मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अन्तत: गत भाद्र १ गतेबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ लागु भएको छ र उक्त अपराध (संहिता) ऐनको परिच्छेद १९ मा इलाज सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था रहेको छ । उक्त परिच्छेदमा प्रबन्धित उक्त व्यवस्था कम्प्रेहनसिप प्रकारको नभई सामान्य तर अर्थपूर्ण रहेको छ । त्यस अन्तर्गत उक्त संहिताको दफा २३० मा “इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने”, दफा २३१ मा “बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने”, दफा २३२ मा “लापरवाही वा हेलचेक्राइ गरी इलाज गर्न नहुने”, दफा २३३ मा “मञ्जुरी बिना मानव शरीर परीक्षण गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था प्रथमत: चिकित्सक र चिकित्सा प्राक्टिससाग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हुन् । तर दफा २३४ देखि २३७ औषधि बिक्री–वितरण सम्बन्धी दफा २३८ झुटा प्रतिवेदन दिन नहुने सम्बन्धी, दफा २३९ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी र दफा २४० कति समयभित्र उजुर गर्ने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी विषयसाग सम्बन्धित छन् । इलाज सम्बन्धी उल्लेखित प्रत्येक कानुनी व्यवस्थामा निश्चित मान्यता र सिद्धान्त अन्तरनिहित रहेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको त्यस प्रकारको इलाज सम्बन्धी कसुरको विषयमा चिकित्सक र चिकित्सक सम्मिलित सङ्घ एवं परिषदले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आइरहेका छन् र सरकार ऐन संशोधन गर्न सहमत भएको भनी तत्काललाई उनीहरुको आन्दोलन स्थगित भएको भन्ने सार्वजनिक भएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा प्रयुक्त “बदनियत” र “लापरवाही वा हेलचेक्राइ” सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण समग्र चिकित्सकहरु भयभित र त्रसित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । त्यस प्रकारको व्यवस्थाको समर्थन र विरोधका मतहरु विभिन्न कोणबाट सम्प्रेषित हुादै आइरहेको पाइन्छ । त्यसरी यो सवालले समग्र चिकित्सा क्षेत्रको मात्र होइन, अन्तरनिहित अन्य कतिपय फ्याक्टरबारे पनि बहसको आवश्यकता हुन गएको छ । त्यसकारण चिकित्सकीय लापरवाही वा बदनियतबारे सामान्य जानकारी राख्नु पर्ने आवश्यकता पनि उत्पन्न हुन गएको अवस्था छ ।
सर्वप्रथम चिकित्सकीय लापरवाही वा बदनियत के हो ? भन्नेबारेमा सोझै चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि केही अवधारणागत मान्यताको बारेमा सामान्य चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रथमत: उल्लेखित इलाज सम्बन्धी व्यवस्थाको अपरिहार्यता र औचित्यताको सोझो सम्बन्ध आम नागरिकको स्वास्थ्य र जिवन एवं उपभोक्ता हित संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारसाग सम्बन्धित रहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र अधिकारको अवधारणाको विकासको आफ्नै प्रकारको शृङ्खला रहेको छ । यो अवधारणा पुाजीवादी व्यवस्थाको खुला अर्थतन्त्र तथा स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको परिणति हो । पुाजीवादी व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाा आम उपभोक्ता र हरेक नागरिक उपर खुला अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको सिद्धान्तको आडमा चरम शोषण, लुट र निकृष्ट प्रकारको व्यापारिक र आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ । यो त पुाजीवादको आधारभूत विशेषता नै हो । किनकि यो व्यवस्थाको जग नै आर्थिक शोषणमा आधारित हुने हुादा नाफाका लागि आम नागरिक र उपभोक्ताउपर अनुचित क्रियाकलाप हुने गर्दछ । यो व्यवस्थामा राज्यका अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राज्यले खुला अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको सिद्धान्त मुताबिक ठुला ठुला निजी चिकित्सा कलेज, हस्पिटल, नर्सिङ होम आदि–इत्यादि सञ्चालन गर्न र अनुचित तवरले नाफा कमाउने छुट दिएको हुन्छ । पुाजीवादमा त्यस प्रकारको व्यवस्थाको कारण उपभोक्ता र आम नागरिक पुााजीवादको नाफा प्रणालीलाई टिकाउने र नाफा दिने निरीह वस्तु बन्न जान्छन् । त्यस प्रकारको पुाजीवादी शोषण र ज्यादतीको विरुद्धमा उठेको आन्दोलन र विकसित हुन पुगेको अवधारणा नै वास्तवमा उपभोक्ता हित संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारसाग सम्बन्धित छ । प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् एकातिर, पुाजीवादमा उत्पन्न आर्थिक मन्दी र त्यसको कारण पुाजीवादी अर्थव्यवस्थाको पतन उन्मुख प्रवृत्ति एवं त्यसले काम गर्न नसकेको भनी व्यापक विरोध भइरहेको र अर्कातिर, खुला अर्थतन्त्र तथा स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको सिद्धान्तको नाउामा बजारमा भइरहेको एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको विरुद्धमा आन्दोलन सङ्गठित हुादै गयो र कालान्तरमा त्यसले उपभोक्ता हित संरक्षणको अवधारणाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दियो । समाज विकासको क्रममा पुाजीवादको विकाससागै यो अवधारणाको विकास भई आएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा १८१७ मा लैडल विरुद्ध ओरगनको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश जोहन मार्सलले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता नै सचेत हुनु पर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । पछि १९१६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क कोर्ट अफ अपिलले म्याक फर्सन विरुद्ध बिक मोटर कम्पनीको मुद्दामा न्यायाधीश बेन्जामिन एन कार्डोजोले “विक्रेता सचेत हुनु पर्ने” सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पश्चात् उपभोक्ता विधिशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको मानिन्छ । बेलायतको परम्परागत मान्यतामा “क्रेता होशियारीको सिद्धान्त” को बदला १९३२ मा हाउस अफ लर्ड विरुद्ध डोनेग्यू एन्ड स्टेभन्सनको मुद्दामा न्यायाधीश लर्ड एडकिनले “वस्तु र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी हुन पुगेमा उत्पादक वा सेवा प्रदायक नै जवाफदेही हुनु पर्ने एवं उपभोक्ताको हक अधिकारको सम्मान हुनु पर्ने” सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेबाट बेलायतमा उपभोक्ता विधिशास्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोहन अफ केनेडीको समयमा उपभोक्ताको हक–अधिकारको सन्दर्भमा उपभोक्तालाई “सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, वस्तु तथा सेवा रोज्ने अधिकार र सुनुवाइको अधिकार” हुने भन्ने काङ्ग्रेस समक्ष दिएको उपभोक्ता सन्देशलाई उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाद्वारा १९८५ अप्रिल ९ मा उपभोक्ता हित संरक्षणको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुले कानुन, नीति र मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न अन गाइड लाइन फर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन १९८५ पारित भए पश्चात् अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरुले त्यस सम्बन्धी नीति र कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिादै आएका छन् । भारतले १९८५ मा नै उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विशेष ऐन जारी गरेको अवस्था छ । नेपालमा उपभोक्ता हितसाग सम्बन्धित विभिन्न किसिमले छरिएर रहेका नीति र कानुनको अस्तित्त्व पहिलेदेखि नै रहेको भएता पनि खासगरी उपभोक्ता हित संरक्षणसाग सम्बन्धित कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०२७, खाद्य ऐन २०२३, औषधि ऐन २०३५, औषधि जााचबुझ तथा नियन्त्रण ऐन २०४०, स्ट्यान्टर्ड नापतौल ऐन २०२५, नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन २०३७ रहेको भएता पनि २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् संवैधानिक रूपमा अङ्गिकार गरिन पुगेको खुला अर्थतन्त्र एवं स्वतन्त्र बजार व्यवस्था र नेपालको समाजमा त्यसले उत्पन्न गर्दै लगेको असर र प्रभावको कारण सिर्जित उपभोक्ता हित संरक्षणसाग सम्बन्धित सङ्घ/संस्था अधिकारकर्मीको कदमस्वरूप मूल कानुन (अम्ब्रेला एक्ट) को रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ जारी भई लागु गर्ने कार्यमा जोड दिादै आएको र समयानुकूल हाल उक्त ऐनलाई परिमार्जित गरी जारी गरिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, उपभोक्ता हक–अधिकारको सन्दर्भमा संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानको धारा ४४ ले “उपभोक्ता हक” लाई मौलिक हकको रूपमा प्रबन्ध गरेको अवस्था छ । जस अनुसार “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” र “गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।” यो स्पष्ट हो कि अब उप्रान्त उपभोक्ता सम्बन्धी त्यस प्रकारको मौलिक हकको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरी हानिकारक वस्तुको उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्न नपाउने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरुको संरक्षण गर्न सक्नु नै उत्कृष्ट कुरा हुनेछ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ गत भाद्र १ बाट लागु हुनु पूर्व चिकित्सकीय लापरवाही (मेडिकल नेक्लिजेन्स) वा सो साग सम्बन्धित विवादमा टर्ट लको अवधारणा समेतका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बमोजिम दाबी पर्ने र मुद्दाको रूपमा फैसला हुने अभ्यास हुादै आएको थियो । स्मरणीय कुरा यो छ कि चिकित्सक र हस्पिटल जस्ता संस्थाले मेडिकल नेग्लिेजेन्ससाग सम्बन्धित छुट्टै कानुन नभएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ का आधारमा त्यस प्रकारका विवाद न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्दैनन् भनी दलिल गर्दै आइरहेका थिए, जबकि पछिल्लो समयमा चिकित्सकीय लापरवाहीका घटना पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यस प्रकारका विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय महत्त्वपूर्ण नजिर सिद्धान्त पनि प्रतिपादन हुादै आएको अवस्था छ । त्यस प्रकारले विकसित समग्र परिस्थितिको सन्दर्भमा नै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा “इलाज सम्बन्धी कसुर” को व्यवस्था कायम हुन आएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैत तर त्यस प्रकारको सामान्य कानुन मात्र होइन, मेडिकल नेग्लिजेन्स समेतलाई परिभाषित गर्न त्यस विषयसाग मात्र सम्बन्धित एउटा कम्प्रेहनसिप र सेल्फ कन्टेन्ड एक्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो । त्यस किसिमको एक्ट बनिनसकेको सन्दर्भमा चिकित्सकीय लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) के हो ? भन्नेबारेमा छोटो चर्चा गरौा ।
चिकित्सकीय लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) : चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) के लाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मेडिकल नेग्लिजेन्सलाई परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो देशमा छैन र उक्त मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि त्यसको परिभाषा गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट सम्वत् २०६६ सालको दे.पु.न. ०६३–सी.आई.–०१५८/०१९३ को त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस हस्पिटलमा कार्यरत डा. दिनेश विक्रम शाह विरुद्ध सिर्जना केसी तथा निजको आमा सरिता केसी भएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा एउटा कम्प्रेहनसिप र सेल्फ कन्टेन्ड एक्ट बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भएता पनि त्यस प्रकारको छुट्टै कानुन बनी सकेको अवस्था छैन, तथापि मान्य सिद्धान्त यो हो कि मेडिकल नेग्लिजेन्स ठहरिनका लागि निम्न तीन तत्त्व विद्यमान हुनु पर्दछ । प्रथम– चिकित्सकको कानुनद्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य हुनु पर्दछ अर्थात् चिकित्सकले इजाजत भए मुताविक उपचार गर्नु पर्दछ† मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ गरेर मात्र उपचार दिनु पर्दछ† सहमति बिना उपचार लाद्नु हुादैन† आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित गर्नु हुादैन† अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको वखत् अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्दछ† उपचारको स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल र प्रोसेड्युरल पालना गर्नु पर्दछ, इत्यादि कानुनी कर्तव्यको पालना नगरेका कारण विपक्षीको ज्यान गए, अङ्गभङ्ग वा स्वास्थ्यमा कुनै क्षति हानीनोक्सानी भए वा आर्थिक क्षति पुगे मेडिकल नेग्लिजेन्स ठहर्छ । दोस्रो– उक्त कर्तव्य पालना नगरेको वा उल्लङ्घन गरेको कुरा मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनु पर्दछ । तेस्रो– उक्त कार्यबाट विरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानी) पुगेको हुनु पर्दछ । मेडिकल नेग्लिजेन्स हुनलाई टोर्टको नयाा अवधारणा अनुसार सेवा प्रदायकको कर्तव्य (ड्युटी) हुनु पर्ने, निजले (ब्रिज अफ ड्युटी) कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेको हुनु पर्ने र त्यसको कारणबाट (रिजल्टिङ ड्यामेज) परिणामत: कुनै पनि प्रकारको क्षति पुगेको हुनु पर्दछ । मेडिकल नेग्लिजेन्स सम्बन्धमा कमल पब्लिसर्स न्यू दिल्लीद्वारा प्रकाशित ल अफ टोर्टस् सम्बन्धी बुकको पृ. २२७ मा नेग्लिजेन्स इज द ब्रिच अफ अ ड्युटी, द एसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स अफ नेग्लिजेन्स आर थ्री “ड्युटी”, “ब्रिच” एन्ड “रिजल्टिङ ड्यामेज” भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विख्यात पुस्तक मोदीको मेडिकल जुरिस्पेन्डेन्समा डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीलाई क्षति हुन गएमा डाक्टर उत्तरदायी हुने कुरा उल्लेखित छ । लापरवाहीका लागि आवश्यक पर्ने त्यस प्रकारका तत्त्व विद्यमान छ भने मेडिकल नेग्लिजेन्स भएको ठहर्छ र पीडित वा बिरामी वा निजको हकदारले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्दछ ।
मेडिकल नेग्लिजेन्सको विवादको सम्बन्धमा सिर्जना केसीको मुद्दा एक चर्चित मुद्दा हो । सिर्जना केसी सामान्य आाखा दुखेका कारण आमाले लिएर आाखा अस्पताल गइन्, आाखाको परीक्षण पश्चात् निजलाई ब्लुक्रस हस्पिटलमा सिफारिस गरियो । त्यहाा निजको टाउकोको सिटिस्क्यान गरी रिर्पोट आएपछि नेपाल आाखा अस्पताल लगिएकोमा सोको रिर्पोट हेरी पुन: ब्लुक्रसका डा. डी.बी. शाहकहाा पठाइयो । डा. शाहले टी.सी.डी.सी., इएसआर, आरडिआरको परीक्षणपछि क्याल्सियम रिजल्ट १० भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएपछि निजलाई औषधि सेवन गर्न भनियो र मेडिकेयर अस्पताल पठाइयो । सो अस्पतालबाट उपचार गरी डिस्चार्ज भए पश्चात् पुन: आाखा अस्पताल पठाइएकोमा निज पुन: डा. डी.बी. शाहकहाा गइन् । डा. डी.बी. शाहले मलेरियाको जााच गरी निजलाई टेग्रिटल औषधि खाने सल्लाह दिए । सो औषधि खान थालेपछि बिरामी मोटाउादै जिउ कालो हुादै आयो र पछि जिउमा फोका आउन थालेपछि निज डा. डी.बी. शाहले अब आफूकहाा ल्याए मारिदिने भनेकाले निजलाई कान्ति बाल अस्पताल लगियो । उक्त अस्पतालका डा. लक्ष्मण श्रेष्ठले टेग्रिटलले गर्दा यस्तो भएको भनी रिर्पोट लेखे र डा. डी.बी. शाहको लापरवाहीले गर्दा बालिकाको शरीर कुरूप भएको, बायाा आाखा ड्यामेज भई देख्ने शक्ति नष्ट भएकाले क्षतिपूर्ति पाउा भन्ने दाबी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बृहत् व्याख्या गर्दै डा. डी.बी. शाहले नेग्लिजेन्स गरेको ठहर गर्दै ६,१७,११९ रूपैया क्षतिपूर्ति भराउने ठहर फैसला गरेको थियो ।
त्यस्तै, सुष्मा थापा विरुद्ध वीर अस्पतालमा कार्यरत प्रा. डा. बुलन्द थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा पीडितको दायाा खुट्टाको घुाडाभन्दा पछाडि बढेको मासुको डा. बुलन्द थापाले अप्रेसन गरेको भोलिपल्टदेखि खुट्टा नचलेकाले डा. बुलन्द थापालाई सोध्दा ६ हप्तापछि चल्छ भनेको तर खुट्टा एकदम चिसो भई सिधा नहुने र लत्रिने भयो र बुढी औालामा कालो दाग देखा पर्यो । नर्सले डा. बोलाएर देखाउादा चिसो भएर भनियो तर त्यसको भोलिपल्ट खुट्टाको पैतला र पााचवटै औालामा कालो दाग देखा पर्यो । त्यसपछि नसा जाम भएको छ, खुट्टा नकाटी हुादैन भनियो । डा. बुलन्द थापा सम्पर्कविहीन भएकाले डा. अशोक बज्राचार्यको युनिटले अप्रेसन गरेर दायाा खुट्टाको घुाडादेखि तल काटियो तर केही दिनमा नै कालो दाग खुट्टा काटेको ठाउामा देखा पर्यो र माथि सर्न थालेपछि दोस्रो पटक घुाडाभन्दा माथिबाट खुट्टा काटियो । सामान्य अप्रेसन गरेर हटाउन सकिने घुाडा पछाडिको ट्युमर अप्रेसन गर्ने क्रममा असावधानीका कारण डिप प्रोफन्ड्स आर्टेरी भसेल काटिएको कारणले खुट्टा गनग्रिन हुादै आएको र खुट्टा काटी फाली जिवन बचाउनु परेको भनी मेडिकल नेग्लिजेन्समा डाक्टर उपर दाबी गरेको प्रस्तुत मुद्दामा पनि ९,२०,००० क्षतिपूर्ति पाउने ठहर फैसला भएको छ ।
त्यस्तै, गर्भवती रहेकी नवलपरासी रामग्राम निवासी राजिया खातुनलाई प्रारम्भमा पृथ्वीचन्द अस्पताल भर्ना गरी अप्रेसन गर्ने क्रममा डा. प्रमोद पौडेल, अ.न.मी. शान्ता पौडेल र अनिता जैसवालको लापरवाहीले सङ्क्रमण (सेप्टीसेमिया) फैलिएर मृत्युवरण गर्न पुगेको दाबी थियो । उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि खातुनलाई बुटवलको आम्दा अस्पताल पठाइएको थियो तर त्यहाा पनि उपचार सम्भव नभएपछि बिरामीलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लगियो । उक्त अस्पतालले पनि बिरामीको अवस्था गम्भीर देखाएर भैरहवाको टिचिङ अस्पताल पठायो । त्यहााबाट खातुनलाई भारतको गोरखपुर रिफर गरियो । अन्तत २०७४ असार २२ मा खातुनको मृत्यु भयो । चिकित्सकीय लापरवाहीले सुत्केरी हुने क्रममा बुहारीले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै मृतकका ससुराले पृथ्वीचन्द अस्पतालसाग क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लडेका थिए । सर्वोच्चले उक्त घटनाबारे चिकित्सकीय लापरवाही अन्तर्गत पर्ने ठहर गर्दै उक्त अस्पतालमा नै मृत्यु नभएको कारण देखाउादै ४५ हजार रूपैया मात्र क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय दिएको थियो ।
त्यस्तै, पीडितको तर्फबाट प्रस्तुत लेखका लेखक कानुन व्यवसायी रहेको दिपादेवी ऐर विरुद्ध मिनभवनस्थित निजामति कर्मचारी अस्पताल भएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा निवेदिकाको पति उद्धवसिंह ऐर मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै घरको भर्याङबाट लडी टाउकोमा सामान्य चोट लागी उक्त अस्पतालमा उपचारका लागि गएकोमा सिटीस्क्यान गर्नु पर्छ भनी २ एमजी मिनाजोम औषधि इन्जेक्ट गरेको लगतै बिरामी कोमामा गएको र धेरै कोशिश गर्दा पनि उपचार सम्भव नभई बिरामीको मृत्यु भएको विषयमा उक्त अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही भएको भन्ने विवादमा अनुसन्धान गर्दा अल्कोहल इन्टक्सिकेसन भएको अवस्थामा मिडाजोम दिन नै नमिल्नेमा डाक्टरको लापरवाहीले उक्त औषधि दिइएको र उक्त औषधि दिनु पर्दाको स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल र ट्रिटमेन्ट प्रोसेट्युरल पनि पालना नगरी चिकित्सकीय लापरवाही गरेको भनी २०,००,००० रूपैया क्षतिपूर्ति भराउने गरी पाटन उच्च अदालतबाट फैसला भएको अवस्था छ ।
त्यस प्रकारका कैयौा चिकित्सकीय लापरवाहीका घटनाहरु प्रकाशनमा आउने गरेका छन् । त्यो क्रम ज्यादा बढ्दो क्रममा नै छ । त्यस प्रकारको चिकित्सकीय लापरवाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) संसारको सबै देशमा, हुने गरेको पाइन्छ । त्यसरी चिकित्सकीय लापरवाहीमा चिकित्सकलाई र सम्बन्धित अस्पताललाई जवाफदेही बनाउनु न्यायपूर्ण कदम हो । स्थापित तथ्य यो हो कि माथि उल्लेखित सबै मुद्दा र त्यस्तै प्रकृतिका सयौा मुद्दाहरुमा चिकित्सकको लापरवाही सम्बन्धी निश्चित कानुनको अभाव हुादाहुादै पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र ल अफ टोर्टका सिद्धान्त समेतका आधारमा उपभोक्ता हित संरक्षणको पक्षमा न्यायिक निर्णय हुादै आइरहेको अवस्था थियो । अब उप्रान्त मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा व्यवस्थित मेडिकल नेग्लिजेन्स सम्बन्धी प्रावधान आकृष्ट हुने भएकाले चिकित्सकीय लापरवाहीको न्यूनीकरण हुने गरी उक्त कानुनले आफ्नो असर र प्रभाव देखाउन सफल हुनेछ वा छैन ? त्यो भविष्यले बताउने छ ।
चिकित्सकीय प्राक्टिसमा बदनियत : चिकित्सकीय प्राक्टिसमा “बदनियत” सम्बन्धी व्यवस्था नै चिकित्सकहरुको तर्फबाट सबैभन्दा बढी आपत्ती प्रकट हुन पुगेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले नै चिकित्सकहरुलाई एकैचोटी त्रसित र भयभित तुल्याएको देखिन्छ । झ्वाट हेर्दा र मनन गर्दा चिकित्सकीय प्राक्टिसमा वा उपचारमा बदनियत हुन्छ र भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो । किनकि उपचारमा बदनियत हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अवलम्बन नै नगरेको मुलुकमा त्यस प्रकारको अवधारणालाई इन्ट्रोड्युस गर्नु र लिगालिटी दिनुले एक प्रकारले आश्चर्य जन्माउनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई बुझ्नलाई यससाग जोडिएका केही पक्षहरुमाथि विचार गर्न जरुरी हुन्छ । आम धारणा यो हुन्छ कि सामान्यतया उपचारमा बदनियत हुन सक्दैन । त्यसको पछाडिको मान्यता के छ भने डाक्टरले बिरामीको रोग पत्ता लगाई निको पारी बिरामीलाई बचाउने हरसम्भव प्रयत्न गर्दछ, बिरामीप्रति डाक्टरको खराब भावना, खराब आचरण र खराब मनसाय हुादैन । डाक्टरको पेशाको धर्म र सर्वमान्य सिद्धान्त त्यही हो भन्ने मानिन्छ ।
यस सन्दर्भमा राजिया खातुनको मुद्दाको फैसलामा पनि “यो सत्य हो कि चिकित्सक भगवान होइन । उसले मानवलाई जिवन दिन सक्दैन तर उसले अकाल मृत्युबाट बिरामीलाई बचाउन भने सक्छ, यो आम मानिसमा रहेको विश्वास हो र यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । यसरी मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई उसले होशियारी एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक काम गरेसम्म अनावश्यक दोष लगाउनु हुादैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सामान्यत: चिकित्सकले बिरामीको कल्याण चिताएर नै उपचार गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस प्रकारको सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यतामाथि निरपेक्ष रूपमा विश्वास गर्ने सामाजिक परिपाटी र व्यवहारको आलोकबाट उपचारमा बदनियत हुनै सक्दैन भन्ने आम भावना रहेको देखिन्छ । तर कुनै पनि विषयलाई त्यसरी निरपेक्ष रूपमा हेर्नुभन्दा परिवर्तित परिवेशको सापेक्षतामा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस विषयमा लामो व्याख्या नगरी केवल यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित सुष्मा थापा विरुद्ध प्रा.डा. बुलन्द थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दाको फैसलाको प्रकरण नं. ७ मा उल्लेखित कुरालाई हेरौा । त्यसमा लेखिएको छ– “नेपाली समाजमा चिकित्सकलाई देवताको रूपमा हेरिने परम्परा रहेको पाइन्छ । तर सोको विपरीत चिकित्सकको बिरामीप्रतिको संवेदनशीलतामा कमी आएको देखिन्छ । चिकित्सकलाई समाजले देवता मानेता पनि त्यसैको आडमा आफूले जे गर्दा पनि बात लाग्दैन भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित भई बिरामीप्रति गर्नु पर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको कारणबाट नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा पाउनु पर्ने उचित व्यवहारबाट टाढा हुादै गएको देखिन्छ । चिकित्सकलाई सेवाग्राहीले दैवी शक्तिको रूपमा ग्रहण गरी व्यवहार गर्ने तर चिकित्सकबाट प्राप्त हुने सेवा भने व्यापारतर्फ परिणत भई दृष्टिकोण र व्यवहारमा फरकपन आई चिकित्सा सेवामा नै गम्भीर असर पर्न गएको देखिन्छ । चिकित्सा सेवा व्यापार होइन र सौदाबाजीको व्यवहार गर्नु पर्ने पेशा पनि होइन । कतिपय चिकित्सकहरुले बिरामीलाई पर्याप्त परामर्श नगर्ने, आफ्नो लगानी रहेको ल्याबमा पठाई बराबर परीक्षण गर्न लगाउने पूर्ण परीक्षण नै नगरी शल्यक्रिया गर्ने तथा तुरुन्त एन्टिबायोटिक चलाउने गरेको पाइन्छ । प्राय: शल्यचिकित्सकहरुबाट त तुरुन्तै चिरफार नगरी नहुने, जतिसक्दो चाडो चिरफार गर्नु पर्ने भनी दबाब सृजना गरी मनोवैज्ञानिक रूपले असर पार्ने जस्ता व्यवहारबाट हाम्रो चिकित्सा सेवाले प्रदान गर्न खोजेको सेवा ज्यादै संवेदनशील विषय बन्न गएको छ” भन्ने उल्लेखित छ । उक्त कुराबाट हाम्रो चिकित्सा सेवामा आएको परिवर्तन र त्यसले ग्रहण गर्दै आएको चरित्र राम्रोसाग छर्लङ्ग भएको अवस्था छ । त्यसका साथै माथि प्रारम्भमा नै उल्लेख गरिएको “पुाजीवादी व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाा आम उपभोक्ता र हरेक नागरिक उपर खुला अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको सिद्धान्तको आडमा चरम शोषण, लुट र निकृष्ट प्रकारको व्यापारिक र आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ” भन्ने कुरामाथि ध्यान दिनु नै पर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको नाफा प्रणालीबाट हाम्रो चिकित्सा सेवा हदैसम्म प्रभावित भइरहेको तथ्य अब लुकेको छैन । अब स्वाभाविक रूपमा त्यस प्रकारको नाफा प्रणालीमा नाफाका लागि चिकित्सक र अस्पताललाई समाजले देवता माने पनि त्यसैको आडमा जे गर्दा पनि बात लाग्दैन भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित भई जे पनि गर्न सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन । त्यसरी जे पनि गर्नु लापरवाही मात्र नभएर घोर लापरवाही (ग्रोस नेग्लिजेन्स) मानिन्छ । त्यस प्रकारको अत्यधिक विषयगत लापरवाही वा हेलचेक्राइमा बदनियतको अस्तित्व विद्यमान रहने मान्यता रहेकाले फौजदारी दायित्वको सृजना हुन जाने र कैद सजाय समेत हुन सक्ने मान्यतालाई फौजदारी कानुनशास्त्रले नै स्वीकार गरेको छ । अर्कातर्फ, चिकित्सकीय बदनियतको तथ्यगत आधार के छ भनी विचार गर्न कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यहरुतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता कतिपय तथ्यहरुबारे २०७५ असोज १५ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा लेखमा पनि उजागर गरिएको छ । जस्तो कि ब्रिटिस डाक्टर मङ्गेलीले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अस्ट्रियाको नाजी क्याम्पसमा रही अनिवार्य श्रम शिविरमा काम लगाउन शारीरिक र मानसिक रूपमा उपयुक्त हुने हो वा होइन भनी परीक्षण गर्दा अनुपयुक्त देखिएकालाई ग्यास चेम्बरमा पठाई नृसंश हत्या गर्दथे, एनेस्थेसिया बिना नै चिरफार गर्दथे, संवेदनशील अङ्गहरुमा इन्जेक्सन दिादै उपचारको प्रयोग गर्दथे । यस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गहरु अलग गरी हेर्ने उनको सोख थियो । एन्जल्स अफ डेथले चिनिने यी डाक्टरको दक्षिण अमेरिकामा १९७९ मा युद्ध अपराधीको रूपमा मृत्यु भएको थियो ।
जोहन तोपान भन्ने अमेरिकी परिचारिकाले मर्फिन इन्जेक्सन दिई ३१ जनालाई मारेकी र औषधिको मात्रा थपघट गरी यसबाट स्नायु प्रणालीमा पर्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेकी, डाक्टरहरुको सामित्यताको कारण बच्दै आएकी र पछि अपराध पत्ता लागेपछि मानसिक अस्पतालमा पठाई दण्डित गरिएकी थिइन् ।
ब्रिटेनका डाक्टर जोहन बुटिकन अदाम्सले गलत औषधि दिने, महिला बिरामीलाई मोहित पार्दै उनीहरुको सम्पत्ति इच्छापत्र बनाएर मार्दै जाने क्रममा १९४६ देखि १९५६ सम्ममा १६० जना उपर त्यस प्रकारको अपराध गरेका थिए । दोषी प्रमाणित भए पश्चात् उनको प्रमाण पत्र जफत् गरी यस्ता अपराधी स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्न ब्रिटेनमा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
ब्रिटिस परिचारिका गेरोथिया बुतिङगधामले आमाछोरी दुई जनालाई स्याहारसम्भार गर्न आफ्नै घरमा राखिन् । गलत औषधिको प्रयोग गरी पहिले आमा र केही समयको अन्तरालमा छोरीलाई मारिन् । उनीहरुको इच्छापत्र आफ्नो नाममा बनाएर सम्पत्ति पनि हड्पिन् । यो अपराध उजागर हुादा उनी दुधे बालककी आमा भएकीले फाासी नदिन ठुलो सङ्ख्यामा जनताले माग गर्दा पनि फाासी दिएर मारिएकी थिइन् ।
अमेरिकी डाक्टर एस.एच. होम्स धेरै श्रीमतीहरु जम्मा गर्दै उनीहरुको सम्पत्ति आफ्नो नाममा लिई मार्ने गर्दथे । शव चोरी गरी अनुहार नचिन्ने बनाई दुर्घटनामा मारिएको दाबी गरी रकम असुल गर्दथे । उनले त्यसरी एक सयभन्दा बढीलाई मारेका थिए । सिकागोमा ठुलो होटेल सञ्चालन गरी बिरामीहरुलाई मारी उनीहरुको अङ्ग प्रयोगशालामा बिक्री गर्दथे । उनलाई सिरियल किलर डाक्टर पनि मानिन्छ । यिनलाई १९८७ मा मृत्युदण्ड दिइयो ।
अमेरिकी डाक्टर जयन्त पटेलले ८७ जना आफ्नै बिरामीलाई मारेको प्रमाणित भई २००३ र २००५ मा कारवाहीमा लागि अस्ट्रियन अदालतमा पेश गर्दा कानुनको अभावमा सजाय हुन सकेन ।
नर्वेजियन नर्सिङ होम व्यवस्थापक आफेन नेसटेले २२ जना मारेकोले २१ वर्ष कैद भुक्तान गरी स्वतन्त्र जिवन बिताइराखेका छन् ।
ब्रिटिस डाक्टर हारोल्ड सिप्म्यानले दुई सयभन्दा बढी आफ्नै बिरामी मारेका थिए । जब बिरामी एक्लै हुन्छन्, अनि उनी बिरामी भेट्ने र त्यसको केहीबेरमा नै उक्त बिरामी मर्ने प्रक्रिया परिचारिकाले देखेपछि उनको अपराध सतहमा आयो । उनले पनि मृतकको सम्पत्ति किर्ते कागज तयार गरी हडप्ने गर्दथे । कारवाहीको क्रममा १५ वर्षको कारावासको सजाय पाएपछि यिनले आत्महत्या गरे ।
चिकित्सक पेशामा मेडिकल माफिया नामक पुस्तकमा अमेरिकन डाक्टरले पश्चिमा मुलुकमा हुने मेडिकल माफिया र चिकित्सकीय आवरणमा हुने अपराधका बारेमा तथ्य फरक आधारमा व्यापक वर्णन गरेका छन् । उनको उक्त पुस्तकको अध्ययन पश्चात् डाक्टरहरुसाग सङ्गत र सम्पर्क गर्दा पनि आतङ्कित हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि अमेरिका र युरोपियन देशहरुले कठोर कानुन बनाई लागु गर्दै आएका छन् ।
हाम्रो देशमा पनि नक्कली डाक्टरले चिकित्सा प्राक्टिस गर्दै आइरहेको, योग्यता प्राप्त नगरेका चिकित्सकले आफूले गर्न नमिल्ने चिरफार गर्ने गरेको, बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि पनि निरन्तर आई.सी.यू. मा राखी रकम चार्ज गर्ने गरेको, अन्य प्रकारका समस्या लिई उपचार गर्न हस्पिटल पुगेका महिलाको पाठेघर झिकी फ्याक्ने गरेको, बिरामीको किडनी हराउने गरेको लगायतका सयौा घटनाको सेरिज भेटन सकिन्छ । त्यस प्रकारका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको पनि देखिन्छ, यद्यपि डाक्टरहरु बिरामीप्रति विनम्रता साथ प्रस्तुत हुने इमान्दारीका साथ उपचारमा खटिने गरेको उदाहरणहरु पनि प्रशस्त पाइन्छन् र सामान्यत: त्यो हुने गर्दछ, तथापि माथि उल्लेखित तथ्य र विवरणबाट “चिकित्सकीय बदनियत” को अवधारणा निराधार हो भन्नलाई गाह्रो छ, बरु “चिकित्सीय बदनियत” आफैमा एउटा अवधारणा हो र त्यसको विधिशास्त्रीय आधार छ भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रबन्धित “चिकित्सकीय बदनियत” को बारेमा डाक्टरहरुको तर्फबाट जोडदार रूपमा विरोध र प्रतिकार भए पनि विधिशास्त्रीय आधारमा वा चिकित्सा शास्त्रको आधारमा उक्त व्यवस्था गलत हो भनी प्रष्ट्याउन सकेको पनि देखिदैन ।
अब उप्रान्त चिकित्सकीय बदनियतलाई अपराधिक कार्य र फौजदारी कसुरको रूपमा अङ्गिकार गर्ने मुलुकमा नेपाल पनि अघि बढेको छ । हिजोसम्म खास कुनै कुरालाई फौजदारी कसुर नमाने पनि त्यही कुरालाई फौजदारी कसुरको रूपमा कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने इमिनेन्ट अफ डोमनको अधिकार राज्यसाग रहने भएकाले त्यस प्रकारको कानुनी प्रबन्धले आफ्नो कोर्स लिने नै भयो । तर राज्य निर्मित सबै कानुन उचित र न्यायपूर्ण हुन्छन भन्ने हुादैन । अनुचित र औचित्यपूर्ण नदेखिने कानुनको विरोध पनि भई नै रहन्छ र हुनु पर्दछ । तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने आम नागरिक र उपभोक्ताको स्वस्थ जिवन र सरल एवं वाञ्छित स्वास्थ्य उपचारको हक एवं जिवन र स्वास्थ्यको संरक्षणलाई मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको इलाज सम्बन्धी व्यवस्थाले संरक्षण गर्न सक्ने देखिादैन । किनकि पुाजीवादी व्यवस्थामा आम नागरिक र हरेक उपभोक्ता उपर खुला अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको सिद्धान्तको आडमा चरम शोषण, लुट र निष्कृष्ट प्रकारको व्यापारिक क्रियाकलाप हुने हुादा त्यहाा आम नागरिक र उपभोक्ता हित संरक्षण ज्यादै कठिन र दुर्लभ कुरा हुन्छ र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी अवधारणाले त्यस प्रकारको शोषण र मोनोपली बजार व्यवस्थाको दुष्परिणामबाट आम उपभोक्ता र नागरिकको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न नसक्ने कुरा त विश्वस्तरको तथ्यबाट नै प्रमाणित भइरहेको छ । त्यसकारण आम नागरिक र उपभोक्ता उपरको चरम शोषणको मुख्य आधार र संरचनाको विरोध र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने भूमिकामा अग्रसर हुनु नै हामी सबैको कर्तव्य हो ।
