कविराज खत्री
विषय प्रवेश,
सामाजिक तथा ब्यक्तिगत कामको चापका कारणले अस्ति १२ गते राती खासै निन्द्रा लागेन । मुहारपुस्तिका हेर्ने क्रममा भारतको उत्तर प्रदेशका मूख्यमन्त्री स्वामि आदित्यको ‘जनअदालत’ कार्यक्रममा करिब १ घण्टा १५ मिनेटको सवाल जवाफ हेरें । भारतको उत्तर प्रदेशको समग्र अवस्था कस्तो छ ? त्यो कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ । उनले त्यो कार्यक्रममा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बोलेका रहेछन,‘देशको समग्र र दीर्घकालीन विकास गर्नलाई असल शासन र कुशल प्रशासन चाहिन्छ । हाम्रो प्रदेशमा यी दुई कुराको अभावका कारण हाम्रो प्रदेशको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।’ उनको यो भनाईले मलाई पनि हाम्रो मूलुकमा यहि अभाव त होइन ? भन्ने लागेको छ । हामी अरुलाई गाली गलौच गर्नमा नै दिन विताएका छौं । अधिकार माग्न जानेका छौं तर कर्तब्य निभाउन जानेका छैनौं की ? चाहे हामी जनता हौं, चाहे सरकार होस या अन्य निकायमा कार्यरत जनशक्ति हौं । यो एउटा विषय भयो ।
अर्को कुरा पत्रपत्रिकाले प्रकाशन गरे अनुसार र सबै जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिहरु कार्यक्रममा आएका हौं भनि भेटमा भने अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले हिजो र आज अर्थात १४ र १५ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद संचालन गरिरहेको छ । सबै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, सांसदहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु र विज्ञहरु सहितको यो कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद आफैमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । सर्ब प्रथम यो सभाको सफलताको शुभकामना दिनै पर्दछ । कर्णाली निवासीहरुलाई यो सभाले उत्साहित मात्र होइन, विकासको एउटा ठोस मोडेल र समुन्नतीको पथ तयार गर्नेछ । हामी यहि आसा र भरोसामा छौं । हुन त यो सभामा विज्ञ र सबै क्षेत्रगत(नीजि क्षेत्र, गैह्रसरकारी क्षेत्र, किसान, उद्यमीहरुका संजालहरु) लाई खासै आमन्त्रण गरिएको छैन । सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएकाले सोचे अनुसारको उपलब्धि हुन्छ वा हुन्न ? हेर्न बाँकी छ । तथापी कर्णाली प्रदेशलाई समुन्नत, समृद्ध, आत्मनिर्भर, गुणस्तरीय विकासको मोडेल तयार गरी अघि बढनका लागि आयोजित कार्यक्रम समय सान्दर्भिक छ ।
कर्णाली प्रदेशको संक्षिप्त विवरण
यो आलेख मार्फत कर्णाली प्रदेशको सबै चिनारी लेख्न सकिदैन । त्यसैले सानो एउटा झलक दिन उपयुक्त सम्झेको छु । जो कोही पाठकहरुलाई पनि कमसेकम सामान्य जानकारी होस भन्ने उद्देश्यले । यस कर्णाली प्रदेशमा १० वटा जिल्ला समेटिएकाछन । जसमध्ये १० वटा जिल्ला समन्वय समितिहरु, २५ वटा नगरपालिकाहरु, ५४ वटा गाउँपालिकाहरु र ७२९ वटा वडाहरु रहेकाछन । कर्णाली प्रदेशको कूल क्षेत्रफल ३०२०९ वर्ग किलोमिटर रहेकोछ । प्रतिसतका आधारमा नेपालको कूल भुगोलमध्ये कर्णाली प्रदेशको भूगोल २०.५३ प्रतिसत रहेको छ । यसै गरी यस प्रदेशमा कूल जनसँख्या( जनगणना २०६८ अनुसार) १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ रहेको छ भने जिल्लागत रुपमा हेर्दा दैलेखमा २ लाख ६१ हजार ७ सय ६७, हुम्लामा ५० हजार ८ सय ५८, जाजरकोटमा १ लाख ७१ हजार ३ सय ४, डोल्पामा ३६ हजार ७ सय, जुम्लामा, १ लाख ८९ हजार २१, कालिकोटमा १ लाख ३६ हजार ९ सय ४८, मुगुमा ५५ हजार २ सय ८६, रुकुम पश्चिममा १ लाख ५५ हजार ३ सय ८३, सल्यानमा २ लाख ४२ हजार ४ सय ४४ र सुर्खेतमा ३ लाख ५० हजार ८ सय ४ रहेको छ ।
यो जनसँख्याको अनुपाल नेपालको कुल जनसँख्या मध्ये ५.९३ प्रतिसत हो । यस प्रदेशको जनघनत्व ५१.९८ रहेको छ । यसै गरी परिवारको औषत आकार ५.५ र लैङ्गिक अनुपात ९५.७ रहेको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसँख्या ४०.३ प्रतिसत र प्रतिब्यक्ति आय वार्षिक ८०५.८ अमेरिकी डलर रहेको छ । कूल राजस्व असुलीमा कर्णाली प्रदेशको योगदान ०.२४ प्रतिसत रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक अवस्थालाई हेर्दा २०७४ चैत्र सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्राईभेट फर्म १३ हजार १ सय ३, सामुहिक फर्म ७ सय २९, प्रा.लि. २ सय ५० गरी कुल घरेलु तथा सना उद्योग उद्योग १४ हजार ८२ वटा फर्महरु दर्ता भएकाछन । लघु उद्यमतर्फ १८ सय उद्यम दर्ता भएकाछन भने मझौला तथा ठूला उद्योगहरु यस प्रदेशमा अहिलेसम्म संचालन भएका छैन । यी दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योगको कार्य क्षेत्र अनसार उत्पादनमूलकमा २ हजार ५ सय ३१, सेवामूलकमा ५ हजार ७ सय ८२, कृषि तथा वन क्षेत्रमूलकमा ४ हजार २ सय २०, पर्यटनतर्फमा १ हजार १ सय ४७, खनिजतर्फ ४ वटा, निर्माणतर्फ ३ सय ९१ रहेकाछन । उद्योगतर्फको यो अवस्था हेर्दा हामी कुन तहमा छौं भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुन्छ । यस प्रदेशको चिनारी जनसँख्या, भूगोल र उद्यम क्षेत्रको बारेमा संक्षेपमा यति नै उल्लेख गर्दा आलेख भद्दा नहोला भन्ने उद्देश्यले थोरै मात्र कुरा समेटिएको छ ।
विषयको केन्द्रीकरण
कर्णाली प्रदेश सरकारले २ दिने कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद संचालन गर्नुको अर्थ दीर्घकालीन कार्य योजना निर्माण गर्नका लागि हुनु पर्दछ । दीर्घकालीन रणनीति वा कार्य योजना कस्तो प्रकारको बनाउने ? भन्ने उद्देश्य नै यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । त्यस कारण हामीले पनि जनस्तरबाट महत्वपूर्ण कदम हो कर्णाली प्रदेश सरकारको भनेका छौं र धन्यवाद पनि दिएका छौं । तर सहभागिहरुको भेटघाटमा उहाँहरुले कुनै प्रकारको तयारी नगरे सहभागिता मात्र जनाएको देखिएको छ । सहभागिहरुले(स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति) कस्तो खालको तयारी गरेर सहभागि हुनु पर्ने, रायसुझावको फर्मेट कस्तो हुनु पर्ने ? यो विषयमा न त आयोजकले नै विषय निर्धारण गरेर तालिका उपलब्ध गराएको न त सहभागिहरुले पनि हामी गम्भीरतापूर्वक र पूर्ण तयारी पूर्वक भावी रणनीतिक योजनाहरु लिएर जानु पर्दछ भन्ने कुरा बुझेजस्तो र सोचे जस्तौ लागेन । तथापी विज्ञहरुलाई भने विषय दिईएको जस्तो लागेको छ ।
अर्को पाटोबाट हेर्दा यो कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदले ३ वटा विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस, छलफल गर्नु पर्ने थियो । पहिलो विषय अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन विकासका चरणहरु निर्धारण गरेर कति वर्षमा कर्णाली प्रदेशलाई कुन स्थानमा पु¥याउने ? यस विषयमा आयोजकले सबै पालिकाहरुसित खाकाम माग्नु पर्दथ्यो र तयारी पनि त्यही प्रकारले गर्नु पर्दथ्यो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ तयारी अपूर्ण छ । दोस्रो विषय, वर्तमान कामको समीक्षा अर्थात अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउने र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्न एउटा ठोस नीति निर्माणका लागि छलफल गर्नु आवश्यक छ भने तेस्रो विषय यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनको हो । यी तीन विषयमा केन्द्रीत छ वा छैन परिषद ? त्यो खासै जानकारी छैन जनस्तरलाई ।
जनस्तरबाट सुझाव
कर्णाली प्रदेश सरकारले केही सुधारात्मक काम गर्न खोजेको छ, जुर्मुराएको छ, विधि र नीतिलाई लागु गर्दै विधिको शासन स्थापना गर्न खोजेको छ । यसका साथै परनिर्भरता घटाई कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउ पहल शुरु गरेको छ । विकासलाई दीगो र गुणस्तरीय बनाउन पनि पहल गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते २७५ बुँदामा बजेटलाई विभक्त गरी कूल २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्व ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्व २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको छ । आजका मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ३ प्रतिसत बजेट मात्र खर्च भएको कुरा प्रकाशनमा आएको छ । यस हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यसम्पादनमा फेल हुने संभावना रहेन र ? यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुका साथै कार्यसम्पादन प्रकृया सहज, जनपक्षिय र कर्मचारीहरुमा लगनशीलता, कर्मनिष्टता हुनु पर्ने देखिन्छ ।
सारमा जनस्तरबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई केही सुझाव दिन आवश्यक जस्तो देखिन्छ । हुन त जनस्तरबाट आएका सुझाव, सल्लाहलाई कुनै वास्ता गरिदैन । विज्ञ, विषय विज्ञ भनेर त्यो विषयमा दक्षता नभएका विज्ञहरुलाई उच्च स्थान दिने गरिन्छ । नीजि क्षेत्र, गैह्रसरकारी क्षेत्र, उद्यमी, कृषक क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र र अन्य जाकारी राख्ने क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई कुनै यस्ता कार्यक्रममा सहभागि हुने र आ–आफ्ना धारणा राख्ने अवसर नै दिईन्न । जसका कारणले सरकार आफैलाई काम गर्न असजिलो हुने गर्दछ । त्यस कारण हालसम्म ३ प्रतिसतभन्दा बढि बजेट निकासा हुन सकेको छैन । तथापी हामी जनस्तरबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु, समृद्ध, समुन्नत कर्णाली बनाउन कर्तब्य निभाउनु नै पर्दछ । जसका लागि यी सुझावहरु प्रदेश सरकालाई दिन उपयुक्त लागेको छ ।
१. स्थानीय तहका वडा देखी प्रदेश सरकारले तीन तहको रणनीतिक तथा कार्यनीति दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यो योजना निर्माण गर्दा त्यहाँको आवश्यकता, भूगोल सबैलाई मध्येनजर गरेर, त्यहाँ कै जनतालाई सहभागि गराएर गराउनु पर्दछ । योजना निर्माण गर्दा वडा देखी प्रदेश सरकारसम्मले अबको १० वर्षमा कर्णाली प्रदेशलाई कुन स्थानमा लैजाने ? खाका निकाल्नु पर्दछ । भन्नुको तात्पर्य अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । योजना निर्माण गर्दा लागत बजेट र डिटेल सर्वे सहितको हुनु पर्दछ । कोरा योजनाको कुनै अर्थ हुँदैन ।
२. कर्णाली प्रदेश सरकारले कम्तिमा ४ वर्षभित्र ४ वटा कर्णाली प्रदेश स्तरीय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । जस्तै कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेश स्तरीय ठूला उद्योगहरुको स्थापना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत उत्पादन आयोजना, चीन जोडने सडक, पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन, ठूल्ठुला कृषि फर्महरुको स्थापना, एकीकृत वस्ति विकास आदि आदि । यसै गरी एक स्थानीय तह, एक गौरवको आयोजना निर्धाण गर्नुका साथै ४ वर्षमा एक स्थानीय तहमा कम्तिमा २ वटा गौरवका आयोजनाहरु निर्माण र संचालन गर्नु पर्दछ ।
३. मिल्छ वा मिल्दैन ? कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष फेर्नु पर्दछ । यो असारे मानसिकताबाट हामी सबै मुक्त हुन आवश्यक छ । असार होइन, आर्थिक वर्ष वैशाख बनाउनु पर्दछ । होइन भने असारे आर्थिक वर्षले विकासको गति अर्धगतिमा अँझै केही वर्ष धकेल्दछ ।
४. उद्यमी, कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि अव विदेशबाट होइन, स्वदेशमा नै निर्माण गर्ने कारखाना खोल्नु पर्दछ । यो पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी लगाएर खोलिनु पर्दछ । यो युग प्रविधिको युग हो, डिजिटल युग हो । हामी प्रविधिमा पछाडि परेका कारण हाम्रो समग्र क्षमताको विकास नभएको हो । डिग्री पास गरेकाले निवेदन लेख्न नजान्नु, हलो जोत्न नजान्नु, कम्प्युटर चलाउन नजान्नु यसका उदाहरण हुन ।
५. कुसल प्रशासन संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ । भन्नुको तात्पर्य सबैले त होइन अधिकांश कर्मचारीहरुले कुशल रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुहुन्न । जसका कारणले सरकारले चाहेर पनि सोजे जस्तो बजेट कार्यान्वय र कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । चुनावमा भोट माग्न पठाएको कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाए पछि कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुने गर्दछ भने अर्को कुरा कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने गरी कार्यजिम्मा दिन नसक्दा समेत कार्य सम्पादन जुन रुपमा हुनु पर्ने हो भएको छैन । तसर्थ कर्मचारी संयन्त्रका कारण पनि सोचे अनुसारको उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
६. सरकार सबै जनताको साझा सरकार बन्नु पर्दछ, केवल निति र विधिका आधारमा मात्र चल्ने सरकारका रुपमा आकार ग्रहण गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रि ज्यूहरु, प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरु र कर्णाली प्रदेशका सासदज्यूहरु कुशल प्रशासक पनि बन्न सक्नु पर्दछ । जिम्मेवारी तहमा बसे पछि गहन अध्ययन, खोज, अनुसन्धान र कार्य योजना स्वयं आफैले बनाउने कोसिस गर्नु पर्दछ । अरुले निर्माण गरिदिएको कार्ययोजना र दस्तावेजमा मात्र चल्ने हो भने समृद्धि ढिलो आउन सक्दछ ।
७. अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशका कच्चा पदार्थहरुलाई विश्व बजारमा पु¥याउन एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक औद्योगिक क्षेत्र, एक जिल्ला एक सौगात घर, एक प्रदेश एक वृहत्त औद्योगिक क्षेत्र, एक प्रदेश एक प्रदेश स्तरीय कोसेली घर, प्रदेश स्तरीय ठूलो कोल्ड स्टोर्स निर्माण र संचालन अर्को आर्थिक वर्षमा नै गर्नु पर्दछ । यति गर्न सकियो भने कर्णाली प्रदेशको उत्पादनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार ओगटन थाल्दछ, परनिर्भरता घटछ , तत्काल स्वरोजगार र आत्मनिर्भर समाज उन्मूख हुन्छ भने यहि कारणले अबको एक दसकमा कर्णाली प्रदेश नेपालकै समुन्नत, उन्नतशील, विकासशील प्रदेश बन्छ ।
(लेखक दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन ।)
