नेपालमा भ्रष्टाचारको भयावह अवस्था 

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था असाध्यै डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र त्यो रातदिन बढिरहेको छ । निजि, सार्वजनिक, सरकारी, गैरसरकारी, न्यायीक, राजनितिक दल, धर्म आदि हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ । मुलुकमा विभिन्न प्रकारका माफियाको बिगबिगी रहेको छ । शैक्षिक माफिया, मेडिकल माफिया, भुमाफिया, विभिन्न सिन्डिकेटहरु, तस्करी, कालाबजारी लगायतका गलत तत्वको हालीमुहाली छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि यस्ता गलत तत्व र भ्रष्टाचारलाई  नियन्त्रण र नियमन गर्ने राज्यसत्ता र त्यस सम्बन्धित निकाय समेत भ्रष्टाचारको जालो बाट उम्कने अवस्था छैन । तिनीहरुले नै माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षण गरिरहेको भयानक अवस्था छ ।

कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार रेकर्डिड हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यो नन् रेकर्डिड हुन्छ । भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भनेर प्रमाण समेत भेटाउने संभावना रहने भ्रष्टाचार रेकर्डिड भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचार भएको हुन्छ तर त्यसको प्रमाण भेटाउन सकिदैन, प्रमाण भेटिएको खण्डमा त्यो अमुर्त रूपमा भेटिन्छ त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार नन् रेकर्डिड प्रकारको भ्रष्टाचार हो । जस्तै एउटा कर्मचारीले प्रत्येक्ष घुस लिएको, कुनै निर्माण कम्पनीले समयमा कुनै काम फत्ते नगरेको, एउटा शिक्षक १० बजे स्कुलमा आइ नपुगेको, एउटा अधिकारिले एउटा प्रयोजनको लागि छुट्याइएको रकम अर्को प्रयोजनमा खर्च गरेको जस्ता भ्रष्टाचार रेकर्डिड भ्रष्टाचार हुन् भने त्यस्तै गरेर संस्थागत रूपमा स प्रमाण लुकाएर, काम कमसल तर कागजात नियम संगत मिलाएर, बहुमतको आधारमा गलत नीति अख्तियार वा तर्जुमा गरेर, वैधानिकताको सृजना गरि त्यसमा टेकेर गरिने गलत कामहरू नन् रेकर्डिड  भ्रष्टाचार हुन् । आज नेपालमा जे जति भ्रष्टाचारको बहस भएको छ वा घटना बाहिर आएका छन् ती प्रायः रेकर्डिड प्रकारका भ्रष्टाचार बाहिर आउने गरेका छन् तर त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी भ्रष्टाचार नन् रेकर्डिड तवरले भइरहेको छ जुन सुषुप्त छ र असाध्यै खतरनाक प्रकारको रहेको छ ।

ऎतिहासिक भौतिकवादको एउटा आधारभुत सिद्धान्तमा प्रत्येक युग एउटा निश्चित उत्पादन प्रणालीलाई आधार बनाएर निर्माण हुन्छ । त्यसलाई आर्थिक आधार पनि भनिन्छ । त्यस आधारको अनुरुप त्यसका सम्पुर्ण उपरी संरचना त्यसमा खडा भएका हुन्छन् । अहिले विश्वमा पुँजीवादी व्यवस्था विकसित भएको छ । नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक मुलुकमा रहेको छ । अहिले पनि नेपालको राज्य व्यवस्था दलाल, नोकरशाह र सामन्त वर्गको अधिनायकत्वको आधारमा चलिरहेको छ । यी वर्गले विश्व साम्राज्यवाद विशेषगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तावादसँग मिलेर नेपाली जनता माथी उत्पीडन गरिरहेका छन् । माक्र्सवादी सिद्धान्त अनुसार दास, सामन्ती र पुँजीवादी यी तीन वटै समाज व्यवस्था शोषणमा आधारित व्यवस्था हुन् । त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको व्यवस्था भएको मुलुकमा अन्य उत्पीडनको अलवा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख उत्पीडन हो ।

आज नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार सामान्य रिति, चालचलनको रूपमा विकास भएको छ । कुनै पनि हालतमा जसरी भएपनि ब्यक्तिगत लाभ उठाउन सक्ने मान्छे सक्षम कहलाउने गर्दछ । जसले हरेक क्षेत्रमा नियम र कानुनी आधारमा होइन कि शक्ति, सत्ता र सामर्थ्यका आधारमा कुनै लाभांश उठाउन सक्छ भने त्यो सफल मान्छेको सुचीमा गणना हुने प्रचलन छ । जस्तै दुइ भाइ जागिरे भएका छन् भने एउटा नियम बमोजिम चल्छ, उसलाई तलबले घर खर्च चलाउन मुस्किल पर्छ । उसले जग्गा जमिन जोड्न सक्दैन र घर बनाउन पनि सक्दैन । अर्को भाई अनियमित तरिकाले चल्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ । छोटो अवधिमा घर जग्गा जोड्न सफल हुन्छ । अब भन्नुहोस् समाज, गाउघर र बा आमाको नजरमा त्यो घर जग्गा जोड्ने छोरा सफल र सक्षम कहलाउने गर्दछ । उसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको हो त्यो अपराध हो भन्ने आम धारणा हुँदैन । उ सफल र सबैको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाउने गर्छ । यस प्रकारको नैतिकता यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आर्थिक आधारमा खडा भएको छ । यो एउटा प्रचलनको रूपमा विकास भएको छ ।

हरेक कुराको नियमन र नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अनुरुप भ्रष्टाचार निवारण वा नियन्त्रण गर्ने काम पनि राज्यको नै हो । राज्यसत्ता संचालनको अवस्थासम्म पुग्न विभिन्न राजनीतिक दलहरू नियमानुसार दर्ता र निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर बहुमत हासिल गरि सत्ता संचालनमा भाग लिने गर्दछन् । यो पुँजीवादी तथा त्यस उन्मुख व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मान्यता भित्र पर्दछ । सामान्यतया राज्यसत्ताको थुप्रै महत्वपूर्ण काम मध्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण गर्नु पनि एक हो । तर सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या त यो भएको छ कि नियमन गर्ने राज्यसत्ताले मुलुकमा ठिक उल्टो काम गरिरहेको छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण होइन कि भ्रष्टाचारको संगठित संरक्षण हुँदै आएका थुप्रै उदाहरणहरु छ्न् । राज्यसत्ता भन्नाले कुनै एउटा सरकार मात्रै होइन ।

राज्यसत्ता भनेको सिंगो रेजिमेन्स् अथवा प्रणाली हो । मुख्यत यसमा राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यबस्थापिका र न्यायपालिका पर्दछ्न् । सेना, प्रहरी, विभिन्न आयोगहरु र कर्मचारी संयन्त्र पनि राज्यसत्तासँग जोडिएका महत्वपूर्ण निकायहरु हुन् । राज्यसत्ता संचालनमा सिंगो प्रणालीलाई व्यवस्थापन, नियमन गर्ने, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने काममा भने राज्यका तीन अंगहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । यस कार्यमा सबैभन्दा बढी भुमिका कार्यपालिकाको नै हुन्छ किनभने उसमा कार्यकारिणी अधिकार निहित हुन्छ । त्यसकारण यस दृष्टिबाट भ्रष्टाचार न्युनिकरण र नियन्त्रणमा सरकारको अहं भुमिका रहेको हुन्छ । नेपालको अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारको अवस्था र स्वरुप हेर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि सरकारले यस कार्यमा आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गरेको देखिदैन । बरु सरकार नै भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकमा केही महत्वपुर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका छन् । ठोस रुपमा भन्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ र त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । हिजो हिन्दु अधिराज्यको रुपमा नेपाल थियो आज मुलुक धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको छ र त्यस अनुरुपको नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । संविधान २०७२ मा थुप्रै प्रगतिशील प्रावधान, नयाँ मौलिक हक अधिकार, नयाँ आयोग निर्माण समेत निर्माण भएका छन् । यी कुराहरू हिजोको तुलनामा प्रगतिशील छन् र तिनीहरुलाई एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ र त्यसलाई संस्थागत र संरक्षणमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । त्यसको साथसाथै के कुरामा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ भने हिजोको तुलनामा संवैधानिक रुपले नै मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान आज कमजोर पनि भएको छ । किनभने आज मुलुकको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई नै चुनौती दिँदै मुलुकमा संघीयताको स्थापना गरिएको छ ।

जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने ठुलो जोडबल थियो । त्यो नेपाली जनताको सचेतनाको कारण हुन पाएन, त्यो सकारात्मक पक्ष हो तर नेपालको हित विपरीत संघीयता स्थापना भएको छ । त्यस अनुरुपका कैयौं गलत प्रावधानहरु स्थापित भएका छन् । २ नम्बर प्रदेशको स्वरुप, जन्मसिद्ध नागरिकताको प्राबधान, तिनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन प्रस्तुत विधेयक, जनसंख्यालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रावधान, नागरिकता सम्बन्धि फितलो कानुनी व्यवस्था, यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदाहरण हुन् । अझ उच्च स्तरमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो पुरै प्रणाली प्रतिक्रियावादी प्रणाली हो र यो प्रणालीमा भ्रष्टाचार उन्मुलनको संभावना हुँदैन तर यही प्रणाली भित्र पनि तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील सरकार स्थापना हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि गर्नुपर्छ ।

अहिले नेकपा ( नेकपा ) को नेतृत्वमा झण्डै दुइतिहाईको समर्थनमा ओलि सरकार गठन भएको छ र बर्ष दिन ढल्किसकेको छ । यो सरकारबाट नेपाली जनताले राम्रो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी गठबन्धन भन्दा यो सरकार माथी राम्रो आशा, अपेक्षा र भरोसा राख्नु स्वभाविक नै हो । यिनिहरु बिच राजनीतिक पृष्ठभूमि र भुमिकामा धेरै अन्तर थियो र छ । तर विचारणीय प्रश्न यो छ कि ओलि सरकार गठन भएको झण्डै डेढ बर्ष भयो । जुन तरिकाले जनताले आशा गरेका थिए त्यो अनुरुप काम हुने छाटकाट देखिएन । सरकारले आश्वासन राम्रै दिइरहेको छ । कुरा राम्रो राम्रो गरिरहेको छ तर व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी रुपले काम गर्न अहिलेसम्म असफल भएको नै मान्नुपर्छ । यो कुरा हामीले मात्रै होइन स्वयं सत्तासिन दलका शिर्ष नेताकार्यकर्ताले नै विश्लेषण गरेको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री ओलिले भ्रष्टाचार सहन नसकिने र यसको गन्ध मात्रै आयो भने पनि जो सुकै होस् बचाउन नसकिने भनेर सार्बजनिक रूपमा पटकपटक भनेका छन् । तर पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार स्थानीय निकाय देखि स्वयं बालुवाटार परिसरमा नै नराम्ररी गनाएको अवस्था छ । एउटा प्रहरी सरुवामा लाखौं, एउटा शिक्षक सरुवा गर्दा हजारौं लेनदेन अहिले पनि चलिरहेकै छ । सरकारी कार्यालय देखि जनप्रतिनिधिका कार्यालय सम्ममा अनियमितता भइ नै रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । स्वयं बालुवाटारको सरकारी जग्गा असुरक्षित हुन्छ । नाकै मुनि मुखैमा अनियमितता भएको सरकार चाल पाउदैन, किन ? कि त सरकारको नाक नै खराब छ भन्नुपर्‍यो होइन भने भइरहेको भ्रष्टाचारको गन्ध किन थाहा पाउदैन ? त्यसकारण यो सरकार पनि कागज र कुरामा राम्रो छ तर व्यबहारमा हिजोका अन्य सरकारको बाटोमा हिडिरहेको त होइन भन्ने प्रश्न गर्ने आधारहरु प्रशस्त खडा भएका छन् । हामीले कुरालाई होइन व्यबहारलाई कसिमा दाजेर हेर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह आर्थिक अनियमितताका केन्द्र बनिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण आवश्यकताको आधारमा होइन कि कमिसन र ब्यक्तिगत लाभको आधारमा नीति कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरिरहेका छ्न् । करिब ३११ वटा स्थानीय तहले अख्तियारी उपलब्ध नगराएर नै खर्च गरिरहेका छन् भने ६८ वटा स्थानीय तहले समय सिमा भित्र बजेट पारित नगरीकनै खर्च गरेका छन् । विकास निर्माणका योजनामा क्षमता भन्दा बढी काम लिने, डिजाइन, लागत अनुमान गर्दा यथार्थपरक नबनाउने, जटिल तथा प्राविधिक प्रकृतिका काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गरिएको पाइएको छ । विकास निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गरिनु दुइटा कोणबाट राम्रो मानिन्छ । प्रथम स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरबाट स्थानीय जनताले प्रत्येक्ष रोजगार पाओस् भनेर, द्वितीय स्थानीय जनताले आफ्नो अपनत्वको महसुस गर्न सकोस् भनेर । तर आज स्थानीय तहमा एकातिर जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका कामहरु उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएकोले र अर्कोतिर उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग गरेर जस्तै नाउँ उपभोक्ता समितिको तर काम निर्माण कम्पनीबाट गराउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले न त काम गुणस्तरीय हुन सकेको छ न त स्थानीय जनताले रोजगार पाउने वातावरण बन्न सकेको छ । यस्तो तरिका आज स्थानीय तहमा किन अपनाउने गरिएको छ भने ती योजनाबाट व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिन यो तरिका अपनाइएको छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा “हेब्बी इक्विपमेन्ट” प्रयोग गरेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर मेसिन प्रयोग गरेर कामदार मार्फत काम गरेको देखाएर फाइदा उठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी काम गर्दा ४० प्रतिशतसम्म रकम फरक पर्न जान्छ । रकमको शिर्षकान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ ।

स्थानीय सरकारले करिब ११ सय वटा गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् । संघीय सरकार मार्फत स्थानीय तहलाई पठाइएको समानिकरण अनुदानको रकम स्थानीय तहले विकास निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने कार्याविधि रहेको छ । तर त्यही रकम प्रयोग गरेर गाडी घोडा खरिद गर्न तछाडमछाड छ । आफ्नो सेवा सुविधा र भत्ता आफै मनपरि तवरले असुली गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । स्थानीय तहमा यस प्रकारका हदैसम्मको आर्थिक अराजकता बढेर गएको छ । पशुपति शर्माको गितमा भनिए झैं एउटा सामान्य सुब्बाले दुइ अढाई बर्षमा नै घर बंगला ठड्याउन सफल हुने अवस्था छ । यसलाई रोक्ने र नियमन गर्ने उत्तरदायित्व सरकारको होइन र ?

देश संघीयतामा गएको छ । अनावश्यक रुपमा सात सातवटा प्रदेश सरकारको व्ययभार जनताले आफ्नो थाप्लोमा हाल्नु परेको छ । संघीय सरकारको काम हेर्ने हो भने यस आर्थिक बर्षको सिंगो पुँजीगत खर्चको ९ प्रतिशत त गाडी खरिदमा मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । महालेखा परिक्षण कार्यालयको पछिल्लो दुइ कार्यकालको अवधिमा सार्बजनिक गरेको तथ्यांकलाई सामान्य रुपले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि संघीय सरकार समेत भ्रष्टाचारमा सरिक भएको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा नेपालको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैया पुगेको तथ्यांक सार्बजनिक भएको छ । यसले सरकारी संयन्त्रमा नहुनुपर्ने काम भइरहेको देखाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा ५ खर्ब ८ करोडको बेरुजु हिसाब देखिएको थियो । यो बर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब बेरुजु अतिरिक्त थपिएको छ । बेरुजुको सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सबै प्रकारको बेरुजु अनियमितताको कारणले मात्रै हिसाबमा निस्किएको हुँदैन । अनियमितता नभएको तर अन्य कतिपय कारणले समेत बेरुजु बढ्ने गर्दछ । जस्तै अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब मध्य खास बेरुजु अथवा नहुनुपर्ने काम भएर हिसाबमा देखिएको बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । यो आर्थिक अनियमितताको कारण देखिएको नेट बेरुजु हो जुन कानुनी उपचार मार्फत असुली गरिनुपर्ने बेरुजु हो । बाँकी ३ खर्ब ६ अर्ब भनेको लेखापरीक्षणको बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी, जमानत बसेर भाका नाघेको साँवाको ब्याज सहित जोडेर देखिएको बेरुजु हो । अब सर्वसाधारणले यहाँ नीर के बुझ्नु पर्दछ भने अहिलेको भ्रष्ट आचरण बाट देखिएको बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब हो । यो रकम बारे अध्ययन गर्दा अधिल्लो बर्षमा यस प्रकारको अनियमितताको कारण देखिएको बेरुजु रकम जम्मा २ खर्ब ९० अर्ब थियो ।

यसरी हेर्दा  यो साल मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको छ । अर्थात यस बर्ष थपिएको अतिरिक्त बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब मध्य ८७ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारको कारण बेरुजु आएको प्रमाणीकरण भएको छ । अनियमितताको बेरुजुको अध्ययनले सबैभन्दा बढी खानेपानी मन्त्रालयमा अनियमितता भएको पाइएको छ । यस्तो अनियमितता निर्माण सम्बन्धि मन्त्रालयमा नै बढी देखिएको छ । जस्तै: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय आदिमा बढी अनियमित खर्च फेला परेको तथ्यांकले बताउँछ । यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । यसको अलवा ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला बलात्कार पछि हत्याकाण्ड, एनसिएल कर छलिकाण्ड र एनएसिका वाइड वोडि खरिदमा भएको अनियमितताको प्रश्न लगायत तमाम कुरामा सरकार जवाफदेही हुन सकेको देखिदैन । यस्ता अन्य कैयौं बेथिति बढिरहेका छन् ।

नन् रेकर्डिड प्रकारको अनियमितता नीति तर्जुमा तथा सेवा प्रवाहको शिलशिलामा भइरहेको हुन्छ जुन असाध्यै भयावह अवस्थामा रहेको छ । शक्ति, सत्ता, नियम कानुन र बहुमतको आडमा दृश्य अदृश्य रूपमा गरिने अनियमितता वा भ्रष्टाचार संस्थागत तथा सबैभन्दा जटिल प्रकृतिको हुन्छ । यसले राज्यको विकास अर्थतन्त्रको साथै राष्ट्रियता र जनजिविकामा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । यस प्रकारको अनियमितता बाट सर्वसाधारण निमुखा जनता प्राप्त अधिकारबाट समेत बन्चित हुने गरेका छन् । जस्तैः राज्यले कृषिमा अनुदान दिने नीति ल्याएको हुन्छ । जुन वास्तविक किसानले पाउदैन । भनसुन र राजनीतिक आडमा त्यसको फाइदा पार्टी कार्यकर्ताले लिइरहेको हुन्छ । राज्यले सेवा सुविधाको लागि दिइएका विभिन्न स्कलरसिप र त्यस प्रकारका थुप्रै सुविधा सूचना विना ठुलाबडाले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै संघीयताले हाम्रो जस्तो मुलुकमा राम्रो गर्दैन यो वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न नसकेर संघीयता स्थापना भएको होइन । एन जि ओ / आइ एन जि ओ मार्फत साम्राज्यवादी शक्तिको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ, नागरिकता प्रदान गर्ने नीति फितलो र उदार बनाउदा हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमा भएको सानो मुलुकको राष्ट्रियतामा खतरापूर्ण अवस्था निम्तिने छ भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको भन्न मिल्दैन । यस प्रकारका दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकारका राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णयहरु संस्थागत प्रकारले हुने गरेका छन् । जुन कुरा सत्तासिन राजनीतिक दलको वर्ग चरीत्रसँग जोडिएको हुन्छ । यस प्रकारको अनियमितता सत्ता टिकाउनको लागि र आफ्नो वर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको लागि जानीजानी बुझिबुझी गलत तर्क र बहुमतको आडमा भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन समय सम्म असर पार्ने गरेको हुन्छ ।

विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र उन्मुलन गर्न यस प्रकारको प्रतिक्रियावादी राज्य संयन्त्रबाट संभावना रहदैन । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा भ्रष्टाचार कम गर्न वा न्यूनीकरण गर्नको लागि संघर्ष नै एउटा उत्तम विकल्प हो । जुन संघर्षलाई वर्गसंघर्षसँग जोडेर लैजानु जरुरी छ । तर आज सडक संघर्ष मौन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत दलाल र भ्रष्ट भएको कारणले यस विरुद्ध संघर्ष गर्ने नैतिकता गुमाएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारलाई झन् सजिलो भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न प्रतिपक्षी दलको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ जुन भुमिका नेपाली काँग्रेसले खेल्न सकेको छैन । अहिले मुलुकमा बढीरहेको भ्रष्टाचार र राष्ट्रियताको सुरक्षाको लागि जनताको बीचमा जनचेतना र सचेततापुर्ण कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने आवश्यकता छ । जसले त्यस विरुद्धको जोडदार संघर्षको उठान गर्न सकियोस् त्यसको अर्थ यो सरकारलाई कमजोर बनाउने नियतले होइन कि झन् सुदृढ हुन संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार सुदृढीकरण हुने कि भ्रष्टिकरण हुने त्यो उसको आन्तरिक वर्ग चरीत्रले निर्धारण गर्छ ।