– अपत्य शर्मा
अर्थतन्त्रको विकास गर्दै आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्ने आधार भनेको स्वतन्त्र र स्थिर राजनैतिक व्यवस्था, शान्ति र प्रतिबद्ध राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको सरकार हो । तर नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएपनि नेपालका ठूला राजनैतिक पार्टीहरू राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सहमतिको आधारमा सरकारको गठन हुनैपर्ने मान्यता राखेर शान्तिसम्झौता गरे तापनि यो मान्यतालाई तोडेर बहुमतीय पद्धतिद्वारा सरकार निर्माण भएपछि सत्ता हत्याउने खेलमा आपसी खिचातानीमा एकले अर्काको खुट्टा तान्ने दलहरूका प्रवृत्तिले गर्दा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदैछ । राजनैतिक स्थिरता गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माणको लागि सहमतीय पद्धति प्राथमिक महत्वको विषय हो । तापनि नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू संविधान निर्माणप्रति संवदेनशील भए । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव बढाउने सामन्तवादी, आर्थिक आधारलाई ध्वस्त पार्ने आर्थिक कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्रोही जिम्मेवार देखा परेकोले अन्य दलहरूलाई भन्दाबढी मत दिएर विजयी बनाइएको एनेकपा माओवादी पार्टी नै गैर जिम्मेवार बनेर महिनौ संविधानसभालाई अवरोध पुर्याएर ०६६/६७ को बजेटलाई पास हुनबाट रोक्नुलाई पूंजीवादी प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता विपरीत काम हो भनेर व्यापकरूपमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचित बनेपछि माओवादीले बाध्य भएर आफ्नै पार्टीको स्वार्थका लागि बजेट पास गर्न सदनको आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्यो ।
नेपाललाई संघीय व्यवस्थामा लैजान वकालत गर्ने पार्टीहरूले जाति, क्षेत्र, भूगोल र सांस्कृतिक क्षेत्रका आधारमा विभाजन र अग्राधिकारको दाबी गर्दैछन् । जबकि संघीयताको संचालनका लागि आर्थिक योजना कुनै पनि पार्टीका प्रकाशनमा आएका छैनन् । प्राकृतिाक स्रोत र साधन माथिको अग्राधिकार, जनयुद्ध, राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने आदि एनेकपा(माओवादी)का अधिकांश प्रस्तावहरू संवैधानिक समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् ।
नेपाललाई सिंगापुर, जापान र स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो समृद्ध मुलुक बनाउने भाषण गर्ने सत्ता संचालकहरूले दशौं पञ्च वर्षीय योजनाहरू पूरा गरिसकेका छन् । नेपालको आर्थिक विकासका नाममा विदेशी “दाता” राष्ट्रहरूले खरबौंको आर्थिक सहायता र ऋण सहयोग गरिसकेका छन् । तर नेपालको आर्थिक उन्नति, बेरोजगारीमा कमी वा अन्त्य होइन बेरोजगारहरूको संख्यामा लगातार बृद्धि जारी छ । नेपालमा खुलेका उद्योगधन्दाहरू पनि क्रमश: बन्द हुँदै छन् । नेपालका उद्योगपतिहरूले नेपालमा रहेका उद्योगहरू बन्द गर्दै विदेशतिर लैजाँदैछन् । किनभने नेपालको अस्थिर राजनैतिक वातावरण, हत्या, चन्दा आतंक, अपहरण, बन्द, हड्ताल, असुरक्षा, श्रम विवाद आदिले गर्दा ठूलो परिणाममा पूंजी पलायन भइरहेछ । नेपालमा औद्योगिक विकास गर्ने वातावरणमा प्रोत्साहन वा संरक्षण, सुरक्षा र उत्पादित मालको बजार व्यवस्था आदिको अभावले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नबाट पछि हट्दै छन् । भारतले नेपालमा उत्पादित औद्योगिक तथा कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई चर्को सीमा शुल्क लगाउनु, भारतीय भन्सारका कर्मचारी र प्रान्तीय सरकारबाट बेलाबखत निर्वाध आयात निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकाले पनि नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको विकासमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।् नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रहरू धेरै भएपनि स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताहरू उर्जा जलविद्युत आयोजनाहरूप्रति आकर्षित देखिएका छन् । तर सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई नाफा फिर्ता हुन ढुक्क पार्नु सक्नुपर्छ । नाफा हुने र नाफा फिर्ता लान सकिने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नाफा नहुने क्षेत्रमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन ।
नेपालमा बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू र सहकारी संस्थाहरूले पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी नगरेर अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा मात्र ठूलो रकम लगानी गरेका छन् र गर्दैछन् । नेपालका वित्तिय संस्थाहरू मात्र होइन । विदेशी तथाकथित “दाता” मुलुकहरू विकसित पूंजीवादी मुलुकहरू र उनीहरूका वित्तिय संस्थाहरूले पनि उत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी नगरेर अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । किनभने विकसित पूंजीवादी मुलुकहरूले कुनै पनि गरिब देशमा पूंजी लगानी गर्नुको अर्थ त्यो देश सम्पन्न होस् भनेर होइन कि त्यो देशको सस्तो श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थको ब्रम्हलुट गरेर मोटो रकम नाफा गर्नु र आफ्नो देशमा नाफा लैजानु मात्र नभएर ती देशमा आफ्ना उत्पादित मालको लागि बजार विस्तार गर्नु पनि हो । साम्राज्यवादी तथा विकसित पूंजीवादी मुुलुकहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनी विकासोन्मुख विपन्न मुलुकहरूमा उत्पादन गरिने मार भनेका खतरापूर्ण जनता तथा मजदुरवर्गको स्वास्थ्यमा घातक असर गर्ने खालका उद्योगधन्दाहरू छन् । उदाहरणका लागि भारतको भूपाल ग्याँस दुर्घटना काण्डमा हजारौं भारतीयहरूको ज्यान गयो भने ठूलो संख्यामा शारीरिक, मानसिक पीडा भोगिरहेछन् । अहिले पनि विकलाड्ड बच्चाहरू जन्मनु, असमयमै घातक रोग लागेर मर्ने क्रम रोकिएको छैन । अझैसम्म पनि ग्याँस पीडित भारतीय जनताले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् र दोषीले सजायको भागी बन्नु परेको छैन ।
नेपालका वित्तिय संस्थाहरू बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू र सहकारी संस्थाहरूले पनि घर जग्गामा मोटो रकम लगानी गरिरहेछन् । यो घर जग्गाको व्यापारमा मोटो रकम लगानी मात्र होइन नाफामा पनि बृद्धि भइरहेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरूले घरजग्गामा (रियल स्टेट) गरेको लगानीको रकम ११४अरब रूपियाँ पुगेको । यो रकम सम्पूर्णरूपमा अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशत हो । यसले अर्को के कुरालाई पनि देखाउँछ भने मानिसहरू घरजग्गामा बढी आकर्षित भएका छन् । घर जग्गामा गरेको लगानीमा ३–६ महिनामै दोब्बर तेब्बर मूल्य आउँछ । तराईमा बसोबास गर्दै आएका पहाडी मूलका नेपालीलाई तराईमा बस्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण भएकाले सुरक्षित स्थलको लागि भित्री मधेश र उपत्यकाका शहर काठ क्षेत्रमा जमीन खरीद गर्ने क्रममा तीब्रता आएको छ । यति मात्र नभएर विदेशमा काम गर्न जाने युवाहरूले आफ्नो कमाईलाई सदरमुकाममा घर घडेरी किन्ने प्रवृत्तिले पनि व्यापकता पाएको छ । हुन्डीद्वारा नेपाल भित्रिने रकमको तथ्यांक नभएपनि आ.ब.२०६५/६६ मा बैंकहरूबाट मात्र करिब २०९ अर्ब रूपियाँ नेपाल भित्रिएको छ । जुन आ.ब. २०६४/६५ को भन्दा ४७ प्रतिशत बढी हो । यही विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । राष्ट्रबैंकको अध्ययनअनुसार कुल विप्रेषण रकमको ७८.५ प्रतिशत घर निर्माण र जग्गा खरीदमा प्रयोग भएको देखाएको छ । सुन र मुद्दतीमा लगानी गर्नुभन्दा घर जग्गामा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक भएकाले यो व्यवसाय बढ्दो छ । ठूला प्लटहरू किनेर टुक्राटुक्रा गरेर बिक्री गर्ने देखि ठूलठूला घरहरू बनाएर तलातला बेच्ने (हाउजिङ अपार्टमेन्टहरू) क्रम पनि बढ्दो छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी पनि यही घर जग्गा (रियल स्टेट) को व्यापारमा भएको ठूलो लगानी नाफाले गर्दा खुबै फस्टायो । तर पछि सस्तो व्याजदरलाई बढाएपछि बैंकहरूका लगानी डुबे र टाट पल्टिए । जसको घातक असरले गर्दा लाखौं टाट पल्टिए र बेरोजगार भए । यस आर्थिक मन्दीको असरमा अझैं कमी आएको छैन । र अमेरिकी आर्थिक मन्दीको असर विश्वव्यापी भयो ।
एकातिर ठूलो परिमाणमा पूंजी पलायन अर्कोतिर दिनप्रतिदिन बढ्दो व्यापार घाटा, चर्को मूल्यबृद्धि, (रेमिटेन्स) विप्रेषणमा कमी आएकाले नेपालका वित्तिय संस्थाहरूको रकम डुबेमा ठूलो आर्थिक संकटमा नेपाल फस्ने मात्र नभएर ठूलो संख्यामा बैंकहरू र वित्तिय संस्थाहरू टाट पल्टिने छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थाहरूलाई पाँच या ६ प्रतिशतसम्म व्याज बढाउने निर्देशन दिएको छ । वित्तिय संस्थाहरूले घर जग्गामा कुल ऋणको ४० प्रतिशतमा र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर २०६७/६८मा ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने २०६८/६९ मा २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनेको छ ।
नेपालको आर्थिकस्तर तीब्ररूपमा ओरालो लाग्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा व्यापार घाटा ४८ प्रतिशत र रेमिटेन्स ११ प्रतिशतले मात्र बढेपछि सोधनान्तर घाटा १९ अर्ब ४५ करोड रूपियाँ पुगेको छ । सोधनान्तर घाटा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी आए सरकारले विदेशी ऋण र सावा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ र नेपाल सरकार आवश्यक सामान पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ । रेमिटेन्समा आएको बढ्दो कमीले गर्दा राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थाहरूलार्य कडा नियन्त्रणमा राख्ने जमर्को गर्दैछ ।
एकातिर रेमिटेन्स घट्नु अर्कोतिर व्यापार घाटा तीब्रता साथ बढ्दैछ भने चालु आ.वा.को तीन महिनामा आयात ३० प्रतिशत बढेपछि त्यसलाई कम गर्नुपर्नेमा १६ प्रतिशतले निर्यात उल्टो घटेको हुनाले व्यापार घाटा ४८ प्रतिशतले बढाएको छ । विगतका वर्षहरूमा व्यापार घाटा भन्दा रेमिटेन्सको बृद्धिदर उच्च हुँदा सोधनान्तर बचत हुन्थ्यो । गत वर्ष रेमिटेन्स ४७ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा ३३ प्रतिशतसम्म थियो । रेमिटेन्स घट्ने व्यापार घाटा बढ्नाले शोधनान्तर घाटा १९ अर्ब ४५ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले आयात घटाउने र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । माल महंगो बनाएर (कर बृद्धि गरेर) आयातलाई निरूत्साहित गर्ने सम्भावना छ जुन जनतालाई अरू बढी महंगीको मारमा पार्नु मात्र हो । आयात घटाएर निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने सम्भावना पनि क्षीण छ । अर्थात् यसको गम्भीर अस गरिब भोका, नांगा आम नेपालीमाथि पर्नेछ र नेपाली मुद्रा भारूसँग अवमूल्यन गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार घरजग्गामा एक खर्ब १४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट, लुम्बिनी र कृषि विकास बैंकले घरजग्गामा ऋण प्रवाह गरेका छैनन् । अरू बैंकका अधिकतम ४८ प्रतिशतसम्म कर्जा घर जग्गामा छ । वाणिज्य बैंकबाट ८८ अर्ब रूपियाँ घरजग्गामा लगानी भएको छ । बैंकहरूको कुल कर्जा ४ खर्ब ५० अर्ब छ । यस मध्ये औसत २० प्रतिशत कर्जा हाउजिङ र रियल स्टेटमा गएको, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखाउँछ । राष्ट्रबैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको घर जग्गामा भएको लगानी मध्ये ३२ अर्ब सुरक्षित भनेको छ किनभने आयस्रोत खुलाएर दिइएको छ । बाँकी ५५ अर्ब ८० करोड रूपियाँका ऋण जोखिमयुक्त व्यापारिक उद्देश्यका घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ ।
उपरोक्त विवरणले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दैछ । यदि यति धेरै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा नलगाएर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको भए नेपाली युवा विश्वका कुना काप्चामा रोजगारीका लागि भौतारिनु पर्दैनथ्यो र अरब देशका जेलहरूमा कष्टपूर्ण जीवन अपमानित भएर बिताउनुपर्ने थिएन । नेपालमा गणतन्त्र आएको छ । त्यो ठूलाठालुका लागि सभासद् मन्त्रीहरूका लागि मोजमस्ती गर्ने सानसौकतका दिनहरू विदेशमा सैर गर्नेहरूका लागि हो । नेपालका सुदुरपश्चिमका बादी बदिनी, बझाङ, बाजुराका २५००० हली परिवार, दाङ लगायतका जिल्लाका कमैयाहरूलाई कागतमा मुक्त गरिएको छ जग्गा, जमिन दिने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरिएका छन् । तर पनि बदिनीहरू देहव्यापार गर्न बाध्य छन् । त्यस्तै हलीहरूले संघर्ष गरेर २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलियाहरूलाई साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनस्र्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था थिए । अझै पनि हली दलितहरू गैर दलितहरूका घरमा हली नै छन् । त्यस्तै कमैया, कमलरी दासतापूर्ण कष्टकर दिनहरू गुजार्दैछन् । यसकारण जबसम्म सामन्तवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक आधारमा आमूल परिवर्तन गरिंदैन तबसम्म सामन्तवादी तथा पूंजीवादी शोषण, उत्पीडन, दमन र अपमान र दासता रहिरहनेछ । चाहे गणतन्त्र, प्रजातन्त्र समाजवादी व्यवस्था जे नामको व्यवस्था भएपनि ।
