- ठाकुरप्रसाद पाण्डे
नेपाल विश्व मानचित्रमा अति सानो देश हो । प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसावले मनग्य धनी मुलुक हो । उच्च हिमाली श्रृंखला, हरियाली पहाड र अन्नको भण्डारको तराई परिचत छ । यस्तो भूबनोट भएको देशमा भूबनोटका आधारमा कुनै एक निश्चित जातजातिको बस्ती छैन । हिमाल, पहाड र तराईमा पनि सबै जातिको बस्ती पाइन्छ । प्राय: मिश्रित बस्ती छ ।
तर पनि सबै जातिहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, रहन, सहन, भेषभुषामा एक जातिबाट अर्को जातिमा हस्तक्षेप, घृणाको भावना छैन । हामी जुन जात भए पनि नेपाल हाम्रो साझा फुलबारी हो । हालसम्म जातीय लडाई जातीय युद्ध हामीबाट धेरै टाढा छ ।
यसरी जनस्तरबाट सबै जातजातिप्रति समान व्यवहार दाजुभाई, दिदीबहिनी वा एकै परिवारको रूपमा बस्दै सुख:दु:खमा एकअर्कालाई सहयोग सद्भाव, मायाममता बाँड्दै आएको यथार्थता हाम्रो सामु छ । हामी स्याउ जस्तो भएर बसेका छौं । जस्तै कुनै एक ठाउँमा दु:ख हुँदा अर्कोतिर पनि अनुभूति गर्ने सहयोग गर्ने हाम्रो बानी परेको छ । कसैले सिकाई रहनु पर्दैन । म मात्र होइन हामी भन्ने भावनालाई आत्मसाथ गरेका छौं ।
आज मात्र होइन हाम्रो पूर्वजको इतिहास पनि सजिलो छ । यस्तो परिस्थिति, वातावरण, क्षेत्रीयता, वर्गीयताबाट फाइदा उठाउँदै नेपाली राजनीतिलाई मियो बनाएर नेपाली जनतामा शासन गर्दै आएका राणाकाल, शाहकाल, कांग्रेसकाल, एमालेकाल र हाल माओवादीकालसम्म आईपुग्दा नेपाली जनतालाई हरिकंगाल बनाएका छन् ।
यहाँ चर्चा गर्न लायक दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको नेपालमा आधुनिकीकरण र विकासको रथ जति छिटो अगाडि बढ्यो । त्यति नै हामी गरिब हुँदै आएका छौं । मानसिक र भौतिक दुवै तरिकाबाट यसो किन भयो ? प्राकृतिक सम्पदा कम जापान त्यति धनी छ । हामी कहाँ अपार जलसम्पदा त्यो त्यति धनी छ । हामी कहाँ अपार प्राकृतिक सम्पदा त्यो जल भण्डार हुँदै श्रोतको परिणत हुन सक्ने भूबनोट छ । यसैगरी मौसमको बरदानले अनेकौं बाली हुन्छन् । हामी कहाँ धेरै बहादुर छौं र हामी अरूको लडाई जित्छौं र राज्यले टाउको गनेर हाम्रो कर लिन्छ । हामी त्यहाँ बलिदान हुँदा हाम्रा परिवारप्रति सहानुभूति बाहेक राज्यबाट केही सहयोग छैन ।जडीबुटी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् तर हाम्रा जडिबुटीले विदेशी कम्पनी धनी हुन्छन् । हाम्रो जलस्रोतले सिमापारी मुग्लानतिर खेत मौलाउँछन् । यसैगरी मुग्लानका कारखना फस्टाउँदछन् । तिनै कारखानामा हाम्रो रोजगारी छ । अनि बिकासे मन्त्र जति सुकै जपे पनि अति कम विकसित राष्ट्र हुने दौडमा भने हाम्रो देश सधै अगाडि नै रहँदै आएको छ । नेपालको पहाडी अर्थतन्त्र अहिलो विकासको मन्द गल्लीमा फस्न पुगेको छ । नेपालको मात्र नभई हिमालय क्षेत्रका अन्य पहाडी भेगहरूको पनि यहाँ दुरगति छ । हामीलाई यस मन्दगतिमा मैदानी इलाकाको बजारप्रति पूर्वाग्रह राख्ने संकीर्ण आर्थिक दर्शनले पुर्याएको छ । नेपालको मानवीय आर्थिक तथा जलस्रोतहरूको उपभोग कसरी भइरहेको छ । भन्ने इतिहास हेर्दा यस अधिराज्यमा पहिले र अहिले शासन चलाउनेहरूले यस मुलुकको अर्थतन्त्रको भेद ठयाम्मै बुझ्न नसकेका वा बुझेर बुझ पचाएका पर्याप्त संकेतहरू छन् ।
हिमालय क्षेत्रका अन्य राज्य प्रान्त वा राष्ट्र राज्यहरू मध्ये सब भन्दाबढी प्रभुसत्ता सम्पन्न भएको नाताले नेपाल आफ्नो अर्थतन्त्रका लागि स्वतन्त्र बाटो पहिल्याउन सक्ने स्थितिमा हुनुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश स्थिति त्यस्तो छैन ।यसका लागि मूलत: काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूको वातावरण जिम्मेवार छ । जुन वातावरण आर्थिक चिन्तन बौद्धिक उपनिवेशको पिंजडामा छ किनभने राष्ट्रको बृहत आर्थिक ढाँचा यस्तो हुनु पर्दछ भनेर चित्रण गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरू नेपालमा कमै छन् । तर राज्यको अर्थतन्त्रलाई अंकको खेल मात्रै मान्ने आर्थिक गणितज्ञहरूको संख्या भने प्रशस्तै छ । वैदेशिक सहायताको पूजा गर्ने चिन्तन लिंदा यस्ता गणितज्ञहरूले तयार पारेको विकासे ढाँचामा केही सामान्य ढाँचामा केही गर्न सक्छन् । उनीहरू अपत्यारिला तथ्यांकहरूलाई जोडजाड गरेर त्यसमा पहाडी अर्थतन्त्रको मूलमन्त्र खोज्ने गर्दछ । जस्तै विना कुनै आधारप्रति व्यक्ति आम्दानी १२ हजारसम्म प्रतिमहिनामा बनाउन सकिने आश्वासन नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन् ।
भाषिक, धार्मिक, जातीय अन्य खिचलो भएको तेस्रो विश्वको अलिहेको अवस्थामा भविष्यका लागि गरिने निर्णयहरू शक्ति र निष्ठाका आधारमा हुने गर्दछन् यस्तो अवस्थामा आर्थिक लाभको मूल प्रश्न नभई अनेकन विचारणीय कुराहरू मध्ये एउटा मात्र हुन्छ । राजनीति र अर्थशास्त्रलाई एउटै ठाउँमा समाहित गर्ने गरी सामाजिक विज्ञानका सिमाहरूलाई परिभाषा गरेको खण्डमा त्यहाँका सबै तत्वहरू पर्दछन् । यसरी मुलुकको अर्थ नीति सम्भ्रान्त वर्ग परिवारको कब्जामा हुनुले पनि वर्गीय अन्तरविरोध झाँगिदै गयो ।
तर ०५२ सालबाट माओवादी कथित जनयुद्धको नामले मुलुकमा वर्गीय अन्तरविरोध भन्दा जातीय अन्तरविरोधका लागि ठूलो जन, धन र बल प्रयोग गर्ने काम भए । काठमाडौंलाई नेवा राज्य घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै नेवा मुक्ति मोर्चा बनाईयो । काठमाडौं उपत्यकालाई नेवा राज्य घोषणाा गरेर त्यहाँ बस्ने अन्य जातजातिको अस्तित्व के गर्ने भन्ने कुरालाई ओझेलमा पारी नेवा समुदायको मुक्ति सपना बाँडियो । काठमाडौं भित्र ब्राम्हण, क्षेत्री, दलित , आदिवासी र अन्य जनजातिहरूको पनि पुरानो बस्ती छ । उनीहरूप्रति उपेक्षा गरिएको ठहर्दैन । यसरी मुलुकभरी कुनै एक जातिको मात्र बस्ती छैन । प्राय: मिश्रित रूपमा छन् ।
कुनै एक जाति विशेषको उत्थान गर्दा अर्को जाति ओझेलमा पर्न सक्छ । विगत दिन सबै जाति विशेषले चुनाव जितेकै हुन तर उनीहरूले किन आफ्नो जाति, भाषा, धर्मको विषयमा नीतिगत तहबाट नै उत्थान किन गर्न सकिएन । त्यसबेलादेखि व्यक्ति स्वार्थ तल्लिन भई जाति वर्ग बिर्सिएको अवस्था हो ।
जब मुलुक रूपान्तरणको संघारमा आयो त्यसपछि हिजोका पुराना तालुकदारहरू पुन: जातीय पार्टी जातीय उत्थानको नामले काँचुली बदलेर सोझा जनताका आए र चुनाव जिते । धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु व्यक्ति पुन: सत्तामा भत्ताको लागि च्याखे थाप्न थाले ।
तराईका ती झुपडी र सडकको पेटिमा जीवन बिताउनेले किन एक छाक खाने लाउने व्यवस्था हुँदैन । उनीहरूको क्षेत्रबाट उनीहरूकै जातबाट सरकारमा उपस्थित छ किन सधै भूईमा सुत्नु पर्छ । उनीहरूलाई खाट छैन, सन्तुलित भोजनको अभावमा सुत्केरी, बालबालिका, बृद्धको अवस्था कहाली लाग्दो छ, खै जातीय मुक्तिले उनीहरूको मुहार फेरेको ।
त्यसकारण नेपालमा संघीय प्रणाली जातीय सदन र समानुपातिक चुनाव प्रणालीले अब जातीय मुक्तिको नीति होइन प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा स्रोतसाधनको न्यायोचित प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । न्यून आयस्रोत भएका सुकुम्वासी, बेरोजगार वर्गलाई राज्यको स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मौलिक हक अधिकारमा भोक विरद्धको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । त्यस्ता विपन्न, अपांग, विधुवालाई रोजगारमा सुनिश्चितरूपमा ग्यारेन्टीका लागि अधिकार स्थापित गर्ने व्यवहारमा उतार्ने ।
आज देशमा एकातिर जातीय आधारमा राज्यहरूको गठन गरेर र अर्कातिर हिमाल, पहाड र मधेशका आधारमा संघीय शासन प्रणाली कायम गर्ने कुरा उठिरहेको छ ।उक्त दुवै विचारहरू गलत र देशका लागि घातक छन् । यसबाट देश जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा नयाँ राज्यहरूको निर्माणका लागि संघर्ष हुन थाल्नेछ । देशमा जातीय र क्षेत्रीय बिग्रहहरू र त्यसको परिणामस्वरूप राष्ट्र विखण्डन वा देशको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । संघीयताको नाममा मुलुक विखण्डन बाहेक इमान्दार कार्यान्वयनको सकारात्मक हुनुपर्दछ । तर त्यसका लागि उत्पीडित जाति वा समूह क्षेत्र सबै वर्गीय अन्तरविरोधका कारण वा सामन्ती अर्थनीतिका कारण नै हुन ।
देशमा विद्यमान सामन्ती नोकरशाही र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको कारण हो । त्यसको विपरित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विकेन्द्रित न्यायप्रणाली र स्थानीय निकायलाई मुद्रा निस्कासन, वैदेशिक नीति र सैन्य सुरक्षा बाहेक सबै अधिकार दिएमा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जातजातिलाई आत्मनिर्णयका सपना बाँडेर झन् मुलुकलाई द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास पनि केही राजनीतिक पार्टीहरूबाट संचालित छ । आत्मनिर्णयको प्रस्तावमार्फत संविधानसभामा उठाउने र पारित गर्ने त्यसपछि कुनै क्षेत्रलाई स्वतन्त्रताको लागि जनमत संग्रहका कुरा उठाई स्वतन्त्र गराउने र पछि छिमेकी मुलुकमा समायोजन गर्ने खालको कुटिल षडयन्त्र हुँदैछ । जसमा तराईको विषयलाई मान्न सकिन्छ । समग्र मधेस एक प्रदेशको नाराले नेपाल छुट्टिने र विस्तारै स्वतन्त्र जनमत संग्रहको माध्यमबाट भारतमा विलिन गराउने योजना हो । जस्तै सिक्किमीकरणलाई मान्न सकिन्छ ।
यदी तराईलाई स्वतन्त्रता सहित आत्मनिर्णयको अधिकार दिएमा सो क्षेत्रका भन्सारदेखि राजस्व संकलनका प्रवेशद्वारको आम्दानी तराईमा राखिएमा केन्द्रीय सरकार र अन्य क्षेत्रका विकासका बाटाहरू समेत बन्द हुने छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको स्वतन्त्र आयतमा बाधा पुग्नेछ । जसबाट मुलुक ठूलो गृहयुद्धमा फस्नेछ । यसको जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी) हुनेछ । किनकि १२ वर्षे जनयुद्धमा जातीय मुक्ति, क्षेत्रीयमुक्ति तथा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयका लागि अधिकार पाइने भनी जनयुद्धमा सहभागी गराइएकोले उनीहरू नै बढी जिम्मेवार हुने छन् ।
आर्थिक स्रोतविनाको स्वतन्त्रता खाली पेटको प्रजातन्त्र भने जस्तै हो । कमैया मुक्ति गरियो तर जहाँ बसेका थिए । त्यहाँ उनीहरूलाई सडकमा त निकालियो तर साँझ कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा ध्यान नदिइदा सडकमै भोकभोकै जीवन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूको मुक्तिको नाममा मुक्ति गर्ने कार्यकर्तालाई फाइदा भयो होला तर उनीहरूको अवस्था कमैया हुँदाको भन्दा बढी कष्टकर भएको छ । यसरी आर्थिक स्वतन्त्रता विना राजनीतिक स्वतन्त्रता कुनै अर्थ छैन । यसबाट पाठ नसिकेर फेरि हलियालाई पुनस्र्थापनाको आधार तयार नगरी मुक्तिको घोषणा गरियो । यसले पनि दस्तावेज बनाउने र स्वतन्त्रताको विज्ञापन गर्नु सिवाय अरू केही छैन । हाल विकसित मुलुकले आफ्नो देशको सिमा र रूपैयाँलाई यूरो भनी एउटै बनाउने र आर्थिक स्वतन्त्रतातिर उन्मुख छन् । जस्तै: जुन देशमा पुगे पनि तपाईलाई यूरोपमा स्वागत छ भन्ने बोर्ड प्रशस्तै छन् । अब देशले स्वागत गर्ने मात्र नभई सिंगो यूरोप एक ढिक्का हुँदैछन् ।
तर हामी भने झन्पछि झन् सुन्तलाको केस्रा जस्तो घर–घर, गाउँ–गाउँ, क्षेत्र–क्षेत्र छुट्टिंदै छौं । नेपाली–नेपालीबीच विभाजनका रेखा कोरेर हामीमाथि अर्को शासन गर्ने नयाँ योजना जाल बुनेर हामीलाई विभाजन गरिंदैछ ।
पुराना शासकहरूले छुवाछूतको नारा दिएर शासन गरेर भने अहिले नयाँ रूपले जातीय, क्षेत्रीयको नामले शासन गरिंदैछ । मधेश वा जातजातिहरूमाथिको शोषण उत्पीडन वा भेदभावका समस्याहरू पनि उनीहरूका मात्र र बेग्लै समस्या नभएर समग्र देशको साझा समस्या हुन् । त्यसैले देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता वा स्वयं शोषित, पीडित जनताको व्यापक हितमा मधेशी वा जनजातिहरूले आफ्ना न्यायपूर्ण आन्दोलनमा साम्प्रदायिकता वा पृथकतावादी क्षेत्रीयता वा अन्ध जातिवादी सोचाइबाट हाम्रो वर्तमान नेतृत्वले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । अन्यथा श्रीलंकाली जनताले भोग्नु परेका कष्ट झै हामीले बेहोर्नु पर्नेछ र सिक्किमी जनताले गुमाउनु परेको आफ्नो स्वाधिनता झैं हामील्े पनि गुमाउनु पर्ने छ ।
