मोहनविक्रम सिंह
अनलाइन खबर (२०७५ पुष २९)मा प्रकाशित ‘राजतन्त्रको भुत’सँग किन डराउँदैछन् ओली र प्रचण्ड ?’ शीर्षकको एउटा आलेखमा लेखिएको छ ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड ‘राजतन्त्रको भुत’सँग थरथर काँप्न थालेका छन् ।’ त्यो आलेखमा अगाडि लेखिएको छ : ‘केही दिनअघि सङ्घीय संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रबारे चिन्ता प्रकट गरे । ….. प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कमल थापा र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नेहरूविरुद्ध कडा प्रहार गर्न थालेका छन् ।’
‘ओली र प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्छ : नेपालमा विद्रोह वा सैन्य ‘कु’ बाटै राजसंस्था फर्केला त ? अन्यथा तपाईहरू किन थुरथुर काँप्दै हुनुहुन्छ ?’
‘देश र प्रदेशमा बहुमतको सरकार चलाइरहेका ओली र प्रचण्ड नै राजतन्त्रको भुतसँग किन डराएका होलान् ? के नेपालमा फेरि राजतन्त्र र्फकने खतरा बढेको हो ? कि सरकारको आलोचना गर्नेजति सबैलाई गणतन्त्रविरोधी देख्ने दृष्टिदोष नेकपाका नेतामा पलाउन थालेको हो ? यो गम्भीर राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो ।’
‘भारतमा मोदी सरकारविरुद्ध विपक्षीले हङ्गामा गर्छन्, तर व्यवस्था नै फेरिएर निरङ्कुशता आउने चर्चा हुँदैन । राजतन्त्र रहेको बेलायतमा कहिल्यै सक्रिय राजतन्त्र फर्कने चर्चा हुँदैन । अमेरिकामा निरङ्कुशता र्फकने चर्चा हुँदैन । फ्रान्समा विपक्षीले सडकमै हङ्गामा गर्छन्, तर गणतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’
ओल र प्रचण्डले गणतन्त्रबारे जुन चिन्ता प्रकट गरेका छन् वा प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कमल थापा र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नेहरूविरुद्ध कडा प्रहार गर्न थालेका छन्, त्यसका लागि हामीले उनलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । उनीहरूले सही कुरा अगाडि ल्याएका छन् । उनीहरूका त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूलाई अवमूल्यन गर्नु सही हुने छैन । अनलाइन खबरले लेखेजस्तो ‘यो गम्भीर राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो ।’ ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष र निरङ्कुश शासन कायम गर्नुभन्दा पहिले मैले आफ्नो एउटा लेखमा नेपालका राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा भएको कुरा बताएको थिए । धेरै मानिसहरूले मेरो त्यो विचारलाई हाँसोमा उडाएका थिए । तर त्यो लेख लेखेको करिब एक वर्षपछि नै ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर आफ्नो निरङ्कुश सत्ता कायम गरेका थिए । आज पनि देशमा जुन प्रकारका घटनाहरू घटीरहेका छन् वा जुन प्रकारका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । देशको राजनीतिक स्थितिको केही विश्लेषण गरेर हेर्ने वित्तिकै त्योकुरा प्रष्ट हुनेछ ।
राजावादीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि अभियान नै चलाइरहेका छन् । तर त्यस प्रकारको अभियानमा उनीहरू एक्लै छैनन् । प्रथमतः नेपालमा राजतन्त्रको अन्त भएपनि त्यसको वर्गीय आधार, सामन्ती व्यवस्था, कायम नै छ । त्यो व्यवस्था पहिले जस्तो अवस्थामा छैन र पहिलेको तुलनामा त्यो धेरै कमजोर भएको छ । देशमा पूँजीवादको विकासका साथसाथै सामन्ती व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । तर देश अझै पनि पूँजीवादी अवस्थामा पुगेको छैन र त्यो अर्धसामन्ती अवस्थामा छ । त्यस अनुसार सामन्ती प्रकारको सामाजिक अवस्था संस्कृति वा मानिसहरूको मानसिकता आदिले पनि नेपाली समाजमा धेरै घर जमाएका छन् । अनलाइन खबरको आलेखमा लेखिएको छ : ‘काङ्ग्रेस पनि गणतन्त्रवादी नै हो’ वास्तविकता यो हो कि ने.का.लाई गणतन्त्रकातर्फ लैजान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो । तर अहिले ने.का.भित्र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने विचार प्रवल बनेको छ । त्यसरी त्यो पार्टी पूरै गणतन्त्रवादी रहेको छ भन्ने छैन । उनीहरूले ने.का.भित्र बढ्दै गएको राजावादी सोचाइका कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवमूल्यन गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छन् । उनीहरूले वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका आधारमा आफ्नो प्रतिगामी सोचाइलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो । उनले जुन प्रकारको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा जोड दिएका थिए, हामीले त्यही बेला नै त्यसको विरोध गरेका थियौँ । तरपछि देशमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरूको विकास हुँदै गयो, खास गरेर ज्ञानेन्द्रद्वारा निरङ्कुश सत्ता कायम गर्ने प्रयत्न गरियो । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा नै गिरिजाले बैधानिक राजतन्त्रको नीतिलाई परित्याग गरेर गणतन्त्रको नीति अपनाएका थिए । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा वीपीले पनि राजतन्त्रलाई नै समर्थन गर्ने वा राजासित मेलमिलापकै नीति अपनाउने कुरामा जोड दिन्थे भनेर अपमान गर्नु सही हुने थिएन । जेहोस्, उसबेला एउटा विशेष परिस्थितिमा, खास गरेर भारतमा बस्नसक्ने स्थिति नभएर नेपालमा फर्कनुपर्ने वाध्यताको स्थितिमा वीपीले अगाडि ल्याएको मेलमिलापको नीतिलाई अहिले देशको बदलिएको परिस्थिति तथा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्र कायम भएको अवस्थामा अपनाउन खोज्नु वास्तवमा वीपीलाई प्रतिगामी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु नै हो । त्यसरी नेका भित्रका राजावादीहरूले उनलाई प्रतिगामी उद्देश्यका लागि उपयोग गरेर उनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।
भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । तर त्यहाँ कट्टर हिन्दूवादीहरूको पार्टी सत्तामा छ । त्यसले भारतलाई धर्म सापेक्ष वा हिन्दू राष्ट्र बनाउने आँट त गर्न सक्दैन । तर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन प्रयत्न गरिरहेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । भारतका कट्टर हिन्दूवादीहरूले नेपालका राजावादीहरूसित मिलेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । नेपालमा राजतन्त्रका विरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा जुन उच्च प्रकारको जनमत तयार भएको छ, त्यो अवस्थामा कमल थापाले भने जस्तो ‘दुईतिहाई जनताले भोट दिएर मात्रै राजतन्त्र फर्काउनु’ त सम्भव छैन । तर उनीहरूले भारतको कट्टरपन्थी हिन्दू सरकारको मद्दतले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन आशा गरेको हुन सक्दछ । नेपालको सामन्ती वर्गआधार, जनताको पिछडिएको राजापरस्त मानसिकता आदिका आधारमा पनि उनीहरूले नेपालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने आशा गरेका हुन सक्दछन् ।
माथिको संक्षिप्त विवरणमाथि सरसरी प्रकारले पनि विचार गर्दा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा प्रति आँखा चिम्लनु गम्भीर प्रकारको गल्ती हुनेछ । यस सिलसिलामा २०७५ मंसिर ५ गते हाँक साप्ताहिकमा ‘देशमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खतरा छ : केसी’ शीर्षकले प्रकाशित समाचार पनि उल्लेखनीय छ । त्यो समाचारमा काठमाडौँमा मंसिर ४ गते भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले प्रकट गरेको यो विचार दिइएको छ : ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं जनप्रिय नेता चित्र बहादुर केसीले देशमा अहिले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खतरा रहेको बताउनु भएको छ ।
“स्रामाज्यवादीहरूलाई पनि यति धेरै पार्टीहरू खेलाउनुभन्दा एउटा राजालाई खेलाउन सजिलो हुन्छ । भारतकै मोदी सरकार पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनामा लागिरहेको छ । देशभित्र राजावादी शक्तिहरूले हिन्दू राज्यका नाममा राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।” अध्यक्ष केसीले भन्नु भएको छ– “नेपालमा अहिले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको खतरा छ ।”
अनलाइन खबरको आलेखमा प्रकट गरिएको यो विचारलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न : ‘भारतमा मोदी सरकारविरुद्ध विपक्षीले हङ्गामा गर्छन्, तर व्यवस्था नै फेरिएर निरङ्कुशता आउने चर्चा हुँदैन । राजतन्त्र रहेको बेलायतमा कहिल्यै सक्रिय राजतन्त्र फर्कने चर्चा हुँदैन । अमेरिकामा निरङ्कुशता फर्कने चर्चा हुँदैन ।
फ्रान्समा विपक्षीले सडकमै हङ्गामा गर्छन्, तर गणतन्त्र खतरामा पर्दैन ।’ भारत, अमेरिका र फ्रान्समा गणतन्त्र र बेलायतमा बैधानिक राजतन्त्र संस्थागत भइसकेका छन् । त्यहाँ पनि लामो राजनीतिक विकास र सङ्घर्षको प्रक्रियामा गएर नै गणतन्त्र वा बैधानिक राजतन्त्र संस्थागत भएका हुन् । बेलायतमा निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गरेपछि पनि राजावादी शक्तिहरूले बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रलाई फर्काउने प्रयत्न गरेको वा निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना भएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । फ्रान्समा पनि गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना भएको थियो । करिब १०० वर्षको त्यस प्रकारको द्वन्द्वपछि नै त्यहाँ गणतन्त्र संस्थागत भएको थियो । निश्चय नै अमेरिका त्यस प्रकारको द्वन्द्वको बीचबाट जानु परेन । अब बेलायत वा फ्रान्समा राजतन्त्रका पक्षपाति कुनै शक्तिहरू छैनन् । समाजले पूरै पूँजीवादी स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । तर नेपालको स्थिति त्यस्तो होइन, यहाँ अझै पनि राजावादी शक्तिहरू सक्रिय छन् र उनीहरूलाई भारतका कट्टर हिन्दूवादीहरू वा उनीहरूको सरकारबाट समर्थन र सहयोग प्राप्त छ । त्यसकारण बेलायत, फ्रान्स वा अमेरिकाका उदाहरणहरूका आधारमा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अदुरदर्शीतापूर्ण र अवस्तुवादी सोचाइ हो ।
ओली वा प्रचण्डले गणतन्त्रबारे जुन चिन्ता प्रकट गरेका छन् वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतराप्रति प्रतिगामी शक्तिहरूमाथि प्रहार गर्ने कुरा गरेका छन् त्यो सही छ । तर त्यसको अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।माथि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतराबारे हामीले जुन कारणहरूको चर्चा गर्यो, त्यो बाहेक अर्को कारणप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । फ्रान्सको इतिहासको अध्ययनबाट के थाहा हुन्छ भने त्यहाँ गणतन्त्रवादीहरूका गलत नीति वा क्रियाकलापहरूका कारणले नै बारम्बार राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको थियो । एकातिर सत्तामा आएपछि उनीहरूले जनताप्रति सही नीति अपनाउन सकेनन् भने अर्कातिर, गणतन्त्रवादीहरू आपसमा नै लड्न थाले । उनीहरूका बीचको अन्तर्विरोधले हिंसात्मक रूप समेत लिंदै गयो र उनीहरूले एक अर्काको हत्या समेत गर्न थाले । त्यो क्रममा गणतन्त्रका लागि लडेका कैयौँ उच्च नेताहरूको समेत हत्या गरियो । त्यसबाट जनतामा गणतन्त्र प्रतिको आस्था समाप्त हुँदै गयो र त्यो परिस्थितिमा राजावादीहरूले फाइदा उठाए र आफ्नो निरङ्कुश सत्ता कायम गरे । त्यसै गरेर नेपालमा एकातिर गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू सत्तामा आएर पनि उनीहरूले देश र जनताप्रति सही नीति अपनाउन नसकेकाले र अर्कातिर, उनीहरूका बीचमा चल्ने अन्तर्विरोध वा गुटबन्दीका कारणले पनि जनताको गणतन्त्र प्रतिको आस्था समाप्त हुँदै जाने सम्भावना रहने छ र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरूलाई बल पुग्ने छ । त्यसरी यो राम्रो कुरा हो कि ओली वा प्रचण्डले गणतन्त्रका अगाडि प्रतिगमनबाट देखापरेको खतराको कुरा उठाउन थालेका छन् । तर त्यसो गर्ने बेलामा यतातिर पनि उनीहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ : कहीं उनीहरूकै वा उनीहरूको सरकारको कार्यप्रणालीका कारणले गणतन्त्रका अगाडि खतरा पैदा हुँदै गइरहेको ता छैन ? फ्रान्सका गणतन्त्रवादीहरूले गरेका गल्तीहरूका कारणले त्यहाँ बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको वास्तविकताप्रति पनि उनीहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
ओली र प्रचण्डले भर्खरै मात्र गणतन्त्रका अगाडिको खतरा वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरालाई देख्न थालिरहेका छन् । निश्चय नै उनीहरूले अहिले पनि जुन विचार प्रकट गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सही नै मान्दछौँ र त्यो विचारलाई समर्थन गर्दछौँ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि नेपालमा गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै गणतन्त्रवादीहरूले उच्च सतर्कताको नीति अपनाउनु पर्दछ र त्यसका लागि अन्य प्रश्नहरूमा मतभेद भएपनि वा ती मतभेदहरूलाई आवश्यकतानुसार चलाउने गरेर भएपनि गणतन्त्रको रक्षाका लागि आपसमा एकता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको प्रश्न छ, हाम्रो पार्टीको पहिलेदेखि नै त्यो खतरा प्रति ध्यान जाने गरेको छ र त्यसलाई रोक्न सम्भव भएसम्म पहल गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहँदै आएको छ । चुनावका बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धनको निर्माण भयो, त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतलाई गम्भीर खतरा थियो । त्यो गठबन्धनका तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको जुन गठबन्धन बन्यो, त्यसले ती प्रश्नहरूमा अपेक्षाकृत सही र प्रगतिशील नीति अपनाउँदथ्यो । त्यसैले हामीले आमचुनावका बेलामा नेका पक्षीय गठबन्धनलाई हराउने र दोस्रो गठबन्धनलाई जिताउने तथा त्योसित सहकार्य गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । चुनावमा नेकापक्षीय गठबन्धनको नराम्ररी पराजय भयो । तर हाम्रो यो स्पष्ट र निश्चित मत रहँदै आएको छ कि राष्ट्रियताका साथै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका अगाडि आज पनि गम्भीर खतरा छ । त्यसकारण तिनीहरूको रक्षाका लागि आज पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अनलाइन खबरले लेखेको छ : ‘नेकपा असफल भए काङ्ग्रेस आउँछ, दुवै असफल भए अर्को दल आउँछ । तर, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रमात्रै हो भन्ने सुद्धि नेपालका नेताहरूमा मात्रै होइन, हामी जनतामा पनि पलाउन सकिरहेको छैन । यो नेपाली समाजको भवितव्य हो ।’ वास्तवमा यो भवितव्यको वास्तविक स्वरूप के हो ? यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको राजतनीतिक स्थितिको सामान्य प्रकारले मूल्याङ्कन गर्दा नेकपा असफल भएमा नेका नै सरकारमा आउने देखिन्छ । अनलाइन खबरले नेकालाई पनि गणतन्त्रवादी बताएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण चरित्र त्यसभित्र बढ्दै गएको राजावादी दृष्टिकोण वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई प्रतिगामी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उनीहरूले गरिरहेको प्रयत्न वा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उनीहरूको सोचाइ आदिमाथि विचार गर्दा नेकालाई गणतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने आधार छैन । त्यसकारण नेकपाको सरकार असफल भएर नेकाको सरकार बन्दछ भने त्यसबाट गणतन्त्रमाथि खतरा पुग्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यो बाहेक अन्य कुनै दल आएर गणतन्त्रको रक्षा हुने सम्भावना कम नै देखिन्छ । वास्तवमा नेकपा र नेका दुवै असफल भएमा अगाडि आउने सम्भावित विकल्प भनेको प्रतिगमन नै हो । त्यसैले हामीले तत्कालको स्थितिमा सापेक्षरूपमा नेकपाको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने नीति अपनाएका छौँ । तर हाम्रो यो समर्थन निश्चित रूपले सिद्धान्त, नीति तथा देश र जनताका व्यापक हितका आधारमा नै हुनेछ । त्यस अनुसार वर्तमान सरकारले अपनाउने कुनै पनि गलत नीतिको लगातार, दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहने छ । अहिले संसदभित्र र बाहिर पनि हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउने गरेका छौँ ।
आज प्रश्न यो मात्र होइन कि देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू तथा भारतको कट्टर हिन्दूवादी शक्तिहरू तथा उनीहरूको सरकारबाट गणतन्त्रका अगाडि गम्भीर खतरा छ । त्यसका साथै ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी कोणबाट पनि गणतन्त्रमाथि भइरहेको आक्रमण प्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा विप्लप पक्षले पनि ‘वामपन्थी’ सङ्कीर्णवादी दिशाबाट देशमा अहिले कायम भएको गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपले नै वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दछन् र त्यसको विरोधमा नै मुख्य जोड दिन्छन् । बैद्य पक्षले वर्तमान गणतन्त्रका ठाउँमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ भने विप्लब पक्षले वर्तमान प्रणालीका ठाउँमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तैपनि गणतन्त्रलाई विरोध गर्ने प्रश्नमा ती दुवै पक्षहरू एकै ठाउँमा उभिन्छन् । जनवादी गणतन्त्र रणनीतिक नारा हो भने समाजवाद पनि भविष्यको कार्यक्रम हो । उनीहरूको गम्भीर कमजोरी के हो भने उनीहरूले रणनीतिक नारा वा कार्यक्रमलाई तात्कालिक नारा वा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् । देशमा विद्यमान गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भने त्यसको विकल्प के हो ? तत्काल न जनवादी गणतन्त्र कायम हुन सक्दछ, न समाजवादी व्यवस्था । त्यसरी उनीहरूको नीति प्रकट रूपमा त्यो क्रान्तिकारी रूपमा देखापरेपनि सारमा त्यसले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुर्याउँछ, अर्थात् जसले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई नै बल पुर्याउँछ ।
अहिले देशमा कायम भएको गणतन्त्रलाई हामीले निर्विकल्प व्यवस्था मान्दैनौँ । यसलाई समाप्त गरेर त्यसका ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । तर त्यो हाम्रो रणनीति हो । कुनै खास बेलाको परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै हामीले आफ्नो कार्यनीति नीति गर्नुपर्दछ । त्यही सिद्धान्त अनुसार कम्युनिष्टहरूको उद्देश्य साम्यवाद वा शोषणविहिन व्यवस्था कायम गर्ने भएपनि हामीले बेग्लाबेग्लै समयको स्थितिको ठोस मूल्याङ्कन गरेर बेग्लाबेग्लै कार्यक्रम, नारा वा कार्यनीति निश्चित गर्दछौँ । त्यसैले साम्यवादभन्दा पहिले समाजवादको चरणमा जाने सिद्धान्त अपनाइयो भने औद्योगिक दृष्टिकोणले कम विकसित देशहरूमा समाजवादभन्दा पहिले नयाँ जनवादी व्यवस्था अपनाउने सिद्धान्त अपनाइयो ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले एकातिर, क्रान्तिकारी नीतिहरूमा जोड दिन्छन् भने अर्कातिर, परिस्थिति र राजनीतिक आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन, बुर्जुवा प्रणाली, गणतन्त्र वा त्यही प्रकारका अन्य नीति वा कार्यक्रमहरूलाई पनि अपनाउने गर्दछन् । नेपालको अहिलेको खास परिस्थितिमा बहुदलीय व्यवस्था वा बुर्जुवा गणतन्त्रले प्रगतिशील महत्व राख्दछन् । त्यसैले हामीले अहिले तिनीहरूलाई समर्थन गर्ने नीतिमा जोड दिन्छौँ । तर त्यसका साथै रणनीतिक रूपमा तिनीहरूको भण्डाफोर गर्ने र त्यसका ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने नीतिमा जोड दिन्छौँ । त्यो गणतन्त्र प्रतिको हाम्रो द्वन्द्वात्मक नीति हो, जसले रणनीति र कार्यनीतिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो नीतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिन्छ ।