) जस्ता प्रावधानको विषय फरक हुन जान्छ । यस विषयलाई नेपालको सन्दर्भमा हुबहु सही मान्न सकिन्न । तृतीय, भारतमा पनि जन्मको आधारलाई नागरिकताको एउटा आवश्यक नियम मान्ने गरिए पनि त्यसबाट भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खासै फरक पर्दैन । कारण– नेपालको कुल जनसङ्ख्या नै दिल्लीको हाराहारीमा छ । त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनसङ्ख्या भारत प्रवासनमा पुग्दछ भने पनि त्यसले भारतलाई त्यति फरक पार्दैन । त्यसकारण न त भारत, न त विश्वका विकसित देशहरूले जन्मको आधारमा दिने नागरिकता जस्तो प्रावधानलाई नेपालको सन्दर्भमा सही मान्न सकिन्छ ।
२०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न जारी गरिएको परिपत्र वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा थिएन । गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियोरू। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७५ चैत्र २५ गते न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियोरू। तर विडम्बना ¤ २०७६ वैशाख ३ गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र वम कुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त रिटको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएर नेपाली जनताको विपक्षमा निर्णय गरेको छरू। सो निर्णय ज्यादै आपत्तिजनक भएको प्रष्ट छरू। यस फैसलाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लाखौँ भारतीयहरूले अबदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिएको छरू। अहिले जन्मको आधारमा र अङ्गीकृत (विदेशी नागरिक) हरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने हो भने केही समयको अन्तरालमा विदेशीहरूको सङ्ख्या नेपाली जनताको सङ्ख्या भन्दा बढी हुनेछन् र विदेशीहरूको नेपाल प्रवेशको ढोका खुल्नेछ र अन्ततः नेपालको राज्य सञ्चालनको बागडोर विदेशीहरूको हातमा हुनेछ ।
कुनै पनि देशको नागरिकताका लागि मुख्य आधार वंशज हो, जन्म होइन । बाबु नेपाली भएर त्यसका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनु स्वाभाविकै हो । किनकि, हाम्रो समाजमा विवाहपछि महिलाले सामाजिक प्रचलन अनुसार माईती समाज परित्याग गरेर पुरूषतर्फको समाजको कानुनी रूपमा नै अङ्ग बन्दछिन् । तर ठिक त्यही विषय पुरूषको हकमा सत्य होइन । विदेशी पुरूषसित विवाह गरेकी महिला नेपाली नागरिक रहदैनिन्, बरू उनी सम्बन्धित देशकै नागरिक बन्न पुग्छिन् । त्यसकारण विदेशी पुरूषसित विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकताको विषय गम्भीर हुन जान्छ । विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेपछि पनि कुनै महिला नेपालमै बसोबास गर्नु—त्यो अपवादको विषय हो । विदेशी पुरूष र उनीसित विवाह गरेकी महिलाले पुरूषसित सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेमा उनीहरू कानुन अनुसार आफू रहिबसेको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछन् । यो अपवादलाई सामान्य नियम बनाउन सकिदैन ।
अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार
अङ्गीकृत नागरिकको अधिकारका बारेमा संसारभरि नै त्यति बढी विवाद छैन । तुलनात्मक रूपमा कम र हल्का अधिकार अङ्गीकृत नागरिकलाई दिइएको हुन्छ । खासगरी, उनीहरूलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सेना प्रमुख जस्ता संवैधानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पदहरू दिइदैन । त्यति मात्र होइन, स्थानीय स्तरका प्रशासनिक, न्यायिक र सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि यस्ता नागरिकलाई दिइदैन । तर नेपालमा २०६३ सालयता यस सम्बन्धमा खुकुलो नीति अपनाउने गरिएको छ । हाल प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा भनिएकै छ– “….. नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नगरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।” यसको अर्थ प्रष्टै छ– पहिला नागरिकता दिइनेछ, पछि मात्र विदेशी नागरिकता परित्याग गर्नु पर्नेछ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा यो प्रावधान कति उदार र उधारो छ ? जोकसैले सहजै ठम्याउन सक्छ । यसरी नेपाली पुरूषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएकै दिनदेखि नागरिकताका लागि योग्यता पुग्नु नै यसको ठोस अर्थ हो । यदि कसैले सुनियोजित तवरले काम गरेको खण्डमा यस्ता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक पहिले महत्वपूर्ण प्रशासनिक, न्यायिक र रक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्, त्यसपछि मात्र उनीहरूले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे पुग्नेछ । यस प्रकारको प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको दृष्टिले कति घातक छ ? भनिरहनु नपर्ला ।
नागरिकताको सवालमा महिला–पुरूष भेदभाव
कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले नागरिकताको सवालमा महिला–पुरूषमाझ भेदभाव नहुने ग्यारेन्टी गर्न माग गरिरहेका छन् । सामान्यतः उनीहरूले यस्तो माग गर्नु सही हो, तर सामान्य रूपमा मात्र । जस्तै– वंशजका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमामध्ये कुनै एकको नागरिकता अनिवार्य गर्ने सवालमा उनीहरूको माग न्यायोचित हुन जान्छ । तर ठिक त्यही नजीर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा कसरी सही हुन सक्दछ ? सामाजिक प्रचलन अनुसार नेपाली पुरूषसित विवाह गरेका महिलाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसका विपरीत विदेशी पुरूषसित विवाह गरेर विदेशी नागरिक भइसकेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि सोही अनुसार वंशजको नागरिकता दिन माग गर्नु कसरी न्यायोचित हुन सक्दछ ? यस मामिलामा पनि महिला–पुरूष समानताको माग कसरी गर्न सकिन्छ ? के महिला–पुरूष समानताको सवाल मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता भन्दा ठुलो वा माथिल्लो विषय हो ? प्रष्टै छ– यस खालको दृष्टिकोणले देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि अतिक्रमण गर्दछ । यस खालको गैरजिम्मेवार तर्क कसैले पनि गर्नु हुँदैन । महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत यस्तो दृष्टिकोण अपनाउनु उचित हुँदैन । यो एकाङ्गी दृष्टिकोण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको गम्भीरता
भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक र विकास निर्माणका हिसाबले नेपाल सानो र पिछडिएको देश हो । त्यसकारण पनि हामीले नागरिकताको सवालमा गम्भीर नीति अपनाउनु पर्दछ । अर्कातिर, दक्षिणतिरको सिमाना खुल्ला भएकाले हामी जनसाङ्ख्यिक आक्रमणप्रति चनाखो बन्नै पर्दछ । त्यसैगरी, भारत अहिले पनि विश्वमा नै अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको मुलुक हो । तमाम कोशिसका बाबजुद भारतले जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, बरू नेपाल र चीनले जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा नियन्त्रण प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसका विपरीत यदि भारतले यसरी नै जनसङ्ख्या वृद्धि दरमाथिको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने स्थिति गम्भीर बन्ने निश्चित छ । त्यसै पनि वर्तमान जनसङ्ख्या वृद्धि दर यथावत रहने हो भने पनि अबको केही वर्षभित्रै भारतले चीनलाई उछिन्नेछ र विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्नेछ । बढ्दो जनसङ्ख्याको विलोम अनुपातमा मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेको अवस्थामा भारतीय जनताको विदेश पलायन अहिले जस्तै यथावत मात्रै रहने होइन, अरू बढेर जानेछ । त्यो अवस्थामा खुल्ला सिमानाको अनुकूलतामाथि टेकेर भारतीय जनसङ्ख्याको अतिक्रमण उत्तरतिर अर्थात् नेपालतिरै बढ्दै जानेछ । यसरी हामी भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणमा पर्नेछौँ र परिरहेका पनि छौँ ।
नेपाल भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको चपेटामा पर्नु स्वाभाविक विषय मात्र होइन, बरू त्यो भारतीय विस्तारवादको नेपाल नीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने मान्न हामीसँग तमाम र बलिया प्रमाणहरू छन् । देशभक्तिपूर्ण भावना भएको जोकसैले बिना पूर्वाग्रह खुल्लै आँखाले विषयवस्तुमाथि नजर लगायो भने पनि यस्ता प्रमाणहरू प्रष्टै देख्न सकिन्छ । त्यसमध्येको पछिल्लो र अविश्मरणीय उदाहरण त २०७२ सालको नाकाबन्दी नै हो, जहाँ भारतको एउटा कारण नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो नीतिको अपेक्षा थियो । त्यस्तै, फिजीकरण विश्वको अर्को उदाहरण हो । दक्षिण एसियामा भारतीय विदेशी नीतिको अरू अभिन्न अङ्ग भुटानीकरण र सिक्किमीकरण बनेकै छन् । यी केही सङ्क्षिप्त उदाहरणबाट हामीले भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकताको सवालमा कठोर र गम्भीर नीति अपनाउनै पर्ने निष्कर्ष पुष्टि हुन्छ ।
सवाल नियत कि नियतिको ?
प्रस्तुत लेखको प्रारम्भमा नै हामीले संविधान, ऐनमाथिको संशोधन विधेयक र गृह मन्त्रालयको परिपत्र सम्बन्धी जुन तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसबाट नागरिकता विधेयकसित सम्बन्धित कमजोरी नियतिको होइन, नियतको हो भन्ने प्रष्टै छ । त्यसका साथै यो पनि प्रष्ट छ, यस्तो नियतको पछाडि दलहरूको सत्तालोलुपताले नै काम गरिरहेको छ । खालि भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादमा सत्तामा रहिरहने अभीष्ट नै यस्तो नियतिका पछाडिको कारण हो । यस्तै प्रायोजित नियतिबाट वर्तमान दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार समेत अछुतो रहन सकेन । वास्तवमा वर्तमान प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकार समेत भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादमा सत्तामा टिकेर “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियानमा हिडिरहेकोमा शङ्का गर्नु नपर्ला ।
के.पी. ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिनुका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या र १० प्रतिशत भौगोलिक आकारलाई आधार बनाउने गरी २०७२ सालको संविधानमा पहिलो संशोधन सफलतापूर्वक गरेका थिए । यसले बताउँछ– उनमा सत्तारोहणको निरन्तरताका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने अदम्य “हिम्मत” छ । यही कारण हो– अहिले आफूसित दुई–तिहाइ बहुमत भएर पनि उनी नागरिकताको सवालमा भारतीय स्वार्थ सम्बोधन गर्न संयमित तरिकाले लागिपरेका छन् । यसले उनमा रहेको जनमतप्रतिको विश्वासका विपरीत भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादको अपेक्षालाई पनि बताउँछ । त्यही क्रममा यतिखेर “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५” संसदमा विचाराधीन छ । चैत्र १५ र १६ गतेको लगानी सम्मेलनको हतारोमा हिउँदे अधिवेशन समाप्त भयो, अन्यथा यही संसदको अधिवेशनद्वारा प्रस्तुत विधेयकबारे छिनोफानो हुने थियो । फेरि पनि खतरा टरेको छैन । आगामी बर्खे अधिवेशनबाट यो विधेयकको टुङ्गो लाग्नेछ ।
नेपाल र नेपाली जनताको नियति हो– राष्ट्रियताको रक्षा सधैँ सडकबाट हुने गरेको छ । गतकालमा वामपन्थीहरूले राष्ट्रियताको रक्षार्थ गौरवशाली भूमिका खेलेका छन् भने पनि त्यसको उत्प्रेरणा र श्रोत जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना हो । इतिहासको बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा कुनै समयमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सत्तासिन हुँदा बित्तिकै दाहिना हुनुका बाबजुद नेपाली जनताको खबरदारी यथावत नै रहने गरेको छ । यतिखेर नागरिकता ऐनमाथिको संशोधन विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइए पनि नेपाली जनता त्यसका विरुद्ध सडकमा छन् । सरकारले कमजोरी गर्दा संवैधानिक रूपमा नै खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर राष्ट्रघाती नागरिकताको सवालमा मौन छ । तर संसदीय जनमतका हिसाबले सानो आकारको भए पनि नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका देशभक्त शक्तिहरू अहिले यस विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । इतिहासले फेरि नेपाली जनताका अगाडि चुनौती थपिदिएको छ– जननिर्वाचित दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्ध जीवनमरणको सङ्घर्ष गरौँ अन्यथा फिजी बन्न तयार हौँ, माझको कुनै बाटो छैन ।
(लेखकको p-thapa.blogspot.com बाट साभार)
