तारा जिसी, सांसद ५ प्रदेश तथा केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चा
पिता– मेहर सिह बुढाथोकी र आमा– लिला देवी कोखबाट विस २०३४ जेष्ठ २९ गते
पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मनुभएकी तारा जिसी यतिवेला राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फदेखि ५ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद हुनुहुन्छ । गौमुखी गाउँपालिका वडा नं ६ साविकको लिवाङ गाविसबाट पुन मगर परिवारबाट एउटा परिवार नारीकोट बसाई सरेपछि बुढाथोकी लेख्ने गरेको जिसी बताउनु हुन्छ ।
काका र बुवाहरू ३ भाई नै राजनीतिमा सकृय हुनु हुन्थ्यो । २०४९ मा किसान संघबाट २०५४मा राजमोबाट काका सर्वजीत बुढाथोकी २ पटकसम्म गाविस अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो । पूरै परिवार राजनीतिमय थियो, सांसद तारा जिसीको । त्यहि परिवेशमा १०–११ बर्षको उमेरदेखि नै रक्तिमको कलाकारको रूपमा पार्टी सित जोडिएको बताउनु हुन्छ तारा । सन् १९९८ सम्म आईपुग्दा जनजाति सम्मेलन र अखिल छैंटोको प्यूठान जिल्ला समितिमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यो वेला त्यहासम्म पुगेर नेतृत्व गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो । पछि अखिल भारत नेपाली वामपंथी युवक मोर्चाका तात्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा दिल्ली क्षेत्रका अध्यक्ष नारायण जिसीसँग वैबाहिक जीवनमा बाधिए पछि वहाँले प्रवासको संगठन सित आफ्नो सम्बन्ध जोडिएको बताउनु हुन्छ । यतिवेला तारा जिसी राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फदेखि ५ नम्बर प्रदेशमा एकल सांसद भएपनि विभिन्न राजनीतिक विषयमा भने संसदमा चर्को रुपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको छ । ५ नम्बर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गर्दै आएका कमजोरीहरुमाथि तिखो प्रहार गर्दै चर्को आलोचकको रुपमा परिचित सांसद तारा जिसीसँग हामीले यो साता विभिन्न विषयमा चर्चा गरेका छौं ।
हजुर त भारत प्रवासमा काम श्रमिक आन्दोलनबाट अगाडि आउनु भएको, संसद बाहिर र भित्रमा के फरक पाउनु भयो ?
–प्रवासी श्रमिक मजदूर विचको काम र सांसद भित्रको काममा मौलिक भिन्नता महसुस भयो । बाहिरको संघर्ष यथार्थमा आधारित हुन्छ भने सांसद भित्र तामझाम र वनावटी कार्य मात्र देखियो । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक जहाँ जनतालाई बाँच्नका लागि राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम अधिकारबाट बन्चीतछन् । उनीहरूका प्रतिनिधिले उपयोग गर्ने शियासी तामझामले घुटन महसुस हुन्छ ।
प्रवासी नेपालीहरुले हजुर समक्ष कस्तो खालको अपेक्षा राख्न सक्छन् त ?
–प्रवासी नेपाली मजदूरहरूले लामो समयदेखि आफु बसेको स्थानबाट मतदानको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले फैसलामा मागलाई सम्बोधन त गरिसकेकोछ, तर सरकारले उक्त निर्णय कार्यन्वयनमा देखाएको ढिलाईले यो दुई तिहाईको आजसम्मकै शक्तिशाली सरकार प्रवासी नेपालीहरूको पक्षमा छ वा छैन भन्ने उसको व्यवहार हेर्ने हो । प्रवासी नेपालीहरूको सर्वाधिक जायज र राष्ट्रको हितमा रहको यो माग कार्यन्वयनको लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाई रहनु पर्ने आवश्यक छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रदेश र संघमा लगातार आवाज बुलन्द गरिरहेको छौं ।
देश भित्र रोजगारको अभाव छ, प्रतिक्रियावादी ब्यवस्था नै हो, यसबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने कल्पना समेत गर्न सकिंदैन । आमुल परिवर्तनपछि वा नौलोजनवादी ब्यवस्थाले मात्रै जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ।
महिलाहरूलाई अवैध ओसार पसार र बेचविखनको मामिलामा हाम्रो प्रदेश सबै भन्दा बढी वदनाम छ, प्रमुख सिमानाकाहरू रहेको यो प्रदेशका सिमाहरूमा प्रयाप्त प्रवन्र्धन छैन । सदनमा हामीले पटक पटक यो प्रश्न उठाउने गरेकाछौ, तैपनि यो क्षेत्रमा सरकारले प्रयाप्त ध्यान दिन सकेको छैन । सिमानामा आवत–जावत गर्दा हुनेलूटपाट र ज्यादती रोक्न हामी लगातार प्रयत्नसिल छौं । देश भित्र रोजगारको अभाव छ, प्रतिक्रियावादी ब्यवस्था नै हो, यसबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने कल्पना समेत गर्न सकिंदैन । आमुल परिवर्तनपछि वा नौलोजनवादी ब्यवस्थाले मात्रै जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । हामीहरूले सकेसम्म यो ब्यवस्था भित्र पनि बढी भन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरूका हक अधिकारहरूको ग्यारेन्टीको प्रयास गरि रहेका छौं । तर वास्तवमा नौलौ जनवादी क्रान्तिको लागि हामी र सबै प्रवासी नेपालीहरू संगठितहुन आवश्यक छ । तव मात्र सबै उत्पीडत वर्गहरूको वास्तविक मुक्ति सम्भव छ ।
संघीयताको विरोघ गर्नु हुन्छ, तर संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश संसदमा सांसद हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
–हामी वास्तवमै संघीयताका विरोधी होइनौं । संसारका कैयौं देशहरूमा संघीयता फलिफाप पनि भएको छ । देश, परिस्थिति पनि त्यसको कारण हो, अमेरिका र स्वीजरलैंण्डमा संघीय ब्यवस्था लागु गर्नु वाध्यता थियो भने ताल्कालीन सोभियत संघमा रूसी साम्राज्यवादबाट दवाईका राष्ट्रहरूको मुक्तिको र स्वतन्त्रताको लागि उठाएको आवाज सम्वोधन गर्न संघीय ब्यवस्था लागु गर्नु आवश्यक थियो । नेपालमा त्यस्तो कुनै कारण छैन । जनतन्त्रको सुनिश्चता र देश विकासको लागि एकात्मक प्रणालीमा आधारित ब्यवस्थाबाट पनि सम्भव छ । जापान, चीन लगायतका देशहरू पनि यहि प्रणालीका आधारमा विकासको शिखरमा पुगेका उदाहरण हाम्रा अगाडी छन् । नेपाल जस्तो आर्थिक हिसावले विपन्न देश, शदीयौंदेखि विविधतामा एकता भएको देश, यहाँ कहिल्यै पनि जातीय, क्षेत्रीय प्रकारको विद्रोहको आवाजसम्म उठेन कस्को मागमा ल्याईयो संघीयता ? सारमा नेपालप्रति सदैव गिद्धे दृष्टि भएको छिमेकीको हितमा वर्तमान संघीयताको स्वरूप भित्राएको तथ्य प्रष्टछ ।
जहाँतक प्रदेश संसदमा सहभागिताको प्रश्न छ, चुनावलाई कार्यनैतिक रूपमा उपयोग गर्ने पार्टीको नीति अनुसार हामी सहभागि भएका हौं । प्रदेशको वर्तमान स्वरूप आवश्यक नभएको र यसको खारेजीको आन्दोलन सडक र सदनमा लगातार उठाउने गरेका छौ ।
देशका जनताको लागि होइन, अरूको आवश्यकता पूरा गर्न ल्याईएको ब्यवस्थाले कस्को हितमा काम गर्छ स्पष्ट छ ? जहाँतक प्रदेश संसदमा सहभागिताको प्रश्न छ, चुनावलाई कार्यनैतिक रूपमा उपयोग गर्ने पार्टीको नीति अनुसार हामी सहभागि भएका हौं । प्रदेशको वर्तमान स्वरूप आवश्यक नभएको र यसको खारेजीको आन्दोलन सडक र सदनमा लगातार उठाउने गरेका छौ । संसदीय गणतन्त्र सामन्ती ब्यवस्थाका तुलनामा प्रगतिशिल भए पनि अन्तत यो प्रतिक्रियावादी ब्यवस्था नै हो, योसितको विरोध र संघर्ष नै हाम्रो प्रधान पक्षहो र हुने छ ।
प्रदेशको बर्तमान संरचना अनावश्यक रहेको, खारेज हुनुपर्ने तर्क राजमोको रहेकोछ । के वास्तव मै प्रदेशको औचित्य छैन ?
– साउन २४ गते दोस्रो अधिवेशनको अन्त भएको हो, लगातार ४ महिना काम कार्वाही विहिन जस्तै थियौ । सेवा सुविधा भने रोकिएको छैन, कसरी जनताबाट उठाईएको चर्को करको दूरूपयोग हुँदोरहेछ प्रत्यक्ष अनुभव पाइरहेका छौं । काम भए त यति लामो समय प्रदेश सभा कार्यसून्य रहने थिएन । राजमोले पटक–पटक उठाउने गरेको प्रदेश सभा अनावश्यक भएको र खारेजी गर्नु पर्ने माग कति वास्तविक रहेछ प्रष्ट भएको छ । केन्द्रमा खास–खास विषयमा सिमित बजेट राखी बाँकी बजेट स्थानीय तहलाई विनियोजन गरी बढी अधिकार सम्पन्न बनाए पिछडिएको गाउँ वस्तीले केहि न केहि विकासको मुहार फेर्ने थियो । विना कामको प्रदेश संरचना खारेज भए नरहन्थ्यो बाँस नबज्थ्यो बाँसुरी, नेता जनता सबैले बुझ्दै गैरहेका छन् । संघीयता र मुख्यत प्रदेशको आवश्यकता नै छैन, देशले थेक्नै नसक्ने चिजलाई किन जंूगाको लडाई बनाउन पर्यो ।
तपाईहरुले चाहेको प्रशासनिक संरचना बारे बताई दिनु होस् न ?
– हाम्रो पार्टीले प्रजातान्त्रीक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक प्रणाली अनुसार राज्यको पूर्न संरचनाको खाका अगाडी ल्याएको थियो । यद्दपी नेपाललाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गर्ने राजमोको माग र नामाकरण जून कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेश अहिलेसम्म निर्णय भै सकेका छन् । बाँकीको पनि त्यही अनुसार हुने शंकेतछ । त्यही अनुसार नै भै रहेको छ । हिमाल–पहाड–तराई सम्मिलित राज्यको पूर्नसंरचना हुनपर्ने माग थियो । २ नं प्रदेश त्यसप्रकारले हुन सकेन । जस्को हामीले शुरूदेखि लगातार विरोध गरिरहेका छौं । हाम्रो विरोध कति वास्तविकतामा आधारित थियो त्यस्को शंकेत २ नं प्रदेशमा भएका गतिविधिले दिदै गईरहेकोछ । अर्को कुरा हामीले प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल, साँसदहरूको तामझाम हैन, प्रदेश समन्वय समिति जस्तो संयन्त्र वा केन्द्र र स्थानीय तह विच समन्वय गर्न एउटा संयन्त्रमात्र भए पुग्छ भनेका थियौ । वर्तमान जस्तो अनावश्यक र बोझिलो प्रदेश संरचना राजमोको माग थिएन र यो जनताले थेक्न पनि सक्दैनन् ।
स्थानीय तहमार्फत गाउँगाउँमा सिंह दरबार पुग्यो भन्छन् त ?
–स्थानीयतह शक्तिशाली हुने विषय त अत्यन्त राम्रो हो, यसलाई स्वशासनको स्वायत्तता पनि दिनु पर्छ । स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम पारदर्शी र भ्रष्टाचार रहित गर्ने गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ,जुन हुन सकिरहेको छैन । दशकौंसम्म कर्मचारीतन्त्रले आफु खुसी संचालन गर्दै आएकोले पनि जिम्मेवारीपन र जवाफदेहीताको संकट छ, जस्ले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेकोछ । जनप्रतिनिधिहरूले यो मानसिकतालाई बदल्नेछन् र आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नेेछन् । तब मात्र स्थानीयतह सवल र सफल हुनेछ । राजनीति सेंवा हो पेशा होईन सबैले बुझ्न जरूरीछ ।
जहाँसम्म सिंह दरबार घर–घरमा भन्ने प्रश्न हो केहि अधिकार स्थानीयतहमा आएका छन् जसबाट आमजनताको कार्यमा केहि कठिनाई कम भएकाछन् तर ती प्रयाप्त छैनन् । अझै शशक्त बनाउनु पर्दछ । तर सरकारले आफ्नो खर्च र विलासिताको लागि स्थानीयतहलाई विभिन्न प्रकारको चर्को करको जिम्मा दिएर मागी खाने भाँडो बनाएको छ । जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने सुख सुविधा दिनु नपर्ने उठाएको रकमको सानो हिस्सा पनि जनताको हितमा खर्च गर्नु नपर्ने, आय आर्जन नै नभएका जनताले चर्को कर कसरी थेग्ने ? आज पनि दुर्गम क्षेत्रको अबस्था देख्नु भएकै छ, जनताले त सरकारप्रति ब्यंग्य गर्दै छन् दरबार त काठमाडौंमा रह्यो करको रूपमा सिंह मात्र घर–घरमा आयो ।
प्यूठानको विकट मानिने गौमुखी क्षेत्र तपाईको खास जन्मथलो भएकोले त्यो क्षेत्र र प्यूठानको विकासका लागि के के योजना पार्नु भयो ?
–प्यूठानको दुर्गम क्षेत्र मानिने गौमुखी क्षेत्र मेरो जन्मे हुर्केको ठाउँ हो । पूर्वाधार निर्माणको सवालमा यो क्षेत्र आज पनि अत्यन्त पिछडिएको छ । प्रदेशमा राजमोको उपस्थिति मात्र छ, साँसद विकास कोषको ब्यवस्था छैन, सिमित योजना कार्यन्वयन हुन्छन् । जिल्लाका साथीहरूको सल्लाह अनुसार भिगृ–स्वर्गद्धारी सडक कालो पत्रे र मच्छि–सौतामारे सडक कालो पत्रे योजनामा बजेट विनियोजन भएकोछ । भिगृ–स्वर्गद्धारीमा सडक विभागले जिम्मा लिएकोले योजना सच्चाई भिगृ–धनवाङ–स्वर्गद्धारी सडक स्तरोन्नतीको कार्य प्रक्रियामा छ, धेरै सच्चाउने भनि मन्त्रालयमा योजना आएका रहेछन् ती सबैको एकसाथ निर्णय हुँदैछ । केन्द्रबाट प्रदेशले कार्यन्वयन गर्ने भनि योजनाहरू पठाएको र मन्त्रालयले २वटा योजना यहि आर्थिक बर्षमा कार्यन्वयन गर्ने गरी छनौट गर्न मलाई पनि बोलाएको थियो ।
एकाध योजना पार्दा पनि षडयन्त्रमूलक प्रकारले हटाईन्छ । मैले गरेँज्ञ मेरोनामको पुच्छर झुण्डाईनु पर्छ भन्ने सामन्ती संकृतिको नै अन्त भएको छैन ।
तत्काल जिल्लामा सम्पर्क हुन सकेन, अति महत्वपूर्ण, विकासका पूर्वाधारमा विगत लामो समयदेखि पछाडी परेको गौमुखी क्षेत्रलाई बाग्लुङसम्म जोड्ने सड्क छनौट गरी बुझाएकी थिएँ । बजट पनि विनियोजन भएकोछ । मच्छि–नारीकोट–पातलकटेरी–रिपुरे गुल्मी जोड्ने सडक पनि छनौटमा थियो । त्यहाँका प्रतिनिधिबाटै त्यो कटाईएछ । विकासको दृष्टिले अति पिछडिएको गौमुखीक्षेत्रमा आजसम्म खासै कसैको ध्यान जाने गरेकोछैन । एकाध योजना पार्दा पनि षडयन्त्रमूलक प्रकारले हटाईन्छ । मैले गरेँज्ञ मेरोनामको पुच्छर झुण्डाईनु पर्छ भन्ने सामन्ती संकृतिको नै अन्त भएको छैन । जनताको आवश्यकता अनुसार विकास र पूर्वाधारको जिम्मा राज्यको हो अन्तत जनताबाटै विभिन्न प्रकारले उठाएको रकमबाट विकास गर्ने हो किन पुच्छर जोड्नु पर्यो ? चार महिना पूर्व योजना छनौट भएको थियो, मैले छनौटमा पारेकि छु भनि कहिल्यै पुच्छर झुण्डाउन खोजिन, हाम्रै जिल्लाका सिमित साथीहरू बाहेक अन्य साथीहरूलाई समेत त्यो बारे जानकारी थिएन, काम ब्यवस्थित प्रकारले भए त्यहि नै राम्रो पक्ष हो । हाम्रो पार्टीले कहिल्यै पनि कहाँ कति हाम्रो पार्टीका समर्थक छन्, पार्टीलाई के फाईदा छ त्यो हेरेनौं, कहाँ कति के आवश्यक छ, त्यसलाई प्राथमिकता दियौं । प्रदेशबाट कार्यन्वयनहुने विभिन्न योजनाहरू प्रक्रियामा छन् । एकपालीका एक कृषि पोखरी,स्कूलहरूमा भवन, बाउण्डरी, खानेपानी र विज्ञान प्रयोगशालाका दर्जन भर योजना दर्ता गराएकी छु । जसमध्य झिमरूक ७ को कृषि पोखरी छनौट भएकोछ । डिविजन वन कार्यलय प्यूठानमा सिफारिस समेत सबै प्रक्रिया पूरा गरी पुगि सकेकोछ । अन्य योजनाहरूको निर्णय हुन बाँकी छ । जिल्लामा आवश्यक झोलुंगे पूल क्रमवद्ध गरी सांदस दुर्गा पौडेल मार्फत संघमा पठाईएको छ । ढाँड–सेउलीघारी पूल बारे पटक–पटक विभागमा जाने र कुरा उठाउने गरिएकोछ । पूराना कर्मचारी अन्यत्र पोस्टीङ हुँदा नयाँ समस्या आएकोछ । त्यो क्षेत्रमा कसैको ध्यान नजानाले पनि त्यो अति महत्वपूर्ण पूलको काम अघि बढ्न सकेको छैन । वर्षायाम आउन पनि धेरै समय छैन । कसरी छिटो टुङ्गो लाग्छ त्यस सम्बन्धि प्रयास गरि रहेका छौं ।
बरखरै मात्र बेंगलोरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सेमिनार सम्पन्न पार्नु भो, सम्मेलन खासगरि के विषयमा केन्द्रीत रह्यो ?
–बेंगलौरमा भएको अन्तराष्ट्रिय महिला सेमिनार मुख्यत महिलाहरूको स्वतन्त्रता र मुक्तिको सैद्धान्तीक प्रश्नमा केन्द्रीत थियो । जस्मा १६ देशका महिला नेतृहरू सहभागी हुनहुन्थ्यो । आज विश्व भरमा समाजवादी क्याम्पको विघटनपछि पूंजिवादीहरूले यहि ब्यवस्थाबाट सबैको मुक्ति हुने र त्यस्मा महिलाहरूको पनि स्वतन्त्रता र मुक्तिको जून हौवा फैलाईरहेका छन् । त्यस सम्बन्धि सैद्धान्तीक विषयमा सेमिनार केन्द्रीत रह्यो । संसार भरीका महिलाहरूको जून अत्यन्त दयनीय अवस्था छ, यो सबै सामन्तवादी र पूँजिवादी ब्यवस्थाको नै उपज हो । वर्तमान पूँजिवादी ब्यवस्था भित्र महिलाहरूको स्वतन्त्रता र मुक्तिको कुरा त परैछ झन्–झन् विकराल बन्ने कुरा प्रष्टछ । यो ब्यवस्था अन्र्तगत पनि जती अधिकार सुरक्षितगर्न सकिन्छ त्यसको लागि संघर्ष गर्दै प्राप्त गर्ने र अन्ततःआमुल परिवर्तन पछि मात्र सम्पूर्ण रूपले मुक्तिहुने भएकोले महिलामुक्ति आन्दोलनलाई उत्पिडित वर्गको मुक्ति आन्दोलन सित जोडेर अगाडी बढाउने निस्कर्ष सहित सेमिनार समाप्त भयो । त्यहाँ अन्य देशका महिलाहरूका समस्या संगै कञ्चनपुर कि वालिका निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या र राज्यको भूमिकाको विषय पनि अन्तराष्ट्रिय सेमिनारमा उठेको थियो ।
नेपालको संविधान र ऐनमा समेत महिलाहरुको अधिकार करिब करिब सुनिश्चित गरिएको छ, अबको आन्दोलन केका लागि गर्नु हुन्छ ?
– हाम्रो पार्टीको ६ दशक भन्दा पनि लामो संघर्ष पछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको हो । प्रकारान्तरले यो संविधान पनि अन्तत पूँजिवादी संविधान नैै हो, कुनै जनवादी संविधान त होईन तै पनि यती लामो समय किन लाग्यो,कुन कुन शक्तिहरू लामो समय राजतन्त्रको वरिपरि घुम्दा यो विषय लम्वियो, त्यता तिर नलागौं ।
महिलाहरूलाई निर्धक्क बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी तथा संविधानमा प्रावधान गरिएता पनि महिला अधिकारको कार्यन्वयनको लागि पो आन्दोलन गनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोछ ।
जे होस् संविधानले महिलाहरूका धेरै अधिकारहरू स्थापित गरेकोछ । कानुनहरू पनि बनिरहेका छन् तर महिलाहरूमाथी हुने अन्याय अत्याचारमा कमी होईन झनै बढोत्तरी भएकाछन । राज्य बलात्कारी, हत्यारा, तस्कर, माफियाहरूले चलाएकाछन् कि राज्यको कानुनले यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । हाम्रो उदेश्य आमुलपरिवर्तनको भएको हुँदा तवसम्म आन्दोलन चलि नै रहने छ, तर अहिले त महिलाहरूलाई निर्धक्क बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी तथा संविधानमा प्रावधान गरिएता पनि महिला अधिकारको कार्यन्वयनको लागि पो आन्दोलन गनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोछ ।
अधिकतम् निकायमा महिलाहरुको बाहुल्यता हुँदा पनि निर्मलाले न्याय नपाउने नै हुन त ?
–ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएपनि महिलाहरूको भूमिका कतै निणायात्मक देखिदैन, पूरूष प्रधान समाजको पनि असर हो यो । वास्तविकतालाई यथार्थ रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने क्षमताको विकासको कमी पनि समस्या हो जस्तो लाग्छ । जे भए पनि ठूलो संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि छन्, संख्या भएर के गर्ने ? उदेश्य, लक्ष स्पष्ट नभएपछि संख्याले केहि गर्दो रहेनछ । कंचनपुर कि वालिका निर्मला पन्थको बलात्कार पछि गरिएको जघन्य हत्यामा अपराधी सरकार भन्दा पनि बलियो देखियो । देशमा कानुनको राज कस्तो छ माथी बताई सके,यो घटनाले नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था संसार भरी उदाङ्गो हुदा पनि राज्य संचालकहरू लाई चिन्ता छैन ।
अन्त्यमा केही भन्नु पर्ने छ ?
–तपाईको मिडिया मार्फत उत्पीडित वर्गको आवाज संसारभरी सम्प्रेषण भैरहेको छ । राजमोका विचारहरूलाई पनि स्थान दिनु भएकोमा यहालाई धन्यवाद तथा सफलताको सुभकामना ।
